प्रकल्प ग्रस्त सवलती
प्रकल्प ग्रस्त सवलती
देवस्थान जमिनीचे वहिवाटदार यांना प्रकल्प ग्रस्त म्हणून लाभ सवलती मिळणे बाबत शासन निर्णय
सदर निर्णय दुर्मिळ आहे
महसूल व वन विभागाच्या वेबसाईटवर उपलब्ध नाही
सोबत निर्णय ….
-रमाकांत माने
Uncategorized
भूसंपादन व शेतसारा
भूसंपादन व शेतसारा
1)महाराष्ट्र शासन पत्र क्र 377/ म /शाखा /विधी व न्याय मंत्रालय मुंबई दि 6 नोव्हेंबर 2018
विषय- पनवेल,खालापूर,मावळ येथील बहुतांश जमीनी मुंबई पुणे द्रुतगती मार्गासाठी व त्या प्रकल्पाअंतर्गत माती ,मुरुम ,दगड खाणी करीता भूसंपादन झाल्या आहेत
सदर प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालया पर्यन्त केसेस दाखल झाल्या आहेत
2) सार्वजनिक कामासाठी शासनाने भूसंपादन केलेल्या जमिनीवरील शेत सारा कमी करणेबाबत पुढील कार्यवाही ही बाब संबंधित विशेष भूसंपादन अधिकारी यांची आहे
वरील संदर्भाने
1)महाराष्ट्र शासन महसूल व वन विभाग परिपत्रक क्र LQN -1882/ 2743/ अ 2 दि 1 डिसेंबर 1982 तसेच
2) महाराष्ट्र शासन महसूल व वन विभाग ठराव क्र SRL /1377/60888/जे दि 25 जुलै 1975
या नुसार शासन आदेश निर्गमित आहेत
भूसंपादीत जमीनी वरील शेत सारा कमी न झाल्या मुळे Civil litigation मध्ये मोठया प्रमाणात वाढ झाली आहे
अश्या जमीनी विद्यमान वारस यांनी विक्री केल्या मुळे 7/12 चा गंध नसणारा “शहरी गुंतवणूकदार “easily फसत चालला आहे
वरील संदर्भाने मोठ्या प्रमाणात जन प्रबोधन होणे आवश्यक आहे
-रमाकांत माने
ONLINELINK
ई हक्क फेरफार अर्ज प्रणाली द्वारे तलाठी यांचेकडे घरबसल्या वारस फेरफार अर्ज कसा पाठवाल संपूर्ण डेमो
https://pdeigr.maharashtra.gov.in/frmLogin.aspx
ई हक्क फेरफार अर्ज प्रणाली द्वारे तलाठी यांचेकडे घरबसल्या वारस फेरफार अर्ज कसा पाठवाल संपूर्ण डेमो
व्हिडीओ आवडल्यास लाइक ,सबस्क्राईब आणि शेअर करायला विसरू नका. आपल्या काही सुचना असल्यास काँमेंट बाँक्स मध्ये टाईप करा. धन्यवाद.
Talathi,TalathiMITRA,eferfar,onlineferfar,onlinesatbara,digitalsatbara,NLRMP,Emutation,ferfar,PDE,Public data entry,Youtube,online 7/12,digital 7/12,online ferfar,online 8a
Eferfar,OnlineFerfar,TalathiMITRA,NLRMP,Talathimitra,Talathi MITRA,तलाठी मित्र,फेरफार,Ferfar,E ferfar,Online ferfar,Ferfar online,Namuna 9,Ferfar utara,ऑनलाइन फेरफार,ईफेरफार,नमूना 9,emutation
https://gras.mahakosh.gov.in/echallan/
How To Apply Cast Validity form online in maharashtra। Cast Validity Certificate Online Application
https://bartievalidity.maharashtra.gov.in/index.php
New website like has given below https://bartievalidity.maharashtra.go… all affidavit link https://drive.google.com/folderview?i…
जातीचा उल्लेख असणारी विविध कागदपत्रे/पुरावे :
1) अर्जदाराच्या रक्तनातेसंबंधातील नातेवाईकांचे जातीचे दाखले.
2) अर्जदार, त्याचे वडील किंवा वडीलाकडचे रक्त नातेसंबंधातील नातेवाईक (सख्खे चुलते/सख्खी आत्या/आजोबा/पणजोबा इत्यादी) यांचा जन्म नोंदवहीतील उतारे.
3) अर्जदार, त्याचे वडील किंवा वडीलाकडचे रक्त नातेसंबंधातील नातेवाईक (सख्खे चुलते/सख्खी आत्या/आजोबा/पणजोबा इत्यादी) यांचा शाळा सोडल्याचा दाखले.
4) अर्जदार, त्याचे वडील किंवा वडीलाकडचे रक्त नातेसंबंधातील नातेवाईक (सख्खे चुलते/सख्खी आत्या/आजोबा/पणजोबा इत्यादी) यांचा प्राथमिक शाळा प्रवेश निर्गम नोंदवहीचा (जनरल रजिस्टर) उतारा.
5) अर्जदार ज्या प्रवर्गातील असेल असे अनुसूचित जाती/बौद्ध धर्मांतरीत अनुसूचित जाती/विमुक्त जाती/भटक्या जमाती/इतर मागासवर्ग/विशेष मागास प्रवर्ग घोषित झालेल्या म्हणजे मानीव दिनांकापूर्वी, महाराष्ट्रात रहिवास असलेबाबतचा पुरावा.
6) शासकीय अथवा अन्य कोणत्याही सेवेत असलेले अर्जदाराचे वडील/आजोबा/अर्जदाराचे सख्खे चुलते/आत्या इत्यादी रक्त संबंधातील नातेवाईक यांच्या सेवा अभिलेखे/सेवा पुस्तकामध्ये जातीचा उल्लेख असलेला उतारा.
7) पडताळणी समितीने दिलेले अर्जदाराचे वडील/सख्खे चुलते/सख्खी आत्या/आजोबा/सख्खा भाऊ- बहीण तसेच वडीलांकडील इतर रक्तसंबंधातील नातेवाईकांना दिलेली जात वैधता प्रमाणपत्रे.
8) वडील/काका/आत्या/आजोबा किंवा वडीलांकडील रक्तनाते संबंधातील नातेवाईकांचा कोणताही शासकीय किंवा निम-शासकीय कागदपत्रातील जातीचा उल्लेख असलेले पुरावे.
9) नाव व जातीचा उल्लेख असलेले गाव नोंदवही नमुना क्र.14 चा उतारा.
10) मानीव दिनांकापूर्वीचे रक्तनातेसंबंधातील नातेवाईकांची जातीची नोंद असल्याबाबतचे महसूली पुरावे. उदा. जमीन, घर किंवा इतर स्थावर संपदेच्या खरेदी अथवा विक्रीचे अभिलेखे, गहाणखत, करारनामा, इनाम सनदद्वारे हक्क हस्तांतरीत केल्याबाबतची कागदपत्रे.
11) राष्ट्रीय नोंदवहीमधील वडीलाकडील रक्तनातेसंबंधातील नातेवाईकांचे जातीच्या नोंदीचे अभिलेखे.
12) कोतवाल किंवा कोतवार पुस्तकातील वडीलांचे रक्तनातेसंबंधातील नातेवाईकांच्या जातीच्या नोंदी असलेली कागदपत्रे.
13) खासरा पाहणी पत्रकाचा उतारा.
14) पुराभिलेख संचालनालयातील अभिलेख्यात उपलब्ध असलेले जातीचे पुरावे देणारे इनाम जमिनीशी संबंधित कागदपत्रे, लेखा विवरणपत्रे, वंशावळ इत्यादि.
15) गांव फेरफार नोंदवहीतील जातीची नोंद असलेले ‘क’, ‘ड’, ‘इ’ पत्रकाच्या नमुन्यातील कागदपत्रे.
16) जुन्या न्याय प्रक्रियेमधील कागदपत्रामध्ये नमुद केलेले वडीलाकडील रक्तनाते संबंधातील नातेवाईकांची जातीची नोंद असलेली कागदपत्रे.
17) जुन्या जात व्यवसायसातील परंपरागत व्यवसायाची नोंद करण्यात आलेले शासकीय आणि निम- शासकीय दस्तऐवज/प्रमाणपत्रे.
18) आडनावाऐवजी परंपरागत व्यवसायाची जात हे आडनाव म्हणून नोंद असलेले जुने अभिलेखे.
19) कुळवहिवाट व शेतजमिन अधिनियम, 1948 नुसार कुळास जमीनीचे मालक म्हणून घोषित करण्यात आलेले जातीची नोंद असलेली कागदपत्रे.
प्रवर्गनिहाय मानीव दिनांक खालीलप्रमाणे आहेत :
अनुसूचित जातीसाठी 10 ऑगस्ट, 1950. विमुक्त जाती, भटक्या जमातीसाठी 12 नोव्हेंबर, 1961. इतर मागासवर्ग व विशेष मागासप्रवर्गसाठी 13 ऑक्टोबर, 1967.
वरील दिनांकापूर्वी संबंधित प्रवर्गातील अर्जदार यांचे वडील/आजोबा/पणजोबा हे महाराष्ट्राचे रहिवासी असणे आवश्यक आहे.
इतर आवश्यक बाबी :
1) वरील सर्व कागदपत्रे ही मानीव दिनांकापूर्वीची असणे आवश्यक आहे, जेणेकरुन आपल्या जाती दाव्याच्या पुष्टीसाठी भक्कम पुरावा म्हणून ती उपयोगी पडतील.
2) वरील कागदपत्रे व पुराव्यापैकी जातीचा उल्लेख असलेली वडीलांकडील रक्तनातेसंबंधातील नातेवाईकांची उपलब्ध असलेली जास्तीत जास्त कागदपत्रे प्रस्तावासोबत सादर केल्यास समितीस जाती दाव्याच्या वैधतेबाबत निर्णय घेणे सोयीचे होईल.
3) वडीलांकडील रक्तनातेसंबंधातील नातेवाईकांचे (उदा. वडील, आत्या, सख्खे चूलते, सख्खा भाऊ, सख्खी बहीण) यांचे वैधता प्रमाणपत्र अर्जासोबत जोडल्यास इतर पुराव्याची आवश्यकता भासणार नाही.
4) वडीलांच्या रक्तनातेसंबंधातील नातेवाईकांशी नाते सिद्ध करण्यासाठी वंशावळ (वंशवृक्ष) सादर करुन नातेसंबंध सिद्ध करणे आवश्यक आहे.
5) अर्जदाराने कायदा, 2000 व त्याअनुरोधाने केलेले नियम, 2012 मध्ये विहीत केलेल्या पद्धतीनुसार अर्ज करणे/प्रस्ताव दाखल करणे आवश्यक आहे.
6) तेव्हा सर्व अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागासप्रवर्गासाठी शैक्षणिक, सेवा विषयक व इतर लाभासाठी विहीत केलेल्या आरक्षणाचा लाभ घेण्याकरिता उमेदवारानी वरीलप्रमाणै आवश्यक पुरावे प्राप्त करुन आपल्या प्रस्तावासोबत सादर करावेत.
How to Get Krushi Seva Kendra Licence in Marathi | कृषि सेवा केंद्राचा परवाना कसा काढायचे
New Fertiliser http://1.6.125.73/
नमस्कार मित्रांनो,
पुन्हा एकदा स्वागत आहे तुमच्याच आपल्या या चॅनेल मध्ये आज आपण कृषि सेवा केंद्राचा परवाना कसा कढायसचे हे पाहणार आहोत
तुम्हाला हा व्हिडीओ आवडला असेल तर माझ्या चॅनेल ला subscribe करा धन्यवाद🙏
बियाणे, खते, कीटकनाशके विक्री परवाने
बियाणे खते कीटकनाशके विक्री परवाने-
कृषी विभागामार्फत बियाणे,खते,कीटकनाशके विक्रिकरिता परवाने प्रदान करण्यात येतात.
1. अर्ज कसा करावा- eparvana या वेब साईट वर ऑनलाइन अर्ज करावा. प्रिंट काढावी.
2. फी किती आहे-
अ. नवीन बियाणे परवाना करीता रक्कम रु. 1000/-
ब. नविन खत परवान्या साठी 450/-
क. नविन कीटकनाशके परवाना करीता रक्कम रु. 7500/- .
ही रक्कम चलान ने भरावी.
3.परवाना वैधता कालावधी-
बियाणे- 5 वर्ष, नुतनीकरण फी- रु.1000/-.
खते- 5 वर्ष, नुतनीकरण फी (किरकोळ विक्रेता)- रु.450/-., घाऊक विक्रेता- रु. 2250/-.
कीटकनाशके- नुतनीकरण करण्याची आवश्यकता नाही
4.परवाना सुधारणा करणे साठी फी-
- बियाणे- रु.500/-.
- खते- नगर पंचायत क्षेत्रातील कृषी केंद्रासाठी- रु.60/-
- ग्रामीण क्षेत्रातील कृषी केंद्रासाठी- रु.30/-.
- कीटक नाशके- रु.300/-
5. परवानाच्या दुय्यम प्रतिकरिता फी- रु.100/-
6.अर्जदार पात्रता
कीटकनाशके तथा खते परवान्या करीता अर्जदार यानी कृषी पदविका 2 वर्षे ( पिक संरक्षण, पिक संवर्धन), बी.एस.सी. (कृषी), बि. टेक., बी.एस.सी.(रसायन शास्त्र या विषया सह) इत्यादी पैकी एक शैक्षणीक अर्हता धारण केलेली असावी.
7.आवश्यक कागदपत्रे-
परवाना प्रस्तावा मधे खालील प्रमाणे अनुक्रमे कागद पत्रे जोडावित-ऑनलाईन अर्ज, चलान प्रत, शैक्षणिक अर्हता, जागेची कर पावती, ग्रामपंचायत/, नगर पंचायत NOC, भाडे करार नामा,चारित्र्य प्रमाणपत्र, वैद्यकीय प्रमाणपत्र, वैध उगम प्रमाणपत्र, आधार कार्ड.
8. कागदपत्रे कुठे सादर करावीत- तालुका कृषी अधिकारी कार्यालय.
How to get seed shop licence,
How to get insecticide shop licence,
खताचे दुकानाचा परवान्यासाठी ऑनलाईन निवेदन कसे करावे,
Agriculture shop licence,
Agri,
How to get krushi seva kendra licence in marathi,
कृषी सेवा केंद्र माहिती मराठी, कृषी सेवा केंद्र कागदपत्रे, krushi,
Maharashtra State Electricity Distribution me kaise kam kare | How to Get Work through Lottery
Maharashtra State Electricity Distribution me kaise kam kare | How to Get Work through Lottery
In this video i am going to show you how to get work/jobs from Maharashtra state electricity distribution company , here i explain how to apply and how to get work through lottery system.
Simple process of registration online fill the form as per your eligibility and upload the all relevant documents self attested sign on photo. upload Valid Electrical Contractor License / Electrical Supervisory License and Employment exchange Card Once you upload the all relevant documents after due date lottery will open and announce the Permitted work details. according allocate the work distribute the work .
Very simple process , if you like this video if found it is useful to you , please like and share the video and subscribe to my channel.
Electrical Contractor License in Maharashtra. PWD License. How to apply
Electrical License, Electrical Contractor License full registration process in Maharashtra, How to apply for new electrical contractor license, Electrical Contractor in Maharashtra.
Friends, I have answered following questions:
1. What exactly Electrical Contractor mean?
2. Who can apply for electrical contracting license?
3.What is difference between Contractor, Supervisor, Wireman?
4.What documents are required for obtaining new electrical contracting license?
5.Explaination of all documents in detail.
6.Where to apply for Electrical contractor license?
7.Step by Step process
8.How much fees to be paid for obtaining new license?
9.Instruments required to purchase for new license registration.
10.How to make file for approval of New contracting License?
हक्कसोडपत्र व त्यानंतरची वारस नोंद
हक्कसोडपत्र व त्यानंतरची वारस नोंद ;
कलम १४३ अन्वये रस्ता देतांना
शेती विषयक माहिती खरेदीच्या नोंदी
हक्कसोडपत्र म्हणजे एकत्र कुटुंबातील कोणत्याही सदस्याने, सहहिस्सेदाराने, त्याचा त्या एकत्र कुटुंबाच्या मिळकतीवरील, स्वत:च्या हिस्स्याचा वैयक्तिक हक्क, त्याच एकत्र कुटुंबाच्या सदस्याच्या किंवा सहदायकाच्या लाभात, स्वेच्छेने आणि कायमस्वरुपी सोडून दिल्याबाबत नोंदणीकृत दस्त.
हक्कसोडपत्र कोणाला करता येते ?
एकत्र कुटुंबाचा कोणताही स्त्री अथवा पुरुष सदस्य, सहहिस्सेदार हक्कसोडपत्र करु शकतो. एकत्र कुटुंबाचा कोणताही स्त्री अथवा पुरुष सदस्य किंवा सहहिस्सेदार फक्त वारसहक्काने मिळालेल्या किंवा मिळू शकणार्या एकत्र कुटुंबातील मिळकतीतील स्वत:च्या हिस्स्याच्या मिळकतीपुरते हक्कसोडपत्र, त्याच एकत्र कुटुंबाच्या स्त्री अथवा पुरुष सदस्य किंवा सहहिस्सेदार यांच्या लाभात करु शकतो.
हक्कसोडपत्र कोणत्या मिळकतीचे करता येते ?
फक्त वारसहक्काने मिळालेल्या किंवा मिळू शकणार्या एकत्र कुटुंबातील मिळकतीतील स्वत:च्या हिस्स्याच्या मिळकतीपुरते हक्कसोडपत्र करता येते.
हक्कसोडपत्र कोणाच्या लाभात करता येते ?
फक्त त्याच एकत्र कुटुंबाच्या स्त्री अथवा पुरुष सदस्य किंवा सहहिस्सेदार यांच्या लाभात हक्कसोडपत्र करता येते. त्या एकत्र कुटुंबाचे सदस्य किंवा सहहिस्सेदार नसलेल्या व्यक्तीच्या लाभात झालेला दस्त हक्कसोडपत्र होत नाही. असा दस्त हस्तांतरणाचा दस्त म्हणून गृहीत धरला जातो व मुंबई मुद्रांक कायदा १९५८ मधील तरतुदींन्वये मूल्यांकनास व मुद्रांक शुल्कास पात्र ठरतो.
हक्कसोडपत्राचा मोबदला
सर्वसाधारणपणे हक्कसोडपत्र विनामोबदला केले जाते परंतू हक्कसोडपत्र हे मोबदल्यासह असू शकते. मोबदल्यासह असणारे हक्कसोडपत्र त्याच एकत्र कुटुंबातील सदस्य किंवा सहहिस्सेदार यांच्या लाभात असल्याने त्यावर मुद्रांक शुल्क आकारले जात नाही तथापि हक्कसोडपत्र नोंदणीकृत असते त्यामुळे ते नोंदणी शुल्कास पात्र असते.
हक्कसोडपत्र नोंदणीकृत असावे
होय, हक्कसोडपत्र हे लेखी आणि नोंदणीकृत असणे अत्यावश्यक आहे अन्यथा त्याची नोंद सरकारी दप्तरात होणार नाही. हक्कसोडपत्र म्हणजे दान/बक्षीस पत्र. हक्कसोडपत्रामुळे हक्काचे हस्तांतरण होते. मालमत्ता हस्तांतरण अधिनियम, १८८२ कलम १२३ अन्वये असे दान/बक्षीस द्वारे झालेले हस्तांतरण नोंदणी झालेल्या लेखाने करणे आवश्यक असते.
नोंदणी अधिनियम १९०८, कलम १७ अन्वये स्थावर मालमत्तेचे दान लेख यांची नोंदणी करणे आवश्यक आहे.
हक्कसोडपत्र कसे करावे
एकत्र कुटुंबातील मिळकतीवरील हक्क सोडणारा आणि तो हक्क ग्रहण करणारा यांना स्वतंत्रपणे अथवा एकत्र कुटुंबातील सर्व सदस्यांना संयुक्तपणे, त्याच एकत्र कुटुंबातील कोणाही एकाच्या किंवा एकापेक्षा जास्त सदस्यांच्या लाभात हक्कसोडपत्राचा दस्त करता येतो.
असा दस्त रक्कम रु. २००/- च्या (अद्ययावत तरतुद पहावी) मुद्रांकपत्रावर (स्टँप पेपरवर) लेखी असावा. याकामी जाणकार विधिज्ञाचा सल्ला घेणे अभिप्रेत आहे.
हक्कसोडपत्राच्या दस्तात खालील गोष्टी नमूद असाव्यात.
* हक्कसोडपत्राचा दस्त लिहून देणार यांची नावे, वय, पत्ता, धंदा याबाबतचा तपशील.
* हक्कसोडपत्राचा दस्त लिहून घेणार यांची नावे, वय, पत्ता, धंदा याबाबतचा तपशील.
* एकत्र कुटुंबाच्या सर्व शाखांची वंशावळ.
* एकत्र कुटुंबाच्या मिळकतीचे हिस्सा निहाय विवरण.
* दोन निष्पक्ष आणि लायक साक्षीदारांची नावे, वय, पत्ता, धंदा याबाबतचा तपशील व स्वाक्षरी.
दस्ताचे निष्पादन व नोंदणी.
हक्कसोडपत्र, स्वत:च्या हिस्स्याच्या सर्व किंवा काही मिळकतींबाबत करता येते. हक्कसोडपत्र स्वत:च्या हिस्स्याच्या कोणकोणत्या मिळकतींबाबत आणि कोणाच्या लाभात करीत आहे आणि स्वत:च्या हिस्स्याच्या कोणत्या मिळकतींबाबत हक्कसोडपत्र केलेले नाही याचा स्पष्ट उल्लेख हक्कसोडपत्रात असावा. यामुळे भविष्यात कायदेशीर अडचण येणार नाही.
हक्कसोडपत्राची मुदत
हक्कसोडपत्र कधीही करता येते, त्यास मुदतीचे बंधन नाही. हक्कसोडपत्रासाठी ७/१२ अथवा मिळकत पत्रीकेवर कुटुंबाच्या सदस्याचे नाव दाखल असण्याची आवश्यकता नसते. फक्त तो एकत्र कुटुंबातील सदस्य असल्याचे सिध्द करण्याइतपत पुरावा असावा.
हक्कसोडपत्राचा दस्त मिळाल्यावर
हक्कसोडपत्राची कागदपत्रे प्राप्त झाल्यानंतर तलाठी यांनी हक्कसोडपत्राचा दस्त हा नोंदणीकृत असल्याची खात्री करावी. अनोंदणीकृत हक्कसोडपत्राची नोंद करु नये. हक्कसोडपत्राची नोंद करतांना संबंधिताने स्वत:च्या हिस्स्याच्या हिस्स्याच्या कोणकोणत्या मिळकतींबाबत आणि कोणाच्या लाभात हक्कसोडपत्र केले आहे आणि स्वत:च्या हिस्स्याच्या कोणत्या मिळकतींबाबत हक्कसोडपत्र केलेले नाही याचा स्पष्ट उल्लेख फेरफार नोंदीत करावा. यामुळे भविष्यात कायदेशीर अडचण येणार नाही. हक्कसोडपत्र नोंदणीकृत असले तरच गाव नमुना ६ मध्ये त्याची नोंद करावी. सर्व हितसंबंधीतांना नोटीस बजवावी. अनोंदणीकृत हक्कसोडपत्राची नोंद करणे अवैध आहे.
हक्कसोडपत्र जर एखाद्या महिलेने केले असेल तर
खातेदाराच्या कुटुंबातील महिलेने जर हक्कसोडपत्राचा नोंदणीकृत दस्त करून दिला असेल तर त्या महिलेला प्रश्न विचारुन, तिने हक्कसोडपत्राचा दस्त कोणाच्या दबाबाखाली केला नाही याची खात्री करावी. हक्कसोडपत्रामुळे तिला मालमत्तेत हिस्सा मिळणार नाही याची तिला कल्पना द्यावी. हिंदू वारसा कायदा १९५६ मधील सन २००५ च्या सुधारणेनुसार महिलांनाही मालमत्तेत समान हिस्सा मिळण्याचा हक्क प्राप्त झालेला आहे याचीही तिला कल्पना द्यावी. जरूर तर सदर महिलेचा तसा जबाब घ्यावा.
हक्कसोडपत्रा नंतर वारस नोंद
उदाहरण १: मयत शंकररावांच्या नावावर गावात एकच शेतजमीन होती. ते मयत झाल्यानंतर त्यांचे वारस म्हणून त्यांची पत्नी पार्वती, तीन मुले- राजेंद्र, विजय आणि अनिल तसेच दोन मुली- अलका आणि सुलोचना यांची नावे दाखल झाली. काही दिवसानंतर अलका व सुलोचना यांनी भावांच्या हक्कात हक्कसोडपत्र करुन दिले. कालांतराने पार्वती मयत झाली. आता वारस नोंद करतांना पार्वतीचे वारस म्हणून राजेंद्र, विजय आणि अनिल यांची नावे दाखल करावीत आणि अलका आणि सुलोचना या दोन वारसांनी दिनांक … /…/…. रोजी, राजेंद्र, विजय आणि अनिल या भावांच्या हक्कात हक्कसोडपत्र करुन दिले आहे त्याची नोंद फेरफार क्रमांक ……. अन्वये नोंदविलेली आहे असे नमूद करावे.
उदाहरण २: मयत शंकररावांच्या नावावर गावात तीन शेतजमिनी, एक घर आणि एक फार्महाऊस होते. ते मयत झाल्यानंतर त्यांच्या उपरोक्त पाच मिळकतींना त्यांचे वारस म्हणून त्यांची पत्नी पार्वती, तीन मुले- राजेंद्र, विजय आणि अनिल तसेच दोन मुली- अलका आणि सुलोचना यांची नावे दाखल झाली. काही दिवसानंतर अलका व सुलोचना यांनी भावांच्या हक्कात हक्कसोडपत्र करुन दिले. या हक्कसोड पत्राची नोंद करतांना, अलका व सुलोचना यांनी उपरोक्त कोणकोणत्या मिळकतींवरील हक्क सोडला आहे याची सविस्तर नोंद घ्यावी. जरूर तर ज्या मिळकतींवरील हक्क सोडलेला नाही त्याबाबत स्पष्टपणे नमूद करावे. कालांतराने पार्वती मयत झाली. आता वारस नोंद करतांना पार्वतीचे वारस म्हणून राजेंद्र, विजय आणि अनिल यांची नावे दाखल करावीत आणि अलका आणि सुलोचना या दोन वारसांनी दिनांक … /…/…. रोजी, राजेंद्र, विजय आणि अनिल या भावांच्या हक्कात ….., ……, या मिळकतींवरील हक्कसोडपत्र करुन दिले आहे, त्याची नोंद फेरफार क्रमांक ……., दिनांक … /…/…. अन्वये नोंदविलेली आहे. परंतू ….., या मिळकतीबाबत अलका आणि सुलोचना त्यांनी हक्कसोडपत्र करुन दिलेले नाही. त्यामुळे हक्कसोडपत्र करुन न दिलेल्या ……… या मिळकतीवर राजेंद्र, विजय आणि अनिल तसेच अलका आणि सुलोचना यांचे नाव पर्वतीचे वारस म्हणून दाखल केले आहे असे नमूद करावे.
===========================================
कलम १४३ अन्वये रस्ता देतांना
सर्व बाबींची शाहनिशा करुन, नवीन रस्ता देणे आवश्यक आहे याबाबत तहसिलदारांची खात्री पटल्यानंतर, देण्यात येणार रस्ता लगतच्या शेतीच्या हद्दी/बांधावरून देण्याचा आदेश पारित केला जातो. त्यावेळेस लगतच्या शेतकर्यांचे कमीत कमी नुकसान होईल असे पाहिले जाते. असा रस्ता फक्त बांधावरुनच रस्ता देतो येतो, या कलमाचे शीर्षकचं “हद्दीवरुन रस्त्याचा अधिकार” असे आहे, त्यामुळे एखादा गटाच्या मधून रस्ता दिल्यास अशी कार्यवाही कलम १४३ च्या तरतुदींशी विसंगत होईल आणि त्याविरुध्द दिवाणी न्यायालयात अपील झाल्यास तिथे असा निर्णय टिकणार नाही.
असा रस्ता देतांना ‘गरज’ (Necessity) तपासावी. या ठिकाणी ‘Indian Easement Act 1882’ चे कलम १४ पहावे, यात असा रस्ता ‘Reasonably convenient’ असावा असा शब्दप्रयोग आहे, कलम १४३ मध्ये शेतकऱ्यांना शेतात जाण्यासाठी योग्य मार्गाची किती जरुरी आहे, याकडे तहसीलदाराने लक्ष द्यावे असे नमूद आहे, या कलमाखाली किती रुंदीच्या रस्त्याच्या वापराचा हक्क मान्य करावा याबाबत तरतुद आढळून येत नाहीत, त्यामुळे गुंतागुंत टाळण्यासाठी आदेशात ‘बांधाच्या एकाबाजूने एक चाकोरी व दुसऱ्या बाजूने एक चाकोरी’ असा किंवा तत्सम उल्लेख करुन आदेश पारित करावा, या कलमाखाली फक्त “रस्त्याच्या वापराचा हक्क” मान्य केला जातो, “रस्त्याच्या जागेचा नाही” याची नोंद घ्यावी.
रस्ता देतांना दोन्ही बाजूने ४—४ रूंद असा एकूण ८ फुट रुंदीचा पायवाट रस्ता देता येतो. उभतांच्या सहमतीने अशा रस्त्याची रुंदी कमी-जास्त करता येते. गाडी रस्ता देतांना तो ८ ते १२ फूट रुंदीचा देता येतो.
वाजवी रुंदीपेक्षा अधिक रूंदीच्या रस्त्याची मागणी असल्यास अर्जदाराने लगतच्या शेतकर्याकडून रस्त्याचे हक्क विकत घेणे अपेक्षीत आहे.
या कलमाखालील तहसिलदारांचा आदेश मान्य नसल्यास त्याविरूध्द, आदेश प्राप्त झाल्यानंतर साठ दिवसांच्या आत उपविभागीय अधिकारी यांच्याकडे अपील दाखल करता येते. किंवा तहसिलदारांच्या निर्णयाविरूध्द एका वर्षाच्या आत दिवाणी न्यायालयात दावा दाखल करता येतो. दिवाणी न्यायालयात दावा दाखल केल्यास महसूल अधिकार्याकडे अपील करता येत नाही.
=============================================
शेती विषयक माहिती खरेदीच्या नोंदी
एखादा खातेदार मयत झाल्यानंतर त्याच्या वारसांची नांवे जमीनीला लावण्याबाबत एक स्वतंत्र गावनमुना तलाठयाकडे ठेवला जातो. त्यास नमुना 6 क – वारसा प्रकरणाची नोंदवही असे नांव आहे. ही नोंदवही पुढील नमुन्यामध्ये ठेवला जाते.
गाव : तालुका : जिल्हा :
अ.क्र.
मृत भोगवटादाराचे किंवा इतर अधिकार धारकांचे नांव.
मृत्यूचा दिनांक किंवा अदमासे दिनांक.
गाव नमुना आठ-अ मधील जुने खाते क्र.
कायदेशीर वारसांची नांवे.
स्तंभ(5) मधील वारसा-पैकी प्रत्यक्ष कब्जा असलेल्या वारसांची नांवे.
भोगवटादार म्हणून आणि/ किंवा इतर अधिकाराच्या स्तंभामध्ये कोणाची नोंद करावी यासंबंधीचा तहसील-दाराचा आदेश.
निर्णय संनिविष्ट असलेली गाव नमुना सहा मधील नोंद.
1
2
3
4
5
6
7
8
वरील नोंदवहीमध्ये खालील पध्दतीने नोंद केली जाते.
(1) रकाना क्र.1 : गावामध्ये मयत झालेले जे खातेदार आहेत व ज्यांचे मयत झाल्याचे वर्दी अर्ज प्राप्त झाले आहेत, अशा अर्जांचा पुढचा अनुक्रमांक या रकान्याखाली लिहीला जातो.
(2) रकाना-2 : जो मयत खातेदार आहे त्याचे नांव या रकान्यामध्ये नमुद केले जाते.
(3) रकाना-3 : या रकान्यामध्ये मयत खातेदाराच्या मृत्यूचा दिनांक लिहीला जातो.
(4) रकाना-4 : मयत झालेल्या खातेदाराच्या नावे, गावात एकूण किती जमीन आहे, ती दर्शविणार्या 8-अ उतार्यावरील खातेक्रमांक या रकान्यामध्ये लिहीला जातो.
(5) रकाना-5 : या रकान्यामध्ये मयत खातेदाराचे आपण कायदेशीर वारस आहोत असा दावा करणार्या वारसांची नांवे लिहीली जातात.
(6) रकाना-6 : रकाना-5 पैकी ज्या वारसांच्या ताब्यात प्रत्यक्षरित्या जी जमीन आहे त्या वारसांची नांवे या रकान्यात नमुद केली जातात.
(7) रकाना-7 : प्रत्यक्षात कोणत्या वारसांची नांवे 7/12 ला लावली गेली पाहिजेत, या संदर्भात स्थानिक चौकशी करुन तहसिलदार किंवा मंडळ अधिकारी निर्णय देतात. असा निर्णय संक्षिप्तरित्या रकाना क्र.7 मध्ये लिहीला जातो.
(8) रकाना-8 : एकदा वारस ठराव मंजूर करुन कोणाचे नांव लावावे असे निश्चित केले की, त्यानंतर फेरफार रजिस्टरला वारस नोंद लिहीली जाते. त्यामुळे फेर फार रजिस्टरच्या पुढचा अनुक्रमांक रकाना-8 मध्ये लिहीला जातो
नोंदी करण्याच्या कार्यपध्दती :
एकदा खातेदार मयत झाल्यानंतर त्याच्या वारसांनी 3 महिन्याच्या आंत सर्व वारसांची नांवे नमुद करुन तलाठयाकडे वर्दी अर्ज देणे अपेक्षित आहे. या अर्जामध्ये त्याने, खातेदार किती तारखेला मयत झाला, त्यांच्या नावावर गावातील कोणकोणत्या गटातील किती क्षेत्र होते, मयत खातेदारास आपण किती जण वारस आहोत याची माहिती दिली पाहिजे. त्याचप्रमाणे अर्जासोबत मयत झालेल्या खातेदाराचा मृत्यूचा दाखला, त्याच्या नावावरील जमीन दर्शविणारा 8-अ चा उतारा तसेच सर्व वारसांचे पत्ते आणि शपथेवरील प्रतिज्ञापत्र सादर केले पाहिजे. वर्दी अर्जामध्ये मूळ खातेदाराशी आपले काय नाते आहे व वारस म्हणून दावा करणार्या प्रत्येक व्यक्तीचे कोणते नाते आहे हे नमुद करणे आवश्यक आहे.
वर्दी अर्ज जेवढा सुस्पष्ट नातेसंबंध दर्शविणारा असेल त्या आधारे वारस व त्याचे अधिकार अधिक चांगल्या तर्हेने समजण्यास मदत होते. उदा. एका मयत खातेदारास 3 मुले असतील व थोरला मुलगा जर वडीलांच्या अगोदरच मयत झाला असेल तर त्याची माहिती वर्दी अर्जात असली पाहिजे. अन्यथा वडीलांच्या अगोदर मयत झालेल्या थोरल्या मुलाची सर्व मुले व मुली आणि इतर दोन मुले यांची नांवे अनुक्रमाने 1, 2, 3, 4, 5, 6 अशी नोंदविली जातील व काही दिवसांनी त्यांच्यामध्ये जमीनीचा हिस्सा किती आहे यावरुन वाद सुरु होऊ शकतात.
असे वर्दी अर्ज तलाठयास दिल्यानंतर वर नमुद केलेल्या वारस रजिस्टरमध्ये सर्वप्रथम माहिती भरली जाते व सर्व वारसांना बोलावून, सरपंच, पोलीस पाटील किंवा अन्य प्रतिष्ठीत व्यक्तींना विचारणा करुन खरोखर अर्जात नमुद केलेल्या व्यक्ती वारस आहेत काय याची खात्री केली जाते व तसे आदेश दिले जातात.
जमीनीच्या किंमती वाढलेल्या असल्यामुळे किंवा अंतर्गत वाद असल्यामुळे किंवा अनेक वेळा सावत्र भाऊ-बहीण यांच्या हक्कांचे प्रश्न असल्यामुळे लोक काही वारसांची नांवे लपवून ठेवतात किंवा देत नाहीत. अशा वेळी स्थानिक चौकशी केल्यावर मयत खातेदाराला एकापेक्षा जास्त पत्नी आहेत काय, त्यांची मुले आहेत काय, किंवा भाऊ आहेत काय, त्यांचे हक्क आहेत काय, या गोष्टी समजू शकतात.
वारस रजिस्टरमध्ये वारस ठराव मंजूर केल्यानंतर फेरफार रजिस्टरला नोंद लिहीली जाते व त्यानंतर नव्याने सर्व संबंधीतांना नोटीस दिली जाते. त्यानंतर किमान 15 दिवसानंतर या फेरफार नोंदीबाबत कायदेशीर आदेश पारित करुन नोंद प्रमाणित केली जाते किंवा रद्द केली जाते.
नोंदी कोणत्या कायद्यानुसार होतात? :
खातेदारांच्या मनामध्ये वारसाची नांवे कशी लागतात व त्यांचा प्रत्येकाचा हिस्सा कसा ठरविला जातो याबाबत मोठया प्रमाणावर संभ्रम आहे. मयत खातेदाराला फक्त मुलेच असतील तर जमीन कोणाच्या नावावर होते, किंवा दोन सावत्र मुले असतील तर कोणाला किती जमीन मिळते, किंवा मुलगे, मुली नसतील तर अशा जमीनीचा मालक कसा ठरतो, किंवा जमीन आईच्या वारसांना मिळते की वडीलांच्या वारसांना मिळते याबाबत नाना शंका असतात.
वारसांच्या नोंदी या त्या त्या धर्माच्या, व्यक्तींच्या वैयक्तीक कायद्यानुसार होतात. म्हणजेच हिंदू व्यक्तीच्या बाबतीत हिंदू वारसा कायद्यानुसार होतात तर मुस्लीम व्यक्ती खातेदारांच्या बाबतीत मुस्लीम कायद्यानुसार होतात. हिंदू पुरुष व स्त्री मरण पावल्यास त्यांच्या स्थावर व जंगम मालमत्तेची वाटणी कायदेशीर वारसांना कशी होते हे हिंदू वारसा कायदा 1956 मध्ये सांगितले आहे. या कायद्यातील हिंदू या शब्दाच्या व्याख्येत बुध्द, शीख व जैन यांचा समावेश होतो.
हे लक्षात ठेवा :
1. वारसांमधील वाद हे मुख्यत:, एखादी व्यक्ती वारस आहे किंवा नाही आणि तिच्या नावावर जमीन करावयाची किंवा नाही या दोन महत्वाच्या प्रश्नामुळे निर्माण होतात. विशेषत: पुर्वीच झालेले खाजगी वाटप किंवा पाईपलाईनचा खर्च लग्नामध्ये मुलींवर केलेला खर्च अशा सामाजिक गोष्टींचा आधार घेऊन लोक इतरांचे वारसा हक्क टाळण्याचा प्रयत्न करतात आणि त्यातूनच वाद निर्माण होतात. उदा. एका शेतकरी खातेदाराच्या नावावर 30 एकर जमीन होती व त्यास 3 मुले वारस आहेत. त्या शेतकर्याच्या मृत्यूनंतर थोरल्या मुलाने तलाठयाकडे अर्ज देतांना केवळ दोघांचीच नांवे नमुद करुन वारस नोंद लावण्याची विनंती केली. स्थानिक चौकशीमध्ये त्यांना आणखी एक भाऊ असल्याचे निदर्शनास आले. त्याचे नांव लावायला मात्र त्या दोघांनी लेखी आक्षेप घेतला. परंतु हा आक्षेप तो आमचा भाऊ नाही असा नव्हता तर, त्याच्या शिक्षणासाठी आतापर्यंत लाखो रुपये खर्च झालेला असून, शिवाय मुलीच्या लग्नासाठी सुध्दा तो पैसे देत नाही असे लेखी जबाबात पहिल्या दोन मुलांनी सांगितले. याचा अर्थ असा की, तिसरा मुलगा हा पुर्णपणे कायदेशीर वारस आहे, परंतु त्याच्या नावावर मात्र 1/3 हिस्सा करावयाचा नाही. सामाजिक प्रश्न आणि कायदेशीर तरतुद याची गल्लत झाल्यामुळे अशा प्रकरणात जमीनीचे वाद निर्माण होतात. कायद्याची भूमिका मात्र स्पष्टपणे मयत व्यक्तिला किती वारस आहेत व त्या सर्वांची नांवे लावली पाहीजेत अशाच प्रकारची आहे.
2. स्वकष्टार्जित मिळकत व एकत्र कुटूंबाची मिळकत यामध्ये हिंदू कायद्याने वेगवेगळया तरतुदी केल्या आहेत.
3. एखाद्या हिंदू पुरुषाचे निधन झाले तर, स्वकष्टार्जित मिळकतीच्या बाबतीत जमीन ही सर्वप्रथम त्याचे मुलगे, मुली, विधवा बायको आणि आई यांना मिळते. या कायदेशीर वारसदारामध्ये मयत खातेदाराच्या वडिलांना स्थान नाही.
4. वडीलांच्या अगोदरच निधन पावलेल्या मुलाच्या किंवा मुलीच्या सर्व वारसांना मिळून एक वाटा मिळतो.
5. दुसरे किंवा तिसरे लग्न झालेल्या माणसाच्या बाबतीत पत्नीला हक्क मिळत नसलातरी त्याला झालेल्या मुलांना मात्र मालमत्तेमध्ये हिस्सा मिळतो.
भोगवटादार वर्ग-२ म्हणून धारण केलेल्या अकृषिक भूखंडाची अनधिकृत विक्री नियमाधीन करणे
भोगवटादार वर्ग-२ म्हणून धारण केलेल्या अकृषिक भूखंडाची अनधिकृत विक्री नियमाधीन करण्याच्या प्रक्रियेचे स्वरूप :-
१. अर्जदाराचा अर्ज
२. तहसीलदार व उपविभागीय अधिकारी यांचा अहवाल.
३. सदर प्रस्तावाची छानणी अंती खालील बाबींची खात्री करणे आवश्यक असते.
१. अर्जदार यांचे मालमत्ता पत्रक
२. मंडळ अधिकारी यांचा स्थळनिरीक्षण पंचनामा, तपासणीसुचीनुसार जबाब, जमीन घेणार व देणार यांचे जातीचे दाखले / शाळेचे दाखले.
३. उपवनसंरक्षक यांचा वन जमीन नसले बाबतीत अभिप्राय.
४. सह जिल्हा निबंधक तथा मुद्रांक जिल्हाधिकारी किंवा दुय्यम यांचे चालू बाजार भावानुसार मूल्यांकन.
५. भूसंपादन शाखेचा भसंपादन बाबत अभिप्राय
६. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांचेकडील बांधकामाचे मूल्यांकन
४. वरील बाबींची पूर्तता झाल्याची खात्री करून अर्जदार यांचे अर्जाचे अनुशंगाने जिल्हाधिकारी किंवा अपर जिल्हाधिकारी यांचेकडेस टिपणी सादर करणे. टिपणी मंजूर झालेनंतर अर्जदार यांस अनर्जित उत्पन्नाची रक्कम चलनाने सरकार जमा करणे बाबत कळविणे.
५. अर्जदार यांना अनार्जित उत्पन्नाची रक्कम चलनाने सरकार जमा केलेनंतर भोगवटादार वर्ग-२ म्हणून धारण केलेल्या अकृषिक भूखंडाची अनधिकृत जमीन विक्री नियामाधीन करणे बाबत अंतिम आदेश पारित करणे.
आवश्यक कागदपत्रे :-
१. अर्जदार यांचा अर्ज
२. अर्जदार यांचे मालमत्ता पत्रक
३. मंडळ अधिकारी यांचा स्थलनिरीक्षण पंचनामा व देणार घेणार यांचे तपासणी सूचीनुसार जबाब इ.
४. उपवनसंरक्षक, भूसंपादन पुर्नवसन यांचे अभिप्राय
५. सह जिल्हा निबंधक तथा मुद्रांक जिल्हाधिकारी किंवा दुय्यम निबंधक यांचे चालू बाजार टक्यानुसार मूल्यांकन
६. अनार्जित रक्कम भरणेस तयार असलेबाबत अर्जदार यांचे प्रतिज्ञापत्र .
निर्णय घेणारे अधिकारी :-
भोगवटादार वर्ग-२ म्हणून धारण केलेल्या अकृषिक भूखंडाची अनधिकृत विक्री नियमाधीन करणे प्रकरणी जिल्हाधिकारी / अपर जिल्हाधिकारी हे अंतिम अधिकारी आहेत.
शासन निर्णय :
१. महाराष्ट्र जमीन महसूल पुस्तिका खंड २ परिच्छेद ८६
२. शासन परिपत्रक महसूल व वनविभाग क्र. जमीन १०/२००२/प्र. क्र. २०७ /ज -१ दि. २९ मे २००६.
३. शासन परिपत्रक महसूल व वनविभाग क्र. जमीन ११/२००७/प्र. क्र. ९८ /ज -१ दि. ३१/१२/२००७.
ऐपत दाखला माहिती
ऐपत दाखला
शासकीय महाविद्यालयांत प्रवेश घेतांना, शासकीय किंवा निमशासकीय कार्यालयातील धोरणानूसार, न्यायालयीन प्रकरणांत, जामीन प्रकरणांत, कर्ज प्रकरणांत अशश विविध कारणांसाठी ऐपत दाखल्याची आवश्यकता असते.
महसूल व वन विभाग यांच्याकडील पत्र क्र. एम.एम.सी./१०७२/१९६८५९/जी-२, दिनांक ०२/११/१९७२ अन्वये ऐपत दाखल्याची तरतुद आहे.
ऐपत दाखल्याला पत प्रमाणपत्र, हैसियत दाखला इत्यादी नावाने संबोधण्यात येते. सर्वसाधारणपणे ऐपत दाखला/प्रमाणपत्र मिळकतीच्या बाजारमूल्याच्या आधारावर देण्यात येतो.
न्यायालयात जामीन देणेसाठी, बँकेतून कर्ज घेतांना अशा विविध कारणांसाठी ऐपत दाखल्याची आवश्यकता असते.
महसूल विभागात नायब तहसिलदार, तहसिलदार, उपविभागीय अधिकारी आणि जिल्हाधिकारी यांना विविध रकमेचे ऐपत प्रमाणपत्र देण्याचा अधिकार आहे.
अर्जदार सामान्यपणे ज्या भागात वास्तव्य करतो किंवा ज्या भागात त्याची मिळकत आहे, त्या भागातील सक्षम अधिकार्याकडे ऐपत दाखल्यासाठी अर्ज करता येतो.
दिनांक २२ जुन २००९ च्या शासन निर्णयानुसार ऐपत दाखला देण्याचे अधिकार, किंमतनिहाय खालील प्रमाणे आहेत.
१ जिल्हाधिकारी रू. चाळीस लाखपेक्षा जास्त
२ उपविभागीय अधिकारी रू. आठ लाख ते रू. चाळीस लाख पर्यंत
३ तहसिलदार रू. दोन लाख ते रू. आठ लाख पर्यंत
४ नायब तहसिलदार रू. दोन लाख पर्यंत
ऐपत दाखला देतांना, मिळकत मूल्यांकनाच्या किती टक्के रकमेचा द्यावा याची स्पष्ट तरतुद नसली तरी, साधारणपणे, ज्या मिळकतीच्या मूल्यांकनाच्या आधारे ऐपत दाखला देण्यात येत आहे, त्या मिळकतीवर काही कर्ज/बोजा असेल तर तो वजा करून, उर्वरित रकमेच्या ७५% मूल्यापर्यंतचा ऐपत दाखला देण्यात येतो.
ऐपत दाखला/प्रमाणपत्र प्राप्त करण्यासाठी खालील कागदपत्रे आवश्यक असतात.
१. उचित मुल्याचा कोर्ट फी स्टँप लावलेला विहित नमुन्यातील भरलेला अर्ज- दोन प्रतीत.
२. अर्जदाराचे अलिकडच्या काळात काढलेले दोन फोटो.
३. ज्या मिळकती, स्थावर मालमत्तेवर ऐपतीचा दाखला मागितलेला आहे त्या मिळकतीच्या मालकीबाबत, योग्य त्या नोंदणीकृत दस्तऐवजाची व अभिलेख्यांची साक्षांकीत प्रत.
४. सदर स्थावर मिळकत विकत घेतल्याचे दस्तऐवज नोंदणी केल्याची पावती आणि मुद्रांक शूल्क भरल्याची पावती.
५. सदर स्थावर मिळकतीचा व्यवहार नोंदणीकृत करतांना मिळालेली सूची क्र.II
६. मिळकत/सदनिका इमारतीच्या गृहनिर्माण संस्थेत असल्यास, त्यांचा ना हरकत दाखला व शेअर सर्टिफिकेट.
७. विहीत नमुन्यातील प्रतिज्ञापत्र/स्वयंघोषणापत्र.
८. उचित मुल्याच्या स्टँप पेपरवरील क्षतीबंध पत्र.
९. जमीनीचे अथवा स्थावर मिळकतीचे सिध्द गणकानुसार (Ready Reckoner) मुल्यांकन किंमत दर्शविणारे दुय्यम निबंधक यांचे विवरणपत्र.
१०. संबंधित मिळकतीचा सात-बारा उतारा/ मिळकत पत्रिका यांची साक्षांकीत प्रत.
११. अर्जदाराचे, मागील तीन वर्षाचे आयकर विवरणपत्र आणि वेतन प्रमाणपत्र किंवा बँक पासबुक यांची साक्षांकीत प्रत.
१२. अर्जदाराचा रहिवास पुराव्याची साक्षांकीत प्रत.
१३. अर्जदाराचा ओळख पुराव्याची साक्षांकीत प्रत. (फोटो असलेला)
१४. सहधारक असतील तर त्यांचे ना हरकत पत्र.
१५. सक्षम अधिकार्याने मागणी केल्यास इतर अन्य कागदपत्रे.
दिनांक ३१ मार्च २०१२ च्या शासन निर्णयानुसार ऐपत दाखला/प्रमाणपत्र देण्याची कालमर्यादा सात दिवस आहे.
u मा. उच्च न्यायालय, खंडपिठ, औरंगाबाद यांनी त्यांच्याकडील पत्र क्रमांक न्यायिक/(नाझिर)/३५०७/२०१८, दिनांक ३/२/२०१८ अन्वये ऐपत दाखल्यात कोणता मजकूर आवश्यक आहे याबाबत सर्व जिल्हाधिकार्यांना सुचित केले आहे. त्यानूसार प्रत्येक ऐपत दाखल्यात खालील मजकूर असणे बंधनकारक आहे.
१. घर क्रमांक
२. सर्वे नंबर
३. घर/भूखंड/जमीन इत्यादीचे अचूक क्षेत्रफळ
४. मिळकतीचे बाजार मूल्य
५. ऐपत दाखला देणार्या अधिकार्याने प्रत्येक ऐपत दाखल्यावर “अर्जदार हे रुपये …………. पर्यंतचे ऐपतदार आहेत”. असे प्रमाणीत करावे.
६. प्रत्येक ऐपत दाखल्यावर, तो देणार्या अधिकार्याची मुद्रा व त्याच्या कार्यालयाचा शिक्का उमटविलेला असावा.
७. प्रत्येक ऐपत दाखल्यावर अर्जदाराचे, ऐपत दाखला देणार्या अधिकार्याने साक्षांकीत केलेले छायाचित्र असावे.
८. ऐपत दाखल्यांचा नमुना सर्वत्र सारखाच असावा.
२. सर्वे नंबर
३. घर/भूखंड/जमीन इत्यादीचे अचूक क्षेत्रफळ
४. मिळकतीचे बाजार मूल्य
५. ऐपत दाखला देणार्या अधिकार्याने प्रत्येक ऐपत दाखल्यावर “अर्जदार हे रुपये …………. पर्यंतचे ऐपतदार आहेत”. असे प्रमाणीत करावे.
६. प्रत्येक ऐपत दाखल्यावर, तो देणार्या अधिकार्याची मुद्रा व त्याच्या कार्यालयाचा शिक्का उमटविलेला असावा.
७. प्रत्येक ऐपत दाखल्यावर अर्जदाराचे, ऐपत दाखला देणार्या अधिकार्याने साक्षांकीत केलेले छायाचित्र असावे.
८. ऐपत दाखल्यांचा नमुना सर्वत्र सारखाच असावा.
विकास योजना व खाजगी जमीन
“बळीराजा महाराष्ट्र जमीन संहिता ” यातील प्रकरण 7)MRTP act मधील विविध तरतुदी, शासन निर्णय व Court जजमेंट या अंतर्गत उपकलम 7(1) विकास योजना व खाजगी जमीनी या अंतर्गत मजकूर नमूद आहे त्यातील संक्षिप्त माहिती खालील प्रमाणे
…..
विकास योजना व खाजगी जमीनी
विकास योजनेतील सार्वजनिक /निम सार्वजनिक (pmp zone ) वापर बंद झालेवर सदर जमिनीवर लगतचा जमीन वापर अनुज्ञेय करणे बाबत
MRTP act sec 154 यानुसार निदेश
संदर्भ
महाराष्ट्र शासन नगरविकास मंत्रालय शासन निर्णय क्र TPS /1113/ 529/ प्र क्र 253/ 2013/ न वि 6 दि 16 एप्रिल 2015
-खाजगी मालकीच्या जागेवर विकास योजनेत दर्शविलेला अस्तित्वातील सार्वजनिक/निम सार्वजनिक (pmp zone ) बंद झाल्या नंतर सदर जमिनीवर विकास योजनेतील लगतचा जमीन वापर अनुज्ञेय राहील
………
या सोबत उपरोक्त नमूद शासन आदेश जिज्ञासू यांनी
पहावा
महत्वाचे
उपरोक्त शासन निर्णय नगरविकास मंत्रालय वेबसाईटवर उपलब्ध नाही
-रमाकांत माने
गावठाण हद्यीपासुन २०० मी परिघीय क्षेत्रास अकृषक बाबत कार्य पध्दती.
गावठाण हद्यीपासुन २०० मी परिघीय क्षेत्रास अकृषक बाबत कार्य पध्दती.
गावाच्या ,नगराच्या ,शहराच्या हद्यीपासुन २०० मी आतील क्षेत्रातील जनतेस अकृषीक वापराची प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्याच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र जमीन महसुल अधिनियम १९६६ मधिल कलम ४२ ड नुसार गावठाणाच्या २००मी हद्यीपासुन परिघीय क्षेत्राातील जमीन अकृषक रुपांतरणासाठी खालील प्रमाणे तरतुद करण्यात आली आहे.
- मा जिल्हाधिकारी व यंत्रना यांनी करावयाची कार्यवाही
- गावाचे ठिकाणाच्या हद्यीपासुन २०० मी आतील क्षेत्र हे कोणते व कसे ठरवावे
- आकारणी कशी करावी व इतर अकृषक आकारणी बाबत माहीती
- इत्यादी सर्व बाबींची माहीत खाली दिलेल्या लिंक वरुन प्राप्त करा
-
Soil Grant इनाम
“बळीराजा महाराष्ट्र जमीन संहिता “या प्रबोधन ग्रंथातील प्रकरण क्र 26 ) पुणे पुराभिलेख येथील महसुली कागदपत्रांचे न्यायालयीन महत्त्व या अंतर्गत Soil grant इनाम सनद या बाबत माहिती या सोबतचा दि 26 फेब्रुवारी 1918 चा शासन निर्णया बद्दल सविस्तर माहिती खालील प्रमाणे नमूद केली आहे
Soil Grant इनाम
ज्या इनाम सनदेत “कुल बाब कुल कानू, जल ,तरु ,तृण, पाषाण,निधी निक्षेप सहित पेस्तर पटी झाडा झडोरा “हे शब्द नमूद असतात त्या इनाम सनदा soil grant इनाम समजल्या जातात
संदर्भ
Govt of Bombay Revenue Department Order No 1934, Bombay Castle Dt 26/2/1918
हेरे सरंजाम ता चंदगड जि कोल्हापूर हे 1937 साली Soil grant ठरवण्यात आले
सदर इनामात एकूण 47 गावातील 22092 हेक्टर जमीनीचा समावेश आहे
शासन निर्णय महाराष्ट्र शासन महसूल व वन विभाग शासन निर्णय क्र SRP 3993 /990/ प्र क्र 140/ ल 4 दि 31/5/2001 नुसार सदर सरंजाम जमीन निर्गती बाबत आदेश निर्गमित झाला
लोकमत news 25 डिसेंबर 2019
31 मे 2001 चे शासन निर्णया नुसार खालील नमूद गावातील व्यक्तींना सदर निर्णयाचा लाभ जिल्हाधिकारी कोल्हापूर यांचे पुढील कार्यवाहीमुळे झाला
ता चंदगड येथील गावे
हेरे ,कानूर खुर्द, पुद्रा, सडे गुळवले, कानूर बुद्रुक, धामापूर, कुरणी,बिजूर, बुझवडे, म्हाळुंगे, इब्राहिमपूर, गवसे कानडी, अळबा देवी, सतेवाडी, पोवाची वाडी, मौजे शिरगाव, मजरे शिरगाव, सावर्डे, नागण वाडी, कुर्टवाडी ,गंधर्वगड, दाटे, बेले भाट, वर गाव, गुडे वाडी, तांबूळ वाडी, बागीलगे, सातवणे, आसगोळी, केंचेवाडी, केरवडे, वाळकुंद्री, आमरोळी, मुगळी, गणूची वाडी, सोनार वाडी, जोगेवाडी, अडकूर, बोजर्डी मोरेवाडी ,मळगे वाडी, विंझने, लाधुरवाडी, मोटण वाडी,शिवणगे
-रमाकांत माने
गावठाण व मोजणी
गावठाण व मोजणी
7/12 अभिलेखावर नावे जमीन आहे पण प्रत्यक्ष मिळून येत नाही
या प्रश्नाचे उत्तर म्हणजे
1 7/12 अभिलेख क्षेत्र
2 सदर क्षेत्रा बाबत 8 अ उतारा
3 सदर क्षेत्रा बाबत फाळणी बारा नकाशा
4 सदर क्षेत्रा बाबत आकारबंद उतारा
या गोष्टींचा मेळ मोजणी नकाश्या द्वारे अचूक रित्या लागला पाहिजे
या सोबत लवळे गाव येथून प्रश्न कर्त्याने विचारलेला प्रश्न
व मोजणी अभिलेख या संदर्भात महत्वाची माहिती पहा
-रमाकांत माने
महत्वाची सूचना…
बळीराजा महाराष्ट्र या नावे app तयार करीत आहोत
सदर app मध्ये
1 महसुली कायदे व नियम
2 महसुली मोडिलिपी दस्तऐवज व त्याचा उपयोग
3 जमीन मोजणी व त्या संदर्भाने महत्वाची माहिती
4 भूसंपादन (सर्व माहिती)
5 जमीन (सर्व प्रकारचे अभिलेख व त्यांचा प्रत्यक्ष व्यवहारात उपयोग)
6 जमाबंदी,नगर रचना व महसुली कोर्ट (रचना,कार्यपद्धती व न्याय निर्णय)
7 प्रांसगिक महत्वाची महसूल विषयक माहीती
8 जमीन सदरात महत्वाची highcourt व supreme कोर्ट केस law
9 वरील व्यतिरिक्त इतर
या शिवाय शिवछत्रपती- जीवन व कार्य
या विषयी महत्वाची माहिती update केली जाणार आहे
या विषयी सन 1630 ते सन 1680 या कालावधीतील मोडिलिपी दस्तऐवजावर आधारित माहिती वेळोवेळी प्रसिध्द केली जाणार आहे
काही काळातच play store यावर हे app उपलब्ध होत आहे