admin

२. हा निर्णय नक्की काय आहे, या निर्णयाप्रमाणं गुंठेवारीचे व्यवहार आता सुरु होवू शकतील का. जर गुंठेवारीचे व्यवहार सुरु झाले तर त्याचा सातबाराच्या नोंदीवर काय परिणाम होईल, कधीपर्यंत सुरु होईल गुंठेवारीच्या दस्तांची नोंदणी, ते सुध्दा आपण जाणून घेणार आहोत. त्यासाठी आपण या संदर्भातला घटनाक्रम प्रथम जाणून घेवूया. जेणेकरुन या संदर्भातील सर्वांगिण माहिती तुम्हाला मिळू शकेल. त्यासाठी तुम्ही हा व्हिडिओ सुरवाती पासून शेवट पर्यंत पहाणं गरजेचं आहे. मी आहे तुमचा मित्र धनराज खरटमल.३. मित्रांनो तुम्हाला माहित आहेच की, राज्याच्या नोंदणी महानिरिक्षकांनी दि. १२ जुलै २०२१ रोजी एक परिपत्रक जारी केलं होतं. त्यानुसार संपुर्ण महाराष्ट्रात तुकडे बंदी कायद्या विरुध्द असलेल्या दस्तऐवजांच्या नोंदणीचं काम दुय्यम निबंधक कार्यालयानं थांबवलं होतं. त्यामुळे मा. उच्च न्यायालयाच्या खंडपिठात रिट पिटीशन क्र. २०११/२०२२ दाखल करण्यात आले होते.

४. या याचिकेवर निर्णय देताना, मा उच्च न्यायालयाच्या खंडपिठानं असं नमुद केलं होतं की, नोंदणी महानिरिक्षकांनी जारी केलेलं दि. १२ जुलै २०२१ च परिपत्रक कायद्याला धरुन नसल्याचं म्हणत ते परिपत्रक दि. ५ मे २०२२ रोजी रद्द केलं होतं. आणि नोदणी अधिनियम १९६१ चे नियम ४४ आता लागू राहणार नाही, असंही त्यात नमुद करण्यात आलं होतं. तसंच या नियमाचा आधार घेत कोणताही दस्तऐवज नोंदणीसाठी नाकारता येणार नाही असं सुध्दा मा. न्यायालयानं स्पष्ट केलंयं.

४. असं असताना देखील, गुंठेवारीच्या दस्तऐवजांची नोंदणी सुरु करण्यात आली नाही. न्यायालयानं दिलेला हा निर्णय नोंदणी महानिरीक्षकांना मान्य झाला नाही. त्यामुळं या निर्णयाचा फेर विचार करावा म्हणून, मध्यंतरीच्या काळात राज्याच्या नोंदणी विभागानं दि. ५ मे २०२२ च्या खंडपिठाच्या निकालाच्या विरोधात पुनर्विचार याचिका क्र. २४६/२०२२ दाखल केली होती.
५. त्यानंतर पुण्यातल्या नोंदणी महानिरीक्षक कार्यालयातील कार्यक्रमात मा. महसुल मंत्र्यानी गुंठेवारीबाबत सकारात्मक विचार करण्यात येईल असंही जाहीर केलं होतं. विभागीय आयुक्तांकडून त्यासंदर्भात अहवाल सुध्दा मागवला गेला होता. आणि त्यानुसार प्रत्येक जिल्ह्यासाठी प्रमाणभूत क्षेत्राची मर्यादा काय असावी, हे ठरविण्यात आलं होतं. त्याप्रमाणं प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी क्षेत्रांचे व्यवहार करण्यास मनाई करण्यात आली. त्यामुळे तुकडेबंदी कायद्याच्या विरोधात असणा-या सर्व व्यवहारांची नोंदणी बंद आहे.

६. राज्य शासनाने दाखल केलेली पुनर्विचार याचिका क्र. २४६/२०२२ मा. न्यायालयानं फेटाळलीयं. तथापि, ही याचिका फेटाळताना, राज्य शासनाला सुप्रीम कोर्टात जाण्यास वेळ मिळावा, अपिल दाखल करता यावे, म्हणून मा. न्यायालयानं दि. १३ एप्रिल २०२३ च्या आपल्याच आदेशाला स्थगिती सुध्दा दिलीयं. त्यामुळं राज्यातील तुकडेबंदी कायद्याच्या विरोधात असणा-या सर्व दस्तऐवजांची नोंदणी अद्याप पर्यंत बंदच आहे.

७. मित्रांनो, महाराष्ट्र नोंदणी नियम १९६१ मधील तरतुदीनुसार, एखादा दस्तऐवज नोंदणीसाठी सादर झाल्यानंतर, नियम ४४ ई नुसार केंद्र व राज्य यांच्या एखाद्या कायद्यान्वये, दस्त नोंदणीस निर्बंध असेल तर, त्यासाठी सक्षम अधिका-याची परवानगी, अथवा ना-हरकत असल्याशिवाय, दस्तऐवजाची नोंदणी केली जात नाही. किंवा अशी परवानगी, दस्तासोबत जोडली नसल्यास, या नियमाप्रमाणे असा दस्तऐवज नोंदणीस नाकारण्याचे अधिकार, दुय्यम निबंधक यांना आहेत. परंतु दस्ताची वैधता तपासण्याचे अधिकार, दुय्यम निबंधक यांना नाहीत.

९. तसेच, दस्तऐवजावर योग्य ते मुद्रांक शुल्क भरले नसल्यास, नोंदणी फी देण्याचे नाकारल्यास, किंवा नोंदणी अधिनियमाच्या कलम २१ व २२ प्रमाणे एखाद्या दस्तऐवजात, मिळकत ओळखण्यास पुरेसे वर्णन असल्याखेरीज, दस्तऐवज नोंदणीस, स्विकारता येत नाही. तसेच कलम ३४ प्रमाणे विहित कालमर्यादेत, दस्तऐवज नोंदणीस सादर केलेला नसेल तर, आणि कलम ३५ प्रमाणे, दस्तऐवज निष्पादित केल्याचा कबुली जबाब, दस्तऐवज लिहून देणार व घेणार यांनी, दिला नाही तर, त्या दस्तऐवजाची नोंदणी नाकारण्याचे अधिकार, दुय्यम निबंधकांना आहेत.

१०. त्या व्यतिरिक्त कारणांसाठी, दस्तऐवज नोंदणीस नाकारण्याचे अधिकार, दुय्यम निबंधक यांना नाहीत. परंतु, दि. १२ जुलै २०२१ च्या परिपत्रकानुसार नसलेले अधिकार दुय्यम निबंधक यांना देण्यात आले. खरं तर, निव्वळ परिपत्रकाच्या आधारे कोणत्याही विभागास कामकाज चालवता येत नाही. जर असे परिपत्रक काढण्यात आले तर, ते परिपत्रक कायद्याशी सुसंगत असावं, असं मा. उच्च न्यायालयानं वेळोवेळी स्पष्ट केलयं.

११. मा. उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपिठातल्या, मा. न्यायाधिश रविंद्र घुगे आणि एस.जी.मेहरे यांनी तुकडेबंदीच्या दस्तनोंदणीच्या याचिकेवर, दि.२१ डिसेंबर २०२२ रोजी सुनावणी घेवून, त्यावरचा निर्णय राखुन ठेवला होता. तो निर्णय दि. १३ एप्रिल २०२३ रोजी जाहीर करुन शासनाची पुनर्विलोकन याचिका फेटाळली. म्हणजेच दि. १२ जुलै २०२१ चे परिपत्रक मा. न्यायालयानं रद्दबातल ठरवलं होतं.