शहरात मोठ्या दुकानांच्या समोर लागलेली छोटी दुकाने प्रचंड तणावाची परिस्थिती निर्माण करणारी आहेत. जर माझे दुकान असते आणि त्याच्या समोर येण्या-जाण्याच्या मार्गात कोणी स्टॉल, किंवा फेरीवालीची गाडी रोज लागणार असल्यास मी काय केले असते? असा प्रश्न प्रत्येकाने स्वतःला विचारल्यास किमान समस्या सुटणार नाही परंतु इतरांना आपल्यामुळे होणार त्रास कसा असेल याची जाणीव तरी होईल. प्रचंड लोकसंख्या आणि वर्दळीच्या बाजूने होणारे ग्राहक यातून सर्वांना अतिक्रमण विरहित जागा मिळणे शक्य नाही. हे देखील आपण समजू शकतो. पेठ सोडून जागा कितीही सुटसुटीत व सोयीने युक्त असली तरी तेथे ग्राहक येत नाही. म्हणून आजही कित्येक शहरात किंवा गावातील आड बाजूचे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स केवळ गोडाउन म्हणून वापरात आणली जातात.
अतिक्रमणाचे प्रकार व वापर :-
आज बहुतांशी जमिनी विषयीचे वाद हे वाटप व अतिक्रमण या बाबतच असल्याचे दिसून येतात. अगदी दोन देशांच्या सीमा वरून ते गावातील किंवा शहरातील दोन प्लॉट मधील अतिक्रमण इतक्या व्यापक प्रमाणात अतिक्रमण हा विषय व्यापला आहे.
अतिक्रमणाबाबत खालील तीन प्रामुख्याने दिसून येतो :-
१. शेतीसाठी केलेले अतिक्रमण
२. निवासी प्रयोजनासाठी / राहण्यासाठी केलेले अतिक्रमण
३. व्यापारी / छोटे व्यवसाहिक यांचे होणारे अतिक्रमण
वरील तिन्ही प्रकारांमध्ये अतिक्रमण करणारा व्यक्ती हा अतिक्रमणाचा खालील भूभाग वापरतो.
* सरकारी जागा :-
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमाच्या कलम २० च्या पोट-कलम (१) अन्वये असे घोषित करण्यात आले आहे की, सर्व सार्वजनिक मार्ग, गल्ल्या व उपवने, पूल, खंदक, भित्ती व त्यांवरील किंवा त्यांच्या बाजूने घातलेली कुंपणे, समुद्राचे पात्र व सर्व बंदरे व उच्च जलपातळी चिन्हाखालील खाड्या, ओढे, नाले, तलाव व तळी, सर्व कालवे व जलमार्ग आणि स्थिर किंवा वाहते पाणी व दुस-याची मालमत्ता नसतील अशा कोणत्याही ठिकाणी असलेल्या जमिनी ही राज्य शासनाची मालमत्ता राहील. या पोटकलमामध्ये पुढे, आयुक्ताच्या आदेशांच्या अधीन राहून, विहित करण्यात येईल अशा पद्धतीने जमिनी इत्यादींची विल्हेवाट करण्याची शक्ती जिल्हाधिका-याला प्रदान करण्यात आली आहे.
कलम २० चे पोट कलम (२) अन्वये असे उपबंधित करण्यात आले आहे की, एखाद्या जमिनीवरील हक्काबद्दल काही वाद असल्यास, जिल्हाधिका-याने किंवा भूमापन अधिका-याने त्याबाबतीत औपचारिक चौकशी करून घ्यावयाचा असतो. जिल्हाधिका-याने दिलेला आदेश हा अधिनियमाचे प्रकल्प तेरा मधील तरतुदींनुसार करावयाच्या अपिलाच्या व पुनर्विलोकनाच्या अधीन राहील. जिल्हाधिका-याच्या किंवा भूमापन अधिका-याच्या आदेशामुळे प्रतिकूलतया बाधित झालेल्या व्यक्तींना सुद्धा आदेशाचया दिनांकापासून एक वर्षाच्या कालावधीत किंवा अशा व्यक्तीने अपील केले असल्यास, अपील प्राधिका-याने दिलेल्या आदेशाच्या दिनांकापासून एक वर्षाच्या कालावधीत दावा दाखल करता येतो.
* ग्रामपंचायत नगरपरिषद / नगरपालिका व महानगरपालिका यांच्या जागेवरील अतिक्रमण :-
जिह्यातील शासकीय जमिनीवर अतिक्रमण करण्यासाठी गावागावामध्ये स्पर्धा सुरु आहे. त्यामुळे अनेक गावामध्ये शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमणाच्या मुद्यावरून मोठे वाद सुरु आहेत. जिह्यातील बहुतांशी शासकीय जमिनीवर अतिक्रमण झाले असून महसूल विभागास याबाबत माहिती असून देखील जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जात आहे. त्यामुळे गायरान व मुलकीपड सारख्या शासकीय जमिनी केवळ कागदोपत्रीच शिल्लक असून प्रत्यक्षात बहुतांशी जमिनी अतिक्रमणाच्या विळख्यात सापडल्या आहेत.
नगरपरिषद / नगरपालिका व महानगरपालिका या बाबत निवासी प्रयोजन या दोन बाबी आढळतात झोपडपट्टी, रस्त्याच्या कडेला असलेले फिरती दुकाने हि शहरातील अतिक्रमाणाची मोठी उदा. आहेत.
१. रस्त्यांच्याकडेच्या जागेवरील अतिक्रमणे
२. खाजगी जागेवरील / वयक्तिक मालकी हक्काच्या जागेवर होणारे अतिक्रमण.
* निवासी प्रयोजनासाठी / राहण्यासाठी केलेले अतिक्रमण :-
निवासी जागेसाठी होणारी अतिक्रमणाच्या बाबत हि संख्या ग्रामीण भागाच्या मानाने शहरी भागात मोठ्या प्रमाणात आढळून येते. शहरात रोजगारासाठी होणारे स्थलांतर, शहरातील अपुऱ्या जागा वाढती लोकसंख्या ग्रामीण भागातून किंवा परप्रांतातून येणारे लोक अशा मुख्य स्रोतांकडून जास्त प्रमाणात हे अतिक्रमण होत आहे.
महानगरपालिका यांच्या हद्दीतील व ताब्यातील जमिनीवर होताना दिसून येते. त्याच प्रमाणे हि अतिक्रमणे :-
१. शहरातील नदी मोठे नाले यांच्या कडेला असलेल्या रिकाम्या जागेत.
२. शहरातील फ्री स्पेस साठी ठेवलेल्या राखीव भूखंडावर
३. नदी, तळे, याच्या काठी
४. शहराचा कचराडेपोच्या जवळपास
५. रेल्वे लाईन लगत
६. विविध महामंडळे, शासकीय मोठ्या परंतु दुर्लक्षित असलेल्या संस्था यांच्या कंपाऊंड नसलेल्या जागांवर
आदी ठिकाणे होताना दिसतात. एकाने पाल बांधले नंतर दुसरा आला. असे करता करता मोठी झोपडपट्टी तयार झाली असाच प्रवास प्रामुख्याने या जागांचा झाला आहे.
* व्यापारी व व्यवसायासाठी केलेले अतिक्रमणे :-
आज शहरातील सर्वात मोठी समस्या हि लहान व्यावसायिकांनी केलेले रस्त्यालगतचे फिरती दुकानाच्या माध्यमातून केलेले अतिक्रमण होय. अशा अतिक्रमणातून फार मोठ्या जनसंख्येला रोजगार मिळत असला तरी ज्या ठिकाणी हे अतिक्रमण झाले आहे. तेथे चोरी ,रोजचे भांडणे, महिलांच्या तक्रारी, वाहतूक कोंडी, स्वच्छता आदी प्रश्नही उभे आहेत.
* खाजगी / वैयक्तिक मालकीच्या जागेवर केलेले अतिक्रमणे :-
आज शहरी असो अथवा ग्रामीण या दोन्ही भागातील व्यक्ती सर्वात जास्त अतिक्रमण या समस्येने त्रस्त आहे. आज अतिक्रमण हि समस्या कितीही सोडविण्याचा प्रयत्न केला तरी ती सुटताना दिसत नाही. खाजगी जागांच्या बाबत मुख्यतो बांध सरकणे, प्लॉटवर काही क्षेत्रावर अतिक्रमणकरणे. जागेचे मालक जवळ नसल्याने शेजारील प्लॉट धारक त्याचे बाथरूम जिना, ओटा, कंपाऊंड अशा बाबी इतर प्लॉटमध्ये बंधने त्याच प्रमाणे मालक शहरात राहतात त्यामुळे सदर जागा पडिकच तर आहे म्हणून तेथे निवासी किंवा शेती किंवा व्यवसायाचा दृष्टीने हिवरे अतिक्रमण या प्रकारात जास्त आहे.
Enable GingerCannot connect to Ginger Check your internet connection or reload the browserDisable in this text fieldEditEdit in GingerEdit in Ginger×
मलमत्तेचा हस्तांतर कयदा सांगतो, की मिळकतीचे साठेखत/करारनामा म्हणजे मिळकतीचे हस्तांतर नाही, तर मलमत्ता घेणार/विकणार यांच्यामधेय ठरलेल्या अटी व शर्तीनुसार ठरविलेल्या कालावधीत कागदपत्रांची पुर्तता कर्य व शेवटी मालमत्तेचे हस्तांतर नोंदणीकृत खरेदीखताने करु, असा तपशील असतो.
साठेखतात खरेदीखताचा बहुतेक सर्व तपशील येतो. यात मालमत्तेचे वर्णन, तिय़्चा हस्तांतराचा प्रवास, विकाचाचा तपशील व विसार पावतीत दिलेला इतर तपशीक, ठरवलेल्या अटी, शर्ती यांचा स्पष्ट लेखी उल्लेख असतो. यात ठरलेला मोबदला देण्याची पद्धत, कालावधी, कागद्पत्रंची पुर्तत, विविध प्रकारच्या परबानगीचा तपशील व खरेदीखत नोंदविण्याची अंतिम मुदत यासंबंधात ठरविलेल्या अटी व शर्तीचा उहापोह असतो. अलोकडे साठेखत किंवा करारनाम्यास पुर्ण मुद्रांक शुल्क व नोंदणी शुल लागते. पुढे असे मुद्रांक व नोंदनी शुल्क खरेदीखतस लागत नाही. अंतिमत: साठेखत किंवा करारनाम्याचे खरेदी खतात रुपांतर करणे गरजेचे आहे. खरेदी खतानंतरच पुढे रेकॉर्ड ऑफ द राईट्ला नाव लागतो व मालमत्ता टायटल पुर्ण होते.
अकृषिक परवानगीची गरज नाही Legal Literacy | विधी साक्षरता | No NA Permission in Development Plan area | विधी साक्षरता
आता एनए परवानगीची गरज नाही
विकास आराखड्याप्रमाणे जमिनीचा वापर करण्यासाठी आता अकृषिक (एनए-नॉन अॅग्रीकल्चर) परवानगी घेण्याची गरज नाही. जमिनीच्या अकृषिक वापरासाठी आवश्यक परवानग्या मिळविण्यात येणाऱ्या अडचणी दूर करून कार्यप्रणाली सुलभ करण्यासाठी राज्य सरकारने कायद्यात सुधारणा केल्या आहेत. त्यानुसार, केवळ अकृषिकची आकारणी करून बांधकामाची परवानगी दिली जाणार आहे.
सदनिका बांधताना येणाऱ्या अडचणींमधून नागरिकांची सुटका व्हावी, यासाठी राज्य सरकारने सन २०१४ पासून चार वेळा दुरुस्ती करून महसूल महाराष्ट्र जमीन अधिनियम व त्याखालील नियमावलीत शिथिलता आणली आहे. मात्र, यासंदर्भातील अंमलबजावणीबाबत महसूल विभागाचे अधिकारी, नागरिकांमध्ये संभ्रम होता. बँकांकडूनही कर्ज देताना एनए परवानगीची विचारणा केली जात होती. त्या पार्श्वभूमीवर हा व्हिडीओ तयार करण्यात अला आहे.
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमातील कलम ४२अ नुसार विकास योजनेतील समाविष्ट क्षेत्रात स्थित असलेल्या जमिनीच्या वापरात बदल करण्यासाठी परवानगीची आवश्यकता नाही.
कलम ४२ ब नुसार अंतिम विकास योजना क्षेत्रात समाविष्ट केलेल्या जमिनीसाठी तसे कलम ४२ क अंतिम प्रादेशिक विकास योजना क्षेत्रात समाविष्ट केलेल्या जमिनीसाठी जमीन वापरातील तरतूद तपासली जाईल, तसेच त्या ठिकाणी नजराणा किंवा अधिमूल्य आणि इतर शासकीय देणी यांचा भरणा केला असल्यास अशा क्षेत्रात समाविष्ट असलेल्या कोणत्याही जमिनीचा वापर हा विकास योजनेत दर्शविलेल्या वापरात रूपांतरित करण्यात आला आहे, असे गृहीत धरले जाईल.
कलम ४२ड प्रमाणे परिघीय क्षेत्रातील जमिनीच्या बाबतीत प्रादेशिक विकास योजनेतील नमूद वापराप्रमाणे जमीन अकृषिक झाल्याचे मानण्यात येईल त्यासाठी जिल्हाधिकारी अथवा त्यांचे अधिकारी धरकाचे कागदपत्र त्यापासून अकृषिक आकारणी निश्चित करतील, त्यानुसार येणारा रूपांतरण कर निश्चित करतील,
याशिवाय जमीन वर-२ ची असेल तर नजराणा अथवा अधिमुल्य ठरवून विनिश्चीती प्रमाणपत्र देईल. हे सर्व पूर्ण करून धारकाला कळविणे व या रकमा भरणा करण्याचे कळविणे व याशिवाय वेगळी अकृषिक परवानगी लागणार नाही हे सुध्दा धारकाला कळविण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकारी यांचीच आहे. त्यामुळे आता धारकाने भरलेली अकृषिक कराची पावती, रुपांतरण कराची पावती म्हणजेच अकृषिक परवानगी असे कायदेशीररीत्या समजण्यात येईल.
आवश्यकतेनुसार वर्ग-२ च्या जमिनीच्या बाबतीत नजराणा /अधिमुल्य भरल्याची पावती, विनिश्चीती प्रमाणपत्र ई. ही कागदपत्रे अधिकची लागतील.
शेतजमीन ज्याच्या नावावर आहे ती व्यक्ती मृत झाल्यास त्याच्या वारसांना त्या जमिनीचे हक्क मिळू शकतात. पण त्यासाठी शेतजमिनीवर वारसांची नोंद कशी करावी याची माहिती घेणे आवश्यक ठरते.
◆ वारसाच्या नोंदीसाठी आवश्यक बाबी –
●खातेदाराचा मृत्यू झाल्यास ३ महिन्यांच्या आत वारस नोंदणीकरिता अर्ज देणे अपेक्षित असते.
●अर्जात मृत खातेदार किती तारखेस मयत झाला आहे. त्याच्या नावावर कोणकोणत्या गटातील किती क्षेत्र आहे. मयत खातेदारास एकूण किती जण वारस आहे. याची माहिती असते.
●अर्जासोबत मयत व्यक्तीच्या मृत्यूचा दाखला, त्याच्या नावावरील जमिनीचे ८ अ चे उतारे, सर्व वारसांचे पत्ते, वारसाचे मयत व्यक्तीबरोबर असलेले नाते व शपथेवरील प्रतिज्ञा पत्र सादर केले पाहिजे.
●नोंदी घेत असताना व्यक्तीचा जो धर्म आहे त्या कायद्यानुसार होतात. हिंदू व्यक्तीच्या बाबत हिंदू तर मुस्लिम व्यक्तीच्या बाबत मुस्लिम वारस कायद्याचे नियम पाळले जातात.
◆वारसाच्या नोंदीची प्रक्रिया
●सर्व प्रथम मयत खातेदाराचा मृत्यू दाखला वारसांनी काढावा. मृत्यू नंतर ३ महिन्यांच्या आत सर्व वारसांची नावे नमूद करून वारस नोंदीसाठी अर्ज सादर करावा.
●वारस नोंदीसाठी आलेला अर्जाची नोंद रजिस्टरमध्ये केली जाते. नंतर वारसांना बोलावले जाते. गावातील सरपंच, पोलीस पाटील व प्रतिष्ठित नागरिकांना विचारणा करून वारसांनी अर्जात दिलेली माहितीची चौकशी करून वारस रजिस्टरमध्ये वारस ठराव मंजूर केल्यानंतर फेरफार रजिस्टर नोंद घेतली जाते. नंतर सर्व वारसांना नोटीस दिली जाते.
●किमान १५ दिवसांनंतर या फेरफार नोंदीबाबत कायदेशीररीत्या आदेश काढला जातो. त्यानंतर वारसाची नोंद प्रमाणित केली जाते /रद्द केली जाते.
★वारस प्रमाणपत्र प्राप्तीसाठी लागणारी कागदपत्रे –
●विहित नमुन्यातील कोर्ट फी स्टँप लावलेला अर्ज व शपथपत्र
●मृत्यू प्रमाणपत्र
●तलाठी अहवाल / मंडळ अहवाल.
●शासकीय नोकरीस असल्याचा पुरावा उदा. सेवा पुस्तिकेच्या पहिल्या पानाचा उतारा.
●मृत व्यक्ती पेन्शन असल्यास कोणत्या महिन्यापर्यंत शेवटचे पेन्शन उचललेल्या पानाची प्रत.
●शिधापत्रिकेची प्रत.
●ग्रामपंचायत/नगरपालिका यांचा जन्म मृत्यूचा नोंद वहीतील उतारा.
●सेवा पुस्तिकेत विहित नमुन्यातील वारसाचे नाव लिहिलेला असल्याचा पुरावा.
●वारस हक्क प्रमाणपत्र व नॉमिनी (वारस हक्क व नॉमिनी हे दोन्ही वेगळे असतात)
●बँक, विमा रक्कम इ.बाबत नॉमिनी म्हणजे मृत्यूनंतर संबंधित खातेदाराची रक्कम ज्या व्यक्तीकडे देण्यात यावी असे नमूद असलेले नाव त्यालाच ती मिळते.
●विमा पॉलिसी धारकाने आत्महत्या केल्यास विमा क्लेम रक्कम ही नॉमिनी असलेल्या व्यक्तीला मिळत नाही.
●वारस हक्क प्रमाणपत्र व्यक्तीच्या व संबंधित व्यक्तीच्या संपत्तीवर वारस नोंद, वहिवाट, इ. बाबींसाठी महत्त्वाचे असते.
* इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्त वेतन योजना :
पात्रता – वय वर्ष ४० च्या पुढील व ५९ वर्षाआतील विधवा
कागदपत्रे –
१) दारिद्रय रेषेखालचा दाखला
२) पतीचा मृत्यू नोंद दाखला
३) वयाचा दाखला – ग्रामीण रुग्णालय किंवा शाळा सोडल्याचा दाखला
४) रहिवाशी तलाठी किंवा ग्रामसेवक यांचा दाखला
५) तहसीलदार यांच्या सही शिक्का सह उत्पन्नाचा दाखला
६) रेशन कार्ड झेरॉक्स
७) आधार कार्ड झेरॉक्स
८) फोटो – २ पासपोर्ट साईज
मिळणारे फायदे – दरमहा १०००/- रुपये
* श्रावण बाळ सेवा राज्य निवृत्त वेतन योजना :
पात्रता : वय वर्ष ६५ ते ६५ वर्षावरील स्त्री पुरुष
कागदपत्रे :
१) दारिद्र्यरेषेखालील असल्याचा ग्रामसेवकाचा दाखला
२) दारिद्र्यरेषेखालील नसल्याचा तहसीलदार यांचा २१ हजाराचे आतील उत्पन्नाचा दाखला.
३) रहिवासी दाखला किमान पंधरा वर्ष रहिवासी असलेला तलाठी चा दाखला.
४) वयाचा दाखला ग्रामीण रुग्णालय किंवा शाळा सोडल्याचा दाखला.
५) तहसीलदार यांच्या सही शिक्का सह उत्पन्नाचा दाखला
६) रेशन कार्ड झेरॉक्स
७) आधार कार्ड झेरॉक्स
८) फोटो दोन पासपोर्ट साईज
मिळणारे फायदे : दरमहा १०००/- रुपये
* राष्ट्रीय कुटुंब लाभ योजना
पात्रता : वय वर्ष १८ ते ५९ वर्ष
कागदपत्रे :
१) दारिद्रय रेषेतील असणे आवश्यक
२) कुटुंबातील कमावती व्यक्ती मयत असल्यास मयत झाल्यापासून एक वर्षाच्या आत तहसीलदार कार्यालयात अर्ज करणे आवश्यक
३) मयत व्यक्तीच्या मृत्यूचा दाखला
मिळणारे फायदे : फक्त एकदाच एक रकमी २०,०००/- रुपये
* इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्त वेतन योजना :
पात्रता : वय वर्ष ६५ व ६५ वर्षावरील स्त्री पुरुष
कागदपत्रे :
१) कुटुंबाचे नाव दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबांच्या यादीत असणे आवश्यक
२) रहिवासी असलेला तलाठी किंवा ग्रामसेवक यांचा दाखला
३) वयाचा दाखला ग्रामीण रुग्णालय किंवा शाळा सोडल्याचा दाखला
४) फोटो दोन पासपोर्ट साईज
५) रेशन कार्ड झेरॉक्स
६) तहसीलदार यांच्या सही शिक्का सह उत्पन्नाचा दाखला
मिळणारे फायदे : फक्त एकदाच एक रकमी २०,०००/- रुपये
* इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अपंग निवृत्त वेतन योजना :
पात्रता : १८ ते ५९ वर्षाखालील अपंग
कागदपत्रे :
१) जिल्हा शल्यचिकित्सक यांचा अपंगत्वाचा ८०% च्या वरचा दाखला
२) कुटुंबाचे नाव दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबाच्या यादीत असणे आवश्यक
३) वयाचा दाखला – ग्रामीण रुग्णालय किंवा शाळा सोडल्याचा दाखला
४) रहिवासी असलेला तलाठी किंवा ग्रामसेवक यांचा दाखला
५) तहसीलदार यांच्या सही शिक्का सह उत्पन्नाचा दाखला
६) फोटो दोन पासपोर्ट साईज
७) रेशन कार्ड झेरॉक्स
८) आधार कार्ड झेरॉक्स
मिळणारे फायदे : दरमहा ६००/- रुपये
* आम आदमी विमा योजना व शिष्यवृत्ती योजना :
पात्रता : वयाचा पुरावा घ्यावा/वय वर्ष १८ ते ५९ मधील भूमिहीन शेतमजूर/अडीच एकरापर्यंत बागायत जमीन धारक शेतकरी आणि त्यांचे इयत्ता नववी ते बारावी मध्ये शिकणारी दोन मुलं
लाभ :
१) शिष्यवृत्ती नववी ते बारावी मधील विद्यार्थ्यांना दरमहा रु. १००/-
नोंदणी व मुद्रांक विभाग दर वर्षी जानेवारिपासुन नविन मुल्यांकन रेडी रेकनर उपलब्ध करुन देतात. त्या प्रमाणेच मुद्रांक शुल्क खरेदी करणे आवश्यक असते. या मुल्यांकनापेक्षा मोबदला रक्क्म जास्त असल्यास त्यावर मुद्रांक शुल्क आकारले जाते. मात्र कमी असल्यास रेडि रेकनरप्रामाणे आकारले जाते. मात्र मोबदल कमी असल्यास नवीन प्राप्तीकर कायदयातील बदलानुसार या फरकावरील रकमेवरसुद्धा प्राप्तिकर देय आहे. त्यामुळे मोबदला कमी दाखविण्यात यापुढे अर्थ नाही.
घसारा: (Depreciation) जुन्या गाळ्यावर जर दोन वर्षापुर्विचे महापालिका भोगवटा प्रमाणपत्र कर दाखला किंवा लॅंडलाइन दुरध्वनी/विद्युत विलांवरुनही घसारा रक्कम ५% किंवा पुर्वायुष्यावर ७०% पर्यंत मुल्यांकनावर घसारा मिळतो. दुकान गाळ्यांचे मुल्यांकन
अ) रस्ता सन्मुख नसलेल्या दुकानांचे मुल्यांकन दराचे ८०% पकडले जाते. आ) खालील तळमजल्यावरील दुकानांचे मुल्यांकन दराचे ८०% पकडले जाते. गाळ्याच्या भोवतीची मोकळी जागा : गाळ्याबरोबर भोवतीची मोकळि जागा विकली असल्यास जमीनदराच्या ४०% पकडले मुल्यांकन जाते. गच्ची टेरेस:गाळ्याच्या लगतचे टेरेसचे मुल्यांकन दराच्या ४०% पकडले जाते. वरिल मजल्यावरील टेरेसचे मुल्यांकन दराचे २५% पकडले जाते. पार्किंग:बांधीव छताच्या पार्किंगसाठी महापालिका क्षेत्रात दराच्या २५% मुल्यांकन होते. खुले पार्किंग सदर जमिनीच्या दराच्या २५% मुल्यांकनाने होते.
लिफ्ट: लिफ्ट नसल्यास तिस-या मजल्यासाठी दराच्य ९०% मुल्यांकन होते आणि चौथ्या मजल्यासाठी दराच्य ८०% मुल्यांकन होते. लिफ्ट असल्यास ५ ते १० व्या मजल्यासाठी दराच्य १०५% मुल्यांकन होते. ११ ते २० वा मजल्यासाठी दराच्या ११०% मुल्यांकन होते. २१ मजल्याच्या पुढे दराच्या ११५% मुल्यांकन होते.
85 टक्के कर्ज शेतजमिन खरेदीसाठी आता स्टेट बॅंक देणार आज मी शेतकरी बांधवांसाठी आनंदाची बातमी घेवून आलोय.आज आपण स्टेट बॅंकेच्या भू खरेदी म्हणजेच शेतजमिन खरेदी योजनेबद्दल जाणून घेणार आहोत. तुम्हाला शेती करायची आहे पण शेतजमिन नाही काळजी करु नका. चला तर पाहू काय आहे ही योजना, आता आपण सविस्तर जाणून घेवूया.
१. स्टेट बॅंकेची भू खरेदी योजना नक्की काय आहे.या योजनेसाठी कुणाला करता येईल अर्ज. काय आहेत अटी यासाठी. शेतजमिन खरेदीसाठी कीती मिळेल कर्ज. कीती आहे कालावधी कर्ज फेडण्याचा. कीती महिन्यांनी असतात कर्जाचे हफ्ते. रिपेमेंट करण्यासाठी कीती वर्षाचा वेळ दिला जाईल. तर मित्रांनो जाणून घेवूया या सातही प्रश्नांची उत्तरे साध्या व सोप्या भाषेत. त्यासाठी हा माझा व्हिडिओ सुरवाती पासून शेवटपर्यंत पहा. आणि शेतजमिन खरेदीसाठी मिळवा आता ८५ टक्क्यापर्यंत कर्ज. चला तर जाणून घेवूया या सा-या प्रश्नांची उत्तरे.
२. तर मित्रांनो तुमच्याकडे शेतजमिन नाही. पण तुम्हाला शेतीत नवनविन प्रयोग करायला आवडतं. शेती करायला आवडते. मग काळजी करु नका. स्टेट बॅंकेने आणलीयं तुमच्यासाठी भू खरेदी योजना. तुम्हाला जर शेती करायची असेल आणि तुमच्याकडे जमीन नसेल तर काळजी करण्याचे काही कारणच नाही. तुम्ही एसबीआयच्या या योजनेचा लाभ घेऊन जमीन खरेदी करू शकता. भारतीय स्टेट बँक आता शेतजमीन खरेदी करण्यास कर्ज देत आहे. तुम्ही या योजनेचा लाभ घेऊन शेतजमीन खरेदी करू शकता.
३. काय आहे स्टेट बॅंकेची भू खरेदी योजना? छोट्या आणि सीमांत शेतकऱ्यांना शेत जमीन खरेदी करण्यासाठी मदत करणे हा SBI चा उद्देश आहे. याशिवाय जे शेतकरी सध्या शेती करताहेत पण भूमिहीन आहेत. असे शेती करणारे भूमिहीन लोक सुद्धा शेतजमीन खरेदी करण्यासाठी या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात.
४. हे लोक करू शकतात अर्ज ज्या लोकांकडे 5 एकरपेक्षा कमी असिंचित जमीन म्हणजेच जिरायत जमीन आहे. तसेच 2.5 एकर पर्यंत सिंचित जमीन म्हणजेच बागायती जमीन असणारे लोक देखील या भू-खरेदी योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्ज सादर करू शकतात. याशिवाय इतरांच्या शेतात काम करणारे भूमिहीन लोक सुद्धा यासाठी अर्ज सादर करू शकतात. अर्ज करणाऱ्या व्यक्तीची कमीत कमी दोन वर्षाची कर्ज फेडीची नोंद असणं आवश्यक आहे. SBI दुसऱ्या बँकेतील ग्राहकांच्या अर्जावर देखील विचार करू शकते. पण त्यांच्यावर इतर बँकांचे कर्ज असू नये ही अट आहे.
५. किती मिळेल कर्ज या योजनेद्वारे अर्ज सादर केल्यानंतर खरेदी केल्या जाणाऱ्या जमिनीचे मुल्यांकन बँक करणार आहे. त्यानंतर बॅंक जमिनीच्या एकूण किमतीपैकी 85 टक्के कर्ज देऊ शकते. या स्कीमद्वारे कर्ज घेऊन खरेदी करण्यात आलेली जमीन बँकेकडे राहणार आहे गहाण. अर्जदाराने कर्जाची रक्कम फेडल्यानंतर जमीन त्याच्या ताब्यात दिली जाईल. म्हणजेच जो पर्यंत तुम्ही सगळे कर्ज फेडत नाही तोपर्यंत जमिन बॅंकेच्याच ताब्यात राहील.
६. इतका आहे कर्ज फेडण्याचा कालावधी?या योजनेद्वारे कर्ज घेतल्यानंतर शेतीची सुरुवात करण्यासाठी तुम्हाला 1 ते 2 वर्ष मिळतात. हा कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर तुम्हाला दर सहा महिन्याला कर्जाचे हप्ते फेडावे लागतात. 9 ते 10 वर्षात तुम्ही संपुर्ण कर्ज फेडू शकता. खरेदी केलेली जमीन शेतीसाठी तयार असेल तर कर्जाचे हप्ते फेडण्यासाठी 1 वर्षाचा कालावधी मिळतो. पण जमीन शेतीसाठी तयार नसेल तर कर्जाचे रीपेमेंट सुरू करण्यासाठी 2 वर्षाचा वेळ दिला जातो. म्हणजेच जर तुम्ही घेतलेल्या जमिनीत तुम्हाला लगेच शेती करता येत नसेल तर कर्जफेडीसाठीचे हफ्ते दोन वर्षानंतर सुरु करता येतात.
७. तर मित्रांनो तुम्हाला हा माझा व्हिडिओ कसा वाटला याबद्दल कमेंट बॉक्समधुन लिहायला विसरु नका. तुमचे काही प्रश्न असतील तर बिंधास विचारा. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक कार, शेअर करा. हा व्हिडिओ शेतकरी मित्रांसाठी अत्यंत महत्वाचा असल्यानं महाराष्ट्रातल्या तमाम शेतक-यांपर्यंत पोहोचण्यासाठी सगळ्यांकडे फॉरवर्ड करा. माझे अशाच प्रकारचे नवनविन व्हिडिओ पाहण्यासाठी तुम्ही माझं चॅनेल लगेच सबस्क्राईब करा. धन्यवाद. जय हिंद. जय महारा
2) अर्जदार, त्याचे वडील किंवा वडीलाकडचे रक्त नातेसंबंधातील नातेवाईक (सख्खे चुलते/सख्खी आत्या/आजोबा/पणजोबा इत्यादी) यांचा जन्म नोंदवहीतील उतारे.
3) अर्जदार, त्याचे वडील किंवा वडीलाकडचे रक्त नातेसंबंधातील नातेवाईक (सख्खे चुलते/सख्खी आत्या/आजोबा/पणजोबा इत्यादी) यांचा शाळा सोडल्याचा दाखले.
4) अर्जदार, त्याचे वडील किंवा वडीलाकडचे रक्त नातेसंबंधातील नातेवाईक (सख्खे चुलते/सख्खी आत्या/आजोबा/पणजोबा इत्यादी) यांचा प्राथमिक शाळा प्रवेश निर्गम नोंदवहीचा (जनरल रजिस्टर) उतारा.
5) अर्जदार ज्या प्रवर्गातील असेल असे अनुसूचित जाती/बौद्ध धर्मांतरीत अनुसूचित जाती/विमुक्त जाती/भटक्या जमाती/इतर मागासवर्ग/विशेष मागास प्रवर्ग घोषित झालेल्या म्हणजे मानीव दिनांकापूर्वी, महाराष्ट्रात रहिवास असलेबाबतचा पुरावा.
6) शासकीय अथवा अन्य कोणत्याही सेवेत असलेले अर्जदाराचे वडील/आजोबा/अर्जदाराचे सख्खे चुलते/आत्या इत्यादी रक्त संबंधातील नातेवाईक यांच्या सेवा अभिलेखे/सेवा पुस्तकामध्ये जातीचा उल्लेख असलेला उतारा.
7) पडताळणी समितीने दिलेले अर्जदाराचे वडील/सख्खे चुलते/सख्खी आत्या/आजोबा/सख्खा भाऊ- बहीण तसेच वडीलांकडील इतर रक्तसंबंधातील नातेवाईकांना दिलेली जात वैधता प्रमाणपत्रे.
8) वडील/काका/आत्या/आजोबा किंवा वडीलांकडील रक्तनाते संबंधातील नातेवाईकांचा कोणताही शासकीय किंवा निम-शासकीय कागदपत्रातील जातीचा उल्लेख असलेले पुरावे.
9) नाव व जातीचा उल्लेख असलेले गाव नोंदवही नमुना क्र.14 चा उतारा.
10) मानीव दिनांकापूर्वीचे रक्तनातेसंबंधातील नातेवाईकांची जातीची नोंद असल्याबाबतचे महसूली पुरावे. उदा. जमीन, घर किंवा इतर स्थावर संपदेच्या खरेदी अथवा विक्रीचे अभिलेखे, गहाणखत, करारनामा, इनाम सनदद्वारे हक्क हस्तांतरीत केल्याबाबतची कागदपत्रे.
11) राष्ट्रीय नोंदवहीमधील वडीलाकडील रक्तनातेसंबंधातील नातेवाईकांचे जातीच्या नोंदीचे अभिलेखे.
12) कोतवाल किंवा कोतवार पुस्तकातील वडीलांचे रक्तनातेसंबंधातील नातेवाईकांच्या जातीच्या नोंदी असलेली कागदपत्रे.
13) खासरा पाहणी पत्रकाचा उतारा.
14) पुराभिलेख संचालनालयातील अभिलेख्यात उपलब्ध असलेले जातीचे पुरावे देणारे इनाम जमिनीशी संबंधित कागदपत्रे, लेखा विवरणपत्रे, वंशावळ इत्यादि.
15) गांव फेरफार नोंदवहीतील जातीची नोंद असलेले ‘क’, ‘ड’, ‘इ’ पत्रकाच्या नमुन्यातील कागदपत्रे.
16) जुन्या न्याय प्रक्रियेमधील कागदपत्रामध्ये नमुद केलेले वडीलाकडील रक्तनाते संबंधातील नातेवाईकांची जातीची नोंद असलेली कागदपत्रे.
17) जुन्या जात व्यवसायसातील परंपरागत व्यवसायाची नोंद करण्यात आलेले शासकीय आणि निम- शासकीय दस्तऐवज/प्रमाणपत्रे.
18) आडनावाऐवजी परंपरागत व्यवसायाची जात हे आडनाव म्हणून नोंद असलेले जुने अभिलेखे.
19) कुळवहिवाट व शेतजमिन अधिनियम, 1948 नुसार कुळास जमीनीचे मालक म्हणून घोषित करण्यात आलेले जातीची नोंद असलेली कागदपत्रे.
प्रवर्गनिहाय मानीव दिनांक खालीलप्रमाणे आहेत :
अनुसूचित जातीसाठी 10 ऑगस्ट, 1950. विमुक्त जाती, भटक्या जमातीसाठी 12 नोव्हेंबर, 1961. इतर मागासवर्ग व विशेष मागासप्रवर्गसाठी 13 ऑक्टोबर, 1967.
वरील दिनांकापूर्वी संबंधित प्रवर्गातील अर्जदार यांचे वडील/आजोबा/पणजोबा हे महाराष्ट्राचे रहिवासी असणे आवश्यक आहे.
इतर आवश्यक बाबी :
1) वरील सर्व कागदपत्रे ही मानीव दिनांकापूर्वीची असणे आवश्यक आहे, जेणेकरुन आपल्या जाती दाव्याच्या पुष्टीसाठी भक्कम पुरावा म्हणून ती उपयोगी पडतील.
2) वरील कागदपत्रे व पुराव्यापैकी जातीचा उल्लेख असलेली वडीलांकडील रक्तनातेसंबंधातील नातेवाईकांची उपलब्ध असलेली जास्तीत जास्त कागदपत्रे प्रस्तावासोबत सादर केल्यास समितीस जाती दाव्याच्या वैधतेबाबत निर्णय घेणे सोयीचे होईल.
3) वडीलांकडील रक्तनातेसंबंधातील नातेवाईकांचे (उदा. वडील, आत्या, सख्खे चूलते, सख्खा भाऊ, सख्खी बहीण) यांचे वैधता प्रमाणपत्र अर्जासोबत जोडल्यास इतर पुराव्याची आवश्यकता भासणार नाही.
4) वडीलांच्या रक्तनातेसंबंधातील नातेवाईकांशी नाते सिद्ध करण्यासाठी वंशावळ (वंशवृक्ष) सादर करुन नातेसंबंध सिद्ध करणे आवश्यक आहे.
5) अर्जदाराने कायदा, 2000 व त्याअनुरोधाने केलेले नियम, 2012 मध्ये विहीत केलेल्या पद्धतीनुसार अर्ज करणे/प्रस्ताव दाखल करणे आवश्यक आहे.
6) तेव्हा सर्व अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागासप्रवर्गासाठी शैक्षणिक, सेवा विषयक व इतर लाभासाठी विहीत केलेल्या आरक्षणाचा लाभ घेण्याकरिता उमेदवारानी वरीलप्रमाणै आवश्यक पुरावे प्राप्त करुन आपल्या प्रस्तावासोबत सादर करावेत.
How to Get Krushi Seva Kendra Licence in Marathi | कृषि सेवा केंद्राचा परवाना कसा काढायचे
खते- नगर पंचायत क्षेत्रातील कृषी केंद्रासाठी- रु.60/-
ग्रामीण क्षेत्रातील कृषी केंद्रासाठी- रु.30/-.
कीटक नाशके- रु.300/-
5. परवानाच्या दुय्यम प्रतिकरिता फी- रु.100/-
6.अर्जदार पात्रता
कीटकनाशके तथा खते परवान्या करीता अर्जदार यानी कृषी पदविका 2 वर्षे ( पिक संरक्षण, पिक संवर्धन), बी.एस.सी. (कृषी), बि. टेक., बी.एस.सी.(रसायन शास्त्र या विषया सह) इत्यादी पैकी एक शैक्षणीक अर्हता धारण केलेली असावी.
7.आवश्यक कागदपत्रे-
परवाना प्रस्तावा मधे खालील प्रमाणे अनुक्रमे कागद पत्रे जोडावित-ऑनलाईन अर्ज, चलान प्रत, शैक्षणिक अर्हता, जागेची कर पावती, ग्रामपंचायत/, नगर पंचायत NOC, भाडे करार नामा,चारित्र्य प्रमाणपत्र, वैद्यकीय प्रमाणपत्र, वैध उगम प्रमाणपत्र, आधार कार्ड.
8. कागदपत्रे कुठे सादर करावीत- तालुका कृषी अधिकारी कार्यालय.
How to get seed shop licence,
How to get insecticide shop licence,
खताचे दुकानाचा परवान्यासाठी ऑनलाईन निवेदन कसे करावे,
Agriculture shop licence,
Agri,
How to get krushi seva kendra licence in marathi,
कृषी सेवा केंद्र माहिती मराठी, कृषी सेवा केंद्र कागदपत्रे, krushi,
Maharashtra State Electricity Distribution me kaise kam kare | How to Get Work through Lottery
Maharashtra State Electricity Distribution me kaise kam kare | How to Get Work through Lottery
In this video i am going to show you how to get work/jobs from Maharashtra state electricity distribution company , here i explain how to apply and how to get work through lottery system.
Simple process of registration online fill the form as per your eligibility and upload the all relevant documents self attested sign on photo. upload Valid Electrical Contractor License / Electrical Supervisory License and Employment exchange Card Once you upload the all relevant documents after due date lottery will open and announce the Permitted work details. according allocate the work distribute the work .
Very simple process , if you like this video if found it is useful to you , please like and share the video and subscribe to my channel.
Electrical Contractor License in Maharashtra. PWD License. How to apply
Electrical License, Electrical Contractor License full registration process in Maharashtra, How to apply for new electrical contractor license, Electrical Contractor in Maharashtra.
Friends, I have answered following questions:
1. What exactly Electrical Contractor mean?
2. Who can apply for electrical contracting license?
3.What is difference between Contractor, Supervisor, Wireman?
4.What documents are required for obtaining new electrical contracting license?
5.Explaination of all documents in detail.
6.Where to apply for Electrical contractor license?
7.Step by Step process
8.How much fees to be paid for obtaining new license?
9.Instruments required to purchase for new license registration.
10.How to make file for approval of New contracting License?
“संमतीपत्र” हे प्रकारे विविध आहेत, आणि त्यांचा प्रयोग विविध क्षेत्रांमध्ये केला जातो. काही प्रमुख संमतीपत्र प्रकार खालीलप्रमाणे आहेत:
1. **नौकरीसाठीचे संमतीपत्र**: नौकरीसाठीसाठी अर्ज करताना किंवा नौकरीसाठीच्या प्रकारानुसार, संस्था किंवा कंपनीने व्यक्तीला दिलेले सहमतीपत्र.
2. **शिक्षणासाठीचे संमतीपत्र**: शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेशासाठी किंवा विद्यार्थ्यांना छान गुणवत्ताच्या प्रदर्शनासाठी शिक्षक, प्राध्यापक किंवा संस्थेचे प्रतिनिधित्व करण्याचे पत्र.
3. **समाजसेवा संमतीपत्र**: समाजसेवा कार्यासाठी स्थानिक संस्थांनी किंवा व्यक्तींनी आवश्यकता असल्यानुसार इतर संस्थांकडून सहाय्य मिळविण्याचे पत्र.
4. **व्यवसायिक संमतीपत्र**: व्यवसायिक कामासाठी ग्राहक, उत्पादन साधने, किंवा इतर व्यवसायासाठी विभाग किंवा संस्थेचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी नियुक्ति पत्र.
5. **शासकीय संमतीपत्र**: सरकारी ठिकाणी किंवा इतर शासकीय निकायांमध्ये काम करण्यासाठी निवडलेले पद अथवा कृती करण्यासाठी मिळविणारे पत्र.
या सर्व संमतीपत्रांमध्ये सामान्यपणे व्यक्ती किंवा संस्था कोणत्याही निश्चित कृती किंवा प्रक्रियेसाठी सहमत असतात. त्यांच्या माध्यमातून साधारणतः संमती, सहमती किंवा प्रतिसाद दिले जाते.
