विशिष्ट इसमास कुळाखालील शेतजमिनीची विक्री –
विशिष्ट इसमास कुळाखालील शेतजमिनीची विक्री –
एखाद्या जमीनमालकाचा कोणतीही जमीन विकण्याचा इरादा असल्यास किंमती ठर विण्याकामी तहसीलदाराकडे तसा अर्ज करणे आवश्यक असते. अशी रक्कम ठोक किंवा वार्षिक हप्त्यात भरण्याचे आदेश ते देऊ शकतात. कायम कुळाचे बाबतीत सदर किंमत खंडाचे सहा पटीपेक्षा अधिक असू शकत नाही, सदर जमीन तुकडा या सदरात असेल तरीसुद्धा एकाच वेळी अर्जातील सर्व जमिनी देऊ करणे गरजेचे. अशी जमीन घेणाऱ्याने निर्णयापासून एक महिन्याच्या आतमध्ये कळविणे गरजेचे. एकापेक्षा अ धिक इसमांनी जमीन घेण्यास इच्छुकता दाखविल्यास अग्रतेच्या क्रमाने प्रथम इसमास देणे आवश्यक. अशा जमिनीची ठरलेली किंमत भरण्यास खरेदीदाराने कसूर केल्यास त्यानंतर अग्रतेच्या क्रमात दुसऱ्या असलेल्या व्यक्तीस जमीन देण्यात यावी. यासंबं धात कोणताही वाद उद्भल्यास तहसीलदार निवाडा करतील, मात्र न्यायाधीकरणाची परवानगी घेऊन दोन्ही पक्ष सदर किंमत आपापसात ठरवू शकतात. कुळाने तरतुदीद्वारे जमीन किंवा राहते घर खरेदी करण्याचे नाकारलास व अशी जमीन वा घर इतर कोणासही विकण्यात आले तर जमीनमालकास अशा कुळास काढून टाकण्याचा हक्क असेल. सहकारी संस्थांनी केलेली किंवा नावे केलेली विक्री वगळणे यासाठी वरील तरतुदी लागू पडणार नाहीत, कूळ कायद्याखालील शेतजमीन सतत दोन वर्षे भू मिधारकाच्या कसुरामुळे पड राहिल्यास किंवा पूर्ण उपयोग न केल्यास राज्य सरकार योग्य चौकशी करून सदर जमीन ताब्यात घेऊ शकते, यात सार्वजनिक कामाकरिता संपादन करू शकते.
एखाद्या जमीनमालकाचा कोणतीही जमीन विकण्याचा इरादा असल्यास किंमती ठर विण्याकामी तहसीलदाराकडे तसा अर्ज करणे आवश्यक असते. अशी रक्कम ठोक किंवा वार्षिक हप्त्यात भरण्याचे आदेश ते देऊ शकतात. कायम कुळाचे बाबतीत सदर किंमत खंडाचे सहा पटीपेक्षा अधिक असू शकत नाही, सदर जमीन तुकडा या सदरात असेल तरीसुद्धा एकाच वेळी अर्जातील सर्व जमिनी देऊ करणे गरजेचे. अशी जमीन घेणाऱ्याने निर्णयापासून एक महिन्याच्या आतमध्ये कळविणे गरजेचे. एकापेक्षा अ धिक इसमांनी जमीन घेण्यास इच्छुकता दाखविल्यास अग्रतेच्या क्रमाने प्रथम इसमास देणे आवश्यक. अशा जमिनीची ठरलेली किंमत भरण्यास खरेदीदाराने कसूर केल्यास त्यानंतर अग्रतेच्या क्रमात दुसऱ्या असलेल्या व्यक्तीस जमीन देण्यात यावी. यासंबं धात कोणताही वाद उद्भल्यास तहसीलदार निवाडा करतील, मात्र न्यायाधीकरणाची परवानगी घेऊन दोन्ही पक्ष सदर किंमत आपापसात ठरवू शकतात. कुळाने तरतुदीद्वारे जमीन किंवा राहते घर खरेदी करण्याचे नाकारलास व अशी जमीन वा घर इतर कोणासही विकण्यात आले तर जमीनमालकास अशा कुळास काढून टाकण्याचा हक्क असेल. सहकारी संस्थांनी केलेली किंवा नावे केलेली विक्री वगळणे यासाठी वरील तरतुदी लागू पडणार नाहीत, कूळ कायद्याखालील शेतजमीन सतत दोन वर्षे भू मिधारकाच्या कसुरामुळे पड राहिल्यास किंवा पूर्ण उपयोग न केल्यास राज्य सरकार योग्य चौकशी करून सदर जमीन ताब्यात घेऊ शकते, यात सार्वजनिक कामाकरिता संपादन करू शकते.