पाण्याने वाहून गेलेली जमीन
पाण्याने वाहून गेलेली जमीन :-
१. धारकाची पूर्ण जमीन किंवा तिचा एखादा भाग पूर्णपणे वाहून गेला किंवा पाण्याखाली बुडाला तर त्या जमिनीला पाण्याने वाहून गेलेली जमीन असे म्हणतात. पाण्याने वाहून जाण्याची क्रिया क्रमश:च झाली पाहिजे असे नाही. ही क्रिया आकस्मिक रित्याही घडलेली असे शकेल.
२. अधिनियमाच्या कलम ६६ मध्ये असे उपबंधित केले आहे की, पाण्याने वाहून गेलेल्या जमिनीचे क्षेत्रफळ अर्ध्या एकरापेक्षा अधिक असल्यास अशा गमावलेल्या क्षेत्राच्या प्रमाणात आकारणी कमी करून घेण्याचा धारकाला अधिकार आहे. अशा रीतीने वाहून गेल्यामुळे जमिनीचे अर्ध्या एकरापेक्षा कमी नाही एवढे क्षेत्र पुन्हा प्राप्त झाल्यास जमीनधारक जमीन महसूल देण्यास जबाबदार राहील.
** महाराष्ट्र जमीन महसूल (मळईची व पाण्याने वाहून गेलेली जमीन), नियम, १९६७ असे संबोधलेल्या नियमांतील तरतुदी :-
१. प्रत्येक धारण जमिनीमध्ये मळईच्या जमिनीमुळे झालेली वाढ व जमीन पाण्याने वाहून गेल्यामुळे झालेली घट यासंबंधी तलाठ्याने नोंद घेउन त्यासंबंधी तहसीलदाराला कळवावयाचे असते.
२. त्याने, अधिनियमाचे कलम ३३, ६५ व ६६ अन्वये विहित केलेल्या मर्यादेपेक्षा जमिनीचे क्षेत्र वाढल्यास किंवा कमी झाल्यास त्याप्रमाणे तहसीलदाराला कळवून त्यासंबंधात तहसीलदाराने दिलेल्या आदेशांनुसार कार्यवाही करावयाची असते.
३. जेंव्हा मळाईचे क्षेत्र एक एकरापेक्षा अधिक असलेली मळईची जमीन जिल्हाधिका-याने लगतच्या धारकाला देउ करावयाची असते. तथापि, लगतच्या धारकाने देउ केलेली जमीन न स्वीकारल्यास, उक्त जमीन एखाद्या सार्वजनिक अथवा सरकारी प्रयोजनार्थ आवश्यक नसल्याची खात्री करून घेतल्यानंतर जिल्हाधिका-याने ती जमीन जाहीर लिलाव पुकारून, त्यामध्ये सर्वात अधिक बोली करणा-या व्यक्तीला द्यावयाची असते.
४.जमीन वाहून गेल्यामुळे अर्ध्या एकरापेक्षा अधिक क्षेत्र गमवावे लागल्यास, गमावलेल्या जमिनीच्या प्रमाणात आकारणी कमी करून घेण्याचा जमीन धारकास हक्क असून या प्रयोजनार्थ उक्त जमिनीचे एकूण क्षेत्र, त्याच आकारणी व पाण्याने वाहून गेलेले क्षेत्र लक्षात घेउन कमी करावयाची आकारणीची रक्कम जिल्हाधिका-याने ठरवावयाची असते. त्याचप्रमाणे वाहून गेलेली जमीन पुन्हा प्राप्त झाल्यावर ती अर्ध्या एकरापेक्षा अधिक असल्यास, जिल्हाधिका-याने महसूल आकारणीची रक्कम निर्धारित करावयाची असते.