परवाना

कोणत्याही वाहन विक्रेत्यास वाहन नोंदणी शिवाय वाहन विकता येत नाही.प्रत्येक वाहन विक्रेत्याकडे मिळणारे वाहन हे तात्पुरत्या किंवा कायम स्वरूपी वाहन नोंदणी केलेले असते. डीलर कडून नविन वाहन घेतल्या नंतर ७ दिवसाच्या आत वाहन नोंदणी करणे बंधनकारक आहे.नोदणी न केलेले वाहन वापरू नये.प्रत्यक्ष वाहन विक्रेत्याकडून वाहन घेताना किंवा घेतल्यावर ते पक्के बिल वाहन प्रमाणपत्र घ्यावे.वाहन नोंदणीचे वेळी नियमाप्रमाणे आर टी ओ यांचे समोर जे वाहन नोंदवायचे आहे ते प्रत्येक्ष सादर करावे.

वाहन नोंदणीसाठी आवश्यक कागदपत्रे

    फॉर्म क्र २० व वाहन विक्रेत्याकडून सेल सर्टिफिकेट फॉर्म क्र २१
    कंपनीचे वाह्ना संबंधीचे मार्ग योग्यता रोडवर्दीनेस प्रमाणपत्र
    वाहतूक मान्यता प्रमाणपत्र व खरेदी कर पावती
    तात्पुरती वाहन नोंदणी प्रमानपत्र
    पॅन कार्ड क्र किंवा अर्ज क्र ६० दोन प्रतीत
    प्रमाणित विमा प्रमाणपत्र व रहिवासी प्रमाणपत्र स्टॅम्प
    नगरपालिका जकात भरल्याची पावती
    शेतीसाठी उपयुक्त वाहन नोंदणीसाठी उदा.ट्राक्टर,ट्रेलर ७/१२ उतारा.

———————————————————————————

दुय्यम मालकी वाहन नोंदणी

    एकाच कार्यक्षेत्रातील असेल तर १४ दिवस
    जर दुसरया कार्यक्षेत्रातील असेल तर ३० दिवस
    फॉर्म २९ विक्रेत्याचे प्रतिज्ञापत्र
    फॉर्म क्र ३० खरेदी करणार यांचे प्रतिज्ञापत्र
    फॉर्म क्र २९ वाहन आकारणी सुल्कासह कार्यक्षेत्राबाहेरील वाहन असल्यास नाहरकत दाखला,पी यु सी सर्टिफिकेट,विमा प्रमाणपत्र,वाहन नोंदणी प्रमाणपत्र,कर प्रमाणपत्र.

कोणत्याही व्यक्तीला बचत खाते पतसंस्था /सहकारी बँक / राष्ट्रीयीकरण बँक येथे सुरु करता येते.एका व्यक्तीला एक बँकेत एकच सेव्हिंग खाते उघडता येते.शासकीय योजनांचा जेव्हा लाभ घ्यायचा असतो तेव्हा राष्ट्रीयकृत बँकेत खाते असणे आवश्यक असते.उदा.सबसिडी / घरातील चे अनुदान / विद्यार्थांना मिळणारी शिष्यवृत्ती.

सेव्हिंग खाते उघडण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे

•     बँक खाते उघडण्यासाठी बँकेतील अर्ज.
•     विद्यार्थांनसाठी बोनाफाईड.
•     ओळख व पत्याचा पुरावा उदा.मतदानकार्ड / रेशनकार्ड.
•     दोन रंगीत फोटो.
•     पॅन कार्ड क्रमांक / फॉर्म नं ६० किंवा ६१
•     संबंधित बँकेत बचत खाते सुरु असलेल्या परिचयातील व्यक्तींची सही.
•     दोघांच्या नावावर अथवा दोघांपेकी जास्त व्यक्तीच्या नाव वरील संयुक्त खाते:-

या खात्यावर व्यवहार दोघांपेकी एक / दोघांच्या / दोघांपेक्षा अधिक व्यक्तीच्या सहीने करता येते.

    सही न करता येणाऱ्या व्यक्तीचे खाते:-

ज्या व्यक्तीला सही करता येत नाही त्या व्यक्तीला खाते सुरु करताना किंवा त्यावरील व्यवहार सुरु करताना बँकेत समक्ष हजर राहून पुरुषाचा डाव्या हाताचा अंगठा व स्रियांचा उजव्या हाताचा अंगठा निशाणी द्वारे व्यवहार करता येतो.

    अंध व्यक्तीचे खाते:-

सामान्य अटींच्या पुर्तेतेनंतर स्वत: अथवा विश्वासपात्र व्यक्तीसमवेत संयुक्त खाते उघडता येते. अंध व्यक्तीस शाखा व्यवस्थापक बँकेच्या अटी नियम वाचून व समजून देतील त्यानंतर खाते उघडावे.

    आज्ञानाचे खाते:-

अज्ञान व्यक्तीचे खाते त्याच्या जन्मतारखेचा अधिकृत दाखला सादर करून सुरु करता येईल.अज्ञान व्यक्तीच्या खातेवरील व्यवहाराची जबाबदारी हि त्याचे आई / वडील अथवा पालकांची राहील.व्यवहारासाठी खाते सुरु करते वेळी असलेले पालक यांच्या सहीनेच होतील.जेव्हा अज्ञान व्यक्ती सज्ञान होईल तेव्हा सज्ञान व्यक्ती बँकेच्या योग्य निर्देशांचे पालन करून स्वत: व्यवहार करू शकेल.

———————————————————————————

नवीन करंट / चालू खाते सुरु करणे.

कोणत्याही व्यक्तीला करंट खाते चालू करता येत नाही.व्यवसाय,संस्था,कंपनी,वृत्तपत्र इ.साठी असलेले खाते आहे.करंट खातेवरील जास्तीत जास्त व्यवहार हे चेक द्वारे होतात.करंट खात्यावर होणारया व्यवहाराचा अहवाल बँकेद्वारे प्रती माह प्राप्त करता येतो.म्हणून बरयाच वेळा पास बुकाची आवश्यकता नसते.करंट खाते सुरु करण्यासाठी व किमान शिल्लक हि २ हजार पासून १० हजार रुपये ठेवावी लागते.त्यापेक्षा कमी झाल्यास सदर बँक दंड आकारू शकते.

करंट खाते उघडण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे.

    व्यवसाय परवाना / शॉप अधिनियम लायसेन्स कागदपत्रे.
    शॉप अधिनियम नसल्यास संबंधित व्यवसाय नोंदणीकृत असल्या बाबत पुरावा.
    व्यवसाय यांचा प्रोप्रायटरनावाने शिक्का ज्यात संबंधित फर्मचे नाव असते.
    खाते उघडण्यासाठी करंट खाते असलेल्या व्यक्तीची प्रोप्रा.शिक्क्यासह ओळख.
    व्यवसाय मालकाचे पॅन कार्ड मतदान ओळखपत्र.

———————————————————————————

     चेक संबंधी माहिती

•     नवीन नियमानुसार कोणत्याही चेकची मुदत हि फक्त तीन महिनेच असते.
•     तीन महिन्यानंतर बँकेत दिलेला चेक पास होत नाही.
•     चेक वर खाडाखोड झाल्यास जेथे खाडाखोड झाली तेथे खातेदाराची सही असावी.
•     चेक हरविल्यास त्याची कल्पना संबंधित बँकेला तातडीने द्यावी.व पेमेंट स्टॅम्प करावे.
•     चेकच्या डाव्या बाजूच्या कोपऱ्याला दोन तिरप्या रेषा असतील तो चेक ज्या नावाने दिलेला असतो त्या नावाच्या बँक खातेवरच जमा करता येतो.
•     पोस्ट डेटेड चेकची मुदत लिहलेला दिनाकानंतर लागू पडते.
•     लोन / कर्ज घेते वेळी सर्व बँका चेकच्या माध्यामातून लोन देतात.
•     कर,इन्शुरन्स,जमीन खरेदी,वाहन खरेदीसाठी,मोठ्या प्रमाणित आर्थिक व्यवहार चेक ने करणे हितावह असते.
•     एखाद्या व्यक्तीकडून चेक घेताना किंवा देताना त्याच्या पुढे व पाठीमागे नाव / शिक्का सह स्वाक्षरी असावी.

वाहन चालक परवाना / ड्राईव्हिंग लायसेन्स

वाहन धारक किंवा वाहन चालविणारा व्यक्ती हा वाहन चालविण्यास योग्य आहे.व त्याने तसे प्रशिक्षण घेतलेले आहे.हे वाहन चालक परवाना सुनिश्चित करते.वाहन अधिनियम १९८८ अन्वये सार्वजनिक ठिकाणी वाहन चालविण्यासाठी लायसेन्स आवश्यक असते.वाहन परवाना मध्ये 

१.मोटार सायकल ५० सी सी 
२.मोटार सायकल विना गिअर 
३. मोटार सायकल विना गिअर सह 
४.लाईट मोटार व्हेईकल 
५. लाईट मोटार व्हेईकल नॉट ट्रान्सपोर्ट 
६. लाईट मोटार व्हेईकल ट्रान्सपोर्ट 
७.हेवी मोटार व्हेईकल असे प्रकार पडतात

•  लर्नर्स लायसेन्स – सहा महिन्यांच्या मुदतीसाठी लायसेन्स
•  कायमस्वरूपी लायसेन्स – दीर्घ मुदतीचे लायसेन्स जे प्राप्त करण्यासाठी प्रथम लर्नर्स लायसेन्स आवश्यक असते.
•  ड्राईव्हिंग लायसेन्स प्राप्त करण्यासाठी लर्नर्स लायसेन्स काढणे बंधनकारक आहे.
•  विना गिअर ५० सी सी च्या वैयक्तिक वाहना करिता लायसेन्स प्राप्तीसाठी वयाची मर्यादा १६ वर्षे पूर्णची आहे.परंतु यासाठी चालकाला पालकांची परवानगीही आवश्यकता असते.तशी परवानगी मिळाल्यास १६ वर्षे पूर्ण असलेले व्यक्तीला वाहनचालक परवाना काढता येतो.
•   वैयक्तिक वाहनचालक स्थायी / कायमस्वरूपाचा वाहनचालक परवाना प्राप्तीसाठी वयमर्यादा १८ वर्षे पूर्ण असावे.
•  अवजड वाहनचालक परवाना प्राप्तीसाठी वय वर्षे २० पूर्ण व वाहनचालविन्याचे नियम व प्रशिक्षण पूर्ण केलेले असावे.
•  वाहनचालक परवाना प्रकाराद्वारे वय पूर्ण आहे हे दर्शविण्यासाठी जन्म प्रमाणपत्र किंवा शाळा सोडल्याचा दाखला झेरॉक्स सादर करावी लागते.त्याच प्रमाणे पासपोर्ट आकाराचे रंगीत फोटो परवाना अर्ज करते वेळी जोडावे लागतात.
•  निवासी / रहिवासी प्रमाणपत्र . व मेडिकल फिटनेस असल्याचे घोषणापत्र.

                           या कागदपत्राण बरोबर निश्चित केलेले शुल्क जमा केल्यास कागदपत्रांची सत्यता तपासून वाहनचालक परवानासाठी वाहन चालविण्याचे प्रात्यक्षिक व नियमांची माहिती अशी परीक्षा दिल्यानंतर लर्नर्स/तात्पुरता वाहनचालक परवाना दिला जातो.जर व्यक्ती प्रात्यक्षिक मध्ये नापास झाला तर त्याला पुन्हा परीक्षा देण्याची वेळ येते.

             तात्पुरता वाहनचालक परवाना प्राप्ती नंतर ३० ते १८० दिवसांच्या आत स्थायी वाहनचालक परवाना घ्यावा लागतो.त्यासाठी तात्पुरता वाहन परवाना व व्यक्ती ज्या वाहन परवान्यासाठी मागणी करते ते वाहन सोबत घेऊन परीक्षकांसमोर वाहन चालविणे नियमांची माहिती सांगणे या बाबी पूर्ण केल्यास स्थायी वाहन परवाना दिला जातो.ज्याची मुदत दीर्घ असते.

कोणतेही मोटार वाहन दुचाकी वाहनासह चालवताना खालील कागदपत्र मूळ स्वरुपात असण कायद्याने बंधनकारक आहे.

१.वाहन परवाना 
२.वाहन नोंदणी प्रमाणपत्र 
३.कर आकारणी प्रमाणपत्र 
४.वाहन विमा प्रमाणपत्र 
५.वाहन हे प्रदूषण नियंत्रणाखाली असल्याचे प्रमाणपत्र 
६.जर वाहन हे वाहतूक करणारे असले तर वाहतूक परवाना आणि वाहन योग्यता / फिटनेस प्रमाणपत्र.

लायसेन्स वैधता / मुदत

    लर्निंग लायसेन्स — मुदत— ६ महिने
    ट्रान्सपोर्ट लायसेन्स — मुदत — ३ वर्षे
    केमिकल वाहन — मुदत — १ वर्षे
    ५० वर्षा नंतरचे लायसेन्स — मुदत — ५ वर्षे

इतर लायसेन्स वय ५० पर्यंतची — मुदत — २० वर्षे

शॉप अधिनियम लायसेन्स / व्यवसाय परवाना

नगरपालिका महानगरपालिका क्षेत्रात व्यवसाय करते वेळी व्यवसाय अधिकृत असल्याचे प्रमाणपत्र म्हणजे शॉप अधिनियम लायसेन्स होय.कोणत्याही व्यवसायाची कायदेशीर सुरुवात शॉप अधिनियम लायसेन्सने होते.दुकानाच्या नावाने बँकेत खाते उघडण्यासाठी व व्यायसायिक कर्ज प्रकरणे करण्यासाठी शॉप अधिनियम महत्वाचे दाखला ठरतो. व्यावसायिकाला विविध शासकीय व खाजगी टेंडर / निविदा भरते वेळी व्यवसायच अधिकृत असल्याचे प्रमाणपत्र जरुरी असते.त्याच प्रमाणे विविध कंपनीच्या तालुका स्तरावरील एजन्सीज मिळविण्यासाठी व्यवसाय दाखला व कमर्शिअल गाळे,दुकानाचा विमा इ.सेवांचा लाभ घेण्यासाठी शॉप अधिनियम महत्वाचे ठरते. शॉप अधिनियम धारकांनाच मुल्यवर्धित कर नंबर काढता येतो. ग्रामपंचायत क्षेत्रात शॉप अधिनियमाची आवश्यकता नसते परंतु गावाची लोकसंख्या १० हजारपेक्षा जास्त असल्यास शॉप अधिनियम लागते.

शॉप अधिनियम / व्यवसाय दाखला प्राप्त करण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे :-

•  जेथे व्यवसाय सुरु आहे किंवा करावयाचा आहे.त्या ठिकाणचे / जागेवरील घेतलेले लाईट बिल / टेलीफोन बिल
•  जागा स्वमालकीची असले तर जागेचा उतारा.
•  जागा भाडेतत्वावर असल्यास १०० रु. स्टॅम्प वर मालकाचे समंती पत्र लाईट बिल टेलिफोन बिल नसल्यास समंती पत्रात जागेचे ठिकाणपूर्ण नोंदवावे.
•  दोन फोटो,अर्जदाराचे कुपन झेरॉक्स
•  पॅन कार्ड झेरॉक्स.

उपरोक्त कागदपत्रांची पूर्तता करून नजीकच्या शॉप अधिनियम लायसेन्स प्राप्तीसाठी मार्गदर्शक कर सल्लागार यांच्या मार्फत किंवा सक्षम आपण कामगार सहायक आयुक्त यांच्याकडे प्रस्ताव योग्य चलन व फी जमा करून सादर करावा.प्रस्ताव बिनचूक असल्यास किमान ९ दिवसात शॉप अधिनियम परवाना प्राप्त होतो.सदर दाखला हा दुकानाच्या दर्शनी भागात दिसेल अशा ठिकाणी लावावा.शॉप अधिनियम परवाना हा दर वर्षी १५ डिसेंबर पूर्वी नूतनीकरण करणे आवश्यक असते.नूतनीकरण करते वेळी ओरिजनल परवाना जवळ असावा.शॉप अधिनियम परवान्यावर सुट्टीचा दिवसाचा उल्लेख केलेला असतो.हा सुट्टीचा दिवस देणे व्यावसायिकावर बंधनकारक असते.आठवड्यातील सुट्टीचा दिवस ठरविण्याचा अधिकार व्यवसायिकाला असतो.

सेवाभावी संस्था / मंडळ / शैक्षणिक मंडळ / गरम विकास मंडल अथवा संस्था सुरु करावयाची असल्यास जिल्हा पातळीवर धर्मदायुक्त कार्यालयात संबंधित संस्थेची नोंदणी करून प्रमाणपत्र मिळवणे आवश्यक असते.

संस्था नोंदणी करिता सादर करावयाची कागदपत्रे

१.ज्ञापन / विधानपत्र /मेमोरेंडम ऑफ असोसिएशन

२.नियम व नियमावलीची सत्य प्रत

३.संस्था नोंदणी बाबत कार्यकारी मंडलाच्या सर्व सभासदांचे समंती पत्र

४.सर्व सभासदांच्या सहीनिशी अधिकारीपत्र

५.संस्थेच्या पत्त्याबाबत व मालमत्ते बाबतचे अध्यक्ष किंवा सेक्रेटरी यांचे प्रतिज्ञापत्र

रु.१०० व कोर्ट फी स्टॅम्प ५ रु.सह.

६.अनुसूची एक नियम ७,अनुसूची दोन नियम ८,अनुसूची सहा नियम १५.

७.समंतीपत्र व हमीपत्र

८.संस्था स्थापनेची ठराविक प्रत

९.प्रथम कार्यकारिणीची यादी

१०.संस्थेच्या जागेबाबत जागा मालकाचे नाहरकत प्रमाणपत्र.

११.सर्व सभासदांचे ओळखपत्र व पत्त्याचा पुरावा.

महत्वाच्या बाबी :-

•  जी संस्था सुरु करावयाची आहे तीचे नाव इतर संस्थेच्या नावाप्रमाणे नसावे.
•  संस्थेच्या जर व्यक्तीचे किंवा घराण्याचे नाव द्यावयाचे असल्यास त्यांच्या कुटुंबाचे अथवा वारसांचे संस्थेला नाव देण्याबाबतचे ना हरकत प्रमाणपत्र व नाव देण्यास समंती पत्र घेणे आवश्यक आहे.
•  संस्थेचे व्यवस्थापकीय मंडळ यांचे वय १८ वर्षे पूर्ण असावे.
•  व्यवस्थापक / सदस्यांची संख्या विषम असावी उदा.७,९,११.
•  संस्था स्थापने नंतर संस्थेच्या नावाने राष्ट्रीयकृत बँकेत खाते सुरु करावे.
•  जास्तीत जास्त व्यवहार चेकने करावा.
•  दरवर्षी संस्थेचे ऑडित करून घ्यावे.
•   शासकीय योजना / नविन शाळा / प्रकल्प यात संस्थेला योगदान देण्यासाठी किंवा कामे घेण्यासाठी संस्थेचे किमान ३ ऑडित लागतात.

पतसंस्था रजिस्ट्रेशन / नवीन पतसंस्था सुरु करणे.

सहकारी पतसंस्था,मर्यादित पतसंस्था ,बिगरशेती पतसंस्था,महिलांची पतसंस्था,शहरी,ग्रामीण,विशिष्ठ सेवकांची नवीन पतसंस्था सुरु करावयाची असल्यास सहायक निबंधक यांच्या कार्यालयात प्रस्ताव सादर करून सुरु करता येते.यासाठी पतसंस्थेच्या प्रकारानुसार किमान सभासद संस्था व पतसंस्था सुरु करण्यासाठी लागणारे भाग भांडवल त्या सभासदांकडून गोळा करावे लागतात.

नवीन व शहरी / नागरी व ग्रामीण पतसंस्था सुरु करावयाची असल्यास सभासदांची मर्यादा व किमान 

भागभांडवल पात्रता:-

प्रकार	कार्यक्षेत्र	किमान सदस्य	भागभांडवल
महानगरपालिका	एक वार्ड / प्रभाग	२५००	२० लाख
नगरपालिका	१ ते २ वार्ड / प्रभाग	२५०००	१० लाख
ग्रामीण	एक गाव	१०००	४ लाख
दुर्बल घटकांसाठी	एक वार्ड / प्रभाग / गाव	१०००	२ लाख

महिला पतसंस्थासाठी

प्रकार	कार्यक्षेत्र	किमान सदस्य	भागभांडवल
महानगरपालिका	एक वार्ड / प्रभाग	५००	५ लाख
नगरपालिका	१ ते २ वार्ड / प्रभाग	४००	२.५० लाख
ग्रामीण	एक गाव	३५०	१ लाख
दुर्बल घटकांसाठी	एक वार्ड / प्रभाग / गाव	२००	१ लाख

अंध व अपंग व्यक्तीच्या पतसंस्थेसाठी

प्रकार	कार्यक्षेत्र	किमान सदस्य	भागभांडवल
महानगरपालिका	एक वार्ड / प्रभाग	४००	५ लाख
नगरपालिका	१ ते २ वार्ड / प्रभाग	३००	२ लाख
ग्रामीण	एक गाव	२००	१ लाख

अदिवासीने धारण केलेली जमीन दुसऱ्या बिगर आदिवासीला अकृषिक प्रयोजनासाठी जमीन विक्रीस परवानगी देणेबाबतचा प्रस्ताव मा. विभागीय आयुक्त यांचेकडेस सादर करणे प्रक्रियेचे स्वरूप :-

१. तहसीलदार यांचा जमीन विक्री करणारा व खरेदी करणारा यांचे जबाबीसह विक्री परवानगीकामी शिफारस असलेबाबत अहवाल

२. ७/१२ वरील सर्व सहधारक अथवा त्यांचे जनरल मुखत्यार यांचा विक्री परवानगी कामी अर्ज आवश्यक असतो. जनरल मुख्यरपत्रकासह

३. अर्जदार हे विक्री करावयाचे क्षेत्र आदिवासी म्हणून धारण करीत असणे आवश्यक आहे .

४. आदिवासी व्यक्तीने मालकी धारण करतेवेळी असलेले मूळ धारक व ७/१२ वरील आजचे धारक यांचे अनुषंगाने जमीन सर्व वारसांचे नावे आलेली असणे अथवा विहित मार्गने वारसांची नावे कमी झालेली असणे आवश्यक आहे.

५. जमीन रिग्रेट वेळी असलेले मूळ धारक व ७/१२ वरील आजचे धारक यांचे अनुषंगाने जमीन सर्व वारसांचे नावे कमी झालेली असणे आवश्यक आहे.

६. जमीनीची यापूर्वीची हस्तांतरणे सक्षम अधिकारी यांचे परवानगी शिवाय झालेली नसावीत.

७. विक्री करावयाचे क्षेत्र मुंबईचा जमिनीचे तुकडे पाडनेस प्रतिबंध करणे आणि त्यांचे एकत्रीकरण करणे याबाबत अधिनियम १९४७ अन्वये किमान प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी नसावे. म्हणजेच ते बागायत क्षेत्राकरिता ०.२० हे आर व जिरायत क्षेत्राकरिता ०.४० हे आर पेक्षा कमी नसावे.

८. जमीन विक्री करणारे व्यक्तीचे सामुदायिक / संयुक्त खाते असलेस गाव नमुना ८ -अ वरील संमती असणे आवश्यक आहे.

९. जमीन विक्री करणार व्यक्तीचे वारसांचे संमतीपत्र आवश्यक आहे.

१०. एकत्रीकरण योजनेचा उतारा तपासणे

११. जमीन विक्री करणार यांचे आवश्यक कागदपत्र यामध्ये विहित केलेप्रमाणे प्रतिज्ञापत्र सादर करणे आवश्यक आहे.

१२. जमीन खरेदी करणार यांचे आवश्यक कागदपत्र यामध्ये विहित प्रतिज्ञापत्र सादर करणे आवश्यक आहे.

१३. चालू बाजारमूल्यदर तक्त्यानुसार संबंधित दुय्यम निबंधक यांचेकडील मूल्यांकन आणि तहसीलदार यांचेकडील विहित सूचीतील मूल्यांकन आणि तहसीलदार यांचेकडील विहित सूचीतील मूल्यांकन यापैकी जास्त असलेल्या मूल्यांकनाचे आधारे नजराणा रक्कम आकारणे आवश्यक आहे.

१४. जमीन खरेदी करणार व्यक्ती शेतकरी किंवा शेतमजूर आहे का हे पहिले जाते.

१५. जमीन खरेदी करणार बिगर आदिवासी यांचा अर्ज आवश्यक आहे

१६. जमीन ज्या अकृषिक प्रयोजनासाठी खरेदी करणार आहे तो अकृषिक वापर संबंधित जमिनीत अनुज्ञेय असलेबाबत सहाय्यक संचालक नगर रचना यांचा अभिप्राय आवश्यक आहे

१७. चालू बाजार मूल्यदरानुसार आदिवासी व्यक्तीस मिळणारा जमिनीचा मोबदला योग्य असावा.

अ. आवश्यक कागदपत्रे :-

१. जमीन खरेदी बाबतचे अकृषिक प्रयोजन नमूद असलेला, जमीन खरेदी कामी आदिवासी धारकास देणेत येणारी मोबदल्याची रक्कम नमूद असणारा खरेदीदाराचा अर्ज

२. जमिन अतिरिक्त घोषित झाले पासूनचे गट / सर्व्हे नंबरचे ७/१२ व त्यावरील फेरफार प्रमाणित प्रत

३. एकत्रीकरणाचा उतारा – उप अधीक्षक भूमी अभिलेख कार्यालयाचा

४. अर्जदार यांचे वारसांचे जमीन विक्री संमतीपत्र

५. खाते उतारा ८-अ प्रमाणे सहधारकांचे संमतीपत्र

६. जमीन विक्री करणार यांचे प्रतिज्ञापत्र

७. विक्री करावयाच्या जमिनीबाबत दावा न्यायप्रविष्ट नाही प्रतिज्ञापत्र

८. जमीन विक्री केल्यांनतर भूमिहीन होत नाही प्रतिज्ञापत्र

९. भूमिहीन होत असल्यास पुन्हा शासनाकडे जमीन मागणी करणार नाही या बाबतचे प्रतिज्ञापत्र

१०. मालकी हक्क अर्जदाराचा आहे व त्याबाबत भविष्यात काही वाद उद्भवल्यास सर्वस्वी जबाबदारी अर्जदार याची राहील प्रतिज्ञापत्र.

११. शासनाने विहित केलेली नजराणा रक्कम भरणेस तयार आहे

१२. भूसंपादन, पुर्नवसन प्रस्ताव सुरु नाही बाबतचे प्रतिदनपत्र

१३. जमीन खरेदी करणार यांचे जमीन खरेदी नंतर कमाल मर्यादेपेक्षा अधिक जमीन धारण करणार नाही असे प्रतिदनपत्र

१४. जमीन आहे त्या शर्तीवर घेणेस तयार असल्याचे प्रतिज्ञापत्र

१५ जमीन विक्री करणार यांचे मालकी हक्काची खात्री केलेली असून त्याबाबत भविष्यात वाद उद्भवलेल्यास जबाबदारी खरेदी करणार यांची राहील असे प्रतिज्ञापत्र .

१६. जमीन खरेदी करणार हे शेतकरी असलेबाबत ७/१२ उतार किंवा शेतमजूर असलेबाबत संबंधित तहसीलदार यांचा दाखला

१७. जमिनीचे संबंधित दुय्यम निबंधक यांचे कडील चालू बाजारमूल्यदर तक्त्यानुसार मूल्यांकन

१८. छाननी अंती आवश्यक अन्य कागदपत्रे

१९. जमिनीचे वापराचे अकृषिक प्रयोजन नमूद केलेले असावे

२०. जमीन ज्या अकृषिक वापरासाठी खरेदी करणार आहे तो अकृषिक वापर संबंधित जमिनीत अनुज्ञेय असलेबाबत सहायक संचालक, नगर रचना यांचे अभिप्राय.

ब. निर्णय घेणारे अधिकारी :-

अदिवासीने धारण केलेली जमीन दुसऱ्या बिगर आदिवासीला अकृषिक प्रयोजनासाठी जमीन विक्रीस परवानगी देणेबाबतचा प्रस्ताव मा.विभागीय आयुक्त यांचेकडेस सादर करणे निर्णय अपर जिल्हा अधिकारी आहेत.

क. शासन निर्णय :-

१. महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ चे कलम ३६-१

२. महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ खंड २ परिपत्रक क्र. ३ परिच्छेद ७८ – ड

३. महाराष्ट्र जमीन महसूल जनजातीच्या व्यक्तींना जनजातीतर व्यक्तीकडे भोगाधिकार हस्तांतरण करणे नियम १९७५ चे नमुने अ ची नोटीस प्रसिद्ध करणे

४. महाराष्ट्र जमीन महसूल व वनविभाग क्र. आदिवासी / १०७९/ ३३८५६ / क्र ९ दि. ०४/०३/१९८२

५. ४. महाराष्ट्र जमीन महसूल क्र. एलएनडी /१०८३/ २७९२५ /सीआर / ३६७१ / ग – ६ दि. ०८/०९/१९८३