admin

अतिक्रमणाचे प्रकार व वापर

शहरात मोठ्या दुकानांच्या समोर लागलेली छोटी दुकाने प्रचंड तणावाची परिस्थिती निर्माण करणारी आहेत. जर माझे दुकान असते आणि त्याच्या समोर येण्या-जाण्याच्या मार्गात कोणी स्टॉल, किंवा फेरीवालीची गाडी रोज लागणार असल्यास मी काय केले असते? असा प्रश्न प्रत्येकाने स्वतःला विचारल्यास किमान समस्या सुटणार नाही परंतु इतरांना आपल्यामुळे होणार त्रास कसा असेल याची जाणीव तरी होईल. प्रचंड लोकसंख्या आणि वर्दळीच्या बाजूने होणारे ग्राहक यातून सर्वांना अतिक्रमण विरहित जागा मिळणे शक्य नाही. हे देखील आपण समजू शकतो. पेठ सोडून जागा कितीही सुटसुटीत व सोयीने युक्त असली तरी तेथे ग्राहक येत नाही. म्हणून आजही कित्येक शहरात किंवा गावातील आड बाजूचे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स केवळ गोडाउन म्हणून वापरात आणली जातात.

अतिक्रमणाचे प्रकार व वापर :-

आज बहुतांशी जमिनी विषयीचे वाद हे वाटप व अतिक्रमण या बाबतच असल्याचे दिसून येतात. अगदी दोन देशांच्या सीमा वरून ते गावातील किंवा शहरातील दोन प्लॉट मधील अतिक्रमण इतक्या व्यापक प्रमाणात अतिक्रमण हा विषय व्यापला आहे.

अतिक्रमणाबाबत खालील तीन प्रामुख्याने दिसून येतो :-

१. शेतीसाठी केलेले अतिक्रमण

२. निवासी प्रयोजनासाठी / राहण्यासाठी केलेले अतिक्रमण

३. व्यापारी / छोटे व्यवसाहिक यांचे होणारे अतिक्रमण

वरील तिन्ही प्रकारांमध्ये अतिक्रमण करणारा व्यक्ती हा अतिक्रमणाचा खालील भूभाग वापरतो.

* सरकारी जागा :-

महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमाच्या कलम २० च्या पोट-कलम (१) अन्वये असे घोषित करण्यात आले आहे की, सर्व सार्वजनिक मार्ग, गल्ल्या व उपवने, पूल, खंदक, भित्ती व त्यांवरील किंवा त्यांच्या बाजूने घातलेली कुंपणे, समुद्राचे पात्र व सर्व बंदरे व उच्च जलपातळी चिन्हाखालील खाड्या, ओढे, नाले, तलाव व तळी, सर्व कालवे व जलमार्ग आणि स्थिर किंवा वाहते पाणी व दुस-याची मालमत्ता नसतील अशा कोणत्याही ठिकाणी असलेल्या जमिनी ही राज्य शासनाची मालमत्ता राहील. या पोटकलमामध्ये पुढे, आयुक्ताच्या आदेशांच्या अधीन राहून, विहित करण्यात येईल अशा पद्धतीने जमिनी इत्यादींची विल्हेवाट करण्याची शक्ती जिल्हाधिका-याला प्रदान करण्यात आली आहे.

कलम २० चे पोट कलम (२) अन्वये असे उपबंधित करण्यात आले आहे की, एखाद्या जमिनीवरील हक्काबद्दल काही वाद असल्यास, जिल्हाधिका-याने किंवा भूमापन अधिका-याने त्याबाबतीत औपचारिक चौकशी करून घ्यावयाचा असतो. जिल्हाधिका-याने दिलेला आदेश हा अधिनियमाचे प्रकल्प तेरा मधील तरतुदींनुसार करावयाच्या अपिलाच्या व पुनर्विलोकनाच्या अधीन राहील. जिल्हाधिका-याच्या किंवा भूमापन अधिका-याच्या आदेशामुळे प्रतिकूलतया बाधित झालेल्या व्यक्तींना सुद्धा आदेशाचया दिनांकापासून एक वर्षाच्या कालावधीत किंवा अशा व्यक्तीने अपील केले असल्यास, अपील प्राधिका-याने दिलेल्या आदेशाच्या दिनांकापासून एक वर्षाच्या कालावधीत दावा दाखल करता येतो.

* ग्रामपंचायत नगरपरिषद / नगरपालिका व महानगरपालिका यांच्या जागेवरील अतिक्रमण :-

जिह्यातील शासकीय जमिनीवर अतिक्रमण करण्यासाठी गावागावामध्ये स्पर्धा सुरु आहे. त्यामुळे अनेक गावामध्ये शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमणाच्या मुद्यावरून मोठे वाद सुरु आहेत. जिह्यातील बहुतांशी शासकीय जमिनीवर अतिक्रमण झाले असून महसूल विभागास याबाबत माहिती असून देखील जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जात आहे. त्यामुळे गायरान व मुलकीपड सारख्या शासकीय जमिनी केवळ कागदोपत्रीच शिल्लक असून प्रत्यक्षात बहुतांशी जमिनी अतिक्रमणाच्या विळख्यात सापडल्या आहेत.

नगरपरिषद / नगरपालिका व महानगरपालिका या बाबत निवासी प्रयोजन या दोन बाबी आढळतात झोपडपट्टी, रस्त्याच्या कडेला असलेले फिरती दुकाने हि शहरातील अतिक्रमाणाची मोठी उदा. आहेत.

१. रस्त्यांच्याकडेच्या जागेवरील अतिक्रमणे

२. खाजगी जागेवरील / वयक्तिक मालकी हक्काच्या जागेवर होणारे अतिक्रमण.

* निवासी प्रयोजनासाठी / राहण्यासाठी केलेले अतिक्रमण :-

निवासी जागेसाठी होणारी अतिक्रमणाच्या बाबत हि संख्या ग्रामीण भागाच्या मानाने शहरी भागात मोठ्या प्रमाणात आढळून येते. शहरात रोजगारासाठी होणारे स्थलांतर, शहरातील अपुऱ्या जागा वाढती लोकसंख्या ग्रामीण भागातून किंवा परप्रांतातून येणारे लोक अशा मुख्य स्रोतांकडून जास्त प्रमाणात हे अतिक्रमण होत आहे.

महानगरपालिका यांच्या हद्दीतील व ताब्यातील जमिनीवर होताना दिसून येते. त्याच प्रमाणे हि अतिक्रमणे :-

१. शहरातील नदी मोठे नाले यांच्या कडेला असलेल्या रिकाम्या जागेत.

२. शहरातील फ्री स्पेस साठी ठेवलेल्या राखीव भूखंडावर

३. नदी, तळे, याच्या काठी

४. शहराचा कचराडेपोच्या जवळपास

५. रेल्वे लाईन लगत

६. विविध महामंडळे, शासकीय मोठ्या परंतु दुर्लक्षित असलेल्या संस्था यांच्या कंपाऊंड नसलेल्या जागांवर

आदी ठिकाणे होताना दिसतात. एकाने पाल बांधले नंतर दुसरा आला. असे करता करता मोठी झोपडपट्टी तयार झाली असाच प्रवास प्रामुख्याने या जागांचा झाला आहे.

* व्यापारी व व्यवसायासाठी केलेले अतिक्रमणे :-

आज शहरातील सर्वात मोठी समस्या हि लहान व्यावसायिकांनी केलेले रस्त्यालगतचे फिरती दुकानाच्या माध्यमातून केलेले अतिक्रमण होय. अशा अतिक्रमणातून फार मोठ्या जनसंख्येला रोजगार मिळत असला तरी ज्या ठिकाणी हे अतिक्रमण झाले आहे. तेथे चोरी ,रोजचे भांडणे, महिलांच्या तक्रारी, वाहतूक कोंडी, स्वच्छता आदी प्रश्नही उभे आहेत.

* खाजगी / वैयक्तिक मालकीच्या जागेवर केलेले अतिक्रमणे :-

आज शहरी असो अथवा ग्रामीण या दोन्ही भागातील व्यक्ती सर्वात जास्त अतिक्रमण या समस्येने त्रस्त आहे. आज अतिक्रमण हि समस्या कितीही सोडविण्याचा प्रयत्न केला तरी ती सुटताना दिसत नाही. खाजगी जागांच्या बाबत मुख्यतो बांध सरकणे, प्लॉटवर काही क्षेत्रावर अतिक्रमणकरणे. जागेचे मालक जवळ नसल्याने शेजारील प्लॉट धारक त्याचे बाथरूम जिना, ओटा, कंपाऊंड अशा बाबी इतर प्लॉटमध्ये बंधने त्याच प्रमाणे मालक शहरात राहतात त्यामुळे सदर जागा पडिकच तर आहे म्हणून तेथे निवासी किंवा शेती किंवा व्यवसायाचा दृष्टीने हिवरे अतिक्रमण या प्रकारात जास्त आहे.

साठेखत

मलमत्तेचा हस्तांतर कयदा सांगतो, की मिळकतीचे साठेखत/करारनामा म्हणजे मिळकतीचे हस्तांतर नाही, तर मलमत्ता घेणार/विकणार यांच्यामधेय ठरलेल्या अटी व शर्तीनुसार ठरविलेल्या कालावधीत कागदपत्रांची पुर्तता कर्य व शेवटी मालमत्तेचे हस्तांतर नोंदणीकृत खरेदीखताने करु, असा तपशील असतो.

साठेखतात खरेदीखताचा बहुतेक सर्व तपशील येतो. यात मालमत्तेचे वर्णन, तिय़्चा हस्तांतराचा प्रवास, विकाचाचा तपशील व विसार पावतीत दिलेला इतर तपशीक, ठरवलेल्या अटी, शर्ती यांचा स्पष्ट लेखी उल्लेख असतो. यात ठरलेला मोबदला देण्याची पद्धत, कालावधी, कागद्पत्रंची पुर्तत, विविध प्रकारच्या परबानगीचा तपशील व खरेदीखत नोंदविण्याची अंतिम मुदत यासंबंधात ठरविलेल्या अटी व शर्तीचा उहापोह असतो. अलोकडे साठेखत किंवा करारनाम्यास पुर्ण मुद्रांक शुल्क व नोंदणी शुल लागते. पुढे असे मुद्रांक व नोंदनी शुल्क खरेदीखतस लागत नाही. अंतिमत: साठेखत किंवा करारनाम्याचे खरेदी खतात रुपांतर करणे गरजेचे आहे. खरेदी खतानंतरच पुढे रेकॉर्ड ऑफ द राईट्ला नाव लागतो व मालमत्ता टायटल पुर्ण होते.

करारनाम्या सोबत

१) जागेचा उतारा, एन.ए. आदेश, कमाल जमीन धारणा कयदा आदेश, झोन दाखला.

२) मंजुर आराखडा.

३) बांधकाम चालु परवाना.

४) वकिलाचे ओळखपत्र, पॅनकार्ड, घोषणापत्र वगैरे कागदपत्रे जोडावी लागतात.

https://t.me/+-nfJJ6BT1pBlNWM1

*घरी बसून मोबाईल वर काम महिना 30 हजार रुपये मानधन थेट कंपनी मालक संपर्क*

https://chat.whatsapp.com/FiYRGksdyzi6t6CyM9523k

*1 हजार मोफत एजंसी वाटप व्हिडिओ*

https://youtu.be/fl013hFO3j8

* *Copy paste moblie work home*   

1) इ श्रम कार्ड =75

                                                                                       

☎️7276913082

https://wa.me/c/917822964760

२. हा निर्णय नक्की काय आहे, या निर्णयाप्रमाणं गुंठेवारीचे व्यवहार आता सुरु होवू शकतील का. जर गुंठेवारीचे व्यवहार सुरु झाले तर त्याचा सातबाराच्या नोंदीवर काय परिणाम होईल, कधीपर्यंत सुरु होईल गुंठेवारीच्या दस्तांची नोंदणी, ते सुध्दा आपण जाणून घेणार आहोत. त्यासाठी आपण या संदर्भातला घटनाक्रम प्रथम जाणून घेवूया. जेणेकरुन या संदर्भातील सर्वांगिण माहिती तुम्हाला मिळू शकेल. त्यासाठी तुम्ही हा व्हिडिओ सुरवाती पासून शेवट पर्यंत पहाणं गरजेचं आहे. मी आहे तुमचा मित्र धनराज खरटमल.३. मित्रांनो तुम्हाला माहित आहेच की, राज्याच्या नोंदणी महानिरिक्षकांनी दि. १२ जुलै २०२१ रोजी एक परिपत्रक जारी केलं होतं. त्यानुसार संपुर्ण महाराष्ट्रात तुकडे बंदी कायद्या विरुध्द असलेल्या दस्तऐवजांच्या नोंदणीचं काम दुय्यम निबंधक कार्यालयानं थांबवलं होतं. त्यामुळे मा. उच्च न्यायालयाच्या खंडपिठात रिट पिटीशन क्र. २०११/२०२२ दाखल करण्यात आले होते.

४. या याचिकेवर निर्णय देताना, मा उच्च न्यायालयाच्या खंडपिठानं असं नमुद केलं होतं की, नोंदणी महानिरिक्षकांनी जारी केलेलं दि. १२ जुलै २०२१ च परिपत्रक कायद्याला धरुन नसल्याचं म्हणत ते परिपत्रक दि. ५ मे २०२२ रोजी रद्द केलं होतं. आणि नोदणी अधिनियम १९६१ चे नियम ४४ आता लागू राहणार नाही, असंही त्यात नमुद करण्यात आलं होतं. तसंच या नियमाचा आधार घेत कोणताही दस्तऐवज नोंदणीसाठी नाकारता येणार नाही असं सुध्दा मा. न्यायालयानं स्पष्ट केलंयं.

४. असं असताना देखील, गुंठेवारीच्या दस्तऐवजांची नोंदणी सुरु करण्यात आली नाही. न्यायालयानं दिलेला हा निर्णय नोंदणी महानिरीक्षकांना मान्य झाला नाही. त्यामुळं या निर्णयाचा फेर विचार करावा म्हणून, मध्यंतरीच्या काळात राज्याच्या नोंदणी विभागानं दि. ५ मे २०२२ च्या खंडपिठाच्या निकालाच्या विरोधात पुनर्विचार याचिका क्र. २४६/२०२२ दाखल केली होती.
५. त्यानंतर पुण्यातल्या नोंदणी महानिरीक्षक कार्यालयातील कार्यक्रमात मा. महसुल मंत्र्यानी गुंठेवारीबाबत सकारात्मक विचार करण्यात येईल असंही जाहीर केलं होतं. विभागीय आयुक्तांकडून त्यासंदर्भात अहवाल सुध्दा मागवला गेला होता. आणि त्यानुसार प्रत्येक जिल्ह्यासाठी प्रमाणभूत क्षेत्राची मर्यादा काय असावी, हे ठरविण्यात आलं होतं. त्याप्रमाणं प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी क्षेत्रांचे व्यवहार करण्यास मनाई करण्यात आली. त्यामुळे तुकडेबंदी कायद्याच्या विरोधात असणा-या सर्व व्यवहारांची नोंदणी बंद आहे.

६. राज्य शासनाने दाखल केलेली पुनर्विचार याचिका क्र. २४६/२०२२ मा. न्यायालयानं फेटाळलीयं. तथापि, ही याचिका फेटाळताना, राज्य शासनाला सुप्रीम कोर्टात जाण्यास वेळ मिळावा, अपिल दाखल करता यावे, म्हणून मा. न्यायालयानं दि. १३ एप्रिल २०२३ च्या आपल्याच आदेशाला स्थगिती सुध्दा दिलीयं. त्यामुळं राज्यातील तुकडेबंदी कायद्याच्या विरोधात असणा-या सर्व दस्तऐवजांची नोंदणी अद्याप पर्यंत बंदच आहे.

७. मित्रांनो, महाराष्ट्र नोंदणी नियम १९६१ मधील तरतुदीनुसार, एखादा दस्तऐवज नोंदणीसाठी सादर झाल्यानंतर, नियम ४४ ई नुसार केंद्र व राज्य यांच्या एखाद्या कायद्यान्वये, दस्त नोंदणीस निर्बंध असेल तर, त्यासाठी सक्षम अधिका-याची परवानगी, अथवा ना-हरकत असल्याशिवाय, दस्तऐवजाची नोंदणी केली जात नाही. किंवा अशी परवानगी, दस्तासोबत जोडली नसल्यास, या नियमाप्रमाणे असा दस्तऐवज नोंदणीस नाकारण्याचे अधिकार, दुय्यम निबंधक यांना आहेत. परंतु दस्ताची वैधता तपासण्याचे अधिकार, दुय्यम निबंधक यांना नाहीत.

९. तसेच, दस्तऐवजावर योग्य ते मुद्रांक शुल्क भरले नसल्यास, नोंदणी फी देण्याचे नाकारल्यास, किंवा नोंदणी अधिनियमाच्या कलम २१ व २२ प्रमाणे एखाद्या दस्तऐवजात, मिळकत ओळखण्यास पुरेसे वर्णन असल्याखेरीज, दस्तऐवज नोंदणीस, स्विकारता येत नाही. तसेच कलम ३४ प्रमाणे विहित कालमर्यादेत, दस्तऐवज नोंदणीस सादर केलेला नसेल तर, आणि कलम ३५ प्रमाणे, दस्तऐवज निष्पादित केल्याचा कबुली जबाब, दस्तऐवज लिहून देणार व घेणार यांनी, दिला नाही तर, त्या दस्तऐवजाची नोंदणी नाकारण्याचे अधिकार, दुय्यम निबंधकांना आहेत.

१०. त्या व्यतिरिक्त कारणांसाठी, दस्तऐवज नोंदणीस नाकारण्याचे अधिकार, दुय्यम निबंधक यांना नाहीत. परंतु, दि. १२ जुलै २०२१ च्या परिपत्रकानुसार नसलेले अधिकार दुय्यम निबंधक यांना देण्यात आले. खरं तर, निव्वळ परिपत्रकाच्या आधारे कोणत्याही विभागास कामकाज चालवता येत नाही. जर असे परिपत्रक काढण्यात आले तर, ते परिपत्रक कायद्याशी सुसंगत असावं, असं मा. उच्च न्यायालयानं वेळोवेळी स्पष्ट केलयं.

११. मा. उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपिठातल्या, मा. न्यायाधिश रविंद्र घुगे आणि एस.जी.मेहरे यांनी तुकडेबंदीच्या दस्तनोंदणीच्या याचिकेवर, दि.२१ डिसेंबर २०२२ रोजी सुनावणी घेवून, त्यावरचा निर्णय राखुन ठेवला होता. तो निर्णय दि. १३ एप्रिल २०२३ रोजी जाहीर करुन शासनाची पुनर्विलोकन याचिका फेटाळली. म्हणजेच दि. १२ जुलै २०२१ चे परिपत्रक मा. न्यायालयानं रद्दबातल ठरवलं होतं.