शेत जमीन खरेदी
शेत जमीन खरेदी
अत्यंत महत्वाचे
शेतकरी नसलेल्या व्यक्तीने महाराष्ट्र राज्यात शेत जमीन खरेदी करणे यास महाराष्ट्र कुळ वहिवाट व शेत जमीन अधिनियम कलम 63 नुसार मान्यता नाही
शेतकरी नसताना शेत जमीन खरेदी हा व्यवहार सन 2016 चा अधिनियम क्र 20 नुसार दंड आकारुन नियमित केले जात नाहीत
वडिलोपार्जित शेती असल्यास कर्त्याचे मृत्यूनंतर वारस नोंद रजिस्टर 6 क मध्ये नोंद झाली की वारस नोंदी नुसार सदर कर्त्याचे वारस यांचे शेतकरी पुरावा या बाबत सदर वारस नोंद अभिलेखा नुसार पुरावा निर्माण होतो
एखाद्या व्यक्तीने महाराष्ट्र राज्या बाहेरील शेतकरी पुरावा महाराष्ट्र राज्यात शेत जमीन खरेदी करण्यासाठी सादर केला व त्या नुसार सदर शेतकरी पुरावा ग्राह्य धरुन शेत जमीन खरेदी नोंद मंजूर झाले वर सदर नोंदी प्रकरणी महसूल मंत्रालय कार्यासन ज 1 यांचे कडे तक्रार दाखल झाल्यास सदर नोंदी संदर्भाने स्पष्ट कारण मीमांसा व पुराव्याची खात्री या बाबत निश्चितपणे सक्षम महसूल अधिकारी चौकशी करतील
अश्या वेळेस होणाऱ्या चौकशीत सदर शेतकरी पुरावा नोंद करणारे व्यक्तीस IPC 199,200 चे अधीन राहून शपथेवर सत्य पुरावे सादर करावे लागतात
दुर्दैवाने जर असे पुरावे असत्य ठरले तर अपराधी व्यक्ती विरुद्ध IPC 420, 120 ब(गुन्हेगारी कट करणे) 467 अश्या कलमा नुसार कार्यवाही होऊ शकते
तसेच सदर नोंद कोणत्याही कारण मीमांसा व पुराव्याची खात्री न करता महसूल दप्तरी नोंद घेणाऱ्या व्यक्ती विरुद्ध देखील वर नमूद कलमा शिवाय Anticorruption Act मधील तरतुदी कलम 13(1)(C) व 13(1) d )नुसार कार्यवाही होऊ शकेल
ज्या व्यक्तीचे उत्पन्न 12 हजार पेक्षा जास्ती नसेल अश्या बिगर शेतकरी व्यक्तीस वर नमूद कायद्याच्या कलम 63(1) ब नुसार शेत जमीन खरेदी करण्यासाठी ची परवानगी देण्याची प्रक्रिया जिल्हाधिकारी कार्यालय कुळ कायदा शाखा यांचे वतीने करण्यात येते
कुळ वहिवाट व शेत जमीन अधिनियम अंतर्गत शेत जमीन खरेदी विषयक तरतुदी खालील नमूद शासन परिपत्रकात नमूद आहेत
1 महसूल व वन शा प TNC 02/2013/ प्र क्र 169/ ज 1 दि 11 फेब्रुवारी 2013
2 महसूल व वन शा प TNC 02/ 2013/ प्र क्र 54/ ज 1 दि 30 मे 2014
3 महसूल व वन शा प TNC 04/ 2013/ प्र क्र 196/ ज 1 दि 7 मे 2014
या सोबत शेतकरी पुरावा नसताना शेत जमीन खरेदी केल्यास करणे बाबतचे कार्यवाही बाबतचे 1967 सालचा आदेश पहावा
शेतकरी पुरावा नसताना शेत जमीन खरेदी केल्यास वर नमूद कायद्याचे कलम 84 क नुसार सदर जमीन सरकार जमा होण्यास पात्र ठरते
-रमाकांत माने
