सरकारी जागेवरील अतिक्रमणे काढून ठाकणे

सरकारी जागेवरील अतिक्रमणे काढून ठाकणे

शासकीय जागेवर होणारे अतिक्रमण नेमकी कोणी काढावीत याबाबत आजही आजही शासकीय विभागांमध्ये जबाबदारी फेटाळण्याची किंवा ती इतरत्र दर्शविण्याची प्रवृत्ती दिसून येते. अतिक्रमण निष्कासित करणे हा विषय आज राजकीय व सामाजिक अशा दोन्ही स्तरावरील हितसंबंधांचा असल्याने अधिकारी या विषयापासून जरा दूरच राहण्याचा प्रयत्न करतात.

शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमण प्रतिबंध, निष्कासित करणे, फिर्याद दाखल करणेबाबत दिनांक १० ऑक्टोबर २०१३ :-

शासकिय जमीनीवरील अकिक्रमणास प्रतिबंध करणे व झालेली अकिक्रमणे तात्काळ निष्कासित करण्याबाबत वेळोवेळी आदेश निर्गमित करण्यात आलेले आहे. मात्र अयापही क्षेत्रीय स्तरावर त्याअनुषंगाने गांभीर्यपूर्वक कार्यवाही होत नसल्याचे शासनाच्या निदशनास आले आहे. काही प्रसंगी अतिक्रमणास शासकिय जमीनीच्या लगतच्या व्यक्ती / स्थानिक लोकांकडून विरिध होतो. अशा वेळेस अतीक्रमणास स्थानिक लोकांनी विरोध केल्यास कायदा व सुव्यवस्थेची स्थिती बीघड्याची शक्यता नाकारता येत नाही. मात्र जमीनीच्या मालकि हक्काच्या अनुंषंगाने सरकारी यंत्रणेकडून फिर्याद न दाखल केल्यामूळे पोलीसांना परिणामरिकारक कार्यवाही करता येणार नाही, असे गृह विभागाने निदशनास आणले होते. त्यानुसार या विभागाने दिनांक ७ सप्टेंबर, २०१० च्या शासन परिप्टरांकान्वये सर्व क्षेत्रीय अकधिा-यांना सूचना दे्यात आले्ल्या आहेत. शासनाने दिनांक ७ सप्टेंबर, २०१० च्या शासन परिपत्रकान्वये सर्व क्षेत्रीय अधिकाऱ्याने सूचनांच्या अनुषंगाने क्षेत्रीय कार्यालयाकडून गांभीर्यपूर्वक कार्यवाही होत नसल्याने लोकप्रकतिनीधी व नागकरिांच्या तक्रारीच्या अनुषंगाने शासनाच्या निदर्शनास आले आहे. त्यानुषंगाने पुन्हा क्षेत्रीय स्तरावरील अकधिा-यांना सूचना दे्ण्याची बाब शासनाच्या विचारधीन आहे.

उपरो्क्त पार्शवभूमी आधारे क्षेत्रीय स्तरावरुन सत्वर कार्यवाई होण्यासाठी दिनांक ७ सप्टेंबर, २०१० च्या शासन परिपत्रकाकडे क्षेत्रीय अकधिा-यांचे लक्ष या आदेशादवारे वेधण्यात येत आहे. तसेच त्याअनुषंगाने या आदेशादवारे पुनश्च खालीलप्रमाणे आदेश/सूचना देण्यात येत आहे.

(१) ग्रामीण /नागरी भागातील शासकिय, पड, गायरान जमीनीची तसेच संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या ताब्यात असले्ल्या मोकळया/सार्वजनिक
जागांची नकाशासह सूची तयार करुन ती स्थानिक महसूल कार्यालयात ठळकपणे लावण्यात यावी.त्यासोबत शासकिय जमीनीवर अतिक्रमण केल्यास कायदेशिर कार्यवाईचा इशारा दे्न्यात यावा.

(२) शासकिय, पड, गायरान जमीनीवर किवा स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या सार्वजनिक,मोकळ्या जागेवर अतिक्रमण झा्ल्याचे निदर्शनास आल्यास सदर अतिक्रमणतात्काळ निष्कासित करण्याची कार्यवाही करावी.

(३) शासकिय जमीनीवरील अतिक्रमणास प्रतिबंध करणे ही सदर जमीन ज्या विभागाच्या ताब्यात आहे त्या विभागाची जबाबदारी आहे. त्यामुळे

अ. शासकीय जमीन – तलाठी/मंडळ अधिकारी

ब. वन जमीनी :- वन अकधिारी,

क. गायरान व सार्वजनिक जमीनीच्या ग्रामसेवक , नगरपालिेकेचे मुख्याधिकारी

ड. अन्य प्रकरणात शासकीय जमीन ज्याविभागाच्या ताब्यात आहे त्या विभागाच्या/ संस्थेचा स्थानिक अधिकारी यांनी तात्काळ पोलीसात फिर्याद दाखल करण्याची जबाबदारी निश्चित करून कार्यवाही करावी.

(४) सर्व जिल्हातील अतिक्रमणाबाबत प्रतिबंध, निष्कासित करणे, फिर्याद दाखल करणेबाबत संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी सत्वर समन्वय साधून सदर आदेशाच्या अनुषंगाने कार्यवाही करावी.

* शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमणे निष्कासित केल्यानंतर जमिनीच्या संरक्षणाची कार्यवाही व त्यासंबंधी कृती आराखडा तयार करणेबाबत शासननिर्णय दिनांक ७ ऑक्टोबर २००६