सार्वजनिक प्रयोजनाच्या अभिवृद्धीसाठी जमीन देणे
महसूल मुक्त देण्याची जिल्हाधिकाऱ्यांची शास्ती :-
१. राज्य शासनाने किंवा जिल्हाधिका-याने दिलेल्या महसूलमाफ जमिनींच्या बाबतीतील सनदांची, संहितेच्या कलम ७५ अन्वये विहित केलेल्या व ठेवलेल्या इनाम जमिनींच्या नोंदवहीमध्ये नोंद घेण्यात यावी.
२. जर, जमीन महसूल देण्याच्या दायित्वाच्या अधीन राहून विकली गेली तर जमिनीची जी किंमत येईल ती किंमत, आणि
३. ती धारण करीत असेल असे महसुलाचे भांडवली मूल्य
महसूल मुक्त जमीन देण्याबाबतच्या शर्ती :-
१. कोणतीही जमीन राज्य शासनाच्या मंजुरीशिवाय भोगवट्याची किंमत माफ करून किंवा महसूल माफ करून प्रदान करू नये.
२. जमीन किंवा तिचा कोणताही भाग किंवा तिच्यातील कोणताही हितसंबंध, राज्य शासनाच्या पूर्वमंजुरीशिवाय हस्तांतरित करण्यात येउ नये.
३. वरील शर्त (१) चा भंग केल्यास किंवा जमीन ज्या प्रयोजनासाठी दिली असेल त्यासाठी ती न वापरल्यास, किंवा राज्य शासनाला आपल्या स्वत:च्या वापरासाठी किंवा इतर कोणत्याही सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ती आवश्यक वाटल्यास, जमीन तिच्यावरील बांधकामासह परत घेण्यास पात्र ठरेल.
४. जर वरील शर्त (३) अन्वये जमीन परत घेण्यात आली असेल तर, देय असलेली नुकसान भरपाईची रक्कम ही, राज्य शासनाला दिलेली रक्कम अधिक जमीन परत घेताना तिच्यावर असलेली इतारत किंवा इतर अनधिकृत बांधकाम याचा खर्च किंवा किंमत यांपैकी जे कमी असेल ती रक्कम, यांपेक्षा जास्त असणार नाही. भरपाईच्या रकमेच्या पर्याप्ततेबाबत कोणताही वाद असल्यास, तो राज्य शासनाकडे विचारार्थ पाठवण्यात यावा.
