योजना

September 10 2018

जिल्हा परिषदेच्या वैयक्तिक लाभाच्या योजना

१.मागासवर्गीय शेतकर्यांना ऑइल इंजिन व इलेक्ट्रिक मोटार पुरविणे-
पात्रता ७/१२ उतारा व ८ अ चा उतारा असणे बंधनकारक आहे.उमेदवार हा मागासवर्गीय प्रवर्गातील आहे असा दाखला.

२.मागासवर्गीय विद्यार्थांना संगणक प्रशिक्षणासाठी अर्थसहाय्य देणे –
लाभार्थी इयत्ता १२ वी उत्तीर्ण असावा तसे कागदपत्रे जोडावी त्याच प्रमाणे प्रशिक्षणासाठी फी रु.२५००/- मर्यादित असेल.संगणक कोर्स हा शासनाने मान्यता प्राप्त केलेला असतो.लिपिक पदासाठी लागणारी किमान अर्हता देण्यावर भर असतो.

३.मागासवर्गीय आपत्ती ग्रस्तांना अनुदान देणे-
लाभार्थ्यांची निवड ग्रामसभेत केली जाईल.नैसगिक आपत्ती बाबत मा.तहसीलदारयांचा नुकसानीचा पंचनामा आवश्यक असेल.तसेच हृदय विकार,कर्करोग,क्षयरोग इ.असाध्य रोग असल्यास वैद्यकीय अधिकारी यांनी तसा दिलेला दाखला सादर करणे आवश्यक राहील.या योजनेत लाभार्थ्यांना ५०००/- अर्थ सहाय्य देण्यात येते.

४.मागासवर्गीयांना घरगुती पीठ गिरणी पुरविणे-
लाभार्थी व्यक्तीस जागेचा ७/१२ व ८ अ चा उतारा आवश्यक राहील.जागा स्वताच्या मालकीची असावी तसे नसल्यास भाडेतत्वाने घेतलेली जागा चालते.त्यासाठी भाडेकरार नामा सादर करावा.त्याच प्रमाणे ग्रामपंचायत ८क जोडावा.विजेची सोय असल्याबाबतचा पुरावा जोडावा.या योजनेतून अदा करण्यात आलेल्या वस्तूची देखभाल करण्याची जबाबदारी पूर्णत लाभार्थ्यावर राहील.

५. मागासवर्गीय आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत विद्यार्थांना शिष्यवृत्ती देणे-
लाभार्थी इयत्ता ५ वी ते १० वी वर्गातील असावा.सदर विद्यार्थ्याने मागील परीक्षेला ६० टक्के गुण प्राप्त केलेले असावे.

६.मागासवर्गीयांना वैयक्तिक शौचालय बांधण्यासाठी अनुदान देणे-
शौचालय बांधण्यासाठी ७ हजार रु.अनुदान रोख स्वरुपात देण्यात येते. सुरुवातीला ५० टक्के व बांधकाम मुल्यांकन दाखला सादर केल्यानंतर ५० टक्के रक्कम देण्यात येते.असे बांधकाम करताना ग्रामपंचायत मार्फत व्हावे यासाठी घराचा ८ अ चा उतारा देणे आवश्यक राहील.मोकळ्या जागेबाबतचा ग्रामसेवक यांचा दाखला जोडावा.खर्चाचे अंदाजपत्रक ग्रामपंचायत यांच्याकडून घेण्यात यावे.

७.आंतर जातीय विवाहित दाम्पत्यांना अर्थसहाय्य-
अस्पृश्यता निवारणाचा भाग म्हणून आंतरजातीय विवाह जोडप्यास अर्थसहाय्य देण्यात येते.यातील नवीन धोरणानुसार रु.५००००/-धनाकर्ष/राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र व संसारपयोगी साहित्य या स्वरुपात दिले जाते.

१.या योजनेचा लाभ एकदाच देण्यात येतो.
२.विवाह नोंदणीचा दाखला आवश्यक आहे.
३.वधू वरांचा शाळा सोडल्याचा दाखला आवश्यक आहे.
४.या योजनेनुसार वर किंवा वधू पैकी एक व्यक्ती अनुसूचित जाती जमाती व एक सुवर्ण हिंदू ,जैन,लिंगायत,बौध्द,शीख असा विवाह होणे आवश्यक आहे.या योजनांचा अधिक लाभ घेण्यासाठी किंवा माहिती मिळविण्यासाठी आपल्या पंचायत समितीत महिन्यातून एक व दोन वेळेस भेट द्यावी.काही योजनांसाठी प्रत्यक्ष जिल्ह्याच्या ठिकाणी जि.प.कार्यालयास तीन सहा महिन्यातून एकदातरी भेट द्यावी व योजनेचा लाभ घ्यावा.

September 10 2018

पेन्शन योजना

admin योजना

प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजना

एक वर्षाचे विमा संरक्षण असणारी ही अपघात विमा योजना आहे. या योजनेचे दरवर्षी नूतनीकरण गरजेचे आहे. बँका व सार्वजनिक क्षेत्रातील इन्शुरन्स कंपन्यांच्या सहयोगाने ही योजना राबविण्यात येणार आहे. 18 ते 70 वयोगटातील बँकेतील बचतखातेधारक या योजनेत सहभागी होऊ शकतील. एका व्यक्तीची अनेक बचत खाती असल्यास कुठल्याही एका बचत खात्यामधून हा विमा उतरवू शकेल. विमा उतरविणाऱ्या व्यक्तीचा आधार क्रमांक पायाभूत मानला जाणार आहे. या योजनेचा कालावधी 1 जून ते 31 मे असा आहे. योजनेच्या नूतनीकरणाचा अर्ज 31 मे पर्यंत द्यावा लागणार आहे. विमा हप्ता बँक खात्यात परस्पर नावे टाकला जाईल. पुढील वर्षाच्या योजनेत सहभागी होण्यासाठीचा काळ सरकार सुरुवातीला 3 महिने पर्यंत (30.11.2015) वाढवू शकते.

अपघात विमा भरपाई : मृत्यू झाल्यास दोन लाख रूपये, दोन्ही डोळ्यांची संपूर्ण आणि बरी न होणारी हानी, दोन्ही हात किंवा दोन्ही पाय निकामी होणे, एक डोळा आणि एक हात किंवा एक पाय निकामी झाल्यास दोन लाख रूपये, एका डोळ्याची संपूर्ण आणि बरी न होणारी हानी किंवा एक हात किंवा एक पाय निकामी झाल्यास एक लाख रूपयांचे विमा संरक्षण मिळणार आहे. यासाठी विमा हप्ता 12 रूपये प्रती व्यक्ति, प्रती वर्ष राहिल. बँक बचत खात्यात परस्पर नावे टाकला जाईल. विमा धारकाने वय वर्षे 70 पूर्ण केल्यावर, बँकेच्या बचत खात्यात विमा हप्ता नावे टाकण्यास पुरेशी शिल्लक नसल्यास बँक खाते बंद करून विमा संरक्षण संपुष्टात येईल. तांत्रिक अडचणींमुळे संपुष्टात आलेली विमा पॉलिसी अटींची पूर्तता केल्यानंतर पुन्हा चालू करता येईल.

अटल पेन्शन योजना

अटल पेन्शन योजना ही निवृत्ती नंतर दरमहा ठराविक परतावा देणारी एक सरकारी पेन्शन योजना आहे. ही योजना मुख्यतः असंघटित क्षेत्रातील नागरिकांसाठी, ज्यांच्यासाठी कुठलीही पेन्शन योजना उपलब्ध नाही, अशासाठी लाभदायक आहे. बँका व पेन्शन निधी विनियामक आणि विकास प्राधिकरण यांच्या सहयोगाने ही योजना कार्यान्वित होणार आहे. 18 ते 40 वयोगटातील असंघटित क्षेत्रातील सर्व बचत बँक खातेधारक या योजनेत सहभागी होऊ शकतील. 18 वर्षे वयाच्या व्यक्तीने दरमहा 42 रूपये भरल्यास या व्यक्तीला वयाची 60 वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर एक हजार रूपये दरमहा पेन्शन मिळू शकेल. याच धर्तीवर दरमहा 210 रूपये भरल्यास पाच हजार रूपये दरमहा पेन्शन मिळू शकेल. दर महिन्याचे योगदान बचत खात्यातून परस्पर नावे टाकण्याची सोय आहे.

या योजनेत ग्राहकाच्या योगदानाबरोबरच पहिली पाच वर्षे (2015-16 ते 2019-20) सरकारचेही योगदान राहणार आहे. हे योगदान ग्राहकाच्या एकूण योगदानाच्या 50 टक्के किंवा एक हजार रूपये यापैकी जी रक्कम कमी असेल तेवढी असणार आहे. ज्या ग्राहकांसाठी कुठलीही वैधानिक सामाजिक सुरक्षा योजना उपलब्ध नाही आणि जे ग्राहक आयकर दाते नाहीत अशाच ग्राहकांना हे योगदान मिळणार आहे. ग्राहकाचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या पत्नी किंवा पतीस ही पेन्शन चालू राहील. दोघांचाही मृत्यू झाल्यास त्यांनी नामांकित केलेल्या व्यक्तीस सर्व जमा रक्कम एक रकमी परत करण्यात येणार आहे.

प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा योजना

एक वर्षाचे विमा संरक्षण असणारी ही आयुर्विमा योजना आहे. या योजनेचे दरवर्षी नूतनीकरण आवश्यक आहे. बँका व भारतीय आयुर्विमा महामंडळ यांच्या सहयोगाने या योजना चालविण्यात येणार आहे. 18 ते 50 वयोगटातील सर्व बचत बँक खातेधारक या योजनेत सहभागी होऊ शकतील. एकाच व्यक्तीची अनेक बचत खाती असल्यास कुठल्याही एका बचत खात्याद्वारे हा विमा काढता येणार आहे. विमा काढणाऱ्या व्यक्तीचा आधार क्रमांक पायाभूत मानण्यात येणार आहे.

योजनेचा कालावधी दर वर्षी 1 जून ते 31 मे राहणार आहे. विमा हप्ता बँक खात्यात परस्पर नावे टाकला जाणार आहे. पुढील वर्षाच्या नूतनीकरणाचा अर्ज 31 मे पर्यंत देणे आवश्यक राहील. योजनेत सहभागी होण्यासाठीचा काळ सरकार सुरुवातीला 3 महिने पर्यंत (30.11.2015) वाढवू शकेल.

विमाधारकाचा कुठल्याही कारणाने मृत्यू झाल्यास त्याच्या वारसास 2 लाख रूपये भरपाई मिळणार आहे. या योजनेचा विमा हप्ता 330 रूपये प्रती व्यक्ति, प्रती वर्ष राहणार आहे. विमा धारकाने वय 55 वर्षे पूर्ण केल्यानंतर बँकेच्या बचत खात्यात विमा हप्ता नावे टाकण्यास पुरेशी शिल्लक नसल्यास बँक खाते बंद करून विमा संरक्षण संपुष्टात येणार आहे. काही अटींची पूर्तता केल्यानंतर विमा पॉलिसी पुन्हा चालू करता येणार आहे.

September 10 2018

आरोग्य विभागाच्या योजना

admin योजना

महिला,अपंग,दारिद्र्यरेषेखालील व्यक्ती,आर्थिकस्थीति कमकुवत असलेल्या व्यक्ती महिला धोरण अंतर्गत स्त्रियांचा सामाजिक,मानसिक शारीरिक दर्जा सुधारणे,बाळ जिवित व सुरक्षित मातृत्वाच्याकार्यक्रमाचा प्रचार करणे,राष्ट्रिय कुटुंब कल्याण कार्यक्रमांतर्गत छोट्या कुटुंबाचा स्वीकार होवून त्या अनुशंगाने वाढत्या लोकसंख्येवर नियंत्रण ठेवणे या उद्देशाने विविध योजना राबवितात.

योजनेचे स्वरूप व लाभार्थ्यासाठी निकष व अटी-

१.जननी सुरक्षा योजना-

केंद्र शासनाच्या आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजनेच्या ऐवजी जननी सुरक्षा योजना सन २००५-२००६ पासून ग्रामीण भागात कार्यान्वित केली आहे.या अंतर्गत ग्रामीण भागातील दारिद्र्य रेषेखालील व अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमातीच्या महिलांचे आरोग्य संस्थामध्ये होणारया प्रसूतीचे प्रमाण वाढविणे व मत मृत्यू व अर्भक मृत्यूचे प्रमाण कमी करणे असा आहे.

पात्रता-
१.ग्रामीण भागातील सदर गर्भवती महिला अनुसूचित जाती,अनुसूचित जमातीची असावी त्याव्यतिरिक्त
२.गर्भवती महिला हि दारिद्र्य रेषेखालील असावी.
३.सदर लाभार्थी महिलेचे वय प्रसवपूर्व नोंदणी करताना कमीत कमी १८ वर्षे असावे.
४.सदर योजनेचा लाभ २ जिवंत अपत्यांपर्यंत देय राहील.

लाभाचे स्वरूप-:

१.ग्रामीण भागातील रहिवाशी लाभार्थीस संस्थेत प्रसूतीसाठी आल्यानंतर रु.७००/-एक रकमी प्रसुतीनंतर सात दिवसाचे आत देण्यात यावे.
२.जननी सुरक्षा योजना लाभार्थींना संस्थेमध्येच प्रसूती करण्याविषयी सेर्वोतोपरी प्रयत्न करण्यात येऊन परंतु अपवादात्मक स्थिती मध्ये प्रसूती झाल्यास जननी सुरक्षा योजनेचा लाभ रु.५००/- इतका देण्यात येते.३.लाभार्थीला द्यावयाचे अनुदान हे धनाकर्ष द्वारे वितरीत करण्यात येईल.४.या योजनेंतर्गत सिझेरियन शास्राक्रिया झालेल्या लाभार्थीला रु.१५००/- इतके अनुदान लाभार्थीने रुग्णालयामधील पावत्या दिल्यानंतरच पावत्यानुसार रक्कम देण्यात येईल.एकूण पावतीच्या रक्कमपैकी रु.१५००/-मर्यादेपर्यंत अथवा कमी देयक असेल तर तेवढे अनुदान लाभार्थीला देण्यात येईल.सदरची रक्कम संस्थेला न देता थेट लाभार्थीला देण्यात येते.

September 10 2018

सुकन्या योजना

admin योजना

योजनेचे स्वरुप

(1) महाराष्ट्र राज्यातील दारिद्र्य रेषेखाली जन्म झालेल्या प्रत्येक मुलींच्या नावे जन्मत: रु.21,200/-
मुलीच्या जन्माच्या एक वषाच्या आत आयुर्विमा महामंडळाच्या योजनेत गुंतवुन सदर मुलीस वयाची 18
वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर एकुण रु. 1 लाख इतकी रक्कम प्रदान करण्यात यावी. सदरची 1 लाख इतकी
रक्कम ही प्रचलित व्याजदरानुसार व 18 वर्षे कालावधीसाठी परिगणित करण्यात आली आहे.

(2) आयुर्विमा महामंडळामार्फत राबविल्या जाणारया केंद्र शासनाच्या आम आदमी योजनें अंतर्गत सदर
मुलीच्या नावे जमा केलेल्या रक्कमेतून (Corpus Rs.21,200/-) नाममात्र रु.100/- प्रतिवर्ष इतका हप्ता
जमा करुन सदर मुलीच्या कामवित्या पालकाचा विमा उतरवला जाईल. ज्यात पालकाचा मृत्यु / अपघात
अशी परीस्थिती ओढवल्यास खालीलप्रमाणे रक्कम देय होईल.
नैर्सगिक मृत्यु रुपये ३०,०००/-
अपघातामुळे मृत्यू रुपये ७५,०००/
दोन डोळे अथवा दोन अवयव अथवा एक डोळा व एक अवयव (अपघातामुळे) निकामी होणे रुपये ७५,०००/
एक डोळा अथवा एक अवयव अपघातामुळे निकामी होणे रुपये ३७,५०० /-

(3) आम आदमी विमा योजनें अंतर्गत समाविष्ट शिक्षा सहयोग योजनें अंतर्गत सदर मुलीला रुपये 600/-
इतकी शिष्यवृत्ती प्रती 6 महिने, इयत्ता नववी, दहावी, अकरावी आणि इयत्ता बारावी मध्ये मुलगी शिकत
असताना दिली जाईल.

(4) विहित मुदतीपूवी (वयाची 18 वषे पूर्ण होण्यापूवी) मुलीचा विवाह अथवा मृत्यू झाल्यास, या योजनेचा
फायदा तिच्या पालकांना होणार नसून, मुलीच्या नावे बँक खात्यात जमा असणारी रक्कम महाराष्ट्र
शासनाचे नावे असणारया Surplus अकाऊंट किंवा खात्यात जमा म्हणून दर्शविली जाईल.

(5) भारतीय आयुर्विमा महामंडळ (LIC) महाराष्ट्र शासनाच्या नावे एक नवीन पोलिसी काढतील, ज्यामध्ये
प्रत्येक लाभार्थी मुलींसाठी स्वतंत्र खाते असून, Surplus खाते खालील परीस्थितीत कार्यरत करण्यात येईल.
1. जर वैयक्तिक मुलीच्या नावे असलेल्या एकत्रित निधी (Corpus) रु.1 लक्ष पेक्षा अधिक झाल्यास, जादाची रक्कम या खात्यात जमा होईल.
2. मुदतीपूवी विवाह अथवा मृत्यू झाल्यास, त्या तारखेला एकत्रित निधी (Corpus Surplus) खात्यावर जमा होईल.
3. Corpus रु.1 लक्ष पेक्षा कमी असल्यास, उर्वरित रक्कम Surplus खात्यातून जमा केली जाईल.

योजनेसाठी सर्वसाधारण अटी व शती

(1) सदर योजना सर्व गटातील दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबात जन्मनारया प्रत्येक मुलींसाठी कुटुंबातील फक्त दोन अपत्यापर्यंत लागू असेल.
(2) सदर मुलीचे वडील महाराष्ट्र राज्याचे मूळ रहिवाशी असणे आवश्यक आहे.
(3) योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्ज करताना बालिकेचे जन्म नोंदणी प्रमाणपत्र आवश्यक राहील.
(4) योजनेचा लाभ घेताना मुलीचे वय 18 वर्षे पूर्ण होणे आवश्यक राहील. तसेच तिने इयत्ता 10 वी ची परीक्षा उत्तीर्ण होणे व 18 वर्षे पूर्ण होईपर्यंत अविवाहित असणे आवश्यक राहील.
(5) दुसऱ्या प्रसुतीच्या वेळेस जर जुळ्या मुली झाल्या, तर त्या दोन्ही मुली योजनेस पात्र असतील.
(6) एखाद्या परीवाराने अनाथ मुलीस दत्तक घेतले असेल तर सदर मुलीला त्यांची प्रथम मुलगी मानून या योजनेचा लाभ अनुज्ञेय राहील. परंतु सदर लाभ प्राप्त होण्यासाठी दत्तक मुलीचे वय 0 ते 6 वर्षे (6 किंवा 6 वर्षापेक्षा कमी) इतके असावे.
(7) बालगृहातील अनाथ मुलींसाठी ही योजना अनुज्ञेय राहील.
(8) उपरोक्तपणे मुददा क्र. 5 व 6 च्या तरतुदीन्वये एकाच मुलीला दोन लाभ मिळणार नाहीत याची दक्षता घेण्यात येईल.
(9) लाभार्थी कुटुंबात दोन अपत्यांच्या जन्मा नंतर कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया करणे बंधनकारक राहील.

September 10 2018

छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना

admin योजना

राज्यातल्या ३६ लाख शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा होणार! ९० टक्के शेतकऱ्यांना कर्जमाफी

https://csmssy.in – फॉर्म भरणे –

अर्जदार यादीमध्ये नाव आहे का हे तपासणे.

या वेबसाईटवर छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना 2017 असा पर्याय देण्यात आला आहे. त्यावर क्लिक केल्यानंतर अर्जाचा नमुना किंवा नोंदणीसाठी पर्याय दिला जाईल.

नाव नोंदणी

कर्जमाफीचा फॉर्म भरण्यासाठी शेतकऱ्यांना अगोदर नोंदणी करण्याची गरज आहे. त्यासाठी नवीन नोंदणी हा पर्याय निवडा. त्यावर क्लिक केल्यानंतर आधार कार्डने नोंदणी करावी लागेल. आधार कार्ड असेल, तर प्रक्रिया आणखी सुरळीत होते.

आधार कार्ड नसेल तर प्रत्येक प्रक्रिया स्वतः भरून आणि आवश्यक दस्तऐवज अपलोड करुन आपल्याला नोंदणी प्रक्रियेसह पुढे जाणे आवश्यक आहे. नोंदणी केल्यानंतर, कोणताही अर्ज करण्यासाठी आपल्याला संबंधित अधिकृत विभाग अधिकाऱ्यांनी पडताळणी केलेले सर्व आवश्यक दस्तऐवज मिळवावे लागतील.

आधारने नोंदणी केल्यानंतर पुढे ओटीपी जनरेट करावा लागेल, जो तुमच्या आधार कार्डशी संलग्नित मोबाईल नंबरवर पाठवला जाईल.

शेतकऱ्यांचा मोबाईल क्रमांक आधार नोंदणीकृत असेल तर ओटीपी नोंदणीची निवड करावी. ज्यामध्ये एक-वेळचा,पिन (ओटीपी) डॉक्युमेंटमध्ये उल्लिखित ओटीपी यूआयडीएआय (प्राधिकरण) नोंदणीकृत क्रमांकाच्या मोबाइल क्रमांकावर पाठवला जातो. हा ओटीपी मर्यादित वेळेसाठी वैध असेल.

बायोमेट्रिक पर्याय कोणी निवडला पाहिजे ?

शेतकऱ्याचा मोबाइल क्रमांक आधार नोंदणीकृत नसल्यास बायोमेट्रिक नोंदणीची निवड करावी. आधार क्रमांक धारक, आधार क्रमांकासह बायोमेट्रिक डेटा प्रदान करतो.

ओटीपी किंवा बायोमेट्रिक प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर तुमच्या आधारशी संलग्नित बँक अकाऊंट आपोआप दाखवलं जाईल. तुमचं अकाऊंट लिंक नसेल, तर ते तुम्हाला लिंक करावं लागेल.

पुढे अखेरच्या स्टेपमध्ये तुम्हाला तुमचं वापराचं नाव आणि पासवर्ड तयार करावा लागेल, जो फॉर्म भरताना लॉग इन करण्यासाठी कामी येईल. पासवर्ड तयार केल्यानंतर नोंदणी करण्यासाठी पर्याय दिसेल.

नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर मुख्य पानावर जाऊन तुम्ही तयार केलेल्या पासवर्ड आणि नावाने लॉग इन करावं लागेल. त्यानंतर तुम्हाला कर्जचा फॉर्म दिला जाईल. त्यामध्ये सांगितल्याप्रमाणे माहिती भरावी लागेल.

September 10 2018

कृषी पीक कर्ज विमा योजना

admin योजना

कृषी पीक कर्ज विमा योजना

भारतात पीक विमा कंपन्या:

भारतीय कृषि विमा कंपनी मर्या. (एआयसीआय) द्वारा प्रवर्तित:

१ साधारण विमा कंपनी (जीआयसी)

२ कृषि व ग्रामीण विकासाकरिता राष्ट्रीय बॅंक (नाबार्ड)

इतर चार विमा उपकंपन्या आहेत:

१ नॅशनल इन्शुरन्स कंपनी लि..

२ न्यू इंडिया अशुअरन्स कंपनी लि.

३ ओरीएंटल इन्शुरन्स कंपनी लि.

४ युनाइटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनी लि.

बीएएसआयएक्सच्या सहकार्याने आयसीआयसीआय लोम्बार्डने पहिल्यांदा हवामान विम्याची तरतूद केली आहे. इफ्को टोकीयोने अलिकडेच हवामान विमा व्यवसायामध्ये प्रवेश केला आहे.

राष्ट्रीय कृषि विमा योजना (पीक विमा)

राष्ट्रीय कृषि विमा योजना (एनएआयएस) देशामध्ये रबी 1999-2000 पासून भारत सरकार द्वारे सुरू करण्यात आली होती. आमच्या राज्यामध्ये ही योजना कृषि विभाग, कृषि विमा कंपनी (कार्यान्वयन एजंसी) आणि आर्थिक व सांख्यिकी संचालनालयाच्या गोवणूकी सोबत खरीप 2000 हंगामापासून सुरु करण्यात आली आहे. राज्यामध्ये ही योजना जिल्हा सहकारी केंद्रीय बॅंका, ग्रामीण बॅंका, वाणिज्यिक बॅंका व प्राथमिक कृषि सहकारी संस्थांच्या प्रत्यक्ष सहयोगाने व गोवणूकीने कार्यान्वित करण्यात आली आहे.

उद्दिष्टे:-

अवर्षण, चक्रीवादळ आणि कीटक व रोग इत्यादीचा आपात यामुळे पीक वाया गेले तर शेतक-यांकरिता एका वित्तीय आधाराच्या उपायाची तरतूद करणे.

पुढील हंगामाकरिता एका पीक अपयशानंतर एका शेतक-याची उधार पात्रता पूर्ववत करणे.

शेती मध्ये प्रगतिशील शेती करण्याचे उपयोजन, उच्च मूल्य निविष्टि व उच्चतम तंत्रशास्त्र अंगीकारण्याकरिता शेतक-यांना उत्तेजन देणे.

शेती उत्पन्नात स्थैर्य आणण्या करिता मदत करणे, मुख्यतः आपात वर्षांमध्ये.

पीक संरक्षण:-

खरीप 2008 दरम्याने, वीस पीके संरक्षित करण्यात येतील उदा. 1. भात, 2. जवार, 3. बाजरा, 4. मका, 5. काळा हरभरा, 6. हीरवा हरभरा, 7. लाल हरभरा, 8. सोयाबीन, 9. भुईमूग (आय), 10. भुईमूग (युआय), 11. सूर्यफूल, 12. एरंडेल, 13. ऊस (पी), 14. ऊस (आर), 15. कापूस (आय), 16. कापूस (युआय), 17. मिरची (आय), 18. मिरची (युआय), 19. केळी, 20. हळद.

रबी 2007-08 दरम्याने, अकरा पीके संरक्षित करण्यात आली होती उदा. 1. भात, 2. जवार (युआय), 3. मका, 4. हिरवा हरभरा, 5. काळा हरभरा, 6. भुईमूग, 7. सूर्यफूल, 8. मिरची, 9. कांदा, 10. आंबा, 11. बेंगाल हरभरा.

विम्याची रक्कम/संरक्षणाची मर्यादा :

विम्याची रक्कम (एसआय) विमा उतरलेल्या शेतक-यांच्या विकल्पावर विमा उतरलेल्या पीकाच्या सुरुवातीच्या उत्पन्नाच्या किंमती पर्यंत वाढविण्यात येईल. तथापि, एक शेतकरी वाणिज्यिक दरांवर विमा हप्त्याच्या भरण्यावर निश्चित केलेल्या क्षेत्राच्या सरासरी उत्पन्नाच्या 150% पर्यंत सुरुवातीच्या उत्पन्न स्तराच्या किंमतीच्या पुढे त्याच्या पीकाचा विमा उतरवू शकेल. ऋणको शेतक-यांच्या प्रकरणा मध्ये विम्याची रक्कम अग्रिम पीक कर्जाच्या रक्कमेच्या कमीत कमी समान असावी. अधिक, ऋणको शेतक-यांच्या प्रकरणा मध्ये, विमा प्रभार कर्ज प्राप्त करण्याच्या प्रयोजना करिता वित्त परिमाणाच्या अतिरिक्त असतील. पीक विमा संवितरण प्रक्रियांच्या प्रकरणां मध्ये आरबीआय / नाबार्डचे मार्गदर्शन बंधनकारक राहील.

विमा हप्त्याचे दर:

विमा हप्त्याचे दर बाजरा व गळित धान्यांकरिता 3.5%, इतर खरीप पिकां करिता 2.5%, गहू करिता 1.5% व इतर रबी पिकांकरिता 2% आहेत. जर विमागणितीय आधार सामग्रीच्या आधारावर तयार केलेले दर विहित दरापेक्षा कमी आहेत तर, निम्न दर लागू होईल. लहान व किरकोळ शेतक-याची व्याख्या खालील अनुसार राहीलः-

किरकोळ शेतकरी: 1 हेक्टर किंवा कमी (2.5 एकर) जमीन धारण करणारा एक शेतकरी.

ऋतुमानता अनुशासन:

१) ऋणको शेतक-यांकरिता पालन करण्यात येणारे विस्तृत ऋतुमानता अनुशासन खालील अनुसार राहीलः

कार्यक्रम – खरीप / रबी

कर्ज कालावधी – एप्रिल ते सप्टेंबर / ऑक्टोबर ते मार्च

घोषणा स्वीकृति करिता कट-ऑफ तारीख – नोव्हेंबर / मे

उत्पन्न आधार सामग्री स्वीकृतिकरिता कट-ऑफ तारीख – जानेवारी / मार्च जुलै / सप्टेंबर

२) बिगर-ऋणको शेतक-यांच्या संबंधा मध्ये प्रस्ताव स्वीकृति करिता विस्तृत कट-ऑफ तारखा खालील अनुसार राहतील :-

१ खरीप हंगामः 31 जुलै

२ रबी हंगामः 31 डिसेंबर

तथापि, ऋतुमानता अनुशासनात फेरबदल करण्यात येईल, जर आणि जेथे राज्य / केंद्रशासित प्रदेश व भारत सरकार सोबत विचारविनिमयामध्ये आवश्यक आहे.

संरक्षणाचे स्वरूप व क्षतिपूर्ति :-

राष्ट्रीय कृषि विमा योजना अंतर्गत भरपाई खालील सूत्रावर पीक कापणी प्रयोगाच्या आधारावर आकारलेल्या सरासरी उत्पन्नाच्या आधारावर निश्चित केलेल्या क्षेत्रांमध्ये निश्चित केलेल्या पिकांकरिता परिगणित करण्यात येईल.

आरंभ उत्पन्न – वास्तविक उत्पन्न

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – X विम्याची रक्कम

आरंभ उत्पन्न (कर्ज मंजूर रक्कम)

जेथे:

आरंभ उत्पन्न = हमी प्राप्त उत्पन्न

वास्तविक उत्पन्न = निश्चित केलेल्या पीकाचे वर्तमान उत्पन्न

विम्याची रक्कम = मंजूर कर्ज

जेव्हा जेव्हा उत्पन्न नुकसान आढळेल, भरपाई रक्कम भारतीय कृषि विमा कंपनी मर्यादित द्वारे परिगणित करण्यात येईल, व ती संबंधित बॅंकां द्वारे पात्र ऋणकोंच्या खात्यांमध्ये जमा करण्यात येईल. एका विशिष्ट विमा एककामध्ये, जर वास्तविक उत्पन्न आरंभ उत्पन्नापेक्षा (हमी प्राप्त) अधिक आहे, तर भरपाई शून्य राहील.

पीक विम्याकरिता अर्ज कसा करावा

प्रत्येक पीक हंगामाच्या सुरुवातीला, जीआयसी सोबत सल्लामसलत करुन राज्य सरकार /केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन पीके अधिसूचित करेल व क्षेत्रे निश्चित करेल, जी हंगामा दरम्याने योजने अंतर्गत संरक्षित करण्यात येतील. विमा हप्त्या सोबत पीक विम्याचा मासिक पीक-अनुसार व क्षेत्र-अनुसार तपशील नोडल पॉइण्टला पाठवावा व विविध कर्ज संवितरण पॉइण्ट कडून अशा माहितीच्या प्राप्तिवर नोडल पॉइण्ट निश्चित कट-ऑफ तारखांनुसार मासिक आधारावर त्याची छाननी करेल व तो जीआयसीला पारेषित करेल. ऋणको शेतक-याने कर्जा सोबत, ज्याकरिता बॅंक त्याला खाली निर्दिष्ट रुपात घोषणा प्रपत्र भरायला व संबंधित दस्तऐवज प्रस्ताव प्रपत्राला संलग्न करायला भाग पाडेल, पीक विमा घ्यावा. बिगर-ऋणको शेतकरी, जो योजने मध्ये दाखल होण्याकरिता इच्छुक आहे, त्याने प्रस्ताव व एनएआयएसचे घोषणा प्रपत्र भरावे व ते वाणिज्यिक बॅंकेची ग्राम शाखा किंवा क्षेत्रीय ग्रामीण बॅंक किंवा सहकारी बॅंकेची पीएसीएस मध्ये विम्याच्या हप्त्या सोबत सादर करावे. प्रस्ताव स्वीकारताना विमा रक्कमेच्या तपशील, अधिकतम मर्यादा इत्यादीची पडताळणी करणे शाखा/पीएसीएसची जबाबदारी आहे. तपशील त्यानंतर एकत्रीकृत आहे व तो सरकारच्या अधिसूचने मध्ये विनिर्दिष्ट तारखांच्या पूर्वी जीआयसी राज्य स्तरीय पीक विमा विभागाला पुढील प्रेषणाकरिता संबंधित नोडल पॉइण्टना पाठवावा.

संलग्न करण्या करिता प्रपत्रेः

बिगर-ऋणको शेतक-या करिता प्रस्ताव प्रपत्र

ऋणको शेतक-याकरिता घोषणा प्रपत्र

बिगर-ऋणको शेतक-या करिता घोषणा प्रपत्र

कृषि विमा रक्कम / विमा हप्त्याची परिगणना :

विमा हप्त्याची रक्कम काही घटकांवर उदा. शेतक-याच्या जमीनीचा आकार, त्याची वित्तीय स्थिति, विमा उतरविण्यात आलेल्या पीकांची संख्या व विम्याच्या रक्कमेवर अवलंबून आहे. शेतकरी एक दावा प्रपत्र सादर करुन बॅंकांकडून दावा करु शकतील. दावा प्रतिनिधी पीकांना हानी पोचविणा-या कारणांच्या व्याप्तिचे विश्लेषण करतील. सर्वेक्षकाच्या अहवालावर आधारित, दावा एक महिन्याच्या आत शेतक-यांना देण्यात येईल.

कृषि विमा दाव्या करिता आवश्यक दस्तऐवज :

१ शेतक-याने पदनिर्देशित शाखा / पीएसीएस जवळ जाणे आवश्यक आहे व विहित स्वरुपामध्ये प्रस्ताव प्रपत्र सादर करावे.

२ शेतक-याने लागवडयोग्य जमीनीच्या कब्जाच्या संबंधामध्ये दस्तऐवजी पुरावा सादर करणे आवश्यक आहे (पास बुक व उता-याची प्रत).

३ जमीन महसूल पावती संलग्न करावी.

शेतक-याने, जर आवश्यक असेल तर, क्षेत्र पेरणी पुष्टीकरण प्रमाणपत्र पुरवणे आवश्यक आहे.

दावा मान्यता व समझोता करिता प्रक्रिया:

१. विहित कट-ऑफ तारखांनुसार राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारांकडून एकदा उत्पन्न आधार सामग्री प्राप्त झाली, तर दावे आयए द्वारे तयार करण्यात व समझोता करण्यात येतील.

२. दावा तपशीलांसोबत दावा धनादेश व्यक्तिगत नोडल बॅंकांना प्रदान करण्यात येतील. बॅंक सामान्य लोकांच्या स्तरावर, आळीपाळीने, व्यक्तिगत शेतक-यांच्या खात्यांमध्ये जमा करेल व त्याच्या सूचना फलकावर लाभाधिका-यांचा तपशील प्रदर्शित करील.

३. स्थानिक घटनेच्या उदा. गारपीट, माती घसरणे, चक्रीवादळ व पूर इत्यादीच्या संदर्भामध्ये आयए, डीएसी/राज्य/केंद्रशासित प्रदेशांसोबत विचार विनिमय करुन व्यक्तिगत शेतकरी स्तरावर अशा हानिचा अंदाज करण्या करिता एक प्रक्रिया विकसित करेल. अशा दाव्यांचा समझोता आयए व विमेदार दरम्याने व्यक्तिगत आधारावर करण्यात येईल.

हवामान विमा योजनाः

हवामानाच्या लहरींमुळे होणा-या हानिकरिता विमा-अधिक पाऊस, पावसात तूट, सूर्यप्रकाशाची उणीव इ.

आरंभ करण्यात आलेल्या हवामान विमा योजना : वर्षा बीमा – २००५

व्याप्ति :

वर्षा बीमा तुटीच्या पावसामुळे पीक उत्पन्ना मध्ये अपेक्षित तुटीला संरक्षण देते. वर्षा बीमा शेतक-यांच्या सर्व प्रकारां करिता ऐच्छिक आहे. ज्यांना पावसाच्या अनिष्ट आपातामुळे वित्तीय रूपात नुकसान पोहचले आहे, ते योजने अंतर्गत विमा घेऊ शकतील. सुरुवातीपासून वर्षा बीमा शेतक-यांकरिता अर्थपूर्ण आहे, ज्यांच्या करिता राष्ट्रीय कृषि विमा योजना (एनएआयएस) ऐच्छिक आहे.

विम्याचा कालावधी :

विमा लघु कालावधी पिकां करिता जून ते सप्टेंबर, मध्यम कालावधी पिकां करिता जून ते ऑक्टोबर व दीर्घ कालावधी पिकांकरिता जून ते नोव्हेंबर दरम्याने उपयोगात येतो. अधिक, हे कालावधी राज्य-विनिर्दिष्ट आहेत. पेरणी अपयश विकल्पाच्या प्रकरणामध्ये तो 15 जून ते 15 ऑगस्ट पर्यंत आहे.

वर्षा बीमा कसा खरेदी कराल :

प्रस्ताव प्रपत्रे सर्व कर्ज संवितरण केंद्रावर उदा. सर्व सहकारी / वाणिज्यिक / ग्रामीण बॅंकांच्या पीएसी शाखांवर उपलब्ध आहेत. सामान्य लोकांच्या स्तरावर वर्षा बीमा अंतर्गत संरक्षण एनएआयएस, विशेषतः सहकारी क्षेत्र संस्था, रूपात ग्रामीण वित्त संस्थांच्या (आरएफआय) वर्तमान जाळ्या मार्फत बहुधा देण्यात येईल. तसेच एआयसी त्याच्या जाळ्याच्या उपलब्धतेच्या अधीन प्रत्यक्ष बाजार / विम्याची तरतूद करेल. ग्रामीण क्षेत्रांमध्ये कार्य करणा-या संस्था औपचारिक व अनौपचारिक संस्था उदा. एनजीओ, स्वयं मदत समूह (एसएचजी), शेतक-यांच्या समूहांचे जाळे वर्षा बीमाच्या बटवड्याकरिता उपयोगात आणता येऊ शकेल. वर्षा बीमा अंतर्गत विम्या करिता प्रस्तावित शेतक-यां जवळ आरएफआय शाखेमध्ये एक बॅंक खाते असणे आवश्यक आहे, जी त्याचे/तिचे विमा व्यवहार सुकर करेल.

विमा खरेदी कालावधी :

एक शेतकरी इतर विकल्पांकरिता 30 जून व पेरणी अपयश विकल्पा करिता फक्त 15 जून पर्यंत वर्षा बीमा खरेदी करु शकेल.

संरक्षण विकल्पः

विकल्प – I: मोसमी पर्जन्यमान विमा :

संपूर्ण हंगामा करिता साधारण पर्जन्यमानाकडून (मिमी. मध्ये) वास्तविक पर्जन्यमाना मध्ये 20% व अधिकच्या नकारात्मक विचलना समोर संरक्षण दिलेले आहे. वास्तविक पर्जन्यमान जून ते नोव्हेंबर पर्यंत मासिक संचयी पर्जन्यमान आहे (लघु व मध्यम कालावधी पिकांकरिता जून ते सप्टेंबर किंवा ऑक्टोबर सोबत). पैसे पूर्णपणे देण्याची संरचना ह्या प्रकारे बनविण्यात आली आहे की, उत्पन्न पर्जन्यमानामध्ये प्रतिकूल विचलनाच्या विविध श्रेणीशी परस्पर संबंद्ध आहे. प्रत्येक हेक्टर विम्याची रक्कम अधिकतम संभाव्य हानिच्या तदनुरुप अधिकतम पैसे पूर्णपणे देणे आहे. दावा पैसे पूर्णपणे देणे एका श्रेणीबद्ध प्रमाणांवर (टप्प्यां मध्ये) राहील, जे वास्तविक पर्जन्यमानामध्ये प्रतिकूल विचलनाच्या विविध प्रमाणांनुसार असेल.

विकल्प – II: पर्जन्यमान वितरण निर्देशांक :

संपूर्ण हंगामा करिता साधारण पर्जन्यमान निर्देशांका कडून वास्तविक पर्जन्यमान निर्देशांकामध्ये 20% व अधिकच्या प्रतिकूल विचलना समोर संरक्षण दिलेले आहे. निर्देशांक हंगामा मध्ये साप्ताहिक पर्जन्यमाना करिता परस्पर संबंध वाढविण्याकरिता निर्माण करण्यात आलेला आहे. निदेशांक आयएमडी स्टेशन ते स्टेशन व पीक ते पीक पर्यंत कमी अधिक होतील. प्रत्येक हेक्टर विम्याची रक्कम अधिकतम संभाव्य हानिच्या तदनुरुप अधिकतम पैसे पूर्णपणे देणे आहे. दावा पैसे पूर्णपणे देणे एका श्रेणीबद्ध प्रमाणावर (टप्प्यांमध्ये) राहील, जे वास्तविक पर्जन्यमान निर्देशांका मध्ये प्रतिकूल विचलनाच्या विविध प्रमाणांनुसार असेल.

विकल्प – III: पेरणी अपयश :

15 जून व 15 ऑगस्ट दरम्याने 40% पुढे साधारण पर्जन्यमान (मिमी. मध्ये) कडून वास्तविक पर्जन्यमाना मध्ये (मिमी. मध्ये) प्रतिकूल विचलना समोर संरक्षण दिलेले आहे. प्रत्येक हेक्टर विम्याची रक्कम पेरणी कालावधीच्या समाप्ती पर्यंत शेतक-या द्वारे केलेला अधिकतम निविष्ट खर्च आहे व ती पूर्व विनिर्दिष्ट आहे. दावा पैसे पूर्णपणे देणे एका श्रेणीबद्ध प्रमाणावर राहील, जे पर्जन्यमान विचलनांच्या विविध प्रमाणानुसार असेल. विम्याच्या रक्कमेच्या 100% अधिकतम पैसे पूर्णपणे देणे 80% व अधिकच्या विचलनांवर उपलब्ध आहे.

विम्याची रक्कम :

विम्याची रक्कम पूर्व-विनिर्दिष्ट आहे व साधारणपणे उत्पादन खर्च व उत्पादनाची किंमत दरम्याने आहे. पेरणी अपयश विकल्पाच्या प्रकरणा मध्ये, पेरणी कालावधी, जो पुन्हा पूर्व-विनिर्दिष्ट आहे, समाप्ती पर्यंत तो शेतक-या द्वारे केलेला अधिकतम निर्विष्ट खर्च आहे.

विमा हप्ता :

विमा हप्ता विकल्प ते विकल्प व पीक ते पीक पर्यंत कमी अधिक होईल विमा हप्त्याचे दर लाभ लक्षात घेऊन आशावादी आहेत, व 1% पासून सुरु होतात.

दावा भरण्याचे वेळापत्रक व प्रक्रिया:

दावे तयार करण्याची प्रक्रिया स्वयंचलित आहे अर्थात विमेदार शेतक-या द्वारे दाव्यांची सूचना किंवा गहाळ माहिती सादर करण्या करिता आवश्यकता नसेल. साधारणपणे दावे क्षतिपूर्ति कालावधीच्या समाप्ती पासून एका महिन्या मध्ये वास्तविक पर्जन्यमान आधार सामग्रीच्या आधारावर चुकता करण्यात येणार आहेत.

पीक विमा योजनेची एकंदरीत गरज, व्याप्ती, अंमलबजावणीत असणारी क्‍लिष्टता अशा अनेक कारणांमुळे पीक विमा योजना सध्यातरी सार्वजनिक पातळीवरच आहे. वैयक्तिक पातळीवर विमा योजना राबवणे अवघड असले, तरी त्यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. खरीप, रब्बी व बारमाही अशा पीक हंगामांतील सर्वच पिके अजूनही योजनेत समाविष्ट झालेली नाहीत, त्यामुळे उपलब्ध योजनेचाच लाभ घेणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. त्यासाठी शेतकऱ्यांनी पुढील गोष्टींची दक्षता घ्यावी.

1) आपण करीत असलेल्या खरीप, रब्बी व बारमाही पिकांचा अंतर्भाव पीक विमा योजनेत आहे किंवा नाही याची प्रथम चौकशी करावी.

2) सदर पीक विमा योजनेसाठी पात्र असल्यास, त्वरित नजीकच्या बॅंकेत संपर्क साधून पीक कर्जाचा अर्ज देऊन कर्ज मंजूर करून घ्यावे व आपले पीक कर्ज विमा अंतर्गत समाविष्ट केल्याची खात्री करावी.

3) आपण पीक कर्ज घेत नसाल, तर बॅंकेत जाऊन योग्य ते फॉर्म भरून विमा हप्ता भरावा व योजनेत समाविष्ट केल्याची खात्री करावी.

4) विमा योजनेत समाविष्ट होण्यासाठी (कर्जदार किंवा बिगर कर्जदार) दिलेल्या मुदतीत सर्व बाबींची पूर्तता करावी, कारण ही मुदत निघून गेल्यावर योजनेत समाविष्ट होता येणार नाही.

5) विमा योजना सार्वजनिक पातळीवर ठरवलेल्या नुकसान भरपाईवर अवलंबून असते. नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणारे नुकसानच विमा मंजुरीस पात्र असते. त्यामुळे ग्रामपंचायत, तालुका पंचायत अशा ठिकाणी चौकशी करावी. आणेवारी किती जाहीर होते, याकडे लक्ष ठेवावे.

6) आपण पीक कर्ज घेत असल्यास, ते त्वरित – वेळेवर भरून नवीन कर्ज वितरण विमा मुदतीतच करून घ्यावे, कारण या मुदतीनंतर घेतलेले कर्ज विमा करण्यास पात्र असणार नाही.

7) कर्ज वेळेवर भरले नाही, थकीत गेले, तर नवीन कर्ज मिळणार नाही. अशा परिस्थितीत जुने, थकीत कर्ज विम्यास पात्र राहणार नाही व नवीन कर्ज न मिळाल्यामुळे नवीन पीक विम्यास पात्र राहणार नाही. त्यामुळे पीक कर्ज वेळेवर भरावे. पीक कर्ज घेण्यात अडचण असेल, तर स्वतंत्रपणे विमा घ्यावा.

8) नैसर्गिक आपत्तीमुळे पीक आले नाही व सदर पीक विमा मंजुरीस पात्र झाल्यास, अशा कर्जाचे पुनर्गठन करून नवीन पीक कर्ज घ्यावे व ते पीक विमा योजनेत समाविष्ट करावे. पुनर्गठन केलेल्या कर्जास तीन वार्षिक हप्ते मिळतील. त्यातील काही रक्कम विमा रकमेतून भरपाई होऊ शकेल. बाकी रक्कम स्वतःला भरावी लागेल. शक्‍य असल्यास असे कर्ज विम्याची वाट न पाहता भरावे म्हणजे व्याजाचा बोजा वाढणार नाही.

9) पीक विमासंदर्भात केल्या जाणाऱ्या कोणत्याही पत्रव्यवहाराची कागदपत्रे, पोच जपून ठेवावी.

10) सध्याच्या विमा पद्धतीनुसार, वैयक्तिक स्तरावर पिकांचे नुकसान झाल्यास विमा मिळत नाही. तसेच, सरासरी उत्पादन घट व त्याप्रमाणे विमा मंजुरी होत असते, त्यामुळे प्रत्यक्ष नुकसान व भरपाई यांत फरक राहतो. म्हणून आपली परिस्थिती साथ देत असेल, तर कर्ज लवकरात लवकर भरावे. विमा मंजूर होऊन आल्यानंतर सदर रक्कम रोखीने परत मिळू शकते.

शेतकऱ्यांच्या माण्या, शासकीय धोरणे यानुसार पीक विमाबाबत वरचेवर बदल होत असतात, त्याची माहिती घेत राहणे महत्त्वाचे असते.