admin

जिल्हाधिका-याने, आयुक्ताची मान्यता घेउन रेल्वे स्टेशन, बाजार इत्यादीच्या जवळ असल्याने मौल्यवान ठरले आहेत असे इतारती बांधण्यासाठी असलेले भूखंड, किंवा जे एखाद्या विकास योजनेकरिता राखून ठेवलेले आहेत किंवा जे शासनाला किंवा विशेष प्रयोजनासाठी आवश्यक वाटतील असे भूखंड यांची यादी बनवावयाची असते. या सूचीला राखीव इतारत भूखंड सूची असे म्हटले जाते. या सूचीतील भूखड केवळ राज्य शासनाच्या पूर्वमंजुरीनेच निकालात काढावेत.

इमारतींच्या जागा साधारणत :-

लिलाव करून भोगवट्याच्या हक्काकरिता निकालात काढावयाच्या असतात. तथापि, लिलाव न करता, एखादी इमारतीची जागा प्रदान करण्यास सबळ कारणे असल्यास, जिल्हाधिकारी ती कारणे लेखी नमूद करून अशी जागा प्रदान करू शकतो. एखाद्या इतारतीच्या जागेची भोगवट्याची किंमत रू.१०,००० पेक्षा अधिक नसल्यास, आयुक्तांच्या मंजुरीने व इतर बाबतीत राज्य शासनाच्या मंजुरीने अशा जागा निकालात काढण्याची शक्ती जिल्हाधिका-याला प्रदान करण्यात आली आहे.

* * इतारतीच्या जागांची भोगवट्याची किंमत ठरवताना खाली दिलेले मुद्दे विचारात घ्यावेत :-

१. त्या भागातील तशास प्रकारच्या जमिनीची विक्रिची किंमत,

२. इतारतीच्या जागेचे ठिकाण,

३. तशाच प्रकारच्या जागेची उपलब्धता व त्यासाठी असलेली मागणी, आणि

४. भूमिसंपादन अधिनियमाखाली जमिनीचे मूल्य ठरवताना विचारात घ्यावयाचे मुद्दे.

नदीकाठी गाळ, चिखल, वाळू व इतर पदार्थ साचून तयार झालेल्या जमिनीचा वापर नदीकाठचे शेतकरी करत असतात. त्यामुळे तो वापर शासनाच्या अधीन राहून व्हावा यासाठी महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ च्या कलम ३२, ३३, व ६५ मध्ये या बाबत काही तत्वे अंतर्भूत करण्यात आलेली आहेत. याबाबत माहिती असल्यास त्याचा लाभ खातेदाराला घेता येणार नाही.

मळई जमीन संदर्भात महत्वाचे शासन निर्णय :-

१. कलम ३२ अन्वये तरतूद :-

कित्येक वेळा काही परिस्थितीमुळे मळई क्षेत्र कलम ३३ पेक्षा जास्त वाढले जाते. अशा वेळी मळईची जमीन काठच्या किंवा किनार्याच्या खातेदारास किंवा शेतकऱ्यास त्याची इच्छा असल्यास सदर जमिनीच्या वार्षिक आकारणीच्या तिप्पट पेक्षा जास्त होणार नाही एवढ्या किमतीला घेता येते.

२. कलम ३३ अन्वये तरतूद :-

कलम ३३ अन्वये मळई जमिनीचे क्षेत्र १ एकरा पेक्षा म्हणजेच ०.४०५ हेक्टर अधिक वाढे पर्यंत अशा मळईच्या जमिनीच्या काठच्या किंवा किनार्याच्या खातेदारास किनगाव लगतच्या मालकास तात्पुरता वापर करता येईल. याचा अर्थ याठिकाणी नदीकाठच्या शेत जमीन मालकाला नदीच्या गाळाने तयार झालेल्या जमिनीचा वापर करता येणे शक्य झाले आहे. परंतु त्यासाठी १ एकर एवढी मर्यादा आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे.

३. कलम ६५ अन्वये तरतूद :-

कलम ६५ अन्वये दुमाला धारक जमिनीला लागू होते. या कलमान्वये दुमाला गावातील १ एकरापेक्षा तसेच मूळ जमीनीच्या क्षेत्राच्या १/१० या पेक्षा जास्त नसलेल्या धारकास मूळ धारण क्षेत्राच्या १/१० या पेक्षा जास्त नसलेल्या धारकास मूळ धारण जमनीतील लागू असलेल्या मर्यादे पर्यंत त्या जमीनीचा महसूल देण्यास जबाबदार आहे.

४. कलम ६६ अन्वये तरतूद :-

कित्येक वेळा काही नैसर्गिक किंवा अनैसर्गिक कारणांचा परिणाम होऊन धारकाची काही जमीन किंवा पूर्ण जमीन पाण्याने वाहून जाते असे प्रसंग तलाव, ओढा, पाट, नदी इ. मोठ्या स्वरूपाचे जलाशयाच्या जवळ असलेल्या जमीनीच्या बाबत जास्तच घडते.

५. शासन निर्णय क्र.आर.डी.५०८०/२४, दिनांक १७ जुलै १९२६. :-

मळईची जमीन, ती जमीन ज्या काठावर किंवा किना-यावर असेल तेथील जमिनीचा एखादा भोगवटादार असल्यास त्याला देउ करावयाची असते. असा भोगवटादार नसेल व मळईची जमीन सरकारी पडीत किंवा वन जमिनीलगत असेल तर सरकारी जमीन निकालात काढण्यासंबंधीच्या नियमांनुसार जिल्हाधिका-याने ती जमीन निकालात काढावी. वन भूमापन क्रमांकाच्या हद्दीजवळून ओढा अथवर नदी वहात असेंल तर त्या भूामपन क्रमांकाच्या सीमारेषेशी तयार झालेली मळईची जमीन त्या सीमारेषेशी असलेल्या वनभूमीच्याच प्रकारची ही वनभूमी असल्याचे समजावे. अशी जमीन राखीव जंगल किंवा योग्य त्या वर्गातील जंगल म्हणून ठेवावयाची असा उद्देश असल्यास भारतीय वन अधिनियमाखाली अधिसूचना काढावी लागेल.

७. शासन निर्णय, महसूल विभाग, क्र.३०१८/२८, दिनांक १० ऑक्टोबर १९२९ :-

नैसर्गिक मार्गांनी किंवा कायदेशीर रीतीने कृत्रिम उपाययोजना करून केलेल्या क्रमश: व नकळत झालेल्या उपवृद्धीस मळईच्या जमिनीबाबतचे तत्त्व लागू होते. याचे कारण हे नियम निर्मितीच्या पद्धतीला लागू नसून परिणामांना लागू असतात.

८. शासन निर्णय, महसूल विभाग, क्र.५१५६/२८, दिनांक २९ जून १९३१ :-

लगतच्या बिनदुमाला जमिनीच्या भोगवटादाराला तात्पुरती किंवा महसूल माफ करून वापरण्याकरिता दिलेली जमीन ही धारण जमीनही नाही किंवा भोगवट्याची जमीनही नाही. भोगवटादार जमीन महसूल देण्यास जबाबदार नाही तसेच त्याच्यावर कोणत्याही प्रकारचा जमीन महसूल बसवता येणार नाही. अशी जमीन पोट-खराब जमीन समजावी.

९. शासन निर्णय, महसूल विभाग, क्र.9108/33, दिनांक २१ नोव्हेंबर १९३८ :-

काठाची किंवा किना-याची जमीन अकृषिक प्रयोजनार्थ वापरण्यात येत असल्यास त्याच अकृषिक प्रयोजनार्थ मळईची जमीन वापरण्यास हरकत नसावी.

१०. शासकीय पृष्ठांकन, महसूल विभाग, क्र.५१६६-एफ / २८, दिनांक २९ जून १९३१ :-

पण्यान वाहून गेलेली जमीन पुन्हा प्राप्त झाल्यानुसार, त्या जमिनीच्या मूळ मालकाच्या प्रतिकूल (ऍ़डव्हर्स) कब्जामुळे जमिनीवरील हक्क नष्ट झाला नसल्यास, उक्त जमीन त्याच्या मालकीची ठरेल.

११. शासन निर्णय, महसूल विभाग, क्र.८८५४/३९ दिनांक २९ जुलै १९४३ :-

इनाम किंवा दुमाला गावातील मळईच्या जमिनीबाबतची कार्यवाही खालीलप्रमाणे करावी :-

अ) ज्या इनाम गावातून नाला किंवा नदी वाहते अशा गावातील मळईची जमीन इनामदाराकडे निहित होते, मात्र अशा इनामाच्या प्रदानामध्ये नदीच्या पात्राचाही समावेश पाहिजे.

ब) इनाम गाव व बिनदुमाला (खालसा) गाव यांच्यामधून नाला किंवा नदी वाहत असल्यास मळईची जमीन निम्मी इनामदाराकडे व निम्मी शासनाकडे निहित होईल, मात्र इनामदाराला केलेल्या प्रदानामध्ये पात्राच्या अर्ध्या भागाचाही समावेश असला पाहिजे.

क) बिनदुमाला खेड्यातील मळईची जमीन साधारणत: शासनाकडे निहित होते, परंतु काठाचे किंवा किना-याचे मालक हे केवळ नदीच्या काठावरील जमिनीचेच मालक नसून प्रदानाच्या योगे किंवा अन्यथा ते नदीच्या अर्ध्या पात्राचेही मालक असतात तेव्हा मध्यप्रवाहासंबंधीचे उपरोक्त नियम लागू होणार नाहीत.

१२. शासकीय परिपत्रक, महसूल विभाग, क्र.३३१९/५१, दिनांक ३-९-१९५२ :-

मळईची जमीन तयार झाल्याचा, तसेच त्यामध्ये अनधिकृतरित्या लागवड केली जात असल्याचा तपास लावण्याकरिता खाली दिलेल्या सूचनांचे पालन करावे :-

अ) तहसीलदाराने नदीची पात्रे, नाले इत्यादीच्या लगत असलेल्या गावांची यादी ठेवावी.

ब) अशा गावांच्या ग्राम अधिका-यांनी नदी, नाले इत्यादींच्या काठावर असलेल्या भूमापन क्रमांकाची यादी ठेवावी.

क) ग्राम अधिका-यांनी पीक पाहणीच्या व सीमाचिन्हांच्या पाहणीच्या वेळी या भूमापन क्रमांकांना भेटी देउन नवीन मळईची जमीन तयार झाली आहे किंवा काय हे पहावे.

ड) ग्राम अधिका-यांनी तपासलेल्या भूमापन क्रमांकांची यादी तपासण्याची जबाबदारी मंडल निरीक्षकांवर व मंडल अधिका-यांवर सोपवावी. तहसीलदाराने व उप विभागीय अधिका-याने, जिल्हाधिकारी निर्धारित करील तितक्या प्रमाणात ग्राम अधिकारी, मंडल निरीक्षक व मंडल अधिकारी यांनी केलेल्या कामाची टक्केवारी तपासून पहावी.

ई) मंडल निरीक्षक, मंडल अधिकारी, तहसीलदार व उपविभागीय अधिकारी यांनी केलेले काम त्याच्या मासिक दैनंदिनीमध्ये दर्शवले जावे.

१३. शासन निर्णय, महसूल विभाग, क्र.७५३३/२८, दिनांक १९ सप्टेंबर १९३१ :-

मळईची जमीन लगतच्या मालकाला देताना वार्षिक आकारणीच्या तिप्पट रकमेपेक्षा अधिक रक्कम, त्या जमिनीवर झाडे असल्यास त्या झाडांसाठी म्हणून आकारली जाउ नये. वार्षिक आकारणी स्वेच्छेनुसार बसवण्यात येउ नये, तर ती त्याविषयीच्या नियमानुसार असावी.

शेती असो किंवा प्लॉट ग्रामीण असो व शहरी अशा दोन्ही भागात अतिक्रमण हा संवेदनशील मुद्दा आहे. सरकारी जागेवरील अतिक्रमणाचा तसा वैयक्तिक जीवनावर होणारा परिणाम प्रत्येक्ष आर्थिक हानीशी जास्त निगडित नसतो. परंतु खाजगी किंवा वैयक्तिक जागेवर होणारे अतिक्रमण प्रत्येक्ष व्यक्तीच्या आर्थिक बाबीवरच गदा आणणारे असते. त्यामुळे खाजगी जागेवर होणारे अतिक्रमण कसे काढावे व त्यासाठी काय करावे? या बाबींची माहिती असणे आवश्यक आहे.

* खाजगी जागेवरील अतिक्रमणाचे क्षेत्रे :-

१. शेतीमधील अतिक्रमणे ज्यात बांध कोरणे , शेतीवर ताबा इ.

२. दुसऱ्याच्या हद्दीतील जमिनीच्या काही भागात बांधकामाचा भाग जाणे. किंवा संपूर्ण घरच दुसऱ्यच्या जागेवर बांधणे.

३. सांडपाणी, पाण्याचा हौद, पायऱ्या, जिना, अशा बाबाजी इतरांच्या जागेवरून घेणे.

४. आम्हीच जमीन इतकी आहे. असा दावा करून दुसऱ्या व्यक्तीची जमीन आपल्या ताब्यात घेणे.

५. सार्वजनिक प्रयोजनाचे कारण दाखविणे उदा. व्यायाम करणे, सांस्कृतिक कार्यक्रम घेणे असे वारंवार किंवा रोज करून सदर जागेवर दावा सांगणे.

६. धार्मिक कामासाठी किंवा प्रयोजनाचे कारण पुढे करून इतरांच्या क्षेत्रावर अतिक्रमण करणे.

* खाजगी मालकीच्या जागेवर अतिक्रमणे का होतात? :-

१. व्यक्ती शहरात नोकरीला आहे. किंवा त्या जमिनीचे मालक येथे नाहीत म्हणून तेथे अतिक्रमण केले जाते.

२. जागेचे भाव प्रचंड असल्याने हेतू पुरस्कार काही व्यक्ती अतिक्रमण करून वाद करतात व ते वाद मिटविण्यासाठी पैसे घेणे किंवा जमिनीचा काही भाग घेतात.

३. त्यांना वारस नाही. किंवा त्यांच्या घरात पुरुष नाही कर्ता पुरुष मयत आहे. अशा कुटुंबाच्या बाबत त्यांच्या परिस्थितीचा गैरफायदा घेत जागेवर अतिक्रमण केले जाते.

४. प्लॉटला कंपाउंड नसणे किंवा शेत जमीनीला बांधाच्या खुणा नसणे हि परिस्थिती अतिक्रमणास कारणीभूत ठरते. माहिती प्रवाह.

५. बांधकामाच्या वेळी शेजारील प्लॉट धारक येऊन गोंधळ घालतात. आमची जागा इतकी आहे. असे वाद घालतात. प्रत्येक्ष बांधकाम चालू असल्याने व्यक्ती नमती भूमिका घेतात व अतिक्रमण होते.

* अतिक्रमण झालेल्या भूखंड किंवा जागेवरील खाजगी मालकीच्या जमीन धारकांची आजची स्थिती :-

अनेक वेळा अतिक्रमण झालेल्या जागेचा हा अतिक्रमण कसे काढले जाते? त्यासाठी काय करावे लागते? याबाबत पाहिजे त्या प्रमाणात माहिती नसते. त्यामुळे असे अतिक्रमणांचा कालावधी वाढतच जातो. त्यातून संबंधित अतिक्रमणाचा मुद्दा अधिकच किचकट बनतो. यातून शब्गिक वादाचे रूपांतर हे कालांतराने भांडणे हाणामारी यापर्यंत येते. सर्व प्रथम कोणताही खाजगी मालक हा त्याच्या जागेवर झालेल्या अतिक्रमणाबाबत नम्रपणे आणि समजुतीच्या भूमिकेतून अतिक्रमण धारकाला समजून सांगतो परंतु काही प्रसंगी हि भूमिका फोल ठरते.

* मालकी जमिनीवरील अतिक्रमण संबंधी महत्वाच्या बाबी :-

१. खाजगी मालकीच्या जागेवरील अतिक्रमण काढण्याची जबाबदारी हि प्रत्यक्ष त्या जमिनीच्या मालकीचीच असते.

२. बरेच वेळा खाजगी मालकीच्या जमीनीच्या अतिक्रमणाबाबतची कैफियत हि तहसीलदारांकडे मांडली जाते. खाजगी मालकी जागेवरील अतिक्रमण तात्काळ काढावे किंवा त्याबाबत केस तहसीलदार यांचेकडे चालविली जात नाही व त्यासंबंधी कोणताही आदेश ते देत नाहीत. आपणास माहिती नसल्याने आपला असा ग्रह होतो कि, तहसीलदार हे न्याय देत नाहीत. उपरोक्त बाबीचा विचार करता खाजगी मालकीची अतिक्रमांबाबतचा विषय तहसीलदार यांच्या अधिकारात येत नाही.

३. बरेच वेळा गावी जागा असते आणि व्यक्ती नोकरीसाठी किंवा अन्य कारणाने शहरात जातो. नंतर १५ ते २० वर्षाने त्याला आपल्या जागेवर इतर लोकांचे अतिक्रमण दिसते अशा प्रसंगी तो ग्रामपंचायत, तहसील, पोलीस स्टेशन आदी ठिकाणी दाद मागतो. परंतु बरेच वेळा असे अतिक्रमणे काढली जात नाही. यातून तो व्यक्ती वरील सर्वच कार्यालयाच्या बाबत गैरसमज करतो कि, यासर्वांनी आपल्यावर अन्याय केला आहे. परंतु या ठिकाणी हे समजून घेतले पाहिजे कि, जर एखाद्या जागेवर १५ वर्षा पेक्षा जास्तीचे अतिक्रमण आहे. आणि संबंधित जागेच्या मालकाने एकदाही त्यासंबंधी तक्रार केली नसेल तर अतिक्रमण करणारी व्यक्तीचा वाहवाटीचा हक्क लागण्यासाठी सदर परिस्थतीती पोषक ठरते. जागेचे वाढलेले भाव त्यातून आपली जागा अतिक्रमणात गेली आहे. यासाठी काही तरी केले पाहिजे अशी भावना बळावते.

४. म्हणून खाजगी मालकीच्या जागेवरील अतिक्रमण झाल्यास लवकरात लवकर तक्रार करणे अपेक्षित असते. अशी तक्रार पोलीस स्टेशन प्रसंगी कोर्टातून दावा दाखल करून केली पाहिजे.

५. गळ्यातील व्यावसायिक, घरभाडेकरू या बाबत असलेल्या व्यक्ती हे अतिक्रमण होत नाही. त्यासाठी भाडेकरू कायद्यान्वये तरतुदी आहेत. अतिक्रमण या विषयात मुख्यतो कोणताही करार न करता इच्छे विरुद्ध भूभागावर ताबा सांगणे व तो करणे या बाबीचा समावेश होतो.

६. वरील पाचही घटकांचा विचार करता खाजगी मालकीच्या जागेवरील अतिक्रमांबाबत व जमिनीच्या संरक्षाबाबतचे दायित्व हे पूर्णपणे जमीन मालकीचेच असते. हे लक्षात घेतले पाहिजे.

* खाजगी मालकीच्या जागेवरील अतिक्रमण व पोलीस स्टेशन :-

खाजगी मालकीच्या जागेवर अतिक्रमण झाले जागा मालकाने पोलीस स्टेशनमध्ये धाव घेतली आपली कैफियत मांडली. त्यानुसार पोलीस ठाण्यात तक्रारही नोंदविली आता पोलीस येतील आणि लगेच अतिक्रमण काढले जाईल. अतिक्रमणधारकाला तुरुंगात टाकले जाईल. असे होत नाही. कारण सदर बाब हि दिवाणी स्वरूपाची आहे. त्याच प्रमाणे अतिक्रमण खरंच झाले आहे का ?

या संबंधी नकाशे पाहून न्यायनिवाडा करण्याचा अधिकार पोलिसांना नाही. त्यामुळे बरेच वेळा आम्ही तक्रार केली तरी पोलीस काही करत नाही. असा निष्कर्ष मांडला जातो. परंतु सदर बाब व त्यातील अडचणी मर्यादा लक्षात घ्याव्यात पोलिसांना अधिकार नाही म्हणून पोलिसात सदर बाबींचा तक्रार का द्यावी ?

* खाजगी मालकीच्या जागेवरील अतिक्रमण कसे काढाल :-

खाजगी मालकीची जागा हि शेत जमीन असो किंवा प्लॉट असो याबाबत झालेले अतिक्रमण काढण्याची प्रक्रिया तसे पाहता बहुतांशी प्रदीर्घ काळाची आहे. अतिक्रमण दूर करण्यासाठी केलेल्या दिवाणी प्रकरणात अपील करण्याच्या कार्यपद्धतीतून हा अतिक्रमणधारकाचा जागेवरील ताबा असण्याचा कालावधी वाढलेला दिसून येतो. हे हि येथे ध्यानात घेतले पाहिजे. अशी अपिले हि सामान्यतः ज्या ठिकाणी जागेचे भाव जास्त आहे. तेथे उदा. शहरीभागातील जमिनीवरील अतिक्रमणाबाबत जास्त असतात. अशी अतिक्रमणे काढण्यासाठी सामान्यतः खालील पद्धती वापरावी :-

१. आपल्या मालकी हक्काच्या जागेवर अतिक्रमण झाले आहे असे लक्षात आल्यावर लगेचच तसा आक्षेप नोंदविणे महत्वाचे आहे. काही प्रकरणांमध्ये इतके दुर्लक्ष केले जाते कि, गाडगी १५ वर्ष होऊन नंतर अतिक्रमण झाल्याची तक्रार दिली जाते. त्यामुळे अशा प्रकरणांत न्याय मिळण्याची शक्यता फारच कमी होते.

२. आक्षेप नोंदविताना तो उचित ठिकाणी नोंदवावा. खाजगी मालकीच्या जमीनीबाबत तहसीलदार यांचेकडे बरेच लोक अर्ज करतात परंतु तसे न करता पोलीस स्टेशनमध्ये अतिक्रमण झाले बाबत तक्रार दाखल करणे अपेक्षित असते.

३. पोलीस स्टेशन मध्ये तक्रार घेतली जात असेल किंवा द्यायची नसेल तर दिवाणी दावा दाखल करावा त्यासाठी वकिलांकडे जाणे उचित ठरेल.

४. उपरोक्त तक्रार देते वेळी ती लेखी असावी व त्या तक्रारीचा संबंधीत विभागातील नोंदणी क्रमांक तक्रार अर्जाची दुय्यम प्रत आपले जवळ ठेवणे भविष्यात फायद्याचे ठरते.

* प्राधान्य न्याय निवाडा करण्याची प्रक्रिया:-

तुम्ही आमचे जागेवर दोन फूट अतिक्रमण केले आहे. किंवा तुम्ही आमचा भूभाग बळकावला आहे. इ. बाबत जेंव्हा वाद उपस्थित राहतो तेंव्हा अशा प्रकरणात भूमिअभिलेख विभागाचे काम हे अत्यंत महत्वाचे व न्याय देण्यासाठी पूरक ठरते.

* तालुका भूमिअभिलेख कार्यालय :-

प्रत्येक तालुक्यात हे कार्यालय असून या कार्यक्रमात संपूर्ण तालुक्यातील जमीनीच्या हद्दी सह नकाशे असतात. त्याच प्रमाणे जमीन मोजणी प्रक्रिया याच कार्यलयातून केली जाते. मोजणी प्रक्रिया कशी होते? यासाठी वाचा माहिती प्रवाहाचे मोजणी पुस्तक .

दोन जमीन धारकांमध्ये जेंव्हा क्षेत्रावरून वाद निर्माण होतो. किंवा एकाने अतिक्रमण केले आहे असा दावा केला जातो तेंव्हा अशा प्रकरणात प्रथम वादग्रस्त जागेची मोजणी करून घ्यावी हि मोजणी सरकारी असावी. म्हणजेच भूमिअभिलेख यांच्या कार्यालयामार्फत सदर मोजणी केली जाते.

मोजणी नंतर भूमिअभिलेख कार्यालयाच्या वतीने मोजणी भागाचा नकाशा देण्यात या नकाशात अतिक्रमण झालेले क्षेत्रासह संपूर्ण भागाचे क्षेत्र त्याचे क्षेत्रफळ आदी बाबी दर्शविलेल्या असतात यात.

१. वहिवाटीची हद्द हि – – – अशा तुटक तुटक रेषेने दर्शविलेली असते तर.

२. प्रत्येक्ष रेकॉर्ड प्रमाणे येणारी हद्द हि ———- प्रमाणे सलग रेषेने असते. या दोन्ही रेषांचा अतिक्रमण क्षेत्र दर्शवण्यासाठी वापरण्यात येतात.

उपरोक्त दोन्ही रेषेमधील अंतर हे अतिक्रमण दर्शवते. असे अतिक्रमण झालेले क्षेत्र रंगाने रंगवून दर्शविलेले असते. असे क्षेत्र ज्या व्यक्तीच्या कब्जामध्ये असते त्या गट नंबर मधील गटनंबरच्या मालकीने अतिक्रमण केले आहे असा उल्लेख केलेला असतो.

वरील नकाशा वरून अतिक्रमणधारकाला त्याची चूक दर्शवण्यात येते. असे बरेच वेळा अतिक्रमणधारक हा आपली चूक मेनी करत नाही. त्यासाठी तो खालील मार्ग स्वीकारतो.

१. मोजणीच्या दिवशी उपस्थित न राहणे.

२. मोजणी माझे समोर झालीच नाही असा वाद उपस्थित करतो

३. मोजणी कामात गोंधळ झाला आहे.

४. मोजणी करणार हा भ्रष्टचारी आहे. आदी मुद्दे मांडले जातात.

५. मोजणी चुकीची झालेली आहे.

परंतु याठिकाणी हे लक्षात घ्यावे कि, अतिक्रमणधारकाच्या अशा मुद्द्याला कोणताही आधार नसतो. हि बाब अगदी तहसील, भूमी अभिलेख अधिकारी, कोर्ट या सर्वांना माहिती असते. म्हणून हे दवे फोल ठरतात.

* कलम १३८ अन्वये बी.एन.डी केस :-

जर येथे वाद हा शेतीच्या बांधावरून असेल तर अशा प्रकरणात दुबार मोजणी झाल्यानंतर महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ चे कलम १३८ नुसार बी.एन.डी. केस करावी अशी केस उपविभागीय दंडाधिकारी/ प्रांताधिकारी यांचेकडे करावी. त्यासाठी त्यांच्या कडे रीतसर अर्ज करून अतिक्रमण झालेल्या जागेची रीतसर मागणी करावी. अर्जासोबत प्रथम मोजणी नकाशा, दुबार मोजणी नकाशा जोडावा.

या प्रकरणात मा. प्रांताधिकारी हे संबंधित दोन्ही पक्षकारांना बोलावतात. दोन्ही पक्षकारांना आपली बाजू मांडण्याची संधी देतात. त्याच प्रमाणे अतिक्रमण बाबत विविध साक्ष, पुरावे तपासले जातात. व त्यानुसार न्याय निवाडा करतात. काही प्रसंगी असं न्याय देवूनही अतिक्रमण करणारी व्यक्ती जमीनीचा ताबा सोडत नाही म्हणून यासाठी कोर्टात दावा दाखल करावा लागतो.

या ठिकाणी हे लक्ष घेतले पाहिजे कि, जमिनीची किंमत व महत्व नुसार अतिक्रमण करणारा व्यक्ती ताबा निश्चित करत असतो. म्हणजेच अतिक्रमण करणारा सदर जागा अतिक्रमित ठेवण्याचा जास्तीत जास्त प्रयत्न करत असतो.

* कोर्ट कमिशन मोजणी :-

१. कोर्ट कमिशन मोजणी प्रकरणात कोणत्या कागदपत्रांची आवश्यकता असते ?

मा. दिवाणी न्यायालयाकडील आदेश, तीन महातील अधिकार- अभिलेख (७/१२) ,मोजणी फी भरल्याचे चलन, वादी-प्रतिवादींची नावे/ पत्ते चालु परिस्थिती प्रमाणे मोजणी करावयाच्या क्षेत्राच्या चतु:सिमा इत्यादी कागदपत्रे प्रकरणी आवश्यक असतात.

२. कोर्ट कमिशन मोजणी कधी करता येते ?

जमिनीचे हद्दीमध्ये धारकामध्ये वाद निर्माण झाल्यास दिवाणी न्यायालयात दावा दाखल करुन वादी – प्रतिवादी यांच्या बाजू/ म्हणणे ऐकुण निप:क्षपाती निर्णय होणेसाठी या विभागातील अधिकारी / कर्मचारी यांची कोर्ट कमिशनर नेमणुक होऊन मोजणीसाठी पाठविले जाते.

३. कोर्ट कमिशन मोजणी प्रकरणात मोजणी फी आकारणी कशी केली जाते ?

कोर्ट कमिशन प्रकरण न्यायालयाकडून प्राप्त झालेवर अभिलेखाप्रमाणे तातडीच्या दराने मोजणी फी आकारावी

गृहनिर्माण मंडळ, स्थानिक प्राधिकरण किंवा सहकारी गृहनिर्माण संस्था यांनी हाती घेतलेल्या निरनिराळ्या गृहनिर्माण योजनांकरिता, राज्य शासन बिनदुमाला व अविभाज्य धारणाधिकार पद्धतीने तसेच राज्य शासन वेळोवेळी निश्चित करील.

गृहनिर्माण योजनांसाठी जमीन देणे :-

अशा भोगवट्याच्या सवलतीच्या किंमतीने इमारतीच्या जागा प्रदान करू शकते. रू.२५,००० पेक्षा अधिक बाजारमूल्य नसलेल्या जमिनी सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना प्रदान करण्यासंबंधीची शक्तीही जिल्हाधिका-याला प्रदान करण्यात आली आहे. बाजारमूल्य रू.२५,००० पेक्षा अधिक असल्यास परंतु रु.५०,००० पेक्षा अधिक नसल्यास, जिल्हाधिकारी आयुक्तांच्या मंजुरीने सहकारी गृहनिर्माण संस्थेला जमीन देउ शकेल. तथापि वरीलप्रमाणे जिल्हाधिका-यांना करण्यात आलेले शक्तीचे प्रत्यायोजन मुंबई उपनगर जिल्हा व औरंगाबाद, नागपूर, पुणे यांसारखी विभागीय मुख्यालये व जेथे एक लाख किंवा त्याहून अधिक लोकवस्ती आहे अशी सर्व शहरे यांमधील जमिनीला लागू होत नाही.

जमीन महसूल देण्याबाबत कसूर केल्यामुळे जप्त केलेला पोट-हिस्सा जिल्हाधिका-याने पूर्वीच्या भोगवटादाराला (कसूरदाराला) किंवा त्याच भूमापन क्रमांकातील इतर पोट-हिश्श्याच्या भोगवटादाराला किंवा इतर कोणाही व्यक्तीला एका वेळी एका वर्षाच्या मुदतीकरिता पट्टयाने द्यावयाचा असतो. तथापि पट्टेदाराची एकूण धारण जमीन, त्याबाबतीत निश्चित केलेल्या कमाल मर्यादेपेक्षा अधिक होणार नाही हे पाहण्याची काळजी घेतली गेली पाहिजे. जप्तीच्या म्हणजेच पोटहिश्श्याचा ताबा घेतल्याच्या दिनांकापासून तीन वर्षांच्या आत पूर्वीच्या भोगवटादाराने म्हणजेच कसूरदाराने पोटहिस्सा परत मिळण्यासाठी अर्ज केल्यास जमीन महसुलाची थकबाकी व आकारणीच्या तिप्पट शास्ती दिल्यास जिल्हाधिकारी ती जमीन त्या पूर्वीच्या भोगवटादाराला परत देउ शकेल. पूर्वोक्त कालावधीत कसूरदार आपला पोटहिस्सा परत मिळवू न शकल्यास याबाबतीत (कलम ३५(३) व (४) ) तयार करण्यात आलेल्या नियमांनुसार जिल्हाधिका-याने त्या जमिनीची विल्हेवाट करावयाची असते.