मळई जमीन महत्वाचे शासन निर्णय

नदीकाठी गाळ, चिखल, वाळू व इतर पदार्थ साचून तयार झालेल्या जमिनीचा वापर नदीकाठचे शेतकरी करत असतात. त्यामुळे तो वापर शासनाच्या अधीन राहून व्हावा यासाठी महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ च्या कलम ३२, ३३, व ६५ मध्ये या बाबत काही तत्वे अंतर्भूत करण्यात आलेली आहेत. याबाबत माहिती असल्यास त्याचा लाभ खातेदाराला घेता येणार नाही.

मळई जमीन संदर्भात महत्वाचे शासन निर्णय :-

१. कलम ३२ अन्वये तरतूद :-

कित्येक वेळा काही परिस्थितीमुळे मळई क्षेत्र कलम ३३ पेक्षा जास्त वाढले जाते. अशा वेळी मळईची जमीन काठच्या किंवा किनार्याच्या खातेदारास किंवा शेतकऱ्यास त्याची इच्छा असल्यास सदर जमिनीच्या वार्षिक आकारणीच्या तिप्पट पेक्षा जास्त होणार नाही एवढ्या किमतीला घेता येते.

२. कलम ३३ अन्वये तरतूद :-

कलम ३३ अन्वये मळई जमिनीचे क्षेत्र १ एकरा पेक्षा म्हणजेच ०.४०५ हेक्टर अधिक वाढे पर्यंत अशा मळईच्या जमिनीच्या काठच्या किंवा किनार्याच्या खातेदारास किनगाव लगतच्या मालकास तात्पुरता वापर करता येईल. याचा अर्थ याठिकाणी नदीकाठच्या शेत जमीन मालकाला नदीच्या गाळाने तयार झालेल्या जमिनीचा वापर करता येणे शक्य झाले आहे. परंतु त्यासाठी १ एकर एवढी मर्यादा आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे.

३. कलम ६५ अन्वये तरतूद :-

कलम ६५ अन्वये दुमाला धारक जमिनीला लागू होते. या कलमान्वये दुमाला गावातील १ एकरापेक्षा तसेच मूळ जमीनीच्या क्षेत्राच्या १/१० या पेक्षा जास्त नसलेल्या धारकास मूळ धारण क्षेत्राच्या १/१० या पेक्षा जास्त नसलेल्या धारकास मूळ धारण जमनीतील लागू असलेल्या मर्यादे पर्यंत त्या जमीनीचा महसूल देण्यास जबाबदार आहे.

४. कलम ६६ अन्वये तरतूद :-

कित्येक वेळा काही नैसर्गिक किंवा अनैसर्गिक कारणांचा परिणाम होऊन धारकाची काही जमीन किंवा पूर्ण जमीन पाण्याने वाहून जाते असे प्रसंग तलाव, ओढा, पाट, नदी इ. मोठ्या स्वरूपाचे जलाशयाच्या जवळ असलेल्या जमीनीच्या बाबत जास्तच घडते.

५. शासन निर्णय क्र.आर.डी.५०८०/२४, दिनांक १७ जुलै १९२६. :-

मळईची जमीन, ती जमीन ज्या काठावर किंवा किना-यावर असेल तेथील जमिनीचा एखादा भोगवटादार असल्यास त्याला देउ करावयाची असते. असा भोगवटादार नसेल व मळईची जमीन सरकारी पडीत किंवा वन जमिनीलगत असेल तर सरकारी जमीन निकालात काढण्यासंबंधीच्या नियमांनुसार जिल्हाधिका-याने ती जमीन निकालात काढावी. वन भूमापन क्रमांकाच्या हद्दीजवळून ओढा अथवर नदी वहात असेंल तर त्या भूामपन क्रमांकाच्या सीमारेषेशी तयार झालेली मळईची जमीन त्या सीमारेषेशी असलेल्या वनभूमीच्याच प्रकारची ही वनभूमी असल्याचे समजावे. अशी जमीन राखीव जंगल किंवा योग्य त्या वर्गातील जंगल म्हणून ठेवावयाची असा उद्देश असल्यास भारतीय वन अधिनियमाखाली अधिसूचना काढावी लागेल.

७. शासन निर्णय, महसूल विभाग, क्र.३०१८/२८, दिनांक १० ऑक्टोबर १९२९ :-

नैसर्गिक मार्गांनी किंवा कायदेशीर रीतीने कृत्रिम उपाययोजना करून केलेल्या क्रमश: व नकळत झालेल्या उपवृद्धीस मळईच्या जमिनीबाबतचे तत्त्व लागू होते. याचे कारण हे नियम निर्मितीच्या पद्धतीला लागू नसून परिणामांना लागू असतात.

८. शासन निर्णय, महसूल विभाग, क्र.५१५६/२८, दिनांक २९ जून १९३१ :-

लगतच्या बिनदुमाला जमिनीच्या भोगवटादाराला तात्पुरती किंवा महसूल माफ करून वापरण्याकरिता दिलेली जमीन ही धारण जमीनही नाही किंवा भोगवट्याची जमीनही नाही. भोगवटादार जमीन महसूल देण्यास जबाबदार नाही तसेच त्याच्यावर कोणत्याही प्रकारचा जमीन महसूल बसवता येणार नाही. अशी जमीन पोट-खराब जमीन समजावी.

९. शासन निर्णय, महसूल विभाग, क्र.9108/33, दिनांक २१ नोव्हेंबर १९३८ :-

काठाची किंवा किना-याची जमीन अकृषिक प्रयोजनार्थ वापरण्यात येत असल्यास त्याच अकृषिक प्रयोजनार्थ मळईची जमीन वापरण्यास हरकत नसावी.

१०. शासकीय पृष्ठांकन, महसूल विभाग, क्र.५१६६-एफ / २८, दिनांक २९ जून १९३१ :-

पण्यान वाहून गेलेली जमीन पुन्हा प्राप्त झाल्यानुसार, त्या जमिनीच्या मूळ मालकाच्या प्रतिकूल (ऍ़डव्हर्स) कब्जामुळे जमिनीवरील हक्क नष्ट झाला नसल्यास, उक्त जमीन त्याच्या मालकीची ठरेल.

११. शासन निर्णय, महसूल विभाग, क्र.८८५४/३९ दिनांक २९ जुलै १९४३ :-

इनाम किंवा दुमाला गावातील मळईच्या जमिनीबाबतची कार्यवाही खालीलप्रमाणे करावी :-

अ) ज्या इनाम गावातून नाला किंवा नदी वाहते अशा गावातील मळईची जमीन इनामदाराकडे निहित होते, मात्र अशा इनामाच्या प्रदानामध्ये नदीच्या पात्राचाही समावेश पाहिजे.

ब) इनाम गाव व बिनदुमाला (खालसा) गाव यांच्यामधून नाला किंवा नदी वाहत असल्यास मळईची जमीन निम्मी इनामदाराकडे व निम्मी शासनाकडे निहित होईल, मात्र इनामदाराला केलेल्या प्रदानामध्ये पात्राच्या अर्ध्या भागाचाही समावेश असला पाहिजे.

क) बिनदुमाला खेड्यातील मळईची जमीन साधारणत: शासनाकडे निहित होते, परंतु काठाचे किंवा किना-याचे मालक हे केवळ नदीच्या काठावरील जमिनीचेच मालक नसून प्रदानाच्या योगे किंवा अन्यथा ते नदीच्या अर्ध्या पात्राचेही मालक असतात तेव्हा मध्यप्रवाहासंबंधीचे उपरोक्त नियम लागू होणार नाहीत.

१२. शासकीय परिपत्रक, महसूल विभाग, क्र.३३१९/५१, दिनांक ३-९-१९५२ :-

मळईची जमीन तयार झाल्याचा, तसेच त्यामध्ये अनधिकृतरित्या लागवड केली जात असल्याचा तपास लावण्याकरिता खाली दिलेल्या सूचनांचे पालन करावे :-

अ) तहसीलदाराने नदीची पात्रे, नाले इत्यादीच्या लगत असलेल्या गावांची यादी ठेवावी.

ब) अशा गावांच्या ग्राम अधिका-यांनी नदी, नाले इत्यादींच्या काठावर असलेल्या भूमापन क्रमांकाची यादी ठेवावी.

क) ग्राम अधिका-यांनी पीक पाहणीच्या व सीमाचिन्हांच्या पाहणीच्या वेळी या भूमापन क्रमांकांना भेटी देउन नवीन मळईची जमीन तयार झाली आहे किंवा काय हे पहावे.

ड) ग्राम अधिका-यांनी तपासलेल्या भूमापन क्रमांकांची यादी तपासण्याची जबाबदारी मंडल निरीक्षकांवर व मंडल अधिका-यांवर सोपवावी. तहसीलदाराने व उप विभागीय अधिका-याने, जिल्हाधिकारी निर्धारित करील तितक्या प्रमाणात ग्राम अधिकारी, मंडल निरीक्षक व मंडल अधिकारी यांनी केलेल्या कामाची टक्केवारी तपासून पहावी.

ई) मंडल निरीक्षक, मंडल अधिकारी, तहसीलदार व उपविभागीय अधिकारी यांनी केलेले काम त्याच्या मासिक दैनंदिनीमध्ये दर्शवले जावे.

१३. शासन निर्णय, महसूल विभाग, क्र.७५३३/२८, दिनांक १९ सप्टेंबर १९३१ :-

मळईची जमीन लगतच्या मालकाला देताना वार्षिक आकारणीच्या तिप्पट रकमेपेक्षा अधिक रक्कम, त्या जमिनीवर झाडे असल्यास त्या झाडांसाठी म्हणून आकारली जाउ नये. वार्षिक आकारणी स्वेच्छेनुसार बसवण्यात येउ नये, तर ती त्याविषयीच्या नियमानुसार असावी.