भूमि अभिलेख विभाग

सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ज्या ज्या वेळी खाजगी जमिनीची आवश्यकता भासेल त्या-त्यावेळी शासनामार्फत जमीन भूसंपादन अधिनियमाच्या् तरतुदीनुसार जमीन संपादन करणेत येते.

कार्यालयात भूसंपादनाचे प्रकरण प्राप्त झाल्यावर खालील कागदपत्रे त्यासोबत प्राप्त झाली आहेत काय? याबाबत शहनिशा करण्यात येते.

जमीन मोजणीसाठी लागणारी कागदपत्रे

१. विहित नमुन्यातील अर्ज फी कोर्ट फी स्टँप सह.

२. गाव नमुना ७/१२ चा उतारा किंवा आखीव पत्रिकेचा उतारा.

३. मोजणी फी भरण्या बाबतचे चलन.

४. मोजणी करावयाच्या जमिनीचा अंदाजे नकाशा ,अगर जमिनीच्या कोणत्या बाजू बाबत हद्दीची तक्रार व कोणत्या बाजूची हद्द काय करून पाहिजे याचा तपशील.

५ . लगत खातेदारांचे नाव व पत्ता.

१. भूसंपादन मोजणीचे कामकाज :-

जिल्हाधिकारी यांचेकडुन प्रकरणांची सर्व पूर्तता झालेची खात्री झालेनंतर सदरचे प्रकरण मोजणीसाठी भूमी अभिलेख विभागाकडे प्राप्त होते. सदर प्रस्तावासोबतच्यात कागदपत्रांची पडताळणी केल्या नंतर सदरचे प्रकरण भूसंपादन मोजणी रजिष्टर नोंदवहीत नोंदविणेत येते. तदनंतर कार्यालय प्रमुख हे सदरचे प्रकरण मोजणीसाठी भूकरमापक यांचेकडे वर्ग करतात. भूकरमापक हे मोजणीकामी आवश्यक असणारे सर्व अभिलेख, अभिलेख कक्षातून काढून घेतात. त्यानंतर भूकरमापक हे संबंधित संपादन मंडळ, संबंधित भूसंपादन अधिकारी, तलाठी, ज्याच्या जमिनी संपादन होणार आहेत त्यांना आगाऊ नोटीशीने कळवुन, मोजणी तारखेला भूसंपादन मंडळाकडील रेखाकिंत नकाशा आधारे व सीमांकना आधारे मोजणी करतात. सदर मोजणी नकाशावर संपादन मंडळाच्या हजर असणा-या अधिकारी व संबंधित भूधारक यांच्या स्वाक्षरी घेऊन कामाची पुर्तता करतात. सदर संयुक्त मोजणी नकाशाच्या व संयुक्त विवरण पत्राच्या पाच (अ,ब,क,ड,ई) प्रति तयार करतात. जागेवर आढळून आलेल्या विहीरी, इमारती, मोठी झाडे, टेलिफोन खांब, विज खांब, फळझाडे, इत्यादींच्याा नोंदी मोजणी आलेखात व संयुक्त मोजणी विवरण पत्रात घेण्यात येतात. सदर मोजणीचे काम पुर्ण झालेनंतर संयुक्त विवरण पत्राच्या व मोजणी आलेखाच्या तीन प्रती (क,ड,ई) सविस्तर अहवालासह भूसंपादन अधिकारी यांचेकडे पाठवितात. भूसंपादन मोजणीमध्ये तयार केलेला अभिलेख हा कायम स्वरुपी जतन केला जातो. भूसंपादनाच्या मंजूर निवाडयानंतर तो नक्कल देणेस पात्र ठरतो.

शेत जमीनीच्या मोजणीचा अर्ज हा आता प्रत्येक तालुक्याला जे मोजणी कार्यालय आहे, त्या तालुका निरिक्षक भूमी अभिलेख कार्यालयाकडे करावा लागतो. या अर्जामध्ये, अर्ज करणार्यात व्यक्तिचे नांव, पत्ता, मोजावयाच्या जमीनीचे वर्णन चतु:सिमा, खातेदाराचे नांव व पत्ते इत्यादी महत्वाचा तपशिल असतो. कोणत्याही खातेदाराने मोजणीबाबतचा अर्ज दाखल केल्यानंतर अशा मोजणी प्रकरणाला मोजणी रजिस्टर नंबर (मो. र. नंबर) दिला जातो. त्यानंतर सदर प्रकरणामधील जमीनीबद्दलचे जे मूळ रेकॉर्ड कार्यालयात आहे त्या मूळ रेकॉर्डमधून टिपण / फाळणी व एकत्रीकरण झाले असल्यास त्या योजनेचा उतारा तयार करुन या प्रकरणामध्ये लावला जातो व हे संपूर्ण प्रकरण मोजणी करणार्यास भूकर मापकाकडे (सर्व्हेअर) दिले जाते. मोजणीसाठी प्राप्त झालेल्या अशा प्रकरणामध्ये संबंधित भूकर मापक हा अर्ज करणार्याद व्यक्तींना व पत्ते देण्यात आलेल्या लगतच्या कब्जेदारांना मोजणीच्या अगोदर किमान १५ दिवस आधी रजिस्टर पोष्टाने नोटीस पाठवून तारीख कळवतो. सर्वसाधारणपणे जून ते ऑक्टोबर या पावसाळी मोसमात तालुक्यामध्ये रेकॉर्डबद्दलचे काम केले जाते. उर्वरित काळात जमीनीच्या मोजणीचे काम सर्व्हेअरमार्फत केले जाते. प्रत्यक्ष मोजणीच्या दिवशी, मोजणी करण्यासाठी भूकर मापकास मदतीसाठी लागणारे मजूर, निशाणदार, चुना, हद्दीचे दगड इत्यादी साहित्य हे अर्जदाराने स्वत:च्या खर्चाने पुरविणे अपेक्षित आहे. आजकालच्या सर्व मोजणी या प्लेन टेबल मोजणी पध्दतीने केल्या जातात. प्रत्यक्ष जमीनीची लांबी, रुंदी किंवा बांधाचे माप न घेता प्लेन टेबल पध्दतीने मोजणीदाराला मोजणी नकाशा हा तंतोतंत वस्तुस्थितीप्रमाणे तयार करता येतो. जमीन वर, खाली, ओबडधोबड व ओढया-नाल्याची असली तरी तिचे निश्चित असे आकारमान हे या प्लेन टेबल पध्दतीने समजू शकते. मोजणीसाठी आलेले सर्व्हेअर हे सर्वप्रथम जी जमीन मोजावयाची आहे त्या जमीनीची पाहणी करुन प्रत्यक्ष वहिवाट कोठे आहे याबाबत अर्जदार शेतकर्याथस विचारणा करतात. प्रत्यक्ष वहिवाटीप्रमाणे हद्द लक्षात यावी म्हणून खुणा ठेवल्या जातात. त्याचप्रमाणे जमीनीमध्ये किंवा त्या गटाजवळ असलेल्या मुळ मोजणीच्या खुणा म्हणजे सर्व्हे नंबरचा दगड किंवा बांधाचा दगड किंवा उरळया यांच्या खुणा विचारात घेऊन प्लेन टेबलच्या आधारे जमीनीची मोजणी केली जाते. मोजणीच्या वेळी अनेकवेळा जो शेतकरी अर्ज करतो त्याच्या लगतचे शेतकरी मात्र गैरहजर राहतात. विशेषत: जर अतिक्रमणाचा प्रश्न निर्माण झाला असेल तर अतिक्रमण करणारी व्यक्ती हजर रहात नाही. एखादी व्यक्ती मोजणीच्या वेळी गैरहजर राहिले तरी त्यांच्या गैरहजेरीमध्ये मोजणी करता येते. तथापि मोजणी करण्यांत येणार आहे अशाप्रकारची आगाऊ नोटीस संबंधीत व्यक्तिला बजावली गेली असली पाहिजे किंवा त्या व्यक्तिनी ही नाटीस घ्यावयास नकार दिला असला पाहिजे. मोजणीच्या आधारे प्लेन टेबल वर आपोआप जमीनीच्या खूणा व नकाशा तयार होत जातो. मोजणीच्या संदर्भात अर्जदारासह सर्व संबंधिंतांचा लेखी जबाबसुध्दा सर्व्हेअरकडून घेतला जातो. एखाद्या व्यक्तीने जबाब न दिल्यास, त्याने जबाब द्यावयास नकार दिला असा पंचनामा करतात. प्लेन टेबलच्या आधारे होणारी ही मोजणी नेहमीच जमीनीच्या मूळ रेकॉर्डशी तुलना करुन पाहिली जाते. त्यामुळे कधीकधी जमीनीची मोजणी झाली की लगेचच हद्दीच्या खुणा न दाखवता पुन्हा तालुक्यामध्ये जाऊन मूळ रेकॉर्डशी तुलना करुन क्षेत्राचा मेळ बसल्यानंतर काही दिवसांनंतर जमीनीच्या हद्दी दाखविल्या जातात.

२. मोजणीनंतरची कार्यवाही :-

अशा पध्दतीने जमीनीची मोजणी करुन प्रत्यक्ष हद्दी पुन्हा दाखविल्यानंतर तालुका कार्यालयात मोजणी नकाशाच्या स्वच्छ दोन प्रती तयार केल्या जातात. अशा मोजणी नकाशामध्ये मोजणी कोणी मागितली आहे त्या अर्जदाराचे नांव, मोजणीची तारीख, सर्व्हेअरचे नांव, नकाशाच्या दिशा, हद्दी दाखविल्याचा दिनांक, नकाशाचे स्केल व सहीशिक्का इत्यादी महत्वाचा तपशिल लिहिलेला असतो.
जर वहिवाटीची हद्द आणि रेषेप्रमाणे येणारी हद्द वेगवेगळया असतील तर अशी वहिवाटीची हद्द तुटकतुटक रेषेने व रेकॉर्डप्रमाणे येणारी हद्द ही सलग रेषेने दाखविली जाते. या दोन्हीमध्ये अतिक्रमणाचे क्षेत्र रंगाने रंगवून दाखविले जाते. मोजणी नकाशावर सुध्दा – – – ही वहिवाटीची हद्द असून ______ ही रेकॉर्डची हद्द आहे. रंगाने दाखविलेले क्षेत्र हे कोणत्याु गट नंबरमधील आहे व कोणत्याट गट नंबराच्या मालकाने अतिक्रमण केले आहे याचा उल्लेख असतो. अशा पध्दतीने मोजणीची सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर अर्जदाराचा अर्ज निकाली काढून त्यास मोजणी नकाशाची एक प्रत दिली जाते.

* मा. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमी अभिलेख यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक एल. आर. / ११५३/सी. आर. ३५०३/ ल ३ / ९३ दिनांक १६/०४/१९९३ मध्ये दिलेल्या सूचनेप्रमाणे हद्द कायम मोजणी प्रकरणी कार्यवाही करावयाची आहे.

कार्यालयात प्रकरण जमा केल्यानंतर ते तालुका निरीक्षक भूमी अभिलेख यांचे स्वाक्षरीने छाननी लिपिकाकडे छाननीसाठी सुपूर्द केले जाते. छाननी लिपिकाने छाननी करताना खालील बाबी पाहणे आवश्यक आहे.

१. भूकर मापकाने मोजणी कामी अर्जदार / लगत कब्जेदार यांना मोजणी तारीख नेमलेबाबत आगाऊ / मुदतीच्या नोटीस काढल्या आहेत काय?

२. त्याबाबतचा पोस्टचा दाखल प्रकरणी सामील केला आहे काय ?

३. मोजणी आलेखावर टिपण व फाळणी भूमापनचे मूळ अभिलेखाप्रमाणे अचूकीत बसविली आहे काय? व त्यानुसार अर्जदार लगत कब्जेदार यांना नवीन हद्दीच्या खुणा दाखविल्या आहेत काय?

४. मोजणी आलेख मुद्या क्रमांक १ च्या अनुषंगाने रंगविलेल्या आहे काय? तसेच त्यावर आवश्यक त्या खुलासा टिपा नमूद केल्या आहेत काय? खुलासा टिपा व मोजणी आलेखात रंगविलेला भाग एकमेकांशी मिळत आहे काय?

५. मोजणीच्या वेळी आढळून आलेल्या कायमच्या खुणा व अर्जदार लगत कब्जेदार यांना दाखविलेल्या हद्दीच्या खुणा ह्या मोजणी आलेखावर सांकेतिक खुणांनी दाखविल्या आहेत काय?

६. अर्जदार यांच्या मोजणी केलेल्या जमिनीमध्ये आलेखावर असे तांबड्या शाईने लिहले आहे काय?

७. हद्दीच्या खुणा पाहिल्याबाबत अर्जदार लगत कब्जेदार यांचे जबाब घेतले आहेत काय?

८. मोजणी आलेखावर लागू अट / सर्व्हे नंबरचा तपशील नमूद केला आहे काय?

९. मोजणी आलेखावर अतितातडी /तातडी / साधी मोजणीच्या अनुषंगाने प्रकारावर मोजणी रजिस्टर नंबर लिहिला आहे काय?

१०. प्रकरणात टिपण, फाळणी व एकत्रीकरण योजनेची करणापुरती नक्कल इ. नकला त्यावर जरूर ते मथळे लिहून तयार करणार, तपासणार यांच्या स्वाक्षऱ्या हुद्दे नमूद केले आहेत काय?

भूकर मापकाने मोजणी आलेखावर कायम हद्दीच्या खुणांच्या संदर्भात टिपण व फाळणी / माजी अचूकरीत्या न बसविता हद्दीच्या खुणा अर्जदार व लगत कब्जेदार यांना जागेवर दाखवून तसा आलेख रंगविला असेल तर छाननी लिपिकाने त्यावर पेन्सिलने टिपण व फाळणी
अचूकरीत्या बसवून नवीन हद्दीच्या खुणा कोणत्या येतात ते मोजणी आलेखावर अद्याक्षराने नमूद केल्यानुसार अर्जदार / लगत कब्जेदार यांना या प्रमाणात हद्दी खुणा दाखवाव्यात.

दिंनाक 06-09-2016
धनंजय मनोहर राणे / किरण मनोहर राणे
रामदूत 2 । 207। 3 रा मजला करी रोड मुंबई। 400012
फोन-9029944937 / 24719750

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,जिल्हा परिषद् रत्नागिरी.

तक्रार अर्ज- घर नं 369 च्या फेरफार सबंधी कै.धोंडू भिकाजी राणे यांचे असेसमेंटचे नाव बदलुन कै.रामचंद्र भिकाजी राणे याचे पुत्र दत्ताराम रामचंद्र राणे वय 85 यांनी 1967 ते 1980 च्या दरम्यान कोणतेही पुरावे न देता परस्पर असेसमेंट चे नाव बदल केले व ग्रामपंचायत आणि धोंडू भीकाजी राणे यांच्या वारसांची रितसर फसवनुक केली यातून आम्ह़ाला आमचे रितसर सगळे कागदपत्रे तपासून मुख्य कार्यकारी अधिकारी,जिल्हा परिषद् रत्नागिरी यांच्या पत्रा प्रमाने घर कै.धोंडू भीकाजी राणे यांच्या वारसांच्या नावे करण्यात यावे. ( ग्रामपंचायत जिल्हा परिषद् रत्नागिरी जा क्र रजि प /सा प्र वि/ ग्राप / कार्य-3/2232/2016 दिनांक-23/06/2016 दिलेल्या पत्रा प्रमाने व् आपले सरकार वर तक्रार नोंद केल्यावर दिनांक 01/08/2016 रोजी पंचायत समिती राजापुर कार्यालयात चौकशी झाली व अहवाल पंचायत समितीने कलेक्टर ऑफिसला व् जिल्हापरिषदेला पाठविला ) पण 1 महिना होऊनही अजूनही न्याय मिळाला नाही.
माननीय सरपंच ग्रामपंचायत धाऊलवलल्लि याच्या नोटिसा प्रमाने 11-03-2016 रोजी सकाळी 10 वाजता व 19-03-2016 रोजी दुपारी 12 वाजता मी हजर होतो.तुम्ही दिलेल्या नोटिसा प्रमाने जा क्र ग्रा पं धा/196/2016 पत्रा प्रमाने 1967 ते 1980 च्या कालात घर क्र 369 च्या फेरफारा सबंधी दत्ताराम रामचंद्र राणे याचे पुत्र उदय दत्ताराम राणे कोणतेही पुरावे सादर करू शकले नाहीत प्रकरण पुढे गेल्यावर उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी ग्रामपंचायत जिल्हा परिषद् रत्नागिरी जा क्र रजि प /सा प्र वि/ ग्राप / कार्य-3/2232/2016 दिनांक-23/06/2016 दिलेल्या पत्रा प्रमाने व् आपले सरकार वर तक्रार नोंद केल्यावर दिनांक 01/08/2016 रोजी पंचायत समिती राजापुर कार्यालयात चौकशी करीता बोलावले होते या चौकशी कामी पंचायत समिती विस्तार अधिकारी काबंळी धाऊलवल्ली सरपंच शिगवन मैडम व् ग्रामसेविका तळवडेकर मैडम उपस्थित होते. चौकशी पूर्ण करून 1 महिना झाला.आता कायद्याच्या तरतूदी प्रमाणे आम्ही आमचे वारस कागदपत्र पंचायत समिती व् ग्रामपंचायत यानां सादर केलेले आहेत.आपण आमचे सर्व पुरावे आणि कागदपत्र तपासून हे घर आमच्या ( धोंडू भिकाजी राणे )यांच्या वारसांच्या नावे करण्यात यावे अशी विनंती.
आता कायद्द्याचा आधार आमच्या संरक्षणाची ढाल बनवून मी व् माजे कुटुम्बिय गावाला येऊन जो आमचा वारसा हक्का प्रमाने ग्राम् पंचायतिस अपील करीत आहे की असेसमेंट रजिस्ट्रर वर योग्य तो फेरफार करावा व् वारसाची नावे असेसमेंट वर चडविन्यात यावी.
तो तरी ग्रामपंचायतिने 369 घराचा ताबा लवकरात लवकर वारसाच्या नावे दयावा.
मार्च 2016 पासून आता पर्यंत 7 महीने वारस अर्ज देऊनही ग्रामपंचायत दखल घेत नाही.

आपला कृपाभिलाशी.
धनंजय मनोहर राणे / किरण मनोहर राणे
9029944937
24719750

प्रति
गटविकास अधिकारी पंचायत समीति राजापुर.
तलाठी कार्यालय.
ग्रामपंचायत धाऊलवली.राजापुर
माननीय सरपंच

दप्तर दिरंगाईचा कायदा
सन 2006 चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक 21 (मा. राज्यपालांची संमती मिळाल्यानंतर महाराष्ट्र शासन राजपत्रात दि. 12 मे 2006 रोजी प्रथम प्रसिध्द केलेला अधिनियम) शासकीय कर्मचाऱयांच्या बदल्यांचे विनिमय करण्यासाठी आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱया विलंबास प्रतिबंध करण्यासाठी तरतूद करण्याकरिता अधिनियम.
कलम 8
1.प्रत्येक कार्यालय/विभाग सहा महिन्याच्या आत नागरिकांची सनद तयार करून प्रसिध्द करेल.
2.नागरिकांच्या सनदेमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे निर्णय त्या मुदतीत घेतला जाईल व असे झाले नाही तर संबंधित अधिकाऱयास जबाबदार धरून कारवाई करण्यात येईल.
कलम 9
1.प्रत्येक कार्यालय/विभागाचा प्रमुख त्याला दुय्यम असणाऱया अधिकाऱयाकडे अंतिम निर्णय देण्यासाठी सोपविण्यात आलेल्या अधिकारांची यादी प्रसिध्द करील.
2.कार्यालयाचा/विभागाचा प्रमुख अंतिम निर्णय घेण्याच्या दृष्टीने 3 स्तर निर्धारित करील.
3.वरील दोन्ही प्रकार एका वर्षाच्या आत पुर्ण करण्यात येईल. पुढील प्रत्येक वर्षाच्या 1 एप्रिल रोजी ती अद्ययावत करण्यात येतील.
कलम 10
1.कर्मचारी शासकीय कर्तव्य व शासकीय काम अत्यंत दक्षतेने आणि शक्य तितक्या शिघ्रतेने पार पाडण्यास बांधील असेल. साधारणपणे कोणतीही फाईल विभागातील/कार्यालयातील कोणत्याही शासकीय कर्मचाऱयाकडे 7 दिवसांपेक्षा जास्त वेळ राहणार नाही. तात्काळ फाईल शक्यतो एक दिवसांत किंवा दुसऱया दिवशी सकाळी आणि तातडीच्या स्वरूपात फाईल शक्यतो चार दिवसांत निकालात काढण्यात येईल. एखादी फाईल विचारार्थ पाठवावयाची नसेल तर 45 दिवसांत निर्णय घेण्यात येईल. दुसऱया कोणत्याही विभागाकडे विचारार्थ पाठवावयाची आवश्यकता असलेल्या फाईलीच्या संदर्भात, 3 महिन्यांच्या आत निर्णय घेण्यात येईल आणि आवश्यक ती कार्यवाही करण्यात येईल.
2.नेमून दिलेली शासकीय कर्तव्य/काम पार पाडण्यास जाणूनबुजून/हेतुपुरस्सर विलंब लावणे/दुर्लक्ष करणे ही अशा शासकीय कर्मचाऱयांच्या कर्तव्य पालनातील कसूर ठरेल आणि असा कर्मचारी महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम 1979 अन्वये शिस्तभंगाच्या कारवाईस पात्र होईल.
3.शासकीय कर्मचाऱयांची कर्तव्ये पालनातील कसूर लक्षात आल्यावर/खात्री पटल्यावर सक्षम अधिकारी अशा कर्मचाऱयाविरूध्द त्याच्या वार्षिक गोपनिय अहवालात नोंद करेल आणि सबंध शिस्तविषयक नियमाखाली यथोचित शिस्तभंगाची कारवाई करेल.
कलम 11
कलम 10 मधील कोणतीही गोष्ट पुढीला बाबींना लागू होणार नाही.
1.न्यायप्रविष्ठ बाबी.
2.लोकआयुक्त/उपलोकआयुक्त आणि अन्य घटनात्मक संस्था, आयोग इ.
3.न्यायिकवत बाबी.
4.केंद्र किंवा अन्य राज्य शासनाच्या संबंधातील प्रकरणे.
5.विधी विधानाशी संबंधित बाबी.
6.मंत्री मंडळास सादर होणाऱया मुख्य धोरणात्मक बाबींसंबंधाची प्रकरणे.
कलम 12
या प्रकरणाच्या तरतूदीचे अनुसरण केले जात आहे किंवा कसे याची तपासणी करण्यासाठी शासन या अधिनियमाच्या प्रारंभाच्या दिनांकापासून 12 महिन्यांच्या आत विहित रीतीने प्रशासनिक मुल्यमापन करण्यासाठी एका यंत्रणेची तरतूद करील.

दुमाला अर्थात इनाम जमिनींबाबतचा कायदा
महसूल कायदा सांगतो, की सर्व जमीन ही सरकारची असते आणि त्यावर कर आकारणी करण्याचा अधिकार हा सरकारचा असतो. मात्र जेव्हा अशी आकारणी करण्याचा अधिकार एखाद्या व्यक्तीला देण्यात येतो तेव्हा त्यालाच इनाम किंवा वतन म्हटले जाते. म्हणजेच जमीन महसूल पूर्णतः किंवा भागशः वसूल करण्याचा शासनाचा अधिकार दुसऱ्या एखाद्या व्यक्तीकडे मालकीहक्काने हस्तांतरित होतो, त्यास दुमाला अर्थात इनाम जमिनी म्हणतात. या व्यक्तीला वरिष्ठधारक म्हटले जाते. वरिष्ठधारक आपले कनिष्ठधारकाकडून म्हणजेच जे प्रत्यक्षात जमिनी कसतात किंवा ज्यांचे ताब्यात जमिनी आहेत, असा दुमाला जमिनीच्या संदर्भातील जमीन महसूल गोळा करतो. अशा वेळी योजनेनुसार वरिष्ठधारकांना जमीन महसूल माफ करण्यात येतो किंवा त्याने वसूल केलेल्या महसुलातून काही भाग सरकारला भरावा लागतो.
ब्रिटिश राजवटीपासून किंवा त्यापूर्वीपासून मुंबई प्रांतात छोटी छोटी राज्ये होती, अशा राजाच्या, जहागिराच्या, सरदाराच्या, इनामदाराच्या राजवटी होत्या. त्यामध्ये विविध प्रकारची इनामे, वतने, जहागिऱ्या, मालगुजाऱ्या अस्तित्वात होत्या. इंग्रजी राजवटीचा हेतूच मुळात लोकांमध्ये फूट पाडून राज्य करणे हा होता. त्यासाठी काही सधन वर्गाला हाताशी धरल्यास हे काम सोपे होते असा त्याचा अनुभव होतो. महसूल वसूल करणे, शांतता राखणे या कामी सधन सामाजिक वर्ग ठेवणे हे दोघांच्याही हिताचे होते. म्हणजेच ब्रिटिश राजवटी व या छोट्या राजवटी यांचे गूळपीठ होते. त्यासाठी ही सर्व वतने इनामे, जहागिरी, मालगुजरी चालू राहण्यात हितसंबंध होता. पुढे जाऊन इनामे, वतने वारसा हक्काने करण्यात आली.
इनाम वर्ग – 1 – सरंजामी वतने व इतर
इनाम वर्ग – 2 – व्यक्तिगत इनामे
इनाम वर्ग – 3 – देवस्थान
इनाम वर्ग – 4 – बिगर सेवा जिल्हा वतने, (गुजरातमधील काही भागासाठी)
इनाम वर्ग – 5 – इतर जिल्ह्यांतील बिगर सेवा वतने
इनाम वर्ग – 6 – गाव कामगार आणि कनिष्ठ सेवक यात सरकार उपयोगी व समाज उपयोगी असे दोन प्रकार होते.
इनाम वर्ग – 7 – स्थानिक स्वराज्य संस्था, नगरपालिका आदींच्या स्थानिक फंडामधून किंवा सरकारी मदतीतून दिलेल्या महसूल माफ जमिनी. उदा. ः 1) शाळा, महाविद्यालये, शैक्षणिक संस्था. 2) दवाखाने, हॉस्पिटल. 3) बिगर फायदा सार्वजनिक कामे करणाऱ्या बिगर सरकारी संस्था ज्यात धार्मिक धर्मादाय संस्थांचा समावेश होतो.
स्वातंत्र्यानंतरची परिस्थिती –
देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर शासन व भोगवटादार यांच्यामधील दरी कमी करण्यात आली. याचा परिणाम म्हणून इनामे, सरंजामी, वतने, जहागिऱ्या, खोत्या नष्ट करण्यासाठी वेगवेगळे कायदे करण्यात आले. यात-
1) बॉम्बे भागीदारी व ——-नखादारी —–अबालीशन—- कायदा 1949
2) बॉम्बे खोनी —-अबालीशन—- कायदा 1949
3) बॉम्बे परवाना व कुलकर्णी वतन —-ऍबॉलीशन—- कायदा 1952
4) बॉम्बे पर्सनल इनाम —–अबॉलीशन—- कायदा 1952
5) मुंबई कौली व कुतबम टेन्युअर्स मुक्तता कायदा 1953
6) बॉम्बे सर्व्हिस समाजोपयोगी ——ऍबॉलीशन—– कायदा 1953
वगैरे कायदे केले गेले. यात वरील इनामांपैकी देवस्थान इनाम वर्ग-3 आणि इनामवर्ग सात महसूल माफीच्या जमिनी सोडून बाकी सर्व इनामे नष्ट करण्यात आलेली आहेत. या सर्व शासनाकडे वर्ग झालेल्या जमिनी ठरवून दिलेली जमीन आकारणीच्या पटीतील कब्जा हक्कातील जमीन भोगवटादाराकडून वसूल करण्यात आली व त्यांना नवीन शर्तीवर जमिनी परत करण्यात आली व त्यांना नवीन शर्तीवर जमिनी परत करण्यात आल्या. तथापि, ठरवलेल्या मुदतीत कब्जा हक्क रकमेशिवाय ठरवून दिलेली वाढीव रक्कम भरून शर्तीवर जमीन करण्यात आल्या. परंतु असेही काही प्रकार आहेत की ज्यांनी या सवलतींचा फायदा घेतला नाही त्या जमीन अजूनही नवीन अविभाज्य शर्तीवर भोगवटादार वर्ग-2 म्हणून धारण केलेल्या आहेत.
देवस्थान इनाम जमिनींचे सध्याचे स्वरूप
देवस्थान इनाम अथवा अनुदान आणि धर्मादाय इनाम ही इनामवर्ग 3 मध्ये समाविष्ट होतात. या शासकीय अनुदानाचा एकमेव उद्देश धार्मिक संस्थांना साहाय्य करणे, देवळे, मठ, धर्मशाळा, मशिदी, इत्यादी संस्थांना मदत करण्यासाठी प्राचीन राजे वेळोवेळी मदत करत असत. अशा देवस्थान इनामाच्या सनदा देण्यात आल्या व त्यावरील हस्तांतराला कायमस्वरूपी मनाई करण्यात आली. याशिवाय जमिनीची पेरणी/ नफा आळीपाळीने घेता येत असला तरीही जमिनीची विभागणी कोणत्याही परिस्थितीत करता येत नाही. परंतु काही ठराविक परिस्थितीत मिळकतीचा फायदा होणार असेल किंवा कायदेशीर आवश्यवकता असेल तर साधारणतः देवस्थान जमिनीचे हस्तांतरण स्वीकारले जात होते. मात्र नियम म्हणून ही इनाम वारसा हक्काने हस्तांतरित होत नाहीत किंवा विभागणीही होत नाही. मात्र या जमिनींचा भोगवटा, पीक पाहणी/ व्यवस्थापन वारसा हक्काने होऊ शकते. सदर देवस्थान इनाम जमिनी देताना सनदेत संबंधित संस्थेला जमीन मालमत्ता दिल्याचे जोपर्यंत स्पष्ट नमूद केलेले नसेल तोपर्यंत धार्मिक इनामे ही जमीन महसूल अनुदाने आहेत असेच कायदा समजतो. याचाच अर्थ देवस्थान वर्ग-3 इनामे ही हस्तांतरणीय नाहीत. या इनामाच्या जमिनी विकता येत नाहीत. याचाच अर्थ इनाम जमिनीतील कुळांना मुंबई कुळकायदा व शेतजमीन कायदा 1948 प्रमाणे जमीन विकण्याचा अधिकारी प्राप्त होत नाही. मात्र त्यांचा कुळ हक्क या जमिनीवर वंशपरंपरागत राहतो. त्यांना त्या जमिनी विकता येत नाही किंवा गहाण ठेवता येत नाही. तसेच कुळांना या जमिनी विकत घेण्याचा हक्क पोचत नाही. मात्र वहिवाटधारकांचा हक्क वारसाहक्काने कायम राहतो. मात्र या जमिनी वारसाहक्कानेच धारण केल्या पाहिजेत असे नाही. या जमिनी वहिवाटीचा हक्क लिलावाने देऊनही त्या कालावधीसाठी प्राप्त होऊ शकतात. वारस जर वहिवाटदार नसेल तर जमीन मिळू शकत नाही. म्हणजेच वहिवाटदार वारस असो किंवा नसो त्यास ही जमीन धारण करता येते. म्हणजेच देवस्थान इनाम जमीन वहिवाटदाराव्यतिरिक्त इतर कोणाचे नावे नावे होणार नाही. यात मालक म्हणून देवस्थान व वहिवाटदाराचे नाव वहिवाटदार म्हणून स्पष्ट लिहिले जाईल.

भूमि अभिलेख विभाग
ई मोजणी ( मोजणी प्रकरणांची संगणक आज्ञावली)
पार्श्वभूमी –
मुघलकाल तसेच पेशवेकालीन कालावधीत जमीन मोजणीचे अद्यावत असे अभिलेख केले गेले नव्हते तथापि जमिन मोजणीच्या वेगवेगळया पध्दती अस्तित्वात होत्या.
ब्रिटीश सरकारने राज्य कारभाराच्या सोईसाठी व महसुल वसुलीची एक शिस्तबद यंत्रणा निर्माण करताना तत्कालीन हिंदूस्तानची शंकू साखळीच्या साहय्याने मोजणी केली व प्रथमच सर्व जिल्हयाचे, तालुक्याचे व गावांचे अभिलेख तयार केले. त्यावेळी प्रामुख्याने शंकू साखळी हे मोजणीसाठी साहित्य वापरून त्या आधारे प्रत्येक सर्व्हे नंबरचे टिपण तयार केले गेले. त्या वेळी जमिनीचे परिमाण गुंठा व एकर असे केले. सदरची मोजणी करताना साधारणपणे 25 एकर क्षेत्राचा एक सर्व्हे नंबर तयार केला व काही ठिकाणी त्यापेक्षाही जास्त क्षेत्राचे सर्व्हे नंबरचे क्षेत्र केले गेले आहे.
कालांतराने त्या सर्व्हे नंबर मध्ये भाऊ वाटप, खरेदीविक्री, कोर्ट आदेश वगैरे कारणामुळे व या सारख्या तत्सम बाबीमुळे त्यामध्ये हिस्से पडले गेले. त्यावेळी राज्यामध्ये जमिनीचे अभिलेख संधारण करणे व ते अद्यावत ठेवणे यासाठी महसुल विभागाची निर्मिती केली गेली.कालांतराने महसुल विभाग,भूमि अभिलेख विभाग आणि नोंदणी विभाग असे तीन विभाग केले गेले. भूमि अभिलेख विभागाकडून प्रत्यक्ष जागेवरील वहिवाटीनुसार पडलेले या हिस्यांचे फाळणी नकाशे तयार केले गेले. सध्या भूमि अभिलेख विभाग जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमि अभिलेख (म.राज्य) पुणे यांच्या नियंत्रणाखाली कार्यरत आहे.सध्या चंद्रकांत दळवी हे जमाबंदी आयुक्त म्हणुन कार्यरत असुन त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली मोजणी प्रकरणांचे नियंत्रण करणारी संगणक आज्ञावली (ई मोजणी ) दिनांक 01/01/2012 पासुन विभागामध्ये लागु करण्यात आली. मोजणी प्रकरण कार्यालयांत दाखल झाल्यापासुन ते निकाली होईपर्यतच्या विविध टप्यांचे नियंत्रण या आज्ञावलीतुन केले जाते.प्रकरणातील प्रत्येक टप्यावरची कार्यवाही खातेदारांना घरबसल्या पाहण्याची सोय या आज्ञावलीतुन केलेली आहे.एकंदरीत जनतेप्रती असणारे उत्तरदायी प्रशासनाचे उत्तम उदाहरण म्हणुन या आज्ञावलीचा उल्लेख करावा लागेल.
मोजणी प्रकरणातील सध्याची कार्यपध्दती – ( ई मोजणी आज्ञावली पुर्वीची )
शेतकरी किंवा खातेदार यांना आपल्या हद्दीबाबत शंका किंवा वाद निर्माण झाल्यास शंका दुर करण्या साठी भूमि अभिलेख विभागाच्या तालुका स्तरावरील उप अधीक्षक भूमि अभिलेख किंवा नगर भूमापन अधिकारी कार्यालयात अर्ज करून हद्द कायम मोजणी करून घेऊन आपली शंका निरसन करुन घेता येते. अर्ज करून जागेवर मोजणी होवून त्याचा नकाशा प्राप्त होई पर्यंत दिनांक 31 डिसेंबर 2011 पर्यंत खालील प्रमाणे कार्यपध्दती होती.
1. अर्जदार शेतकरी तालुका कार्यालयात आल्यानंतर ज्या जमिनीची मोजणी करावयाची आहे त्याचा अधिकार अभिलेख (7/12) कार्यालयातील मुख्यातलय सहाय्यक यांना दाखवुन मोजणी फी किती होईल,प्रकरणासाठी कोणती कागदपत्रे लागतील याची माहिती घेत असे.
2. त्या प्रमाणे मोजणी फी भरणेस अर्जदाराने संमती दिल्यावर मुख्यानलय सहाय्यक त्या रकमेचे चलन 3 प्रतीमध्ये तयार करून ते अर्जदारास देत असे.
3. अर्जदार स्टेट बॅक ऑफ इंडीया (ट्रेझरी शाखा) किंवा कोषागारामध्ये प्रत्यक्ष पैश्याचा भरणा करून त्यातील एक चलन कार्यालयात आणून देतो.
4. कार्यालयात मोजणीचा अर्ज, पैसे भरलेले चलन व अधिकार अभिलेख (7/12) अभिलेखाच्या प्रतीसह दाखल करत असे.
5. अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर छाननी लिपीक सदरचा अर्ज मोजणी नोंदवहीत नोंदवून तो अर्ज कार्यालयातील भूकरमापकाकडे मोजणीसाठी देत असे.
6. भूकरमापक त्या अर्जावर त्याच्या सोई नुसार मोजणीच्या तारखा देवून नोटीस पाठवतो. भूमापक मोजणीसाठी ठरलेल्या दिवशी प्रत्यक्ष गावी जावून मोजणी करून मुळ अभिलेखाधारे हद्दीच्या खुणा दाखवून त्या प्रमाणे नकाशाच्या प्रती तयार करून प्रकरण कार्यालयात जमा करत असे.
7. कार्यालयात जमा केलेल्या अशा प्रकरणांत आवश्यक छाननी करुन उप अधीक्षक भूमि अभिलेख यांच्या स्वाक्षरीने नकाशाची क प्रत अर्जदारास पुरविली जात असे.
वरील सर्व प्रक्रियेमध्ये मोजणी फी किती होईल, मोजणी केंव्हा होईल, मोजणीस कोण येईल वगैरे प्रश्न सामान्य नागरीकास पडत असे. यामध्ये खातेदाराचा पैसा, मानसिक त्रास व कालापव्यय होत असे या सर्व बाबीवर उपाय म्हणून संगणकीकृत आज्ञावली म्हणजे “ई-मोजणी” तयार करून शेतक-यांचे समाधान व शासकिय कामात सुटसुटीतपणा व पारदर्शकता उपलब्ध करून दिलेली आहे.
ई मोजणी आज्ञावली मुळे खातेदारांना झालेला फायदा
1. खातेदार अधिकार अभिलेख (7/12) व लगत खातेदारांच्या माहितीसह कार्यालयात उपस्थित राहिल्यास त्याचा मोजणीचा अर्ज संगणकामध्ये नोंदवुन घेतला जातो व त्याला रु.3000/- च्या वरील रक्कमेचे मोजणी फी चे चलन किंवा रु.3000/- च्या आतील रक्कमेची पावती पैसे भरल्यास तात्काळ दिली जाते.
2. अधिकार अभिलेख (7/12) , मोजणी फी चे चलन अथवा पावती व मोजणीचा अर्ज या तीन कागदपत्रांच्या आधारे मोजणीची कार्यवाही पारदर्शकपणे केली जात आहे.
3. कोषागारात मोजणी फी चे पैसे भरुन मोजणीचा अर्ज कार्यालयांत जमा केल्यास तात्काळ मोजणी अर्जाची पोहोच दिली जाते ज्यामध्ये मोजणीचा दिनांक,मोजणीस येणारा कर्मचारी,त्याचा मोबाईल क्रमांक,कार्यालय प्रमुख यांचा मोबाईल क्रमांक याची माहिती असते.
4. वरील संपुर्ण प्रक्रीयेसाठी खातेदारास हेलपाटे मारावे लागत नाहीत. योग्य व अचुक मोजणी फी खातेदाराकडुन घेतली जाते.
5. प्रस्तुत प्रकरणाचे संगणकीय आज्ञावलीतुन नियंत्रण होत असल्याने ठराविक कालावधीत प्रकरण निकाली करण्याचे न कळत बंधन आल्याने खातेदारास तत्पर सेवा मिळत आहे.
6. घर बसल्याही खातेदाराला आपल्या प्रकरणाची सद्यस्थिती समजुन घेता येत आहे.
7. योग्य माहिती नमुद केल्यास खातेदारास आपल्या प्रकरणांत होणारी संभाव्य मोजणी फी सुध्दा आज्ञावलीतुन घरबसल्या समजते.
8. एकंदरीत खातेदाराला त्याच्या मोजणी प्रकरणाबाबत कार्यालयांत केली जाणारी संपुर्ण कार्यवाही पारदर्शकपणे व वेळेत केली जाणार असल्याची खात्री मिळत आहे.
ई मोजणी आज्ञावली मुळे विभागाला / कार्यालयांना झालेला फायदा
1. कार्यालयात प्राप्त होणाऱ्या मोजणी अर्जाचे संपुर्ण नियंत्रण आज्ञावलीतुनच केले जाणार असल्याने मानवी श्रमाची व वेळेची बचत होत आहे.
2. मोजणी फीची गणना व चलनाची निर्मिती आज्ञावलीतुनच केली जात असल्याने मानवी हस्तक्षेप / मानवी चुकांना वाव राहिलेला नाही.
3. आज्ञावलीतुनच मोजणी प्रकरणांचे रजिस्टर , मोजणी फी चे चलन,मोजणी अर्जाची पोहोच,मोजणीची नोटीस,भूकरमापकाचा दौरा कार्यक्रम,मोजणी अर्जाची निकाली प्रत या सर्व क्रिया व अहवाल आज्ञावलीतुन तयार होत असल्याने कामात अचुकता येऊन वेळेची बचत झालेली आहे.
4. आज्ञावलीतुन मासिक प्रगतीचे अहवाल अचुक व वस्तुनिष्ट तयार होत आहेत.
5. प्रत्येक टप्प्यावरुन (जिल्हा,विभाग,राज्य) मोजणी प्रकरणांचे नियंत्रण आज्ञावलीतुन केले जात असल्याने कार्यालयीन कार्यक्षमता वाढण्यास मदत झालेली आहे.
वरील प्रमाणे ई मोजणी आज्ञावलीतुनच मोजणी प्रकरणांच्या सर्व टप्प्यांचे नियंत्रण केले जात असल्याने मोजणी प्रकरणे निश्चित वेळेत निकाली करण्यासाठी सुयोग्य नियोजन करणे सोपे झालेले आहे.
ई मोजणी आज्ञावलीमुळे जनतेशी उत्तरदायी प्रशासनाचे तत्व अवलंबिणारी शुन्य प्रलंबितता हा मंत्र यशस्वी करणारी आज्ञावली म्हणुन विकास पावत आहे.महाराष्ट्र शासनाच्या माहिती तंत्रज्ञान विभागाने ई मोजणी आज्ञावलीचा गौरव केला आहे.
भविष्यातील वाटचाल :-
राज्यातील नगर भूमापन अधिकारी कार्यालयामध्ये सुध्दा दिनांक 01/01/2013 पासुन ई मेाजणी आज्ञावली सुरू होत आहे.त्या आधारे नागरी विभागातील नागरिकांना तत्पर सेवा उपलब्ध करुन देण्याचा मानस आहे.
मोजणी फी ची रक्कम कोषागारात भरणा करण्यासाठी खातेदारांना कोषागारात बराच वेळ रांगेत उभे रहावे लागत आहे.त्यामुळे खातेदारांना कालापव्याबरोबरच मानसिक त्रासास सामोर जावे लागते ही खातेदारांची अडचण दुर करण्यासाठी ई मोजणी आज्ञावली वित्त विभागाच्या ग्रास (Government Receipt Accounting System) आज्ञावलीशी संलग्न केली जाणार आहे त्यामुळे खातेदारांना कोषागारा ऐवजी तालुक्यातील निवडक राष्ट्रीयकृत बॅकांच्या शाखांमध्ये पैसे भरुन घेण्याची सोय उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे.तसेच जे खातेदार Internet Banking चा वापर करतात अशा खातेदारांना Internet Banking च्या माध्यमातुन मोजणी फी घरबसल्या भरता येणार आहे.ग्रास आज्ञावलीमार्फत भरल्याजाणाऱ्या मोजणी फी चे Reconciliation परस्पर केले जाणार आहे.
या पुढील काळात खातेदारांना Internet च्या माध्यमातुन मोजणी चा अर्ज घरातुन भरण्याची सुविधा उपलब्ध करुन देण्याबाबत वाटचाल सुरू आहे.
ई मोजणी आज्ञावलीच्या माध्यमातुन एक पारदर्शक लोकाभिमुख कार्यालयीन कामकाज करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
थोडक्यात दृष्टीक्षेपातील ई मोजणी खालील प्रमाणे .

हक्कसोडपत्र म्हणजे काय?

1 उत्तर
हक्कसोड पत्र बद्दल आपणा सारख्या असंख्य व्यक्तींना प्रश्न असेल म्हणून सर्वाना माहीत असावं व कामी येईल या उद्देशाने पुढे सविस्तर माहिती पुरवत आहेत…..

(माहिती संकलित आहे)

■●हक्कसोडपत्र व त्यानंतरची वारस नोंद■

हक्‍कसोडपत्र म्‍हणजे एकत्र कुटुंबातील कोणत्‍याही सदस्‍याने, सहहिस्‍सेदाराने, त्‍याचा त्‍या एकत्र कुटुंबाच्‍या मिळकतीवरील, स्‍वत:च्‍या हिस्‍स्‍याचा वैयक्‍तिक हक्‍क, त्‍याच एकत्र कुटुंबाच्‍या सदस्‍याच्‍या किंवा सहदायकाच्‍या लाभात, स्‍वेच्‍छेने आणि कायमस्‍वरुपीसोडून दिल्‍याबाबत नोंदणीकृत दस्‍त.


◆हक्‍कसोडपत्र कोणाला करता येते ?

एकत्र कुटुंबाचा कोणताही स्‍त्री अथवा पुरुष सदस्‍य, सहहिस्‍सेदार हक्‍कसोडपत्र करु शकतो. एकत्र कुटुंबाचा कोणताही स्‍त्री अथवा पुरुष सदस्‍य किंवा सहहिस्‍सेदार फक्‍त वारसहक्‍काने मिळालेल्‍या किंवा मिळू शकणार्‍या एकत्र कुटुंबातील मिळकतीतील स्‍वत:च्‍या हिस्‍स्‍याच्‍या मिळकतीपुरते हक्‍कसोडपत्र, त्‍याच एकत्र कुटुंबाच्‍या स्‍त्री अथवा पुरुष सदस्‍य किंवा सहहिस्‍सेदार यांच्‍या लाभात करु शकतो.


◆हक्‍कसोडपत्र कोणत्‍या मिळकतीचे करता येते ?

फक्‍त वारसहक्‍काने मिळालेल्‍या किंवा मिळू शकणार्‍या एकत्र कुटुंबातील मिळकतीतील स्‍वत:च्‍या हिस्‍स्‍याच्‍या मिळकतीपुरते हक्‍कसोडपत्र करता येते.


◆हक्‍कसोडपत्र कोणाच्‍या लाभात करता येते ?

फक्‍त त्‍याच एकत्र कुटुंबाच्‍या स्‍त्री अथवा पुरुष सदस्‍य किंवा सहहिस्‍सेदार यांच्‍या लाभात हक्‍कसोडपत्र करता येते. त्‍या एकत्र कुटुंबाचे सदस्‍य किंवा सहहिस्‍सेदार नसलेल्‍या व्‍यक्‍तीच्‍या लाभात झालेला दस्‍त हक्‍कसोडपत्र होत नाही. असा दस्‍त हस्‍तांतरणाचा दस्‍त म्‍हणून गृहीत धरला जातो व मुंबई मुद्रांक कायदा १९५८ मधील तरतुदींन्‍वये मूल्‍यांकनास व मुद्रांक शुल्‍कास पात्र ठरतो.


◆हक्‍कसोडपत्राचा मोबदला

सर्वसाधारणपणे हक्‍कसोडपत्र विनामोबदला केले जाते परंतू हक्‍कसोडपत्र हे मोबदल्‍यासह असू शकते. मोबदल्‍यासह असणारे हक्‍कसोडपत्र त्‍याच एकत्र कुटुंबातील सदस्‍य किंवा सहहिस्‍सेदार यांच्‍या लाभात असल्‍याने त्‍यावर मुद्रांक शुल्‍क आकारले जात नाही तथापि हक्‍कसोडपत्र नोंदणीकृत असते त्‍यामुळे ते नोंदणी शुल्‍कास पात्र असते.


◆हक्‍कसोडपत्र नोंदणीकृत असावे काय?

होय, हक्‍कसोडपत्र हे लेखी आणि नोंदणीकृत असणे अत्‍यावश्‍यक आहे अन्‍यथा त्‍याची नोंद सरकारी दप्‍तरात होणार नाही. हक्‍कसोडपत्र म्‍हणजे दान/बक्षीस पत्र. हक्‍कसोडपत्रामुळे हक्‍काचे हस्‍तांतरण होते. मालमत्ता हस्‍तांतरण अधिनियम, १८८२ कलम १२३ अन्‍वये असे दान/बक्षीस द्‍वारे झालेले हस्‍तांतरण नोंदणी झालेल्‍या लेखाने करणे आवश्‍यक असते.

नोंदणी अधिनियम १९०८, कलम १७ अन्‍वये स्‍थावर मालमत्तेचे दान लेख यांची नोंदणी करणे आवश्‍यक आहे.

◆हक्‍कसोडपत्र कसे करावे ?

एकत्र कुटुंबातील मिळकतीवरील हक्‍क सोडणारा आणि तो हक्‍क ग्रहण करणारा यांना स्‍वतंत्रपणे अथवा एकत्र कुटुंबातील सर्व सदस्‍यांना संयुक्‍तपणे, त्‍याच एकत्र कुटुंबातील कोणाही एकाच्‍या किंवा एकापेक्षा जास्‍त सदस्‍यांच्‍या लाभात हक्‍कसोडपत्राचा दस्‍त करता येतो.

असा दस्‍त रक्‍कम रु. २००/– च्‍या (अद्‍ययावत तरतुद पहावी) मुद्रांकपत्रावर (स्‍टँप पेपरवर) लेखी असावा. याकामी जाणकार विधिज्ञाचा सल्‍ला घेणे अभिप्रेत आहे.

■हक्‍कसोडपत्राच्‍या दस्‍तात खालील गोष्‍टी नमूद असाव्‍यात.

● हक्‍कसोडपत्राचा दस्‍त लिहून देणार यांची नावे, वय, पत्ता, धंदा याबाबतचा तपशील.

● हक्‍कसोडपत्राचा दस्‍त लिहून घेणार यांची नावे, वय, पत्ता, धंदा याबाबतचा तपशील.

● एकत्र कुटुंबाच्‍या सर्व शाखांची वंशावळ.

● एकत्र कुटुंबाच्‍या मिळकतीचे हिस्‍सा निहाय विवरण.

● दोन निष्‍पक्ष आणि लायक साक्षीदारांची नावे, वय, पत्ता, धंदा याबाबतचा तपशील व स्‍वाक्षरी.

● दस्‍ताचे निष्‍पादन व नोंदणी.

● हक्‍कसोडपत्र, स्‍वत:च्‍या हिस्‍स्‍याच्‍या सर्व किंवा काही मिळकतींबाबत करता येते. हक्‍कसोडपत्र स्‍वत:च्‍या हिस्‍स्‍याच्‍या कोणकोणत्‍या मिळकतींबाबत आणि कोणाच्‍या लाभात करीत आहे आणि स्‍वत:च्‍या हिस्‍स्‍याच्‍या कोणत्‍या मिळकतींबाबत हक्‍कसोडपत्र केलेले नाही याचास्‍पष्‍ट उल्‍लेख हक्‍कसोडपत्रात असावा. यामुळे भविष्‍यात कायदेशीर अडचण येणार नाही.


■हक्‍कसोडपत्राची मुदत

हक्‍कसोडपत्र कधीही करता येते, त्‍यास मुदतीचे बंधन नाही. हक्‍कसोडपत्रासाठी ७/१२ अथवा मिळकत पत्रीकेवर कुटुंबाच्‍या सदस्‍याचे नाव दाखल असण्‍याची आवश्‍यकता नसते. फक्‍त तो एकत्र कुटुंबातील सदस्‍य असल्‍याचे सिध्‍द करण्‍याइतपत पुरावा असावा.


◆हक्‍कसोडपत्राचा दस्‍त मिळाल्‍यावर तलाठी यांनी काय करावे ?

हक्कसोडपत्राची कागदपत्रे प्राप्त झाल्यानंतर तलाठी यांनी हक्कसोडपत्राचा दस्त हा नोंदणीकृत असल्याची खात्री करावी. अनोंदणीकृत हक्कसोडपत्राची नोंद करु नये.

★हक्‍कसोडपत्राची नोंद करतांना संबंधिताने स्‍वत:च्‍या हिस्‍स्‍याच्‍या हिस्‍स्‍याच्‍या कोणकोणत्‍या मिळकतींबाबत आणि कोणाच्‍या लाभात हक्‍कसोडपत्र केले आहे आणि स्‍वत:च्‍या हिस्‍स्‍याच्‍या कोणत्‍या मिळकतींबाबत हक्‍कसोडपत्र केलेले नाही याचा स्‍पष्‍ट उल्‍लेखफेरफार नोंदीत करावा. यामुळे भविष्‍यात कायदेशीर अडचण येणार नाही. हक्कसोडपत्र नोंदणीकृत असले तरच गाव नमुना ६ मध्ये त्याची नोंद करावी. सर्व हितसंबंधीतांना नोटीस बजवावी.अनोंदणीकृत हक्कसोडपत्राची नोंद करणे अवैध आहे.


★हक्कसोडपत्र जर एखाद्‍या महिलेने केले असेल तर काय करावे?

खातेदाराच्या कुटुंबातील महिलेने जर हक्कसोडपत्राचा नोंदणीकृत दस्त करून दिला असेल तर त्या महिलेला प्रश्‍न विचारुन, तिने हक्कसोडपत्राचा दस्त कोणाच्या दबाबाखाली केला नाही याची खात्री करावी.हक्कसोडपत्रामुळे तिला मालमत्तेत हिस्सा मिळणार नाही याची तिला कल्पना द्यावी. हिंदू वारसा कायदा १९५६ मधील सन २००५ च्या सुधारणेनुसार महिलांनाही मालमत्तेत समान हिस्सा मिळण्याचा हक्क प्राप्त झालेला आहे याचीही तिला कल्पना द्यावी.जरूर तर सदर महिलेचा तसा जबाब घ्यावा.


★हक्‍कसोडपत्रानंतर वारस नोंद★

■उदाहरण १: मयत शंकररावांच्‍या नावावर गावात एकच शेतजमीन होती. ते मयत झाल्‍यानंतर त्‍यांचे वारस म्‍हणून त्‍यांची पत्नी पार्वती, तीन मुले- राजेंद्र,विजय आणि अनिल तसेच दोन मुली- अलका आणि सुलोचना यांची नावे दाखल झाली. काही दिवसानंतर अलका व सुलोचना यांनी भावांच्‍या हक्‍कात हक्कसोडपत्र करुन दिले. कालांतराने पार्वती मयत झाली. आता वारस नोंद करतांना पार्वतीचे वारस म्‍हणून राजेंद्र, विजय आणि अनिल यांची नावे दाखल करावीत आणि अलका आणि सुलोचना या दोन वारसांनी दिनांक … /…/…. रोजी, राजेंद्र, विजय आणि अनिल या भावांच्‍या हक्‍कात हक्कसोडपत्र करुन दिले आहे त्‍याची नोंद फेरफार क्रमांक ……. अन्‍वये नोंदविलेली आहे असे नमूद करावे.


■उदाहरण २: मयत शंकररावांच्‍या नावावर गावात तीन शेतजमिनी, एक घर आणि एक फार्महाऊस होते. ते मयत झाल्‍यानंतर त्‍यांच्‍या उपरोक्‍त पाच मिळकतींना त्‍यांचे वारस म्‍हणून त्‍यांची पत्नी पार्वती, तीन मुले- राजेंद्र, विजय आणि अनिल तसेच दोन मुली- अलका आणि सुलोचना यांची नावे दाखल झाली. काही दिवसानंतर अलका व सुलोचना यांनी भावांच्‍या हक्‍कात हक्कसोडपत्र करुन दिले. या हक्‍कसोड पत्राची नोंद करतांना, अलका व सुलोचना यांनी उपरोक्‍त कोणकोणत्‍या मिळकतींवरील हक्‍क सोडला आहे याची सविस्‍तर नोंद घ्‍यावी. जरूर तर ज्‍या मिळकतींवरील हक्‍क सोडलेला नाही त्‍याबाबत स्‍पष्‍टपणे नमूद करावे. कालांतराने पार्वती मयत झाली. आता वारस नोंद करतांना पार्वतीचे वारस म्‍हणून राजेंद्र, विजय आणि अनिल यांची नावे दाखल करावीत आणि अलका आणि सुलोचना या दोन वारसांनी दिनांक … /…/…. रोजी, राजेंद्र, विजय आणि अनिल या भावांच्‍या हक्‍कात ….., ……, या मिळकतींवरील हक्कसोडपत्र करुन दिले आहे, त्‍याची नोंद फेरफार क्रमांक ……., दिनांक … /…/…. अन्‍वये नोंदविलेली आहे. परंतू ….., या मिळकतीबाबत अलका आणि सुलोचना त्‍यांनी हक्‍कसोडपत्र करुन दिलेले नाही. त्‍यामुळे हक्कसोडपत्र करुन न दिलेल्‍या ……… या मिळकतीवर राजेंद्र, विजय आणि अनिल तसेच अलका आणि सुलोचना यांचे नाव पर्वतीचे वारस म्‍हणून दाखल केले आहे असे नमूद करावे.


एकदा हक्‍कसोडपत्राचा नोदणीकृत दस्‍त केल्‍यानंतर, हक्‍क सोडलेल्‍या मिळकतीत पुन्‍हा हक्‍क, हिस्‍सा मागण्‍याबाबत कोणतीही कायदेशीर तरतुद नाही याची नोंद घ्‍यावी.

तुम्ही समजा घर घेण्याचं ठरविलं व बिल्डरकडे गेलात तर पुण्यातील काही नामी बिल्डर्स सोडले तर बाकी सगळे सर्रासपणे फ्लॅटच्या मुळ किमतीतुन काही रक्कम ब्लॅकमधे मागतात. अशा वेळी ग्राहकाची धांदल उडते. आपण ब्लॅक मधे दिलेल्या पैशाची पावती मिळत नसल्यामूळे दिलेला पैसा पाण्यात जाईल की काय अशी भितीही असतेच. खरंतर आपण ब्लॅकचा पैसा देऊच नये पण पर्यायच नसल्यास आपला नाईलाज होतो.नाईलाजाने आपण अशा व्यवहारासाठी तयार होतो. हा काळा व्यवहार का बरं करावा लागतो? तर चला ब्लॅकचा व्यवहार समजुन घेऊ या.

समजा तुम्ही ६०० चौ. फुटाचं घर घेताय व रेट आहे ३००० प्रती चौ. फुट. या किमती प्रमाणे घराची किंमत होईल १८,००,०००/- रुपये व ईतर सगळे खर्च धरुन १९,५०,०००/- पर्यंत एकुन किंमत होते असे गृहीत धरु या. आता तुम्ही हि सगळी रक्कम म्हणजेच १९.५० लाख बिल्डरला दिलात तर त्याला या रकमेवर ३०% आयकर बसतो (खर्च व स्लॅबची अट अर्थातच लागु होईल) या १९.५० लाखात बिल्डरचा निव्वड नफा ३०% आहे असे गृहित धरल्यास ती रक्कम होते ५,८५,०००/-. या निव्वड नफ्यावर ३०% कर म्हणजेच रु. १,७५,०००/- सरकारला भरणा करावा लागतो.

हा कर वाचविण्यासाठि बिल्डर नामी यूक्ती लढवितात. तुमच्या घराची किंमत ठरली आहे १९.५० लाख त्यातील १२,००,०००/- रुपयाचा व्यवहार व्हाईटमधे करायचा. म्हणजे खरेदी खतामधे घराची किंमत दाखविली जात १२ लाख. वरचे ७,५०,०००/- च्या व्यवहार ब्लॅकमधे (रोख) होतो. घराची नोंदणी १२ लाखात झाल्यामुळे त्याच्या ३०% नफा म्हणजे ३,६०,०००/-. या नफ्यावर ३०% कर म्हणजे रु. १,०८,०००/- भरला जातो.

अशा प्रकारे एक फ्लॅटच्या मागे बिल्डर रु. ६७,५००/- निव्वड कराचे वाचवितो. समजा ३० फ्लॅटचा (मुद्दाम लहान प्रोजेक्ट धरतोय) प्रोजेक्ट आहे. एक फ्लॅटच्या मागे ६५,७०० x ३० = २०,२५,०००/- रुपये करचोरी केली जाते. ब्लॅकमधे दिलेल्या रकमेचा हिशेब कागदोपत्री ठेवला जात नाही. तुम्हाला त्याची पावती मिळत नाही. मग अशावेळी तुम्ही तुमची स्वत:ची एक डायरी ठेवा. त्यावर दिलेल्या काळ्यापैशाची रकम लिहुन बिल्डरची सही घ्या. तुम्ही काळापैसा एक रकमी चुकता केला असला तरी आपल्या डायरीत नोंद करुन सही घ्यावी. म्हणजे पुढे वादावादीची वेळ येणार नाही.

खरेदी खतात दाखविलेल्या कमी किमतीमुळे घर विकताना अडचण येते का?

नाही… मुळीच नाही.

काही ग्राहकाना असा प्रश्न पडतो की मी आज जो फ्लॅट विकत घेत आहे त्याचा बाजारभाव १९.५० लाख होता, पण खरेदी खतात तर १२ लाखच दाखविला आहे. मग उदया मला हा फ्लॅट विकायचा झाल्यास लोकं १२ लाख बघुन फार फार तर १५ लाखात मागतील अशी भिती असते. पण ते तसं नसतं, तुमची खरेदी किंमत काहिही असु दया. जेंव्हा केंव्हा तुम्ही हा फ्लॅट विकायला काढणार तेंव्हा त्या भागात जो काही बाजारभाव असेल तोच भाव तुमच्या घराला मिळेल. तुमच्या खरेदी खतात असलेली किंमत मुळीच ग्राह्य धरल्या जात नाही. विकते वेळी बाजारभावानीच विकल्या जाईल.