झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण

शासकीय जमिनीवरील झोपड्पट्टीसाठी म्हणजेच निवासी प्रयोजनासाठी झालेले अतिक्रमणे हि नियमानुकूल करण्यासाठी खालील पद्धती व अटींच्या अधीन राहून ती नियमित केली जातात.

शासकीय जमिनीवरील झोपडपट्टी धारकाने निवासी वापरासाठी केलेली अतिक्रमणे नियमानुकूल करणे :-

त्यासाठी खालील शासननिर्णय महत्वाचा आहे :-

१. शासन निर्णय व वन व महसूल विभाग क्र. एलइएन १०/२००१ प्र.क्र.२२५ / ज-१, दिनांक ०४-०४-२००२ :-

महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ च्या कलम २० व कलम ५१ तसेच महाराष्ट्र जमीन महसूल सरकारी जमिनीचे विल्हेवाट लावणे नियम १९७१ च्या नियम क्रमांक ४३ मध्ये अतिक्रमणे दूर करण्यासंदर्भात किंवा ती नियमित करण्यासंदर्भात तरतुदी केलेल्या आहेत. या तरतुदींना अनुसरून शासकीय जमिनीवर अतिक्रमणे रोखण्यासाठी ताठ त्यांना प्रतिबंध करण्यासाठी वा ती काढून टाकण्यासाठी शासनाने वेळोवेळी शासन निर्णय परिपत्रकाद्वारे कडक कार्यवाहीचे आदेश देवूनही अतिक्रमण करण्याच्या प्रवृत्तीत घट झालेली दिसत नाही. तसेच अशी अतिक्रमणे काढून टाकण्याचा प्रयत्न केल्यास बरेच वेळा न्यायालयातून त्यावर स्थागिती मिळविण्यात येते. आणि बरेच वेळा न्यायालयातून त्यावर स्थगिती मिळविण्यात येते.

तथापि त्यानंतरहि गेल्या १० वर्षाच्या कालावधीत रहिवासी प्रयोजनासाठी झालेली झोपड्पट्टीची अतिक्रमणे नियमानुकूल करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. त्याबाबत आता शासनाने पुढील प्रमाणे निर्णय घेतला आहे. :-

१. दिनांक ०१ जानेवारी १९९५ पर्यंत मुंबई उपनगर जिल्हा वगळून राज्यातील उर्वरित जिल्ह्यामध्ये ज्या झोपडपट्टीवासीयांना संरक्षण मिळाले आहे. अशा झोपडपट्टीवासीयांना अतिक्रमित केलेल्या शासकीय जमिनी प्रदान करण्यात याव्या व ज्या तारखेला सदर झोपडपट्टी घोषित झाली आहे. त्या तारखेची बाजार किंमत कब्जेहक्काची किंमत म्हणून वसूल करण्यात यावी. व त्या रकमेवर व्याज व दंडनीय रक्कम या ऐवजी किमतीच्या इतकी रक्कम दंडनीय रक्कम व व्याज म्हणून वसूल करण्यात यावी.

२. झोपडपट्टीवासीयांच्या व्यतिरिक्त दिनांक ०१ जानेवारी १९६५ रोजी अस्तित्वात असलेले मुंबई व मुंबई उपनगर जिल्हा वगळून राज्यातील उर्वरित जिल्ह्यामध्ये रहिवासी प्रयोजनासाठी केलेले अतिक्रमण नियमानुकूल करीत असताना सदर व्यक्तीकडून जमिनीची किंमत व दंडनीय किंमत व व्याज या सर्वांना ऐवजी ज्या दिवशी अतिक्रमण केले त्या दिवसाच्या बाजारभावाच्या किंमतीच्या अडीच पट रक्कम व त्यावर निरनिराळ्या वेळी निश्चित केलेल्या विहित दराने व्याज वसूल करण्यात यावे.

३. वाणिज्यितिक प्रयोजनासाठी जर अतिक्रमण केले असेल तर नियमानुकूल करताना अतिक्रमण जमिनीची किंमत दंडनीय रक्कम ऐवजी अतिक्रमणाच्या तारखेस असलेल्या बाजार किंमतीच्या पाचपट दंडनीय रक्कम आकारण्यात यावी.

४. वरील निवासी प्रयोजनासाठी अतिक्रमण करणारा मागासवर्गीय असेल तर नियम ४५ प्रमाणे ती जमीन विनामूल्य प्रदान करण्यात यावी.

५. दिनांक ०१/०१/१९९५ नंतर झालेल्या झोपडपट्टीचे अतिक्रमणे कोणत्याही परिस्थितीत नियमानुकूल करण्यात येऊ नये. दिनांक ०१ जानेवारी १९९५ नंतरची झोपडपट्टीची अतिक्रमणे तात्काळ निष्कासित करण्यात यावी. तसेच नवीन झोपडपट्टी वाढणार नाही याची दक्षता घेण्यात यावी. याबाबतचे अधिकार सक्षम प्राधिकारी म्हणून जिल्हाधिकारी यांना देण्यात येत आहे. सक्षम प्राधिकारी यांनी अतिक्रमण निष्कासित करताना सर्व संबंधित विभागाकडून तातडीने आवश्यक ती मदत घ्यावी.

वरील निर्णयानुसार शासकीय जमिनीवरील झोपडपट्टीवासीयांने निवासी वापरासाठी केलेली अतिक्रमणे नियमानुकूल करताना पुढील बाबी विचारात घेण्यात याव्यात :-

१. झोपडी / झोपडपट्टी म्हणजे महाराष्ट्र झोपडपट्टी सुधारणा, निर्मूलन, व पुनर्विकास अधिनियम १९७१ खाली इमारत या संज्ञेत मोडणारी झोपडी समजण्यात यावी.

२. ज्या ठिकाणी झोपडपट्टीवासीयांना योजना कार्यन्वित आहे अशा ठिकाणची अतिक्रमित जमीन नियमानुकूल करावयाची झाल्यास त्या ठिकाणी झोपडपट्टी सुधार योजना राबविण्याची आवश्यकता असणार नाही.

३. ज्यांची झोपडपट्टी शहरी भागात सन १९९५ पूर्वी निर्माण करण्यात अली आहे. किंवा नाही हे ठरविण्याचे अधिकार आयुक्त महानगरपालिका / मुख्य अधिकारी, नगरपालिका यांना राहतील व ते अशा झोपडपट्टी धारकास तसे प्रमाणपत्र देतील.

४. शहरी भागात झोपडपट्टी धारकाने केलेली अतिक्रमणे नियमानुकूल करताना त्यांची नावे दि. ०१/०१/१९९५ रोजी अस्तित्वात असलेल्या मतदार यादीत असावीत. व त्याच पाट्यावर ते वास्तव्य करून असावेत. त्याच प्रमाणे त्यांच्याकडे शिधावतपात्रिका किंवा तत्सम, सबळ पुरावा असणे आवश्यक राहील.

५. ग्रामीण भागात शासकीय जमिनीवर निवासी प्रयोजनासाठी असलेली अतिक्रमणे नियमानुकूल करण्याकरिता त्या जमिनीचा योजना आराखडा / ले-आऊट तयार करण्याकरिता संबंधित तहसीलदार यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती राहील. त्या समितीमध्ये गटविकास अधिकारी तथा संबंधित ग्रामपंचायत सरपंच तथा संबंधित नगर रचनाकार हे राहतील.या समितीने तयार केलेला आराखडा मंजूर करण्यास ग्रामपंचायत सक्षम असेल.

* शासकीय जमिनीवरील झालेली झोपडपट्टीचे अतिक्रमणे नियमानुकूल व ते करताना बाजारमूल्य/ भुईभाडे व त्यावरील व्याज आकाराने. शासन निर्णय २८ सप्टेंबर १९९९ :-

महारष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ च्या कलम २० व कलम ५१ तसेच महाराष्ट्र जमीन महसूल सरकारी जमिनीची विल्हेवाट नियम १९७१ च्या नियम क्रमांक ४३ मध्ये अतिक्रमणे दूर करण्यासंदर्भात किंवा ती नियमित करण्यासंदर्भात तरतुदी केलेल्या आहेत. या तरतुदींना अनुलक्षून शासकीय जमिनीवर होणारी अतिक्रमणे रोखण्यासाठी तथा त्यांना प्रतिबंध करण्यासाठी वा ती काढून टाकण्यासाठी शासनाने वेळोवेळी शासन निर्णय, परिपत्रकाद्वारे कडक कारवाईचे आदेश देऊनही अतिक्रमणे करण्याच्या प्रवृत्तीत घट झालेली दिसत नाही तसेच अशी अतिक्रमणे टाकण्याचा प्रयत्न केल्यास न्यायालयातून त्यावर स्थगिती मिळविण्यात येते.

मळई जमीन म्हणजे काय :-

चिखल, वाळू, माती, व इतर पदार्थांचा गाळ साचून नदीच्या काठावर किंवा पात्राच्या किंवा समुद्राच्या बाजूला नकळत हळू हळू जी जमीन तयार होत जाते त्याला मळईची जमीन असे म्हणतात.

अशा जमिनीचा वापर शेतीसाठी करता येतो. परंतु तो करण्याबाबत महसूल तत्वे पाळणे गरजेचे ठरते. शेतकऱ्याने अशा जमिनीचा वापर करून त्यात पिके घेऊन उत्पन्न वाढविता येऊ शकते. या बाबत किमान पातळीवर माहिती असणे आवश्यक आहे. मळई जमीन संदर्भात व त्या विषयी वापराबाबत अगदी स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून शासन निर्णय झालेले आहेत.

रोमन कायदा :-

रोमन विधीनुसार, अशा रीतीने तयार झालेल्या जमिनीची मालकी तिच्या लगत असलेल्या जमिनीच्या मालकाकडे जात असे मानले जाते.

ब्रिटिश कायदा :-

इंग्लिश विधीमध्येही रोमन विधीप्रमाणेच मळई जमिनी संबंधी तत्वे अवलंबण्यात आलेले आहेत. दोन्ही विधीनुसार नदी काठी गाळ, चिखल, माती, वाळू इ. पदार्थ पासून तयार झालेली जमिनीची मालकी स्थानिक अधिपती असलेल्या खुद्द राजाकडे हि न जाता केवळ लगतच्या जमीन धाराकांकडे जाते.

गाळपेर जमीन म्हणजे काय ?

जी नैसर्गिक प्रक्रियेमध्ये पाणी कमी झाल्याने दिसू लागते आणि सामान्यतः कृषीसाठी उपलब्द होते आणि त्या त्या वेळी अमलात असलेल्या विधीन्वये राज्य शासनाकडे विहित असेल असे नदी, नाले, तलाव, सरोवर, जलाशय, बांध, पाट , जलमार्ग, आणि सर्व स्थिर व प्रवाही पाण्याच्या तळाशी स्थित असलेली जमीन परंतु जिच्यामध्ये अधिनियमाचा कलम ३२ व ३३ या मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या जमिनीचा समावेश होत नाही.

सार्वजनिक सडकावरील अतिक्रमणे

सार्वजनिक सडका व खुली ठिकाणे या ठिकाणी होणारे अतिक्रमण आपल्याला नवे नाही. प्रत्येक वेळी काही कालावधीसाठी सदर ठिकाणे अतिक्रमण मुक्त होतात. परंतु पुन्हा त्यावर अतिक्रमण झालेले दिसून येते. आपल्याकडील गावांची, शहरांची व त्यातील पेठेची रचना पाहता ती रस्त्याच्या कडेला नाली, नाले किंवा सांडपाणी व्यवस्था करणारी आहे.

    सार्वजनिक सडका व खुली ठिकाणे यावर होणारे व्यावसायिक अतिक्रमण व अडथळे काढून टाकणे :-

त्यामुळे अनपेक्षित त्या ठिकाणी एक प्रकारची हद्द तयार झालेली आहे. त्यामुळे अशा नाल्यांवर होणारे अतिक्रमण मोठे आहे. याबाबत पुढील दोन बाबी अतिक्रमण धारकांकडून मोठ्या प्रमाणात मांडल्या जातात.

१. आपण कोणाच्याही जागेवर नाही माझा गाला मागे आहे. हि समोरील जागा आमचीच आहे. आम्ही नाल्यावर फळी टाकून शेड केले आहे, ग्राहकाला बसण्यासाठी सावली केली आहे, पायऱ्या केल्या आहे. त्यामुळे हे अतिक्रमण नसून आमच्याच जागेवर पुढे फक्त येण्याजाणेस सुलभता व्हावी म्हणून हि व्यवस्थ.

२. आम्ही एमएसबीच्या खांबाच्या आत आहोत. त्यामुळे येथून रहदारी नाही. जरी अतिक्रमण हटावो मोहीम चालू झाली तरी ते खांबाच्या आतून शेड थोडीच काढणार आहे.

१. खुल्या जागेवरील अतिक्रमण :-

खुल्या ठिकाणे यात पटांगण किंवा प्रेक्षणीय स्थळ जवळील खुलाय जागा, नदी तलाव जवळील खुली जागा, बगीचा जवळील जागा अशा जागेचा समावेश होतो. त्या ठिकाणी फिरण्यासाठी येणाऱ्या लोकांची संख्या जास्त असल्याने तेथे विविध प्रकारचे स्टॉल लागतात. ज्यात खाद्य पदार्थाचे स्टॉलचा समावेश मोठ्या प्रमाणात होतो.

२. सार्वजनिक सडकांच्या बाबत होणारे अतिक्रमण :-

सार्वजनिक सडकांच्या बाबत विचार केला तर त्या सडकेच्या कडेला असलेल्या दुकानदारांचे शेड, पायऱ्या स्वरूपात अतिक्रमण झालेले दिसते. आपल्याकडे मॉल संस्कृती नसल्याने रस्त्याच्या दुतर्फा दुकानांची रांग असते. त्यालाच पेठेचे स्वरूप असते. आणि अशा सर्वच पेठ ह्या अतिक्रमित झालेल्या आहेत. यात केवळ रस्त्याच्या कडेला फिरते दुकान स्टॉल टाकून बसलेल्यांचाच समावेश नसून त्यात दुकानदारांनी शेड, पायऱ्या या स्वरूपातही अतिक्रमण करून पेठेचे रस्ते अत्यंत अरुंद केलेले आहेत. आज पेठेमध्ये चार चाकी गाडी घेऊन जाणे हे आव्हानात्मक काम झालेले आहे.

१. कोणतीही भिंत किंवा कोणतेही कुंपण, कठडा, खांब, गाला, व्हरांडा, ओटा, पायरी किंवा संरचना वस्तू किंवा इतर कोणतेही अतिक्रमण करणारे बांधकाम किंवा अडथळा बांधील किंवा उभा करील किंवा

२. कोणतीही पेटी गठन, पुडके किंवा कोणताही व्यापारी माळ किंवा इतर वस्तू जमा करील अथवा ठेवण्याची किंवा जमा करण्याची तजवीज करील किंवा

३. इमारतीच्या मालकाला किंवा भजोगवटादाराला पंचायतीने लेखी परवानगी दिल्यावाचून इमारतीच्या वरच्या मजल्यावरून पुढे होईल अशी कोणतीही संरचना म्हणजेच व्हरांडा, सज्जा, खोली, जिना, गॅलरी, उभी करील.

४. किंवा ज्या शर्तीच्या अधिनतेने कोणतेही पूर्वक्त परवानगी देण्यात आली असेल अशा कोणत्याही शर्तीचे किंवा अशा कोणत्याही प्रेक्षेपांच्या संबंधात केलेल्या कोणत्याही उपविधीच्या तरतुदींचे उल्लंघन करील किंवा खाजगी मालमत्ता नसलेल्या कोणत्याही गायरानात लागवड करील.

५. किंवा त्याचा अनधिकृत उपरोक्त करील, त्यास अपराधसिद्धीनंतर ५० रु. पर्यंत पाठविता येऊ शकेल इतक्या द्रव्यदंडाची शिक्षा होईल.

६. आणि उल्लंघन चालू राहिल्याचा बाबत अशा पहिल्या उल्लंघनास अपराध सिद्धी झाल्यांनतर असे उल्लंघन ज्या दिवशी चालू राहील त्या त्या दिवशी प्रत्येकी ५ रु वाढविता येऊ शकते इतक्या जाडा द्रव्यदंडास ती पात्र होईल.