admin
Posts by SACHIN NANAWARE:
- सार्वजनिक बांधकाम विभाग
- सार्वजनिक आरोग्य विभाग
- सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग
- शिधापत्रिका
- शासन मुद्रण
- शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग
- वैयक्तिक सेवा
- वैद्यकीय शिक्षण आणि औषध विभाग
- वन विभाग
- राज्य उत्पादन शुल्क विभाग
- योजना
- महिला व बाल विकास विभाग
- महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ
- महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ
- महसूल विभागां
- मत्स्यव्यवसाय विभाग
- भूमि अभिलेख विभाग
- भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा
- बृहन्मुंबई महानगरपालिका
- प्रमाणित प्रत
- पावती
- पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विकास विभाग
- पर्यटन व सांस्कृतीक कार्य विभाग
- परिवहन विभाग
- परवाना
- नोंदणी व मुद्रांक विभाग
- नागपूर महानगरपालिका
- नगर विकास
- दस्ताऐवज माहीती
- झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण
- जलसंपदा विभाग
- ग्रामविकास व पंचायत राज विभाग
- गृहनिर्माण विभाग
- गृह विभाग
- कृषी
- कामगार विभाग
- करमणूक कर
- उर्जा विभाग
- उद्योग विभाग
- उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग
- आस्थापना किंवा व्यावसयिक
- अल्पसंख्यांक विकास विभाग
- अन्न
- Uncategorized
- Sober Living
- SERVICE ONLINE
- Licence
- Legal Service
- INDEX
- DASTAAIVAJA
- AAPLESARKAR
परिवहन विभाग
2.दुय्यम वाहन नोंदणी प्रमाणपत्र जारी करणे
3.भाडे खरेदी/गहाण करार नोंद करणे
4.नवीन वाहन नोंदणी करणे आणि नोंदणी प्रमाणपत्र जारी करणे
5.वाहनांच्या हस्तांतरणाची नोंद करणे
6.वाहन मालकाच्या मृत्युनंतर वाहनांच्या हस्तांतरणाची नोंद करणे
7.वाहन हस्तांतरणासाठी ना-हरकत प्रमाणपत्र जारी करणे
8.वाहन पत्ता बदलण्यासाठी ना-हरकत प्रमाणपत्र जारी करणे
9.भाडे खरेदी/गहाण करार नोंद रद्द करणे
10.अनुज्ञप्ती नुतनीकरण करणे
11.तात्पुरती नोंदणी क्रमांक जारी करणे
12.इतर राज्यातून आलेल्या वाहनांना नोंदणी क्रमांक जारी करणे
13.शिकाऊ अनुज्ञप्ती जारी करणे
14.पक्की अनुज्ञप्ती जारी करणे
आदिवासी विकास विभाग
- अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना शहरातीलइंग्रजी माध्यमाच्या नामांकित निवासी शाळांमध्ये शिक्षण देणे.
- शासकीय आश्रमशाळा समुह योजनेंतर्गत मुलांना मोफत प्रवेश देणे
- आवदिासी मुलामुलीन्कारिता शासकीय वसतिगृहात मोफत प्रवेश देणे
- अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना शाळांत परीक्षेत्तर शिष्यवृत्ती (भारत सरकार शिष्यवृत्ती)
- सुवर्ण महोत्सवी आदिवासी पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती
कृषी, पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विकास विभाग
·पशुंचे खच्चीकरण.
·औषोधोपचार.
·व्यंध्यत्व व तपासणी.
·शवविच्छेदन.
·पशुंची नमुने तपासणी.
·आरोग्य तपासणी व दाखला देणे.
·गर्भ तपासणी (गायी व म्हशींची).
·गायी व म्हशींना कृत्रिम रेतन करणे.
·इच्छुक व्यक्तींना कुक्कुटपालन प्रशिक्षण देणे.
·स्वयंरोजगार विषयक प्रशिक्षण
मत्स्यव्यवसाय विभाग
1. मच्छिमारांसाठी मासेमारी परवाना
2. मच्छिमार संस्थांची ऑनलाइन पद्धतीने नोंदणी
3. ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ फिश सीड सेंटर
4. मासेमार नौकांचे ऑनलाइन पद्धतीने नोंदणी
5. मच्छिमार नौकांसाठी ऑनलाइन पद्धतीने मासेमारी परवाना
6. तारोपोरवाला मत्स्यालयाचे ऑनलाइन तिकीट वितरण
पावती
पावती
पावती इंडियन स्टॅम्प अक्टचे कलम १७.१ सी.प्रमाणे नोंदकरावी लागते. कलम ६५ प्रमाणे पावती न देणे गुन्हा आहे.
पावती लिहून देणारा
इसार पावती
इसार रक्कम मिळाल्याची पावती
पावती
पावती
कब्जापावती
दुसऱ्या बिगर आदिवासीला अकृषिक प्रयोजनासाठी जमीन विक्रीस परवानगी
१. तहसीलदार यांचा जमीन विक्री करणारा व खरेदी करणारा यांचे जबाबीसह विक्री परवानगीकामी शिफारस असलेबाबत अहवाल
२. ७/१२ वरील सर्व सहधारक अथवा त्यांचे जनरल मुखत्यार यांचा विक्री परवानगी कामी अर्ज आवश्यक असतो. जनरल मुख्यरपत्रकासह
३. अर्जदार हे विक्री करावयाचे क्षेत्र आदिवासी म्हणून धारण करीत असणे आवश्यक आहे .
४. आदिवासी व्यक्तीने मालकी धारण करतेवेळी असलेले मूळ धारक व ७/१२ वरील आजचे धारक यांचे अनुषंगाने जमीन सर्व वारसांचे नावे आलेली असणे अथवा विहित मार्गने वारसांची नावे कमी झालेली असणे आवश्यक आहे.
५. जमीन रिग्रेट वेळी असलेले मूळ धारक व ७/१२ वरील आजचे धारक यांचे अनुषंगाने जमीन सर्व वारसांचे नावे कमी झालेली असणे आवश्यक आहे.
६. जमीनीची यापूर्वीची हस्तांतरणे सक्षम अधिकारी यांचे परवानगी शिवाय झालेली नसावीत.
७. विक्री करावयाचे क्षेत्र मुंबईचा जमिनीचे तुकडे पाडनेस प्रतिबंध करणे आणि त्यांचे एकत्रीकरण करणे याबाबत अधिनियम १९४७ अन्वये किमान प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी नसावे. म्हणजेच ते बागायत क्षेत्राकरिता ०.२० हे आर व जिरायत क्षेत्राकरिता ०.४० हे आर पेक्षा कमी नसावे.
८. जमीन विक्री करणारे व्यक्तीचे सामुदायिक / संयुक्त खाते असलेस गाव नमुना ८ -अ वरील संमती असणे आवश्यक आहे.
९. जमीन विक्री करणार व्यक्तीचे वारसांचे संमतीपत्र आवश्यक आहे.
१०. एकत्रीकरण योजनेचा उतारा तपासणे
११. जमीन विक्री करणार यांचे आवश्यक कागदपत्र यामध्ये विहित केलेप्रमाणे प्रतिज्ञापत्र सादर करणे आवश्यक आहे.
१२. जमीन खरेदी करणार यांचे आवश्यक कागदपत्र यामध्ये विहित प्रतिज्ञापत्र सादर करणे आवश्यक आहे.
१३. चालू बाजारमूल्यदर तक्त्यानुसार संबंधित दुय्यम निबंधक यांचेकडील मूल्यांकन आणि तहसीलदार यांचेकडील विहित सूचीतील मूल्यांकन आणि तहसीलदार यांचेकडील विहित सूचीतील मूल्यांकन यापैकी जास्त असलेल्या मूल्यांकनाचे आधारे नजराणा रक्कम आकारणे आवश्यक आहे.
१४. जमीन खरेदी करणार व्यक्ती शेतकरी किंवा शेतमजूर आहे का हे पहिले जाते.
१५. जमीन खरेदी करणार बिगर आदिवासी यांचा अर्ज आवश्यक आहे
१६. जमीन ज्या अकृषिक प्रयोजनासाठी खरेदी करणार आहे तो अकृषिक वापर संबंधित जमिनीत अनुज्ञेय असलेबाबत सहाय्यक संचालक नगर रचना यांचा अभिप्राय आवश्यक आहे
१७. चालू बाजार मूल्यदरानुसार आदिवासी व्यक्तीस मिळणारा जमिनीचा मोबदला योग्य असावा.
अ. आवश्यक कागदपत्रे :-
१. जमीन खरेदी बाबतचे अकृषिक प्रयोजन नमूद असलेला, जमीन खरेदी कामी आदिवासी धारकास देणेत येणारी मोबदल्याची रक्कम नमूद असणारा खरेदीदाराचा अर्ज
२. जमिन अतिरिक्त घोषित झाले पासूनचे गट / सर्व्हे नंबरचे ७/१२ व त्यावरील फेरफार प्रमाणित प्रत
३. एकत्रीकरणाचा उतारा – उप अधीक्षक भूमी अभिलेख कार्यालयाचा
४. अर्जदार यांचे वारसांचे जमीन विक्री संमतीपत्र
५. खाते उतारा ८-अ प्रमाणे सहधारकांचे संमतीपत्र
६. जमीन विक्री करणार यांचे प्रतिज्ञापत्र
७. विक्री करावयाच्या जमिनीबाबत दावा न्यायप्रविष्ट नाही प्रतिज्ञापत्र
८. जमीन विक्री केल्यांनतर भूमिहीन होत नाही प्रतिज्ञापत्र
९. भूमिहीन होत असल्यास पुन्हा शासनाकडे जमीन मागणी करणार नाही या बाबतचे प्रतिज्ञापत्र
१०. मालकी हक्क अर्जदाराचा आहे व त्याबाबत भविष्यात काही वाद उद्भवल्यास सर्वस्वी जबाबदारी अर्जदार याची राहील प्रतिज्ञापत्र.
११. शासनाने विहित केलेली नजराणा रक्कम भरणेस तयार आहे
१२. भूसंपादन, पुर्नवसन प्रस्ताव सुरु नाही बाबतचे प्रतिदनपत्र
१३. जमीन खरेदी करणार यांचे जमीन खरेदी नंतर कमाल मर्यादेपेक्षा अधिक जमीन धारण करणार नाही असे प्रतिदनपत्र
१४. जमीन आहे त्या शर्तीवर घेणेस तयार असल्याचे प्रतिज्ञापत्र
१५ जमीन विक्री करणार यांचे मालकी हक्काची खात्री केलेली असून त्याबाबत भविष्यात वाद उद्भवलेल्यास जबाबदारी खरेदी करणार यांची राहील असे प्रतिज्ञापत्र .
१६. जमीन खरेदी करणार हे शेतकरी असलेबाबत ७/१२ उतार किंवा शेतमजूर असलेबाबत संबंधित तहसीलदार यांचा दाखला
१७. जमिनीचे संबंधित दुय्यम निबंधक यांचे कडील चालू बाजारमूल्यदर तक्त्यानुसार मूल्यांकन
१८. छाननी अंती आवश्यक अन्य कागदपत्रे
१९. जमिनीचे वापराचे अकृषिक प्रयोजन नमूद केलेले असावे
२०. जमीन ज्या अकृषिक वापरासाठी खरेदी करणार आहे तो अकृषिक वापर संबंधित जमिनीत अनुज्ञेय असलेबाबत सहायक संचालक, नगर रचना यांचे अभिप्राय.
ब. निर्णय घेणारे अधिकारी :-
अदिवासीने धारण केलेली जमीन दुसऱ्या बिगर आदिवासीला अकृषिक प्रयोजनासाठी जमीन विक्रीस परवानगी देणेबाबतचा प्रस्ताव मा.विभागीय आयुक्त यांचेकडेस सादर करणे निर्णय अपर जिल्हा अधिकारी आहेत.
क. शासन निर्णय :-
१. महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ चे कलम ३६-१
२. महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ खंड २ परिपत्रक क्र. ३ परिच्छेद ७८ – ड
३. महाराष्ट्र जमीन महसूल जनजातीच्या व्यक्तींना जनजातीतर व्यक्तीकडे भोगाधिकार हस्तांतरण करणे नियम १९७५ चे नमुने अ ची नोटीस प्रसिद्ध करणे
४. महाराष्ट्र जमीन महसूल व वनविभाग क्र. आदिवासी / १०७९/ ३३८५६ / क्र ९ दि. ०४/०३/१९८२
५. ४. महाराष्ट्र जमीन महसूल क्र. एलएनडी /१०८३/ २७९२५ /सीआर / ३६७१ / ग – ६ दि. ०८/०९/१९८३
संस्था रजिस्ट्रेशन / नवीन संस्था सुरु करणे
सेवाभावी संस्था / मंडळ / शैक्षणिक मंडळ / गरम विकास मंडल अथवा संस्था सुरु करावयाची असल्यास जिल्हा पातळीवर धर्मदायुक्त कार्यालयात संबंधित संस्थेची नोंदणी करून प्रमाणपत्र मिळवणे आवश्यक असते.
संस्था नोंदणी करिता सादर करावयाची कागदपत्रे
१.ज्ञापन / विधानपत्र /मेमोरेंडम ऑफ असोसिएशन
२.नियम व नियमावलीची सत्य प्रत
३.संस्था नोंदणी बाबत कार्यकारी मंडलाच्या सर्व सभासदांचे समंती पत्र
४.सर्व सभासदांच्या सहीनिशी अधिकारीपत्र
५.संस्थेच्या पत्त्याबाबत व मालमत्ते बाबतचे अध्यक्ष किंवा सेक्रेटरी यांचे प्रतिज्ञापत्र
रु.१०० व कोर्ट फी स्टॅम्प ५ रु.सह.
६.अनुसूची एक नियम ७,अनुसूची दोन नियम ८,अनुसूची सहा नियम १५.
७.समंतीपत्र व हमीपत्र
८.संस्था स्थापनेची ठराविक प्रत
९.प्रथम कार्यकारिणीची यादी
१०.संस्थेच्या जागेबाबत जागा मालकाचे नाहरकत प्रमाणपत्र.
११.सर्व सभासदांचे ओळखपत्र व पत्त्याचा पुरावा.
महत्वाच्या बाबी :-
- जी संस्था सुरु करावयाची आहे तीचे नाव इतर संस्थेच्या नावाप्रमाणे नसावे.
- संस्थेच्या जर व्यक्तीचे किंवा घराण्याचे नाव द्यावयाचे असल्यास त्यांच्या कुटुंबाचे अथवा वारसांचे संस्थेला नाव देण्याबाबतचे ना हरकत प्रमाणपत्र व नाव देण्यास समंती पत्र घेणे आवश्यक आहे.
- संस्थेचे व्यवस्थापकीय मंडळ यांचे वय १८ वर्षे पूर्ण असावे.
- व्यवस्थापक / सदस्यांची संख्या विषम असावी उदा.७,९,११.
- संस्था स्थापने नंतर संस्थेच्या नावाने राष्ट्रीयकृत बँकेत खाते सुरु करावे.
- जास्तीत जास्त व्यवहार चेकने करावा.
- दरवर्षी संस्थेचे ऑडित करून घ्यावे.
- शासकीय योजना / नविन शाळा / प्रकल्प यात संस्थेला योगदान देण्यासाठी किंवा कामे घेण्यासाठी संस्थेचे किमान ३ ऑडित लागतात.
पतसंस्था रजिस्ट्रेशन / नवीन पतसंस्था सुरु करणे.
सहकारी पतसंस्था,मर्यादित पतसंस्था ,बिगरशेती पतसंस्था,महिलांची पतसंस्था,शहरी,ग्रामीण,विशिष्ठ सेवकांची नवीन पतसंस्था सुरु करावयाची असल्यास सहायक निबंधक यांच्या कार्यालयात प्रस्ताव सादर करून सुरु करता येते.यासाठी पतसंस्थेच्या प्रकारानुसार किमान सभासद संस्था व पतसंस्था सुरु करण्यासाठी लागणारे भाग भांडवल त्या सभासदांकडून गोळा करावे लागतात.
नवीन व शहरी / नागरी व ग्रामीण पतसंस्था सुरु करावयाची असल्यास सभासदांची मर्यादा व किमान
भागभांडवल पात्रता:-
| प्रकार | कार्यक्षेत्र | किमान सदस्य | भागभांडवल |
| महानगरपालिका | एक वार्ड / प्रभाग | २५०० | २० लाख |
| नगरपालिका | १ ते २ वार्ड / प्रभाग | २५००० | १० लाख |
| ग्रामीण | एक गाव | १००० | ४ लाख |
| दुर्बल घटकांसाठी | एक वार्ड / प्रभाग / गाव | १००० | २ लाख |
महिला पतसंस्थासाठी
| प्रकार | कार्यक्षेत्र | किमान सदस्य | भागभांडवल |
| महानगरपालिका | एक वार्ड / प्रभाग | ५०० | ५ लाख |
| नगरपालिका | १ ते २ वार्ड / प्रभाग | ४०० | २.५० लाख |
| ग्रामीण | एक गाव | ३५० | १ लाख |
| दुर्बल घटकांसाठी | एक वार्ड / प्रभाग / गाव | २०० | १ लाख |
अंध व अपंग व्यक्तीच्या पतसंस्थेसाठी
| प्रकार | कार्यक्षेत्र | किमान सदस्य | भागभांडवल |
| महानगरपालिका | एक वार्ड / प्रभाग | ४०० | ५ लाख |
| नगरपालिका | १ ते २ वार्ड / प्रभाग | ३०० | २ लाख |
| ग्रामीण | एक गाव | २०० | १ लाख |
- प्रा.लि.कंपनी करिता कमीत कमी २ व्यक्ती व्यवस्थापन मंडळात / संचालक बॉडीत असाव्यात त्यांचे पॅन कार्ड , आयकर भरला असल्यास,संचालक बॉडीचे नाव,पत्ता,पुराव्यासह सादर करावे.
- पसंती क्रमांकानुसार किमान कंपनीचे पाच नाव.
- नोंदणी करिता दिलीली नावे हि इतर कंपनीशी जुळती मिळती नसावी.
- उचित स्टॅम्प वर सामान्य नियमावली व बाह्य नियमावली जी वकील व सी.ए.यांच्याकडून कायद्याच्या चाकोरीत बसणारी असावी.
- कंपनीचे उत्पादन ठिकाण प्रमाणित करणारे कागदपत्रे व मालकाची ओळख पत्ता प्रमाणित करणारे दस्तऐवज द्यावेत.
- डीजीटल प्रमाणित स्वाक्षरी, पॅन कार्ड ,कर भरला असल्यास,प्रमाणित नियमावली इ.बाबींची पूर्तता करून,कंपनी मान्यता दिली जात. यात नजीकचे कर सल्लागार सी.ए.यांचे सहकार्य घेता येईल.
- कंपनी स्थापनेनंतर प्रत्येकवर्षी सी.ए.यांचे कडून ओडीत करून घेणे व त्याचा अहवाल संबंधित कार्यालयाला सादर करणे.
- प्रती वर्षी डिजिटल स्वाक्षरी प्रामाणित करून घेणे.
- आय कर भरल्या संबंधित कामे प्रती वर्षी करावे लागतात.
- प्रती तिमाही आर्थिक व्यवहाराचे विवरण संबंधित कार्यालयात सादर करणे.
पॅन कार्ड
जो वित्त विभागाद्वारे १० अंकीय वर्णक्रमिक म्हणजे शब्द व संख्याचे मिळून तयार केलेला असतो.जो क्रमांक व्यक्तीला नोंदणी पुर्नेतेनंतर प्रदान केला जातो तो म्हणजे पॅन कार्ड नंबर होय.
पॅन कार्ड मिळण्याचा कालावधी २१ दिवस असतो.
१.कोणतेही आर्थिक व्यवहार करण्यासाठी उदा.प्लॉट,जमीन,घर खरेदी-विक्री,वाहन खरेदी-विक्री,बँकिंग व्यवहार,पोस्टातील आर्थिक व्यवहार,विदेश यात्रा इ.
२.बंकेत नवीन खाते उघडण्यासाठी इ.विविध कारणांसाठी
३. आय कर भरणा फाईल करण्यासाठी.
४.वर्ष २००५ पासून आयकर विभागाशी पत्र व इ. व्यवहार करण्यासाठी
५. टेलिफोन कनेक्शन प्राप्त करण्यासाठी.
पॅन कार्ड कसे प्राप्त कराल.
स्थानिक कर सल्लागार यांचे कडील फॉर्म नं. ४९ ए काटेकोरपणे भरून सादर करावा.सदर फॉर्म बरोबर खालील कागदपत्रांची आवश्यकता असते.
१.दोन स्वच्छ नजीकच्या काळातील काढलेले रांगेत फोटो ३.५ बाय २.५ साईज.
२.शिधापत्रिका ३. मतदान कार्ड झेरॉक्स ४. शाळेचा दाखला.
वरील तीन पेकी कोणतेही दोन कागदपत्रे आवश्यक आहे.
वरील कागदपत्रांमध्ये अर्जदाराचे नाव व पत्ता अचूक असणे आवश्यक आहे.जर वरील कागदपत्रांमध्ये नावात पत्त्यात चूक झालेली असेल तर राष्ट्रीयकृत बँकेतील खाते पासबुक झेरॉक्स व त्यावरील व्यवहाराचे झेरॉक्स जोडावी.
व्यक्ती अशिक्षित असेल तर अंगठा निशाणी हि नोटरीद्वारे प्रमाणित करण्यात यावी व त्यांचा सही शिक्का घेण्यात यावा.
पॅन कार्ड हरविल्यास काय कराल
पॅनची झेरॉक्स प्रत किंवा क्रमांक असणे आवश्यक किंवा जन्म दिनांक व हरविलेल्या पॅन वरील अचूक नाव जर नसेल तर पुन्हा पॅन कार्डसाठी आवेदन करावे लागते.तेव्हा नविन पॅन क्रमांक प्राप्त होतो.जर हरविलेले पॅन कार्ड पुन्हा सापडले तर दोन्ही पेकी एक पॅन कार्ड रीतसर अर्जाद्वारे बाद करावे.तसे न केल्यास १० हजार दंड आकारण्यात येतो.
पॅन कार्ड काढण्यासाठी आता झेरॉक्स सोबत ओरीजनल कागदपत्र दाखवणे अनिवार्य आहे.
निवासी बांधकामाची इमारतरेषा
रस्त्यापासून नवीन निवासी बांधकामाची इमारतरेषा
स्टॅंडर्ड बिल्डिंग एण्ड डेवलोपमेंट कन्ट्रोल रूल फॉर म्युनिसिपल कॉन्सिल ए.बी.सी.
द्रूतमार्गापासून नवीन बांधकाम किती अंतरावर असावे.
१.नागरी,अनागरी व औदोगिक भागासाठी – रस्त्याच्या मध्यापासून ६० मीटर अथवा रस्त्याच्या हद्दीपासून १५ मीटर यापेकी जास्त असेल ते अंतर.
राष्ट्रीय महामार्गापासून नवीन बांधकाम किती अंतरावर असावे.
१.नागरी व औदोगिक भागासाठी – रस्त्याच्या हद्दीपासून ३ ते ६ मीटर.
२.अनागरी भागासाठी – रस्त्याच्या मध्यापासून ४० मीटर.
राज्य व प्रमुख राज्य महामार्गापासून नवीन बांधकाम किती अंतरावर असावे
नागरी व औदोगिक भागासाठी – रस्त्याच्या मध्यापासून २० मीटर अथवा रस्त्याच्या हद्दीपासून ४.५ मीटर अंतरापेकी जे जास्त असेल ते
अनागरी भागासाठी – रस्त्याच्या मध्यापासून ४० मीटर.
प्रमुख जिल्हा मार्गापासून नवीन बांधकाम किती अंतरावर असावे.
नागरी व औदोगिक भागासाठी – रस्त्याच्या मध्यापासून १५ मीटर अथवा रस्त्याच्या हद्दीपासून ४.५ मीटर अंतरापेकी जे जास्त असेल ते
अनागरी भागासाठी – रस्त्याच्या मध्यापासून ३० मीटर.
इतर जिल्हा मार्गापासून नवीन बांधकाम किती अंतरावर असावे.
१. नागरी व औदोगिक भागासाठी – रस्त्याच्या मध्यापासून १२ मीटर अथवा रस्त्याच्या हद्दीपासून ४.५ मीटर
अंतरापेकी जे जास्त असेल ते
२. अनागरी भागासाठी – रस्त्याच्या मध्यापासून १५ मीटर.
इतर जिल्हा मार्गापासून नवीन बांधकाम किती अंतरावर असावे.
१. नागरी व औदोगिक भागासाठी – रस्त्याच्या मध्यापासून १० मीटर अथवा रस्त्याच्या हद्दीपासून ३ मीटर
अंतरापेकी जे जास्त असेल ते
अनागरी भागासाठी – रस्त्याच्या मध्यापासून १२ मीटर.
सात बारा विषयी
जमिनीसंदर्भातील रेकॉर्ड कमीत कमी शब्दात व विशिष्ट मांडणीत असलेला तपशील म्हणजे सातबारा होय.जमिनीची माहिती ज्यामध्ये असते त्याला गाव नमुना असे म्हणतात. गाव नमुना ठेवण्यासाठी 1-21 अशी विभागणी केलेली असते. त्यातील 7 नम्बरचा नमुना मालकी हक्का बाबत असतो. तर 12 नम्बर मध्ये पीकसंबंधित माहिती असते. या दोन्ही नमुना माहितीचे एकत्रीकरण 7/12 मध्ये केलेले असते.
7/12 संबंधीची महत्वाच्या महत्वाच्या बाबी:
1) 7/12 हा जमीन मालकी हक्का चा प्राथमिक व अंतिम पुरावा असतो.
2 7/12 बेकायदेशीर ठरविला जात नाही तो पर्यंत तो कायदेशीर मानला जातो.
3 7/12 ची नविन पुस्तके साधारणता 10 वर्षानी लिहिली जातात.
4 7/12 तील मालकी व इतर हक्का च्या ठिका नी कोण तेही महत्वाचे लिखान हे फेरफार नोंद के ल्या शिवाय ये वू शतेकत नाही. गावनमुना 6 म्हणजेच फेरफार नोंद वही.
5 प्रतेक वेळी 7/12 काढल्यावर कर्ज व कर्ज देना री संस्थेची नावे, विहीर बोअरवेल, फळझाडे, झाडे अशा नोंदी खात्रीने पाहिल्या पाहिजे.
6 प्रतेक स्वतंत्र गटा साठी एक सातबारा असतो.
7 7/12 पीक पाहनी नोंद दर वर्षी केली जाते .
8 7/12 त मालकाशिवाय दूसरया व्यक्तिचे नाव , कुळ , खंड सदरात थेट लावण्याचे अधिकार तलाठी यां ना नाही.
9 7/12 वरुण जमिनी च्या मालकी हक्का बाबत माहिती मिलते.
10 पूर्वी जेव्हा 7/12 नसत तेव्हा शेतवार पत्रक व सूडपत्रका वर नोंद लिहत.
फेरफार / गावनमुना 6 मधील नोंद
गावनमुना 6 म्हणजेच फेरफार नोंद वही यावर घेतले ल्या नों दी च 7/12 वर येतात. त्यामुळे शेतकर्याच्या दृष्टिने फेरफार उता रयाला अनन्य साधारण महत्व आहे. यातिल तपशील हा चार भागात लिहिला जातो. यात १ ) फेरफार नोंदणीचा अनुक्रमांक 2) हक्क प्राप्त व्यक्तिच्या अधिकाराचे स्वरुप, व्यवहाराचे स्वरुप दिनांक, संबंधित खातेदारांची नावे, मोबदला रकम आदी. बाबीचा उल्लेख असतो. 3) जमीन ज्य़ा गटात अथवा सर्वे नम्बर मधील आहे त्याचा नम्बर लिहिला जातो. 4) शेवटी फेरफार बरोबर आहे असे प्रामाणित करनारा अधिकारी / मंडल अधिकारी यांचे पदनाम व स्वाक्षरी असते.
फेरफार नोंद व प्रामाणित नोंद
शेत जमीन अथवा जमीन व्यक्तीकडे जमीन खरेदी करून किंवा इतर कारणाने येते.अशी प्राप्त झालेली जमीन आपल्या मालकीची आहे यासाठी त्याचे रीतसर नोंद होणे गरजेचे आहे. त्यासाठी ती जमीन आपल्या कडे कश्या पद्धतीने आली आहे हे दर्शवणारे पुरावे सादर करावे लागतात त्या कागदपत्रांच्या आधाराने सर्वप्रथम फेरफार नोंद लिहिली जाते.व ती प्रमाणित आहे किंवा नाही हे तपासण्याची प्रक्रिया सुरु होते.
१.कोणत्याही कागदपत्राद्वारे जमिनीचा हक्क प्राप्त झाल्यानंतर त्याची नोंद प्रमाणित करण्यासाठी सर्व संबंधिताना नोटीस देणे आवश्यक असते. नोटीस दिल्याशिवाय फेरफार मधील नोंद प्रमाणित करण्याची प्रक्रीयापूर्ण होत नाही. २.खरेदी करणार व घेणार हे वेगवेगळ्या गावाचे असतील तर त्याचे नाव पत्ते तलाठी यांना कळविणे गरजेचे असते.त्याच प्रमाणे वारसाच्या नोंदीसाठी सर्व वारसांचे नाव पत्ते व वारसांचे मयत खातेदारांशी नाते कळविले पाहिजे. ३.फेरफार नोंद लिहिल्यानंतर ती प्रमाणित होणे करिता नोटीस काढल्यानंतर किमान १५ दिवसाचा कालावधी जाऊ देणे गरजेचा असतो.या नंतर नोंद प्रमाणित करता येते .व त्यानंतर दुरुस्तीचा ७/१२ मिळतो.
फेरफार नोंद व प्रमाणित नोंद यामधील काही महत्त्वाच्या बाबी खालील प्रमाणे आहेत.
१.फेरफार नोंद झाल्यावर लगेचच त्याची नोंद ७/१२ वर येते. २.काही कारणाने जर सूची २ मध्ये चूक झाली असल्यास ते खरेदीखत सादर करून सब रजिस्टर यांच्या कार्यालयातून दुरुस्ती करता येते. ३.सातबारा वरील मालकी हक्काचा उल्लेख हा फेरफार नोंदीत असतो. ४.कायद्याने प्रमाणित नोंद चुकीची आहे हे जोपर्यंत सिद्ध होत नाही तो पर्यंत ती खरी मानण्यात येते. ५. जमिनीच्या अधिकारात जसजसा बदल होतो. म्हणजेच जमिनीचे मालक जसे बदलतात त्या क्रमवारीने त्याच्या नोंदी फेरफार मध्ये नमूद केलेल्या असतात. ६. फेरफार वरून खातेदाराच्या मालकीच्या एकूण जमिनीबाबत माहिती मिळते
