भूसंपादन व शेतसारा
भूसंपादन व शेतसारा
1)महाराष्ट्र शासन पत्र क्र 377/ म /शाखा /विधी व न्याय मंत्रालय मुंबई दि 6 नोव्हेंबर 2018
विषय- पनवेल,खालापूर,मावळ येथील बहुतांश जमीनी मुंबई पुणे द्रुतगती मार्गासाठी व त्या प्रकल्पाअंतर्गत माती ,मुरुम ,दगड खाणी करीता भूसंपादन झाल्या आहेत
सदर प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालया पर्यन्त केसेस दाखल झाल्या आहेत
2) सार्वजनिक कामासाठी शासनाने भूसंपादन केलेल्या जमिनीवरील शेत सारा कमी करणेबाबत पुढील कार्यवाही ही बाब संबंधित विशेष भूसंपादन अधिकारी यांची आहे
वरील संदर्भाने
1)महाराष्ट्र शासन महसूल व वन विभाग परिपत्रक क्र LQN -1882/ 2743/ अ 2 दि 1 डिसेंबर 1982 तसेच
2) महाराष्ट्र शासन महसूल व वन विभाग ठराव क्र SRL /1377/60888/जे दि 25 जुलै 1975
या नुसार शासन आदेश निर्गमित आहेत
भूसंपादीत जमीनी वरील शेत सारा कमी न झाल्या मुळे Civil litigation मध्ये मोठया प्रमाणात वाढ झाली आहे
अश्या जमीनी विद्यमान वारस यांनी विक्री केल्या मुळे 7/12 चा गंध नसणारा “शहरी गुंतवणूकदार “easily फसत चालला आहे
वरील संदर्भाने मोठ्या प्रमाणात जन प्रबोधन होणे आवश्यक आहे
-रमाकांत माने