जेव्हा शासनाच्या मालकीचा व इमारतसाठी असलेल्या भोगवट्याखालील बिनदुमाला जागेला संलग्न असलेल्या एखाद्या लहान चिंचोळ्या जमिनीचा पट्टा वाजवी रीतीने निकालात काढता येणार नाही, तेव्हा जिल्हाधिकारी इमारतीसाठी असलेल्या संलग्न जागेच्या धारकाला तो स्वत:ची जागा ज्या धारणाधिकार पद्धतीव धारण करीत असेल त्या धारणाधिकार पद्धतीवर हा जमिनीचा पट्टा प्रदान करू शकेल, मात्र ज्या दराने तो सध्या आकारणी देतो किंवा त्याच्या जागेचे भाडे देतो त्या दराने त्या पट्ट्याच्या जमिनीसाठी आकारणी किंवा भाडे देण्यास तसेच, जिल्हाधिकारी निश्चित करील त्याप्रमाणे किंमत किंवा अधिमूल्य देण्यास कबूल असला पाहिजे.

इमारत बांधण्याकरिता जमीन प्रदान करण्यात येते, तेव्हा खाली दिलेल्या शर्ती जोडण्यात याव्यात :-

१. प्रतिग्रहीत्याने, ज्या विशिष्ट अकृषिक प्रयोजनार्थ जमीन प्रदान करण्यात आली आहे अशा प्रयोजनार्थ सोयीस्कर होईल इतपत जमीन समतल व स्वच्छ करावी,

२. प्रतिग्रहीत्याने, अधिनियमाच्या व त्याखालील तयार केलेल्या नियमांच्या उपबंधान्वये जिल्हाधिका-याची परवानगी घेतल्याशिवाय ज्या प्रयोजनार्थ जमीन प्रदान केलेली आहे त्या प्रयोजनाव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही प्रयोजनार्थ जमिनीचा व त्या जमिनीवर बांधावयाच्या इमारतीचा उपयोग करू नये.

३. प्रतिग्रहीत्याने, जमीन प्रदान कण्यात आल्याच्या तारखेपासून 3 वर्षांच्या आत किंवा जिल्हाधिकारी परवानगी देतील अशा पुढील कालावधीच्या आत जमिनीवर भक्कम व कायम स्वरूपाची इमारत बांधावी, असे न केल्यास, प्रतिग्रहीत्याने दिलेल्या भोगवट्याच्या किंमतीपेक्षा अधिक नसेल एवढी भरपाईची रक्कम देउन ती जमीन पुन्हा परत घेण्यास योग्य ठरेल,

४. नकाशांना मान्यता देण्यास व शर्ती विहित करण्यास सक्षम असलेल्या स्थानिक प्राधिका-याने मान्यता दिलेल्या नकाशानुसार व विहित केलेल्या शर्तीनुसार प्रतिग्रहीत्याने इमारत बांधावी,

५. सर्वसाधारणपणे, भूखंडाच्या एकूण क्षेत्रापैकी २/३ क्षेत्र मोकळे सोडावे आणि जिल्हाधिका-याच्या मते ती जमीन अतिशय मूल्यवान असल्यास किंवा इमारतींमध्ये गरीब वर्गाकडून वस्ती केली जाण्याचा तसेच त्या इमारती बाजाराच्या ठिकाणी व जेथे अगोदरच इमारतींची दाटी झालेली आहे अशा शहराच्या मध्यवर्ती भागात बांधल्या जाण्याचा संभव असल्यास फक्त १/२ क्षेत्र मोकळे सोडावे. एखादी जमीन अधिक मूल्यवान आहे किंवा काय, एखाद्या इमारतीत गरीब वर्गातील लोकांची वस्ती आहे किंवा काय, अथवा त्या व्यक्ती गरीब या वर्गात मोडतात किंवा कसे अथवा एखाद्या क्षेत्रात अगोदरच इमारतींची दाटी आहे किंवा कसे या बाबतीतील जिल्हाधिका-यांचा निर्णय हा अंतिम निर्णय राहील,

(गरीब वर्गातील व्यक्ती म्हणजे, राज्य शासन वेळोवेळी निश्चित करील अशा रकमेपेक्षा ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न अधिक होणार नाही अशा व्यक्ती)

६. हे प्रदान अधिनियम व त्याखाली केलेले नियम यांच्या उपबंधांना अधीन राहील,

७. प्रतिग्रहीत्याने अ-नागरी क्षेत्रातील जमिनीतील लोकवस्ती व तिचे स्थान (लोकेशन) लक्षात घेउन जिल्हाधिकारी वेळोवेळी विहित करील इतके अंतर अ-नागरी क्षेत्रातील रस्त्यांपासून सोडून नंतर इमारत बांधावी,

८. जिल्हाधिकारी, राज्य शासनाच्या आदेशांन्वये घालून अशा इतर अटी. करारनामा करण्यासाठी लागणारे नमुने नियमाखाली विहित करण्यात आले आहेत.

जिल्हाधिका-याने, आयुक्ताची मान्यता घेउन रेल्वे स्टेशन, बाजार इत्यादीच्या जवळ असल्याने मौल्यवान ठरले आहेत असे इतारती बांधण्यासाठी असलेले भूखंड, किंवा जे एखाद्या विकास योजनेकरिता राखून ठेवलेले आहेत किंवा जे शासनाला किंवा विशेष प्रयोजनासाठी आवश्यक वाटतील असे भूखंड यांची यादी बनवावयाची असते. या सूचीला राखीव इतारत भूखंड सूची असे म्हटले जाते. या सूचीतील भूखड केवळ राज्य शासनाच्या पूर्वमंजुरीनेच निकालात काढावेत.

इमारतींच्या जागा साधारणत :-

लिलाव करून भोगवट्याच्या हक्काकरिता निकालात काढावयाच्या असतात. तथापि, लिलाव न करता, एखादी इमारतीची जागा प्रदान करण्यास सबळ कारणे असल्यास, जिल्हाधिकारी ती कारणे लेखी नमूद करून अशी जागा प्रदान करू शकतो. एखाद्या इतारतीच्या जागेची भोगवट्याची किंमत रू.१०,००० पेक्षा अधिक नसल्यास, आयुक्तांच्या मंजुरीने व इतर बाबतीत राज्य शासनाच्या मंजुरीने अशा जागा निकालात काढण्याची शक्ती जिल्हाधिका-याला प्रदान करण्यात आली आहे.

* * इतारतीच्या जागांची भोगवट्याची किंमत ठरवताना खाली दिलेले मुद्दे विचारात घ्यावेत :-

१. त्या भागातील तशास प्रकारच्या जमिनीची विक्रिची किंमत,

२. इतारतीच्या जागेचे ठिकाण,

३. तशाच प्रकारच्या जागेची उपलब्धता व त्यासाठी असलेली मागणी, आणि

४. भूमिसंपादन अधिनियमाखाली जमिनीचे मूल्य ठरवताना विचारात घ्यावयाचे मुद्दे.

मळई जमीन म्हणजे काय :-

चिखल, वाळू, माती, व इतर पदार्थांचा गाळ साचून नदीच्या काठावर किंवा पात्राच्या किंवा समुद्राच्या बाजूला नकळत हळू हळू जी जमीन तयार होत जाते त्याला मळईची जमीन असे म्हणतात.

अशा जमिनीचा वापर शेतीसाठी करता येतो. परंतु तो करण्याबाबत महसूल तत्वे पाळणे गरजेचे ठरते. शेतकऱ्याने अशा जमिनीचा वापर करून त्यात पिके घेऊन उत्पन्न वाढविता येऊ शकते. या बाबत किमान पातळीवर माहिती असणे आवश्यक आहे. मळई जमीन संदर्भात व त्या विषयी वापराबाबत अगदी स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून शासन निर्णय झालेले आहेत.

रोमन कायदा :-

रोमन विधीनुसार, अशा रीतीने तयार झालेल्या जमिनीची मालकी तिच्या लगत असलेल्या जमिनीच्या मालकाकडे जात असे मानले जाते.

ब्रिटिश कायदा :-

इंग्लिश विधीमध्येही रोमन विधीप्रमाणेच मळई जमिनी संबंधी तत्वे अवलंबण्यात आलेले आहेत. दोन्ही विधीनुसार नदी काठी गाळ, चिखल, माती, वाळू इ. पदार्थ पासून तयार झालेली जमिनीची मालकी स्थानिक अधिपती असलेल्या खुद्द राजाकडे हि न जाता केवळ लगतच्या जमीन धाराकांकडे जाते.

गाळपेर जमीन म्हणजे काय ?

जी नैसर्गिक प्रक्रियेमध्ये पाणी कमी झाल्याने दिसू लागते आणि सामान्यतः कृषीसाठी उपलब्द होते आणि त्या त्या वेळी अमलात असलेल्या विधीन्वये राज्य शासनाकडे विहित असेल असे नदी, नाले, तलाव, सरोवर, जलाशय, बांध, पाट , जलमार्ग, आणि सर्व स्थिर व प्रवाही पाण्याच्या तळाशी स्थित असलेली जमीन परंतु जिच्यामध्ये अधिनियमाचा कलम ३२ व ३३ या मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या जमिनीचा समावेश होत नाही.

शासकीय जमिनीवरील झोपड्पट्टीसाठी म्हणजेच निवासी प्रयोजनासाठी झालेले अतिक्रमणे हि नियमानुकूल करण्यासाठी खालील पद्धती व अटींच्या अधीन राहून ती नियमित केली जातात.

शासकीय जमिनीवरील झोपडपट्टी धारकाने निवासी वापरासाठी केलेली अतिक्रमणे नियमानुकूल करणे :-

त्यासाठी खालील शासननिर्णय महत्वाचा आहे :-

१. शासन निर्णय व वन व महसूल विभाग क्र. एलइएन १०/२००१ प्र.क्र.२२५ / ज-१, दिनांक ०४-०४-२००२ :-

महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ च्या कलम २० व कलम ५१ तसेच महाराष्ट्र जमीन महसूल सरकारी जमिनीचे विल्हेवाट लावणे नियम १९७१ च्या नियम क्रमांक ४३ मध्ये अतिक्रमणे दूर करण्यासंदर्भात किंवा ती नियमित करण्यासंदर्भात तरतुदी केलेल्या आहेत. या तरतुदींना अनुसरून शासकीय जमिनीवर अतिक्रमणे रोखण्यासाठी ताठ त्यांना प्रतिबंध करण्यासाठी वा ती काढून टाकण्यासाठी शासनाने वेळोवेळी शासन निर्णय परिपत्रकाद्वारे कडक कार्यवाहीचे आदेश देवूनही अतिक्रमण करण्याच्या प्रवृत्तीत घट झालेली दिसत नाही. तसेच अशी अतिक्रमणे काढून टाकण्याचा प्रयत्न केल्यास बरेच वेळा न्यायालयातून त्यावर स्थागिती मिळविण्यात येते. आणि बरेच वेळा न्यायालयातून त्यावर स्थगिती मिळविण्यात येते.

तथापि त्यानंतरहि गेल्या १० वर्षाच्या कालावधीत रहिवासी प्रयोजनासाठी झालेली झोपड्पट्टीची अतिक्रमणे नियमानुकूल करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. त्याबाबत आता शासनाने पुढील प्रमाणे निर्णय घेतला आहे. :-

१. दिनांक ०१ जानेवारी १९९५ पर्यंत मुंबई उपनगर जिल्हा वगळून राज्यातील उर्वरित जिल्ह्यामध्ये ज्या झोपडपट्टीवासीयांना संरक्षण मिळाले आहे. अशा झोपडपट्टीवासीयांना अतिक्रमित केलेल्या शासकीय जमिनी प्रदान करण्यात याव्या व ज्या तारखेला सदर झोपडपट्टी घोषित झाली आहे. त्या तारखेची बाजार किंमत कब्जेहक्काची किंमत म्हणून वसूल करण्यात यावी. व त्या रकमेवर व्याज व दंडनीय रक्कम या ऐवजी किमतीच्या इतकी रक्कम दंडनीय रक्कम व व्याज म्हणून वसूल करण्यात यावी.

२. झोपडपट्टीवासीयांच्या व्यतिरिक्त दिनांक ०१ जानेवारी १९६५ रोजी अस्तित्वात असलेले मुंबई व मुंबई उपनगर जिल्हा वगळून राज्यातील उर्वरित जिल्ह्यामध्ये रहिवासी प्रयोजनासाठी केलेले अतिक्रमण नियमानुकूल करीत असताना सदर व्यक्तीकडून जमिनीची किंमत व दंडनीय किंमत व व्याज या सर्वांना ऐवजी ज्या दिवशी अतिक्रमण केले त्या दिवसाच्या बाजारभावाच्या किंमतीच्या अडीच पट रक्कम व त्यावर निरनिराळ्या वेळी निश्चित केलेल्या विहित दराने व्याज वसूल करण्यात यावे.

३. वाणिज्यितिक प्रयोजनासाठी जर अतिक्रमण केले असेल तर नियमानुकूल करताना अतिक्रमण जमिनीची किंमत दंडनीय रक्कम ऐवजी अतिक्रमणाच्या तारखेस असलेल्या बाजार किंमतीच्या पाचपट दंडनीय रक्कम आकारण्यात यावी.

४. वरील निवासी प्रयोजनासाठी अतिक्रमण करणारा मागासवर्गीय असेल तर नियम ४५ प्रमाणे ती जमीन विनामूल्य प्रदान करण्यात यावी.

५. दिनांक ०१/०१/१९९५ नंतर झालेल्या झोपडपट्टीचे अतिक्रमणे कोणत्याही परिस्थितीत नियमानुकूल करण्यात येऊ नये. दिनांक ०१ जानेवारी १९९५ नंतरची झोपडपट्टीची अतिक्रमणे तात्काळ निष्कासित करण्यात यावी. तसेच नवीन झोपडपट्टी वाढणार नाही याची दक्षता घेण्यात यावी. याबाबतचे अधिकार सक्षम प्राधिकारी म्हणून जिल्हाधिकारी यांना देण्यात येत आहे. सक्षम प्राधिकारी यांनी अतिक्रमण निष्कासित करताना सर्व संबंधित विभागाकडून तातडीने आवश्यक ती मदत घ्यावी.

वरील निर्णयानुसार शासकीय जमिनीवरील झोपडपट्टीवासीयांने निवासी वापरासाठी केलेली अतिक्रमणे नियमानुकूल करताना पुढील बाबी विचारात घेण्यात याव्यात :-

१. झोपडी / झोपडपट्टी म्हणजे महाराष्ट्र झोपडपट्टी सुधारणा, निर्मूलन, व पुनर्विकास अधिनियम १९७१ खाली इमारत या संज्ञेत मोडणारी झोपडी समजण्यात यावी.

२. ज्या ठिकाणी झोपडपट्टीवासीयांना योजना कार्यन्वित आहे अशा ठिकाणची अतिक्रमित जमीन नियमानुकूल करावयाची झाल्यास त्या ठिकाणी झोपडपट्टी सुधार योजना राबविण्याची आवश्यकता असणार नाही.

३. ज्यांची झोपडपट्टी शहरी भागात सन १९९५ पूर्वी निर्माण करण्यात अली आहे. किंवा नाही हे ठरविण्याचे अधिकार आयुक्त महानगरपालिका / मुख्य अधिकारी, नगरपालिका यांना राहतील व ते अशा झोपडपट्टी धारकास तसे प्रमाणपत्र देतील.

४. शहरी भागात झोपडपट्टी धारकाने केलेली अतिक्रमणे नियमानुकूल करताना त्यांची नावे दि. ०१/०१/१९९५ रोजी अस्तित्वात असलेल्या मतदार यादीत असावीत. व त्याच पाट्यावर ते वास्तव्य करून असावेत. त्याच प्रमाणे त्यांच्याकडे शिधावतपात्रिका किंवा तत्सम, सबळ पुरावा असणे आवश्यक राहील.

५. ग्रामीण भागात शासकीय जमिनीवर निवासी प्रयोजनासाठी असलेली अतिक्रमणे नियमानुकूल करण्याकरिता त्या जमिनीचा योजना आराखडा / ले-आऊट तयार करण्याकरिता संबंधित तहसीलदार यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती राहील. त्या समितीमध्ये गटविकास अधिकारी तथा संबंधित ग्रामपंचायत सरपंच तथा संबंधित नगर रचनाकार हे राहतील.या समितीने तयार केलेला आराखडा मंजूर करण्यास ग्रामपंचायत सक्षम असेल.

* शासकीय जमिनीवरील झालेली झोपडपट्टीचे अतिक्रमणे नियमानुकूल व ते करताना बाजारमूल्य/ भुईभाडे व त्यावरील व्याज आकाराने. शासन निर्णय २८ सप्टेंबर १९९९ :-

महारष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ च्या कलम २० व कलम ५१ तसेच महाराष्ट्र जमीन महसूल सरकारी जमिनीची विल्हेवाट नियम १९७१ च्या नियम क्रमांक ४३ मध्ये अतिक्रमणे दूर करण्यासंदर्भात किंवा ती नियमित करण्यासंदर्भात तरतुदी केलेल्या आहेत. या तरतुदींना अनुलक्षून शासकीय जमिनीवर होणारी अतिक्रमणे रोखण्यासाठी तथा त्यांना प्रतिबंध करण्यासाठी वा ती काढून टाकण्यासाठी शासनाने वेळोवेळी शासन निर्णय, परिपत्रकाद्वारे कडक कारवाईचे आदेश देऊनही अतिक्रमणे करण्याच्या प्रवृत्तीत घट झालेली दिसत नाही तसेच अशी अतिक्रमणे टाकण्याचा प्रयत्न केल्यास न्यायालयातून त्यावर स्थगिती मिळविण्यात येते.

नदीकाठी गाळ, चिखल, वाळू व इतर पदार्थ साचून तयार झालेल्या जमिनीचा वापर नदीकाठचे शेतकरी करत असतात. त्यामुळे तो वापर शासनाच्या अधीन राहून व्हावा यासाठी महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ च्या कलम ३२, ३३, व ६५ मध्ये या बाबत काही तत्वे अंतर्भूत करण्यात आलेली आहेत. याबाबत माहिती असल्यास त्याचा लाभ खातेदाराला घेता येणार नाही.

मळई जमीन संदर्भात महत्वाचे शासन निर्णय :-

१. कलम ३२ अन्वये तरतूद :-

कित्येक वेळा काही परिस्थितीमुळे मळई क्षेत्र कलम ३३ पेक्षा जास्त वाढले जाते. अशा वेळी मळईची जमीन काठच्या किंवा किनार्याच्या खातेदारास किंवा शेतकऱ्यास त्याची इच्छा असल्यास सदर जमिनीच्या वार्षिक आकारणीच्या तिप्पट पेक्षा जास्त होणार नाही एवढ्या किमतीला घेता येते.

२. कलम ३३ अन्वये तरतूद :-

कलम ३३ अन्वये मळई जमिनीचे क्षेत्र १ एकरा पेक्षा म्हणजेच ०.४०५ हेक्टर अधिक वाढे पर्यंत अशा मळईच्या जमिनीच्या काठच्या किंवा किनार्याच्या खातेदारास किनगाव लगतच्या मालकास तात्पुरता वापर करता येईल. याचा अर्थ याठिकाणी नदीकाठच्या शेत जमीन मालकाला नदीच्या गाळाने तयार झालेल्या जमिनीचा वापर करता येणे शक्य झाले आहे. परंतु त्यासाठी १ एकर एवढी मर्यादा आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे.

३. कलम ६५ अन्वये तरतूद :-

कलम ६५ अन्वये दुमाला धारक जमिनीला लागू होते. या कलमान्वये दुमाला गावातील १ एकरापेक्षा तसेच मूळ जमीनीच्या क्षेत्राच्या १/१० या पेक्षा जास्त नसलेल्या धारकास मूळ धारण क्षेत्राच्या १/१० या पेक्षा जास्त नसलेल्या धारकास मूळ धारण जमनीतील लागू असलेल्या मर्यादे पर्यंत त्या जमीनीचा महसूल देण्यास जबाबदार आहे.

४. कलम ६६ अन्वये तरतूद :-

कित्येक वेळा काही नैसर्गिक किंवा अनैसर्गिक कारणांचा परिणाम होऊन धारकाची काही जमीन किंवा पूर्ण जमीन पाण्याने वाहून जाते असे प्रसंग तलाव, ओढा, पाट, नदी इ. मोठ्या स्वरूपाचे जलाशयाच्या जवळ असलेल्या जमीनीच्या बाबत जास्तच घडते.

५. शासन निर्णय क्र.आर.डी.५०८०/२४, दिनांक १७ जुलै १९२६. :-

मळईची जमीन, ती जमीन ज्या काठावर किंवा किना-यावर असेल तेथील जमिनीचा एखादा भोगवटादार असल्यास त्याला देउ करावयाची असते. असा भोगवटादार नसेल व मळईची जमीन सरकारी पडीत किंवा वन जमिनीलगत असेल तर सरकारी जमीन निकालात काढण्यासंबंधीच्या नियमांनुसार जिल्हाधिका-याने ती जमीन निकालात काढावी. वन भूमापन क्रमांकाच्या हद्दीजवळून ओढा अथवर नदी वहात असेंल तर त्या भूामपन क्रमांकाच्या सीमारेषेशी तयार झालेली मळईची जमीन त्या सीमारेषेशी असलेल्या वनभूमीच्याच प्रकारची ही वनभूमी असल्याचे समजावे. अशी जमीन राखीव जंगल किंवा योग्य त्या वर्गातील जंगल म्हणून ठेवावयाची असा उद्देश असल्यास भारतीय वन अधिनियमाखाली अधिसूचना काढावी लागेल.

७. शासन निर्णय, महसूल विभाग, क्र.३०१८/२८, दिनांक १० ऑक्टोबर १९२९ :-

नैसर्गिक मार्गांनी किंवा कायदेशीर रीतीने कृत्रिम उपाययोजना करून केलेल्या क्रमश: व नकळत झालेल्या उपवृद्धीस मळईच्या जमिनीबाबतचे तत्त्व लागू होते. याचे कारण हे नियम निर्मितीच्या पद्धतीला लागू नसून परिणामांना लागू असतात.

८. शासन निर्णय, महसूल विभाग, क्र.५१५६/२८, दिनांक २९ जून १९३१ :-

लगतच्या बिनदुमाला जमिनीच्या भोगवटादाराला तात्पुरती किंवा महसूल माफ करून वापरण्याकरिता दिलेली जमीन ही धारण जमीनही नाही किंवा भोगवट्याची जमीनही नाही. भोगवटादार जमीन महसूल देण्यास जबाबदार नाही तसेच त्याच्यावर कोणत्याही प्रकारचा जमीन महसूल बसवता येणार नाही. अशी जमीन पोट-खराब जमीन समजावी.

९. शासन निर्णय, महसूल विभाग, क्र.9108/33, दिनांक २१ नोव्हेंबर १९३८ :-

काठाची किंवा किना-याची जमीन अकृषिक प्रयोजनार्थ वापरण्यात येत असल्यास त्याच अकृषिक प्रयोजनार्थ मळईची जमीन वापरण्यास हरकत नसावी.

१०. शासकीय पृष्ठांकन, महसूल विभाग, क्र.५१६६-एफ / २८, दिनांक २९ जून १९३१ :-

पण्यान वाहून गेलेली जमीन पुन्हा प्राप्त झाल्यानुसार, त्या जमिनीच्या मूळ मालकाच्या प्रतिकूल (ऍ़डव्हर्स) कब्जामुळे जमिनीवरील हक्क नष्ट झाला नसल्यास, उक्त जमीन त्याच्या मालकीची ठरेल.

११. शासन निर्णय, महसूल विभाग, क्र.८८५४/३९ दिनांक २९ जुलै १९४३ :-

इनाम किंवा दुमाला गावातील मळईच्या जमिनीबाबतची कार्यवाही खालीलप्रमाणे करावी :-

अ) ज्या इनाम गावातून नाला किंवा नदी वाहते अशा गावातील मळईची जमीन इनामदाराकडे निहित होते, मात्र अशा इनामाच्या प्रदानामध्ये नदीच्या पात्राचाही समावेश पाहिजे.

ब) इनाम गाव व बिनदुमाला (खालसा) गाव यांच्यामधून नाला किंवा नदी वाहत असल्यास मळईची जमीन निम्मी इनामदाराकडे व निम्मी शासनाकडे निहित होईल, मात्र इनामदाराला केलेल्या प्रदानामध्ये पात्राच्या अर्ध्या भागाचाही समावेश असला पाहिजे.

क) बिनदुमाला खेड्यातील मळईची जमीन साधारणत: शासनाकडे निहित होते, परंतु काठाचे किंवा किना-याचे मालक हे केवळ नदीच्या काठावरील जमिनीचेच मालक नसून प्रदानाच्या योगे किंवा अन्यथा ते नदीच्या अर्ध्या पात्राचेही मालक असतात तेव्हा मध्यप्रवाहासंबंधीचे उपरोक्त नियम लागू होणार नाहीत.

१२. शासकीय परिपत्रक, महसूल विभाग, क्र.३३१९/५१, दिनांक ३-९-१९५२ :-

मळईची जमीन तयार झाल्याचा, तसेच त्यामध्ये अनधिकृतरित्या लागवड केली जात असल्याचा तपास लावण्याकरिता खाली दिलेल्या सूचनांचे पालन करावे :-

अ) तहसीलदाराने नदीची पात्रे, नाले इत्यादीच्या लगत असलेल्या गावांची यादी ठेवावी.

ब) अशा गावांच्या ग्राम अधिका-यांनी नदी, नाले इत्यादींच्या काठावर असलेल्या भूमापन क्रमांकाची यादी ठेवावी.

क) ग्राम अधिका-यांनी पीक पाहणीच्या व सीमाचिन्हांच्या पाहणीच्या वेळी या भूमापन क्रमांकांना भेटी देउन नवीन मळईची जमीन तयार झाली आहे किंवा काय हे पहावे.

ड) ग्राम अधिका-यांनी तपासलेल्या भूमापन क्रमांकांची यादी तपासण्याची जबाबदारी मंडल निरीक्षकांवर व मंडल अधिका-यांवर सोपवावी. तहसीलदाराने व उप विभागीय अधिका-याने, जिल्हाधिकारी निर्धारित करील तितक्या प्रमाणात ग्राम अधिकारी, मंडल निरीक्षक व मंडल अधिकारी यांनी केलेल्या कामाची टक्केवारी तपासून पहावी.

ई) मंडल निरीक्षक, मंडल अधिकारी, तहसीलदार व उपविभागीय अधिकारी यांनी केलेले काम त्याच्या मासिक दैनंदिनीमध्ये दर्शवले जावे.

१३. शासन निर्णय, महसूल विभाग, क्र.७५३३/२८, दिनांक १९ सप्टेंबर १९३१ :-

मळईची जमीन लगतच्या मालकाला देताना वार्षिक आकारणीच्या तिप्पट रकमेपेक्षा अधिक रक्कम, त्या जमिनीवर झाडे असल्यास त्या झाडांसाठी म्हणून आकारली जाउ नये. वार्षिक आकारणी स्वेच्छेनुसार बसवण्यात येउ नये, तर ती त्याविषयीच्या नियमानुसार असावी.

जिल्हाधिका-याने आलेल्या अर्जाची छाननी करून जमीन प्रदान करण्यास पात्र असलेल्या अर्जांचाच फक्त विचार करावा. उच्च प्राथम्यक्रम मिळणा-या व्यक्तींचे अर्ज संपल्याखेरीज निम्न प्राथम्यक्रम मिळणा-या व्यक्तींच्या अर्जांचा विचार केला जात नसल्याची खात्री नसल्याची खात्री करून घ्यावी. हे साध्य करण्याच्या दृष्टीने, जिल्हाधिका-याने पात्र व्यक्तींकडून आलेले अर्ज केवळ प्राथम्यक्रमानुसार लावल्यानंतरच जमीन निकालात काढण्याचे काम हाती घ्यावे.

शेती प्रयोजनासाठी अतिक्रमण नियमित करणे :-

१. आवश्यक कागदपत्रे :-

१. अर्जदार यांचा नियमित करणे बाबतचा अर्ज

२. प्रश्नधीन मिळकतीचा ७/१२ उतारा

३. अतिक्रमण असलेपासून पिकपाहणी उतारे.

४. अतिक्रमण नोंदवही मधील गाव नमुना १-ई चा उतारा

५. मंडल अधिकारी यांचा स्थळ निरीक्षण पंचनामा

६. शासन निर्णय दिनांक ०४ एप्रिल २००२ अन्वये अतिक्रमण नियमित करणेकामी येणारी दंडाची रक्कम सरकार जमा करणेस तयार असलेबाबत अर्जदार यांचे प्रतिज्ञापत्र.

७. अर्जदार मागासवर्गिय असल्यास जातीचा दाखला किंवा तत्सम पुरावा

८. अर्जदाराचा रहिवासी दाखला

९. अतिक्रमण जमिनीबाबत अतिक्रमणदाराने कर भरले बाबत भरणा ७/१२ व ८ अ चे उतारे

१०. अतिक्रमित जमिनीबाबत अतिक्रमणदाराने कर भरले बाबत भरणा पावती व त्या संबंधी इतर कागदपत्रे.

११. अतिक्रमणाबाबत महसुली पुरावे व इतर कागदपत्रे.

२. निर्णय घेणारे अधिकारी :-

शासकीय पड शेती प्रयोजनासाठी अतिक्रमण नियमित करणेसाठी निर्णय घेण्याचे अधिकार हे जिल्हाधिकारी / अपर जिल्हाधिकारी/ विभागीय आयुक्त / व शासन यांना आहेत.

३. संबंधित विषयाबाबत महत्वाचे शासन निर्णय :-

१. महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९७१ – सरकारी जमिनीची विल्हेवाट लावणे नियम ४३ वमहाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ चे कलम ५० व ५१

२. शासन निर्णय व वन व महसूल विभाग क्र. एलइएन १०९० / प्र.क्र. १७२ / ज-१, दिनांक २८-११-१९९१

३. शासन निर्णय व वन व महसूल विभाग क्र. एलइएन १०/२००१ प्र.क्र.२२५ / ज-१, दिनांक ०४-०४-२००२

४. शासन निर्णय व वन व महसूल विभाग क्र. एलइएनल १० / २००४ प्र.क्र. ४९ / ज-१, दिनांक ०९-मार्च-२००७

५. शासन निर्णय व वन व महसूल विभाग क्र. जमीन ०३/२०११ प्र.क्र. ५३ / जमीन -१ दिनांक १२ – जुलै -२०११

वरील शासननिर्णय व परिपत्रकाच्या सूचना, कार्यपद्धतीद्वारे शासकीय पड व गायरान जमिनीवरील शेती प्रयोजनासाठी अतिक्रमण नियमित करून देण्यात येते.