Uncategorized

• नळजोडणी करिता अर्ज
  पाणी बिला संबंधी तक्रार नोंदणी अर्ज

•  लर्नर्स लायसेन्स – सहा महिन्यांच्या मुदतीसाठी लायसेन्स
•  कायमस्वरूपी लायसेन्स – दीर्घ मुदतीचे लायसेन्स जे प्राप्त करण्यासाठी प्रथम लर्नर्स लायसेन्स आवश्यक असते.
•  ड्राईव्हिंग लायसेन्स प्राप्त करण्यासाठी लर्नर्स लायसेन्स काढणे बंधनकारक आहे.
•  विना गिअर ५० सी सी च्या वैयक्तिक वाहना करिता लायसेन्स प्राप्तीसाठी वयाची मर्यादा १६ वर्षे पूर्णची आहे.परंतु यासाठी चालकाला पालकांची परवानगीही आवश्यकता असते.तशी परवानगी मिळाल्यास १६ वर्षे पूर्ण असलेले व्यक्तीला वाहनचालक परवाना काढता येतो.
•   वैयक्तिक वाहनचालक स्थायी / कायमस्वरूपाचा वाहनचालक परवाना प्राप्तीसाठी वयमर्यादा १८ वर्षे पूर्ण असावे.
•  अवजड वाहनचालक परवाना प्राप्तीसाठी वय वर्षे २० पूर्ण व वाहनचालविन्याचे नियम व प्रशिक्षण पूर्ण केलेले असावे.
•  वाहनचालक परवाना प्रकाराद्वारे वय पूर्ण आहे हे दर्शविण्यासाठी जन्म प्रमाणपत्र किंवा शाळा सोडल्याचा दाखला झेरॉक्स सादर करावी लागते.त्याच प्रमाणे पासपोर्ट आकाराचे रंगीत फोटो परवाना अर्ज करते वेळी जोडावे लागतात.
•  निवासी / रहिवासी प्रमाणपत्र . व मेडिकल फिटनेस असल्याचे घोषणापत्र.

                           या कागदपत्राण बरोबर निश्चित केलेले शुल्क जमा केल्यास कागदपत्रांची सत्यता तपासून वाहनचालक परवानासाठी वाहन चालविण्याचे प्रात्यक्षिक व नियमांची माहिती अशी परीक्षा दिल्यानंतर लर्नर्स/तात्पुरता वाहनचालक परवाना दिला जातो.जर व्यक्ती प्रात्यक्षिक मध्ये नापास झाला तर त्याला पुन्हा परीक्षा देण्याची वेळ येते.

             तात्पुरता वाहनचालक परवाना प्राप्ती नंतर ३० ते १८० दिवसांच्या आत स्थायी वाहनचालक परवाना घ्यावा लागतो.त्यासाठी तात्पुरता वाहन परवाना व व्यक्ती ज्या वाहन परवान्यासाठी मागणी करते ते वाहन सोबत घेऊन परीक्षकांसमोर वाहन चालविणे नियमांची माहिती सांगणे या बाबी पूर्ण केल्यास स्थायी वाहन परवाना दिला जातो.ज्याची मुदत दीर्घ असते.

कोणतेही मोटार वाहन दुचाकी वाहनासह चालवताना खालील कागदपत्र मूळ स्वरुपात असण कायद्याने बंधनकारक आहे.

१.वाहन परवाना 
२.वाहन नोंदणी प्रमाणपत्र 
३.कर आकारणी प्रमाणपत्र 
४.वाहन विमा प्रमाणपत्र 
५.वाहन हे प्रदूषण नियंत्रणाखाली असल्याचे प्रमाणपत्र 
६.जर वाहन हे वाहतूक करणारे असले तर वाहतूक परवाना आणि वाहन योग्यता / फिटनेस प्रमाणपत्र.

लायसेन्स वैधता / मुदत

    लर्निंग लायसेन्स — मुदत— ६ महिने
    ट्रान्सपोर्ट लायसेन्स — मुदत — ३ वर्षे
    केमिकल वाहन — मुदत — १ वर्षे
    ५० वर्षा नंतरचे लायसेन्स — मुदत — ५ वर्षे

इतर लायसेन्स वय ५० पर्यंतची — मुदत — २० वर्षे

• विंधन विहिर सर्वेक्षण 

  भूजल सर्वेक्षण प्रमाणपत्र देणे

• वाळू उत्खनन सर्वेक्षण

•  जेथे व्यवसाय सुरु आहे किंवा करावयाचा आहे.त्या ठिकाणचे / जागेवरील घेतलेले लाईट बिल / टेलीफोन बिल
•  जागा स्वमालकीची असले तर जागेचा उतारा.
•  जागा भाडेतत्वावर असल्यास १०० रु. स्टॅम्प वर मालकाचे समंती पत्र लाईट बिल टेलिफोन बिल नसल्यास समंती पत्रात जागेचे ठिकाणपूर्ण नोंदवावे.
•  दोन फोटो,अर्जदाराचे कुपन झेरॉक्स
•  पॅन कार्ड झेरॉक्स.

उपरोक्त कागदपत्रांची पूर्तता करून नजीकच्या शॉप अधिनियम लायसेन्स प्राप्तीसाठी मार्गदर्शक कर सल्लागार यांच्या मार्फत किंवा सक्षम आपण कामगार सहायक आयुक्त यांच्याकडे प्रस्ताव योग्य चलन व फी जमा करून सादर करावा.प्रस्ताव बिनचूक असल्यास किमान ९ दिवसात शॉप अधिनियम परवाना प्राप्त होतो.सदर दाखला हा दुकानाच्या दर्शनी भागात दिसेल अशा ठिकाणी लावावा.शॉप अधिनियम परवाना हा दर वर्षी १५ डिसेंबर पूर्वी नूतनीकरण करणे आवश्यक असते.नूतनीकरण करते वेळी ओरिजनल परवाना जवळ असावा.शॉप अधिनियम परवान्यावर सुट्टीचा दिवसाचा उल्लेख केलेला असतो.हा सुट्टीचा दिवस देणे व्यावसायिकावर बंधनकारक असते.आठवड्यातील सुट्टीचा दिवस ठरविण्याचा अधिकार व्यवसायिकाला असतो.

•   माहिती अधिकार अधिनियम २००५ चा अर्ज.
•  अर्जावर १० रुपयाचे कोर्ट फी स्टॅम्प चिकटवा
•  अर्जातील माहितीत नाव,पत्ता,संपर्क,माहितीचा विषय व कालावधी नमूद करून अर्ज माहिती अधिकारी यांच्याकड सादर करावा.व अर्जाच्या झेरॉक्स वर अर्ज सादर केला म्हणून कार्यालयाची पोहच घ्यावी.
• अर्जदाराने दिलेले माहिती हि सुटीचे दिवस वगळून ३० दिवसात द्यावी लागते.
•  माहितीच्या प्रत्येक पानासाठी रुपये २ प्रमाणे शुल्क भरावे लागते.
•  दारिद्र्य रेषेखालील व्यक्तींना माहिती मोफत देण्यात येते.त्यासाठी त्यांनी अर्जासोबत आपण दारिद्र्य रेषेखालील आहोत असा पुरावा जोडावा लागतो.

अपील करून माहिती प्राप्ती

१.जर व्यक्तीला अर्ज करूनही माहिती मिळत नसल्यास.२.व्यक्तीचा अर्ज फेटाळला असल्यास.३.चुकिची व दिशाभूल करणारी माहिती दिल्यास संबंधित माहितीसाठी अपील करून माहिती प्राप्त करता येते. असे अपील ३० दिवसांच्या आत करता येईल.त्यासाठी

• अपिलासाठी अर्ज सादर करावा लागेल तो अर्ज संबंधी कार्यालयातील वरिष्ठ / अपिलीय अधिकारी यांचे नावाने असेल.
• अर्जावर २० रुपयांचे कोर्ट फी स्टॅम्प लावावा.
• अर्जात अर्जदाराचा व माहिती अधिकारी यांचे नाव,पत्ता,व कोणती माहिती आपणास माहिती अधिकारी यांचे कडून मिळाली नाही याचा उल्लेख करावा.
• स्वाक्षरी करून अर्ज जमा केल्याची पोहच घ्यावी
• अपिलीय अधिकारी यांचे कडून ४५ दिवसांच्या आत माहिती संबंधी उत्तर मिळते.

माहिती न देण्यासाठी अपवाद

•     राष्ट्रीय सुरक्षा,हितसंबंध,राष्ट्रिय एकात्मता,इ.बाधक होईल अशी माहिती.
•     खाजगी किंवा वैयक्तिक जीवनाशी निगडीत माहिती.
•     २० वर्षांच्या आतील नायालयीन माहिती,सरकारी अनुदान न घेणाऱ्या संस्था इ.

एक वर्षाचे विमा संरक्षण असणारी ही अपघात विमा योजना आहे. या योजनेचे दरवर्षी नूतनीकरण गरजेचे आहे. बँका व सार्वजनिक क्षेत्रातील इन्शुरन्स कंपन्यांच्या सहयोगाने ही योजना राबविण्यात येणार आहे. 18 ते 70 वयोगटातील बँकेतील बचतखातेधारक या योजनेत सहभागी होऊ शकतील. एका व्यक्तीची अनेक बचत खाती असल्यास कुठल्याही एका बचत खात्यामधून हा विमा उतरवू शकेल. विमा उतरविणाऱ्या व्यक्तीचा आधार क्रमांक पायाभूत मानला जाणार आहे. या योजनेचा कालावधी 1 जून ते 31 मे असा आहे. योजनेच्या नूतनीकरणाचा अर्ज 31 मे पर्यंत द्यावा लागणार आहे. विमा हप्ता बँक खात्यात परस्पर नावे टाकला जाईल. पुढील वर्षाच्या योजनेत सहभागी होण्यासाठीचा काळ सरकार सुरुवातीला 3 महिने पर्यंत (30.11.2015) वाढवू शकते.

अपघात विमा भरपाई : मृत्यू झाल्यास दोन लाख रूपये, दोन्ही डोळ्यांची संपूर्ण आणि बरी न होणारी हानी, दोन्ही हात किंवा दोन्ही पाय निकामी होणे, एक डोळा आणि एक हात किंवा एक पाय निकामी झाल्यास दोन लाख रूपये, एका डोळ्याची संपूर्ण आणि बरी न होणारी हानी किंवा एक हात किंवा एक पाय निकामी झाल्यास एक लाख रूपयांचे विमा संरक्षण मिळणार आहे. यासाठी विमा हप्ता 12 रूपये प्रती व्यक्ति, प्रती वर्ष राहिल. बँक बचत खात्यात परस्पर नावे टाकला जाईल. विमा धारकाने वय वर्षे 70 पूर्ण केल्यावर, बँकेच्या बचत खात्यात विमा हप्ता नावे टाकण्यास पुरेशी शिल्लक नसल्यास बँक खाते बंद करून विमा संरक्षण संपुष्टात येईल. तांत्रिक अडचणींमुळे संपुष्टात आलेली विमा पॉलिसी अटींची पूर्तता केल्यानंतर पुन्हा चालू करता येईल.

अटल पेन्शन योजना

अटल पेन्शन योजना ही निवृत्ती नंतर दरमहा ठराविक परतावा देणारी एक सरकारी पेन्शन योजना आहे. ही योजना मुख्यतः असंघटित क्षेत्रातील नागरिकांसाठी, ज्यांच्यासाठी कुठलीही पेन्शन योजना उपलब्ध नाही, अशासाठी लाभदायक आहे. बँका व पेन्शन निधी विनियामक आणि विकास प्राधिकरण यांच्या सहयोगाने ही योजना कार्यान्वित होणार आहे. 18 ते 40 वयोगटातील असंघटित क्षेत्रातील सर्व बचत बँक खातेधारक या योजनेत सहभागी होऊ शकतील. 18 वर्षे वयाच्या व्यक्तीने दरमहा 42 रूपये भरल्यास या व्यक्तीला वयाची 60 वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर एक हजार रूपये दरमहा पेन्शन मिळू शकेल. याच धर्तीवर दरमहा 210 रूपये भरल्यास पाच हजार रूपये दरमहा पेन्शन मिळू शकेल. दर महिन्याचे योगदान बचत खात्यातून परस्पर नावे टाकण्याची सोय आहे.

या योजनेत ग्राहकाच्या योगदानाबरोबरच पहिली पाच वर्षे (2015-16 ते 2019-20) सरकारचेही योगदान राहणार आहे. हे योगदान ग्राहकाच्या एकूण योगदानाच्या 50 टक्के किंवा एक हजार रूपये यापैकी जी रक्कम कमी असेल तेवढी असणार आहे. ज्या ग्राहकांसाठी कुठलीही वैधानिक सामाजिक सुरक्षा योजना उपलब्ध नाही आणि जे ग्राहक आयकर दाते नाहीत अशाच ग्राहकांना हे योगदान मिळणार आहे. ग्राहकाचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या पत्नी किंवा पतीस ही पेन्शन चालू राहील. दोघांचाही मृत्यू झाल्यास त्यांनी नामांकित केलेल्या व्यक्तीस सर्व जमा रक्कम एक रकमी परत करण्यात येणार आहे.

प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा योजना

एक वर्षाचे विमा संरक्षण असणारी ही आयुर्विमा योजना आहे. या योजनेचे दरवर्षी नूतनीकरण आवश्यक आहे. बँका व भारतीय आयुर्विमा महामंडळ यांच्या सहयोगाने या योजना चालविण्यात येणार आहे. 18 ते 50 वयोगटातील सर्व बचत बँक खातेधारक या योजनेत सहभागी होऊ शकतील. एकाच व्यक्तीची अनेक बचत खाती असल्यास कुठल्याही एका बचत खात्याद्वारे हा विमा काढता येणार आहे. विमा काढणाऱ्या व्यक्तीचा आधार क्रमांक पायाभूत मानण्यात येणार आहे.

योजनेचा कालावधी दर वर्षी 1 जून ते 31 मे राहणार आहे. विमा हप्ता बँक खात्यात परस्पर नावे टाकला जाणार आहे. पुढील वर्षाच्या नूतनीकरणाचा अर्ज 31 मे पर्यंत देणे आवश्यक राहील. योजनेत सहभागी होण्यासाठीचा काळ सरकार सुरुवातीला 3 महिने पर्यंत (30.11.2015) वाढवू शकेल.

विमाधारकाचा कुठल्याही कारणाने मृत्यू झाल्यास त्याच्या वारसास 2 लाख रूपये भरपाई मिळणार आहे. या योजनेचा विमा हप्ता 330 रूपये प्रती व्यक्ति, प्रती वर्ष राहणार आहे. विमा धारकाने वय 55 वर्षे पूर्ण केल्यानंतर बँकेच्या बचत खात्यात विमा हप्ता नावे टाकण्यास पुरेशी शिल्लक नसल्यास बँक खाते बंद करून विमा संरक्षण संपुष्टात येणार आहे. काही अटींची पूर्तता केल्यानंतर विमा पॉलिसी पुन्हा चालू करता येणार आहे.