राज्याचा जमिनींवरील हक्क
राज्याचा जमिनींवरील हक्क
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमाच्या कलम 20 च्या पोट-कलम (1) अन्वये असे घोषित करण्यात आले आहे की, सर्व सार्वजनिक मार्ग, गल्ल्या व उपवने, पूल, खंदक, भित्ती व त्यांवरील किंवा त्यांच्या बाजूने घातलेली कुंपणे, समुद्राचे पात्र व सर्व बंदरे व उच्च जलपातळी चिन्हाखालील खाड्या, ओढे, नाले, तलाव व तळी, सर्व कालवे व जलमार्ग आणि स्थिर किंवा वाहते पाणी व दुस-याची मालमत्ता नसतील अशा कोणत्याही ठिकाणी असलेल्या जमिनी ही राज्य शासनाची मालमत्ता राहील. या पोटकलमामध्ये पुढे, आयुक्ताच्या आदेशांच्या अधीन राहून, विहित करण्यात येईल अशा पद्धतीने जमिनी इत्यादींची विल्हेवाट करण्याची शक्ती जिल्हाधिका-याला प्रदान करण्यात आली आहे. कलम 20 चे पोट कलम (2) अन्वये असे उपबंधित करण्यात आले आहे की, एखाद्या जमिनीवरील हक्काबद्दल काही वाद असल्यास, जिल्हाधिका-याने किंवा भूमापन अधिका-याने त्याबाबतीत औपचारिक चौकशी करून घ्यावयाचा असतो. जिल्हाधिका-याने दिलेला आदेश हा अधिनियमाचे प्रकल्प तेरा मधील तरतुदींनुसार करावयाच्या अपिलाच्या व पुनर्विलोकनाच्या अधीन राहील. जिल्हाधिका-याच्या किंवा भूमापन अधिका-याच्या आदेशामुळे प्रतिकूलतया बाधित झालेल्या व्यक्तींना सुद्धा आदेशाचया दिनांकापासून एक वर्षाच्या कालावधीत किंवा अशा व्यक्तीने अपील केले असल्यास, अपील प्राधिका-याने दिलेल्या आदेशाच्या दिनांकापासून एक वर्षाच्या कालावधीत दावा दाखल करता येतो.
2. जमिनीच्या हक्काबाबतच्या विवादाच्या संबंधात कलम 20 च्या उपकलम (2) अन्वये जिल्हाधिकारी व भूमापन अधिकारी या दोघांनाही चौकशी करण्याबाबतच्या व विवादावर निकाल देण्यासंबंधीच्या शक्ती प्रदान करण्यात आल्या आहेत. या कलमाचे स्वरूप असे आहे की, भूमापन करीत असताना जमिनीबाबत एखादा विवाद भूमापन अधिका-याच्या निदर्शनास आल्यास त्याने पोट-कलम (2) खाली चौकशी करून त्याबाबतीत निकाल द्यावयाचा असतो. अन्य कोणत्याही वेळी, जिल्हाधिकारी किंवा भूमापन अधिकारी औपचारिक चौकशी करून विवादावर निकाल देउ शकतो.
दोन-(अ) महाराष्ट्र जमीन महसूल (जमिनीच्या मालकी हक्कांसंबंधी चौकशी) नियम, 1967 असे संबांधलेल्या नियमांच्या तरतुदी
3. या अधिकनयमाच्या कलम 20 च्या पोट-कलम (2) अन्वये चौकशी सुरू करण्यापूर्वी इसमांना द्यावयाच्या चौकशीच्या नोटिसीचा नमुना या नियमांद्वारे विहित करण्यात आला आहे. चौकशीच्या विषयवस्तूचा विनिर्देश केलेल्या नोटीसी अन्वये, विनिर्दिष्ट केले असेल त्या तारखेला, त्या वेळेवर व त्या ठिकाणी संबंधित इसमाने स्वत: जातीने किंवा योग्यरित्या प्राधिकृत केलेल्या अभिकर्त्यामार्फत उपस्थित राहणे आवश्यक आहे. उक्त इसमाने पूर्वोक्त तारखेला व वेळी उपस्थित राहण्यात कसूर केल्यास, त्याच्या अनुपस्थितीत चौकशी करण्यात येईल व त्या बाबीवर निर्णय घेण्यात येईल. ज्यांनी चौकशीच्या विषयवस्तूवर कोणताही दावा सांगितला असल्याचे किंवा ज्या त्यात हितसंबंधित असल्याचे ज्ञात असेल किंवा समजण्यात येत असेल अशा सर्व इसमांवर चौकशीपूर्वी दहा दिवसांहून कमी नसेल इतक्या अगोदर अशी नोटीस बजावणे आवश्यक आहे. ही नोटीस समसन्य बजावण्यासाठी कलम 228 मध्ये तरतूद केलेल्या पद्धतीने बजावण्यात येईल, म्हणजेच-
(एक) नोटीस लेखी व दोन प्रतीत असेल व ज्याकरिता ती बजावली असेल ते प्रयोजन नमूद केलेले असेल तसेच, अशी नोटीस काढणारा अधिकारी तिच्यावर सही करील आणि त्याची मोहोर असल्यास ती मोहोरसुद्धा लावील.
(दोन) नोटीस, हितसंबंधित व्यक्तीला तिची प्रत देउन किंवा पाठवून बजावण्यात येईल किंवा ती व्यक्ती न सापडल्यास तिच्या नेहमीच्या राहण्याच्या ठिकाणी ठळक जागी नोटिसीची प्रत चिकटवून बजावण्यात येईल.
(तीन) हे नेहमीचे राहण्याचे ठिकाण दुस-या जिल्ह्यात असल्यास, त्या जिल्हाधिका-याला डाकेने नोटीस पाठविली जाईल व वरील (दोन) अनुसार तो तिची बजावणी करवून घेईल.
4. चौकशी केल्यानंतर विवादाबाबत निकाल देण्यासाठी जिल्हाधिका-याने किंवा भूमापन अधिका-याने द्यावयाच्या आदेशाच्या नोटिसीचा नमुना देखील पूर्वोक्त नियमामध्ये विहित करण्यात आला आहे. चौकशीची नोटीस बजावलेल्या सर्व हितसंबंधित इसमांवर देखील ही आदेशाची नोटीस बजवावी लागते. चौक शी अधिका-याने दिलेली आदेशाची नोटीस, वरील परिच्छेद 3 मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या पद्धतीने बजवावयाची असते.
5. अधिनियमाच्या कलम 126 अन्वये भूमापनाचे काम निदेशित करण्यात येते व चौकशी चालू असताना जमिनीवरील राज्याच्या हक्कासंबंधीचा एखादा विवाद भूमापन अधिका-याच्या निदर्शनास येतो. तेव्हा वरील परिच्छेद 3 व 4 मध्ये विहित केलेल्या कार्यपद्धतीनुसार अशा विवादांवर तो निकाल देईल व महाराष्ट्र जमीन महसूल (गाव, नगर व शहर भूमापन) नियम, 1969 मध्ये विहित केलेल्या कार्यपद्धतीचा अवलंब करील. (महसुली पुस्तक परिपत्रक क्र.18 पहा)
तीन – पूरक सूचना
6. शासकीय परिपत्रक महसूल विभाग क्रमांक 284/24, दिनांक 1 ऑक्टोबर 1937.- अभिकथित किंवा संशयास्पद अतिक्रमणाच्या बाबतीत महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, 1966 च्या कलम 20(2) अन्वये चौकशीचे काम चालू असताना जी मालमत्ता, कायदेशीररित्या मालमत्ता धारण करणे शक्य असलेल्या व्यक्तीची नाही हे कलम 20 च्या पोट-कलम (1) मधील शब्द लक्षात ठेवणे महत्त्वाचे आहे. प्रस्तुत जमीन आपलीच मालमत्ता असल्याचे ठरवण्यासाठी हक्क सांगणारा ज्ञ्
1. हक्क प्रत्यक्षरीत्या संपादन केल्यासंबंधिचा समाधानकारक पुरावा सादर करील.
2. प्रतिकूल कब्जा (ऍ़डव्हर्स पझेशन) सांगेल, वा
3. (30 वर्षे सतत ताबा असल्याचे सिद्ध न झालेल्या) कब्जावर आधारलेला हक्क सांगेल.
वरील 2 किंवा 3 मधील मागणीच्या बाबतीत अभिकथित कब्जाच्या स्वरूपाविषयी चौकशी करावयाची असते. खालील काही कृती त्या प्रकरणाच्या ज्या परिस्थितीत घडून आल्या त्या परिस्थितीत त्या कायदेशीर कब्जाच्या स्वरूपाच्या नसून केवळ वापर ठरतात असे मुंबई उच्च न्यायालयाने मानले आहे:
1. गुरे बांधणे,
2. कचरा टाकण्यासाठी जमीन वापरणे,
3. वैरण, धान्य व माती ठेवणे,
4. गाई, बकरे व कोंबडे यांच्याकरिता तात्पुरते ओटे किंवा छप-या बांधणे.
केवळ कब्जावर आधारलेल्या हक्काच्या बाबतीत, लागू असलेले कायद्याचे तत्त्व असे की, प्रथमदर्शनी कब्जा हा हक्काचा पुरावा असून, त्यामुळे संबंधित व्यक्तीला, त्या व्यक्तीपेक्षा अधिक सबळ हक्क असणारी व्यक्ती नसल्यास, इतरांच्रूा संदर्भात त्या जमिनीवर संपूर्ण हक्क प्राप्त होतो. हे तत्त्व, भारतीय पुरावा अधिनियमाचे कलम 110 मध्ये संनिविष्ट केलेले आहे. हे असे:
जेव्हा एखाद्या व्यक्तीकडे एखाद्या वस्तूचा कब्जा असल्याचे दर्शविण्यात येते व ती वस्तू त्या व्यक्तीच्या मालकीची आहे किंवा कसे असा प्रश्न उद्भवतो तेव्हा, ती व्यक्ती मालक नसल्याचा दावा करणा-या व्यक्तीवर, ती व्यक्ती मालक नाही असे सिद्ध करण्याचा भार पडतो.
7. एखाद्या भूमिखंडावरील हक्क या कलमावर आधारलेला असतो तेव्हा महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमाच्या कलम 20(2) अन्वये कार्यवाही करणा-या अधिका-याने, भारतीय पुरावा अधिनियमाच्या या कलमान्वये गृहीत धरता येईल अशा प्रकारचा अभिकथित कब्जा आहे किंवा काय, हे प्रथम पाहिले पाहिजे, वर उल्लेखिल्या प्रमाणे प्रत्येक प्रकारचा वापर हा कब्जा होउ शकत नाही. एखादी व्यक्ती इतरांना जमिनीचा वापर करण्यास मज्जाव करण्याचा हेतू न बाळगता, त्याच्या शेजा-यांचा आक्षेप नसताना किंवा शासनाचा हस्तक्षेप होत नसल्यास, एखाद्या जमिनीत वैरण ठेवू शकेल. मात्र अशा व्यक्तीचा जमिनीचा कब्जा घेण्याचा उद्देश नसल्याबद्दल तसेच तो कोणत्याही प्रकारचा हक्क सांगत नसल्याबद्दल महसूल अधिका-याची खात्री झालेली असावी. अशा प्रकारची कृत्ये ही कब्जा होउ शकत नाहीत हे स्पष्टच आहे. एखाद्या भूमिखंडावर एखादी इमारत वर्षानुवर्षे उभी असल्यास साधारणत: त्यामुळे त्या जमिनीचा कब्जा प्राप्त झाला अशी धारणा होईल तरीही, एखाद्या भूमिखंडावर एखादी तात्पुरती इमारत बांधली गेल्यास त्यामुळे त्या जमिनीचा कब्जा ती इमारत बंधणारास प्राप्त झाला असे म्हणता येणार नाही. तथापी, कोणत्या प्रकारच्या कृत्यांमुळे कब्जा सिद्ध होतो व कोणत्या कृत्यांमुळे तसा तो होत नाही हे ठरविण्यासाठी निश्चित असे कोणतेही मानक ठेवता येणार नाही. प्रत्येक प्रकरणाच्या परिस्थितीप्रमाणे हे मानक बदलत जाईल. अभिकथित कब्जाचे स्वरूप ठरवताना योग्य त्या प्रकरणांमध्ये, जमिनीतील स्थानिक हितसंबंध, शेजा-यांची किंवा महसूल अधिका-यांची दक्षता, उपयोग करणे चालू ठेवल्याचा कालावधी, ज्यांमुळे अशी कृत्ये आक्षेपार्ह ठरत नाहीत अशा सर्वसाधारण रूढी, ही परिस्थिती, अभिकथित कब्जाचे स्वरूप ठरवताना विचारात घ्यावयाची असते. तथापि जेव्हा कब्जा अमान्य कण्याकरिता इतरांनी केलेला वापर किंवा त्यांचे नियंत्रण सिद्ध होते किंवा गृहीत धरता येते तेव्हा वापरविषयक कृत्य कितीही लहान असले तरी सिद्ध करावयाच्या कब्जाविषयी निकाल देताना अनिश्चित धोरण ठेवू नये. कायमची इमारत बांधणे किंवा भक्कम कुंपण घालणे यांसारखी कृत्ये व विशेषत: अशी इमारत किंवा कुंपण काही कालपर्यंत अस्तित्वात असणे हे साधारण कब्जाचे निदर्शक असते.
8. कब्जा सिद्ध झाल्याचे आढळून आल्यास, नंतर असा प्रश्न उद्भवेल की अशा किती काळपर्यंत अस्तित्वात होता ? 30 वर्षांच्या कालावधीत शासन मलक असल्याचा पुरावा असल्यास, अशा पुराव्यामुळे, भारतीय पुरावा अधिनियमाच्या कलम 110 अन्वये लागू होणारा प्रथमदर्शनी हक्क रद्द करता येतो, मात्र हक्क सांगणारा मालक नसल्याचे सिद्ध करण्याचा भार शासनावर राहील. मागील 30 वर्षांमध्ये आपली मालकी होती असे दर्शवून शासन या भारातून मुक्त होउ शकेल, आणि त्यानंतर प्रथमदर्शनी हक्क सिद्ध करण्याची जबाबदारी हक्क सांगणारावर पडेल. त्याला यशस्वीरित्या तसे सिद्ध करता न आल्यास, महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमाच्या कलम 20(1) च्या अर्थाच्या कक्षेत, ती जमीन त्याची मालमत्ता असल्याचे मानले जाणार नाही.
9. तथापी मागील 30 वर्षाच्या कालावधीत कधीही शासन मालक असल्याचा काहीही पुरावा नसल्यास व हक्क सांगणाराच कब्जा सिद्ध झाल्यचे गृहीत धरले गेल्यास, शासनाचा हक्क त्याला भारतीय पुरावा अधिनियमाचे कलम 110 अन्वये प्राप्त होणा-या हक्कापेक्षा म्हणजेच सुरूवातीच्या केवळ प्रथमदर्शनी हक्कापेक्षा अधिक सबळ हक्क शासनाला सिद्ध करता येत नाही. अशा प्रकरणात ती जमीन हक्क सांगणाराची मालमत्ता म्हणून समजण्यात यावी. मात्र तिस-या एखाद्या व्यक्तीला त्याच्याविरूद्ध काही हक्क सिद्ध करता येईल, या बाबतीत ती अधीन राहील. अशा प्रकरणात त्याचा कब्जा असलाच पाहिजे किंवा तसा तो असल्याचे गृहीत धरण्यात आलेले असले पाहिजे किंवा तो कब्जा दीर्घकाळपर्यंत चालू राहिलेला असला पाहिजे व यामध्ये, त्याचे सतत काही काळ त्या जमिनीवर एकमात्र नियंत्रण असल्याचे प्रत्यक्ष कृतीद्वारे स्पष्टपणे दर्शविले गेले पाहिजे.
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमाच्या कलम 20 च्या पोट-कलम (1) अन्वये असे घोषित करण्यात आले आहे की, सर्व सार्वजनिक मार्ग, गल्ल्या व उपवने, पूल, खंदक, भित्ती व त्यांवरील किंवा त्यांच्या बाजूने घातलेली कुंपणे, समुद्राचे पात्र व सर्व बंदरे व उच्च जलपातळी चिन्हाखालील खाड्या, ओढे, नाले, तलाव व तळी, सर्व कालवे व जलमार्ग आणि स्थिर किंवा वाहते पाणी व दुस-याची मालमत्ता नसतील अशा कोणत्याही ठिकाणी असलेल्या जमिनी ही राज्य शासनाची मालमत्ता राहील. या पोटकलमामध्ये पुढे, आयुक्ताच्या आदेशांच्या अधीन राहून, विहित करण्यात येईल अशा पद्धतीने जमिनी इत्यादींची विल्हेवाट करण्याची शक्ती जिल्हाधिका-याला प्रदान करण्यात आली आहे. कलम 20 चे पोट कलम (2) अन्वये असे उपबंधित करण्यात आले आहे की, एखाद्या जमिनीवरील हक्काबद्दल काही वाद असल्यास, जिल्हाधिका-याने किंवा भूमापन अधिका-याने त्याबाबतीत औपचारिक चौकशी करून घ्यावयाचा असतो. जिल्हाधिका-याने दिलेला आदेश हा अधिनियमाचे प्रकल्प तेरा मधील तरतुदींनुसार करावयाच्या अपिलाच्या व पुनर्विलोकनाच्या अधीन राहील. जिल्हाधिका-याच्या किंवा भूमापन अधिका-याच्या आदेशामुळे प्रतिकूलतया बाधित झालेल्या व्यक्तींना सुद्धा आदेशाचया दिनांकापासून एक वर्षाच्या कालावधीत किंवा अशा व्यक्तीने अपील केले असल्यास, अपील प्राधिका-याने दिलेल्या आदेशाच्या दिनांकापासून एक वर्षाच्या कालावधीत दावा दाखल करता येतो.
2. जमिनीच्या हक्काबाबतच्या विवादाच्या संबंधात कलम 20 च्या उपकलम (2) अन्वये जिल्हाधिकारी व भूमापन अधिकारी या दोघांनाही चौकशी करण्याबाबतच्या व विवादावर निकाल देण्यासंबंधीच्या शक्ती प्रदान करण्यात आल्या आहेत. या कलमाचे स्वरूप असे आहे की, भूमापन करीत असताना जमिनीबाबत एखादा विवाद भूमापन अधिका-याच्या निदर्शनास आल्यास त्याने पोट-कलम (2) खाली चौकशी करून त्याबाबतीत निकाल द्यावयाचा असतो. अन्य कोणत्याही वेळी, जिल्हाधिकारी किंवा भूमापन अधिकारी औपचारिक चौकशी करून विवादावर निकाल देउ शकतो.
दोन-(अ) महाराष्ट्र जमीन महसूल (जमिनीच्या मालकी हक्कांसंबंधी चौकशी) नियम, 1967 असे संबांधलेल्या नियमांच्या तरतुदी
3. या अधिकनयमाच्या कलम 20 च्या पोट-कलम (2) अन्वये चौकशी सुरू करण्यापूर्वी इसमांना द्यावयाच्या चौकशीच्या नोटिसीचा नमुना या नियमांद्वारे विहित करण्यात आला आहे. चौकशीच्या विषयवस्तूचा विनिर्देश केलेल्या नोटीसी अन्वये, विनिर्दिष्ट केले असेल त्या तारखेला, त्या वेळेवर व त्या ठिकाणी संबंधित इसमाने स्वत: जातीने किंवा योग्यरित्या प्राधिकृत केलेल्या अभिकर्त्यामार्फत उपस्थित राहणे आवश्यक आहे. उक्त इसमाने पूर्वोक्त तारखेला व वेळी उपस्थित राहण्यात कसूर केल्यास, त्याच्या अनुपस्थितीत चौकशी करण्यात येईल व त्या बाबीवर निर्णय घेण्यात येईल. ज्यांनी चौकशीच्या विषयवस्तूवर कोणताही दावा सांगितला असल्याचे किंवा ज्या त्यात हितसंबंधित असल्याचे ज्ञात असेल किंवा समजण्यात येत असेल अशा सर्व इसमांवर चौकशीपूर्वी दहा दिवसांहून कमी नसेल इतक्या अगोदर अशी नोटीस बजावणे आवश्यक आहे. ही नोटीस समसन्य बजावण्यासाठी कलम 228 मध्ये तरतूद केलेल्या पद्धतीने बजावण्यात येईल, म्हणजेच-
(एक) नोटीस लेखी व दोन प्रतीत असेल व ज्याकरिता ती बजावली असेल ते प्रयोजन नमूद केलेले असेल तसेच, अशी नोटीस काढणारा अधिकारी तिच्यावर सही करील आणि त्याची मोहोर असल्यास ती मोहोरसुद्धा लावील.
(दोन) नोटीस, हितसंबंधित व्यक्तीला तिची प्रत देउन किंवा पाठवून बजावण्यात येईल किंवा ती व्यक्ती न सापडल्यास तिच्या नेहमीच्या राहण्याच्या ठिकाणी ठळक जागी नोटिसीची प्रत चिकटवून बजावण्यात येईल.
(तीन) हे नेहमीचे राहण्याचे ठिकाण दुस-या जिल्ह्यात असल्यास, त्या जिल्हाधिका-याला डाकेने नोटीस पाठविली जाईल व वरील (दोन) अनुसार तो तिची बजावणी करवून घेईल.
4. चौकशी केल्यानंतर विवादाबाबत निकाल देण्यासाठी जिल्हाधिका-याने किंवा भूमापन अधिका-याने द्यावयाच्या आदेशाच्या नोटिसीचा नमुना देखील पूर्वोक्त नियमामध्ये विहित करण्यात आला आहे. चौकशीची नोटीस बजावलेल्या सर्व हितसंबंधित इसमांवर देखील ही आदेशाची नोटीस बजवावी लागते. चौक शी अधिका-याने दिलेली आदेशाची नोटीस, वरील परिच्छेद 3 मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या पद्धतीने बजवावयाची असते.
5. अधिनियमाच्या कलम 126 अन्वये भूमापनाचे काम निदेशित करण्यात येते व चौकशी चालू असताना जमिनीवरील राज्याच्या हक्कासंबंधीचा एखादा विवाद भूमापन अधिका-याच्या निदर्शनास येतो. तेव्हा वरील परिच्छेद 3 व 4 मध्ये विहित केलेल्या कार्यपद्धतीनुसार अशा विवादांवर तो निकाल देईल व महाराष्ट्र जमीन महसूल (गाव, नगर व शहर भूमापन) नियम, 1969 मध्ये विहित केलेल्या कार्यपद्धतीचा अवलंब करील. (महसुली पुस्तक परिपत्रक क्र.18 पहा)
तीन – पूरक सूचना
6. शासकीय परिपत्रक महसूल विभाग क्रमांक 284/24, दिनांक 1 ऑक्टोबर 1937.- अभिकथित किंवा संशयास्पद अतिक्रमणाच्या बाबतीत महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, 1966 च्या कलम 20(2) अन्वये चौकशीचे काम चालू असताना जी मालमत्ता, कायदेशीररित्या मालमत्ता धारण करणे शक्य असलेल्या व्यक्तीची नाही हे कलम 20 च्या पोट-कलम (1) मधील शब्द लक्षात ठेवणे महत्त्वाचे आहे. प्रस्तुत जमीन आपलीच मालमत्ता असल्याचे ठरवण्यासाठी हक्क सांगणारा ज्ञ्
1. हक्क प्रत्यक्षरीत्या संपादन केल्यासंबंधिचा समाधानकारक पुरावा सादर करील.
2. प्रतिकूल कब्जा (ऍ़डव्हर्स पझेशन) सांगेल, वा
3. (30 वर्षे सतत ताबा असल्याचे सिद्ध न झालेल्या) कब्जावर आधारलेला हक्क सांगेल.
वरील 2 किंवा 3 मधील मागणीच्या बाबतीत अभिकथित कब्जाच्या स्वरूपाविषयी चौकशी करावयाची असते. खालील काही कृती त्या प्रकरणाच्या ज्या परिस्थितीत घडून आल्या त्या परिस्थितीत त्या कायदेशीर कब्जाच्या स्वरूपाच्या नसून केवळ वापर ठरतात असे मुंबई उच्च न्यायालयाने मानले आहे:
1. गुरे बांधणे,
2. कचरा टाकण्यासाठी जमीन वापरणे,
3. वैरण, धान्य व माती ठेवणे,
4. गाई, बकरे व कोंबडे यांच्याकरिता तात्पुरते ओटे किंवा छप-या बांधणे.
केवळ कब्जावर आधारलेल्या हक्काच्या बाबतीत, लागू असलेले कायद्याचे तत्त्व असे की, प्रथमदर्शनी कब्जा हा हक्काचा पुरावा असून, त्यामुळे संबंधित व्यक्तीला, त्या व्यक्तीपेक्षा अधिक सबळ हक्क असणारी व्यक्ती नसल्यास, इतरांच्रूा संदर्भात त्या जमिनीवर संपूर्ण हक्क प्राप्त होतो. हे तत्त्व, भारतीय पुरावा अधिनियमाचे कलम 110 मध्ये संनिविष्ट केलेले आहे. हे असे:
जेव्हा एखाद्या व्यक्तीकडे एखाद्या वस्तूचा कब्जा असल्याचे दर्शविण्यात येते व ती वस्तू त्या व्यक्तीच्या मालकीची आहे किंवा कसे असा प्रश्न उद्भवतो तेव्हा, ती व्यक्ती मालक नसल्याचा दावा करणा-या व्यक्तीवर, ती व्यक्ती मालक नाही असे सिद्ध करण्याचा भार पडतो.
7. एखाद्या भूमिखंडावरील हक्क या कलमावर आधारलेला असतो तेव्हा महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमाच्या कलम 20(2) अन्वये कार्यवाही करणा-या अधिका-याने, भारतीय पुरावा अधिनियमाच्या या कलमान्वये गृहीत धरता येईल अशा प्रकारचा अभिकथित कब्जा आहे किंवा काय, हे प्रथम पाहिले पाहिजे, वर उल्लेखिल्या प्रमाणे प्रत्येक प्रकारचा वापर हा कब्जा होउ शकत नाही. एखादी व्यक्ती इतरांना जमिनीचा वापर करण्यास मज्जाव करण्याचा हेतू न बाळगता, त्याच्या शेजा-यांचा आक्षेप नसताना किंवा शासनाचा हस्तक्षेप होत नसल्यास, एखाद्या जमिनीत वैरण ठेवू शकेल. मात्र अशा व्यक्तीचा जमिनीचा कब्जा घेण्याचा उद्देश नसल्याबद्दल तसेच तो कोणत्याही प्रकारचा हक्क सांगत नसल्याबद्दल महसूल अधिका-याची खात्री झालेली असावी. अशा प्रकारची कृत्ये ही कब्जा होउ शकत नाहीत हे स्पष्टच आहे. एखाद्या भूमिखंडावर एखादी इमारत वर्षानुवर्षे उभी असल्यास साधारणत: त्यामुळे त्या जमिनीचा कब्जा प्राप्त झाला अशी धारणा होईल तरीही, एखाद्या भूमिखंडावर एखादी तात्पुरती इमारत बांधली गेल्यास त्यामुळे त्या जमिनीचा कब्जा ती इमारत बंधणारास प्राप्त झाला असे म्हणता येणार नाही. तथापी, कोणत्या प्रकारच्या कृत्यांमुळे कब्जा सिद्ध होतो व कोणत्या कृत्यांमुळे तसा तो होत नाही हे ठरविण्यासाठी निश्चित असे कोणतेही मानक ठेवता येणार नाही. प्रत्येक प्रकरणाच्या परिस्थितीप्रमाणे हे मानक बदलत जाईल. अभिकथित कब्जाचे स्वरूप ठरवताना योग्य त्या प्रकरणांमध्ये, जमिनीतील स्थानिक हितसंबंध, शेजा-यांची किंवा महसूल अधिका-यांची दक्षता, उपयोग करणे चालू ठेवल्याचा कालावधी, ज्यांमुळे अशी कृत्ये आक्षेपार्ह ठरत नाहीत अशा सर्वसाधारण रूढी, ही परिस्थिती, अभिकथित कब्जाचे स्वरूप ठरवताना विचारात घ्यावयाची असते. तथापि जेव्हा कब्जा अमान्य कण्याकरिता इतरांनी केलेला वापर किंवा त्यांचे नियंत्रण सिद्ध होते किंवा गृहीत धरता येते तेव्हा वापरविषयक कृत्य कितीही लहान असले तरी सिद्ध करावयाच्या कब्जाविषयी निकाल देताना अनिश्चित धोरण ठेवू नये. कायमची इमारत बांधणे किंवा भक्कम कुंपण घालणे यांसारखी कृत्ये व विशेषत: अशी इमारत किंवा कुंपण काही कालपर्यंत अस्तित्वात असणे हे साधारण कब्जाचे निदर्शक असते.
8. कब्जा सिद्ध झाल्याचे आढळून आल्यास, नंतर असा प्रश्न उद्भवेल की अशा किती काळपर्यंत अस्तित्वात होता ? 30 वर्षांच्या कालावधीत शासन मलक असल्याचा पुरावा असल्यास, अशा पुराव्यामुळे, भारतीय पुरावा अधिनियमाच्या कलम 110 अन्वये लागू होणारा प्रथमदर्शनी हक्क रद्द करता येतो, मात्र हक्क सांगणारा मालक नसल्याचे सिद्ध करण्याचा भार शासनावर राहील. मागील 30 वर्षांमध्ये आपली मालकी होती असे दर्शवून शासन या भारातून मुक्त होउ शकेल, आणि त्यानंतर प्रथमदर्शनी हक्क सिद्ध करण्याची जबाबदारी हक्क सांगणारावर पडेल. त्याला यशस्वीरित्या तसे सिद्ध करता न आल्यास, महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमाच्या कलम 20(1) च्या अर्थाच्या कक्षेत, ती जमीन त्याची मालमत्ता असल्याचे मानले जाणार नाही.
9. तथापी मागील 30 वर्षाच्या कालावधीत कधीही शासन मालक असल्याचा काहीही पुरावा नसल्यास व हक्क सांगणाराच कब्जा सिद्ध झाल्यचे गृहीत धरले गेल्यास, शासनाचा हक्क त्याला भारतीय पुरावा अधिनियमाचे कलम 110 अन्वये प्राप्त होणा-या हक्कापेक्षा म्हणजेच सुरूवातीच्या केवळ प्रथमदर्शनी हक्कापेक्षा अधिक सबळ हक्क शासनाला सिद्ध करता येत नाही. अशा प्रकरणात ती जमीन हक्क सांगणाराची मालमत्ता म्हणून समजण्यात यावी. मात्र तिस-या एखाद्या व्यक्तीला त्याच्याविरूद्ध काही हक्क सिद्ध करता येईल, या बाबतीत ती अधीन राहील. अशा प्रकरणात त्याचा कब्जा असलाच पाहिजे किंवा तसा तो असल्याचे गृहीत धरण्यात आलेले असले पाहिजे किंवा तो कब्जा दीर्घकाळपर्यंत चालू राहिलेला असला पाहिजे व यामध्ये, त्याचे सतत काही काळ त्या जमिनीवर एकमात्र नियंत्रण असल्याचे प्रत्यक्ष कृतीद्वारे स्पष्टपणे दर्शविले गेले पाहिजे.