संपत्तीविषयक गुन्हे तपासणीसाठी स्वतंत्र यंत्रणा
अलिकडच्या दिवसांमध्ये प्रॉपर्टी खरेदी करण्याकडे लोकांचा कल वाढला आहे. याला कारणही तसेच आहे. प्रॉपर्टीमध्ये गुंतवलेले पैसे काही वर्षातच दामदुप्पट रक्कम मिळवून देत आहे. सोन्यातील गुंतवणुकीपेक्षा ही गुंतवणूक भारी ठरत असल्याने स्थावर इस्टेट करण्याकडे लोक वळले आहेत. त्यामुळे साहजिकच जमिनीचे भाव गगनाला भिडले आहेत.दुसरीकडे या व्यवहारात फसवणुकीचे प्रमाणही वाढले आहे. नाना तर्हेचे जमीनजुमल्याच्या व्यवहारात गुन्हे घडत आहेत. आणि ही संख्या अधिक असल्याकारणाने आणि हा व्यवहार किचकट असल्या कारणाने या प्रकरणांमधील गुन्ह्यात लवकर न्याय मिळत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे संपत्तीविषायक गुन्ह्यांसाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभी करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. याची सुरुवात नागपूरपासून झाली असून हळूहळू ती राज्यातल्या अन्य भागात सरकणे क्रमप्राप्त आहे.
अलिकडच्या काळात शहरीकरण झपाट्याने होत आहे. जमीन,प्लॅट,प्लॉट खरेदी करण्याकडे लोकांचा कल वाढला असल्यामुळे यात फसवणुकीचे प्रकारही वाढले आहेत.इस्टेट बळकवण्याच्या घटनाही घडत आहेत. शिवाय बनावट दस्तऐवज करून फसवणूक चालली आहे. एकच प्लॉट अनेकांना विकणे.बनावट खातेदार उभा करून स्थावर संपत्तीची खरेदी-विक्री करणे, असे प्रकार वाढले आहेत. शहराबरोबरच ग्रामीण भागातही याचे लोण बर्यापैकी पसरले आहे. अशा प्रकारच्या गुन्ह्यांचा तपास करण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा नाही. पोलिस ठाण्याकडील लोकांना याबाबतचे अधिक ज्ञान नाही.साहजिकच अशाप्रकारच्या गुन्ह्यांचे तपास कित्येक वर्षे प्रलंबित आहेत. हा आर्थिक फटका अनेकांचे आयुष्य उद्वस्त करतो आहे. त्यामुळे अशा व्यवहारात लोकांनी सावधानता बाळगणे आवश्यक आहेच, पण पोलिस तपासही गतीने होऊन गुन्हेगारांना तात्काळ शिक्षा होण्याची आवश्यकता आहे. नाही तर असे प्रकार जोमाने वाढण्याचाच अधिक धोका आहे.
गुन्हा करणारे लोक रोज नवनव्या फसवणुकीच्या क्लृप्त्या करून लोकांची फसवणूक करत आहेत. त्यामुळे स्थावर इस्टेट खरेदी-विक्री करताना स्वाधानता बाळगणे आवश्यक आहे. सगळ्या गोष्टींची मनासारखी खातरजमा झाल्याशिवाय आर्थिक व्यवहार करू नये. अलिकडच्या काळात गुंडेवारी व्यवहार बंद झाले आहेत. मात्र स्वस्तात जागा मिळत असल्याच्या कारणाने नोटरीवर जागा खरेदी करण्याचे प्रमाण वाढले आहे. यातही मोठ्या प्रमाणात फसवणुकीचे प्रकार वाढले आहेत. एकच प्लॉट अनेकांना विकण्याचा धंदा जोमात सुरू आहे. सरकारने घर खरेदी करताना होणारी सामान्य नागरिकांची फसवणूक टाळावी आणि मुजोर बांधकाम व्यावसायिकांना जरब बसावी, यासाठी स्थावर मालमत्ता कायदा (रिअल इस्टेट अॅक्ट) 2016 तयार करण्यात आला आहे, मात्र त्याचे नियम (महाराष्ट्र स्थावर मालमत्ता नियमन व विकास अधिनियम 2016) करताना मात्र महाराष्ट्रात अनेक त्रुटी राहिल्याची ओरड सुरु आहे. त्यामुळे बांधकाम व्यावसायिकांना जरब बसवण्याऐवजी घर खरेदी करण्यार्यांना भीती दाखवणारा कायदा झाला आहे, असे म्हटले जात आहे. साहजिकच अशाप्रकारच्या त्रुटींचा लाभ घेतला जातो,त्यामुळे खरेदी करणार्या सामान्य लोकांना मात्र हात चोळत बसण्याऐवजी पर्याय राहत नाही.अलिकडे स्थावर इस्टेट खरेदी करताना इंटरनेटचा वापर वाढला आहे. आपली फसवणूक़ होऊ नये,यासाठीच सगळे प्रयत्न करीत असतात, ही बाब चांगली असली तरी मात्र फसवणूक करणारी मंडळी त्यांच्यापेक्षाही काकणभर चढ असतात.फसवणुकीच्या क्लृत्प्या करून ही मंडळी एक कदम आगे असतात. हे ग्राहकांनी लक्षात ठेवले पाहिजे.स्थावर इस्टेट खरेदी करून पश्चाताप करून घेण्यापेक्षा आधीच सावध राहून त्यासंबंधीचे व्यवहार करणे सोयिस्कर आहे.
नागपूरच्या पोलिस आयुक्त डॉ.के.व्यंकटेशम यांनी अशाप्रकारच्या संपत्तीविषयक गुन्ह्यांचा तपास करण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभी करण्याचा निर्णय घेतला आहे आणि त्यावर कामही सुरू केले आहे. त्यामुळे त्यांचे कौतुक करावेच लागेल, मात्र अशी यंत्रणा राज्यातल्या मुंबई,पुणे,औरंगाबाद,कोल्हापूर,नाशिक,सोलापूर अशा मोठ्या शहरांमध्ये तरी लवकरात लवकर उभारली जायला हवी आहे. या यंत्रणेचे नाव प्रॉपर्टी ऑफेन्स सेल असे असणार आहे आणि संपत्तीविषयक गुन्ह्यांसाठी स्वतंत्र तपास कक्ष निर्माण करणारे नागपूर पोलिस आयुक्तालय हे देशातील पहिले ठरले आहे.सरकारने हा आदर्श घेऊन अन्य भागात असा कक्ष उभा करण्यासाठी तातडीने पावले उचलायला हवी आहेत. कारण याची सध्या फारच निकड भासू लागली