निवासी वापरासाठी केलेली अतिक्रमणे नियमानुकूल करणे
शासकीय जमिनीवरील झोपड्पट्टीसाठी म्हणजेच निवासी प्रयोजनासाठी झालेले अतिक्रमणे हि नियमानुकूल करण्यासाठी खालील पद्धती व अटींच्या अधीन राहून ती नियमित केली जातात.
शासकीय जमिनीवरील झोपडपट्टी धारकाने निवासी वापरासाठी केलेली अतिक्रमणे नियमानुकूल करणे :-
त्यासाठी खालील शासननिर्णय महत्वाचा आहे :-
१. शासन निर्णय व वन व महसूल विभाग क्र. एलइएन १०/२००१ प्र.क्र.२२५ / ज-१, दिनांक ०४-०४-२००२ :-
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ च्या कलम २० व कलम ५१ तसेच महाराष्ट्र जमीन महसूल सरकारी जमिनीचे विल्हेवाट लावणे नियम १९७१ च्या नियम क्रमांक ४३ मध्ये अतिक्रमणे दूर करण्यासंदर्भात किंवा ती नियमित करण्यासंदर्भात तरतुदी केलेल्या आहेत. या तरतुदींना अनुसरून शासकीय जमिनीवर अतिक्रमणे रोखण्यासाठी ताठ त्यांना प्रतिबंध करण्यासाठी वा ती काढून टाकण्यासाठी शासनाने वेळोवेळी शासन निर्णय परिपत्रकाद्वारे कडक कार्यवाहीचे आदेश देवूनही अतिक्रमण करण्याच्या प्रवृत्तीत घट झालेली दिसत नाही. तसेच अशी अतिक्रमणे काढून टाकण्याचा प्रयत्न केल्यास बरेच वेळा न्यायालयातून त्यावर स्थागिती मिळविण्यात येते. आणि बरेच वेळा न्यायालयातून त्यावर स्थगिती मिळविण्यात येते.
तथापि त्यानंतरहि गेल्या १० वर्षाच्या कालावधीत रहिवासी प्रयोजनासाठी झालेली झोपड्पट्टीची अतिक्रमणे नियमानुकूल करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. त्याबाबत आता शासनाने पुढील प्रमाणे निर्णय घेतला आहे. :-
१. दिनांक ०१ जानेवारी १९९५ पर्यंत मुंबई उपनगर जिल्हा वगळून राज्यातील उर्वरित जिल्ह्यामध्ये ज्या झोपडपट्टीवासीयांना संरक्षण मिळाले आहे. अशा झोपडपट्टीवासीयांना अतिक्रमित केलेल्या शासकीय जमिनी प्रदान करण्यात याव्या व ज्या तारखेला सदर झोपडपट्टी घोषित झाली आहे. त्या तारखेची बाजार किंमत कब्जेहक्काची किंमत म्हणून वसूल करण्यात यावी. व त्या रकमेवर व्याज व दंडनीय रक्कम या ऐवजी किमतीच्या इतकी रक्कम दंडनीय रक्कम व व्याज म्हणून वसूल करण्यात यावी.
२. झोपडपट्टीवासीयांच्या व्यतिरिक्त दिनांक ०१ जानेवारी १९६५ रोजी अस्तित्वात असलेले मुंबई व मुंबई उपनगर जिल्हा वगळून राज्यातील उर्वरित जिल्ह्यामध्ये रहिवासी प्रयोजनासाठी केलेले अतिक्रमण नियमानुकूल करीत असताना सदर व्यक्तीकडून जमिनीची किंमत व दंडनीय किंमत व व्याज या सर्वांना ऐवजी ज्या दिवशी अतिक्रमण केले त्या दिवसाच्या बाजारभावाच्या किंमतीच्या अडीच पट रक्कम व त्यावर निरनिराळ्या वेळी निश्चित केलेल्या विहित दराने व्याज वसूल करण्यात यावे.
३. वाणिज्यितिक प्रयोजनासाठी जर अतिक्रमण केले असेल तर नियमानुकूल करताना अतिक्रमण जमिनीची किंमत दंडनीय रक्कम ऐवजी अतिक्रमणाच्या तारखेस असलेल्या बाजार किंमतीच्या पाचपट दंडनीय रक्कम आकारण्यात यावी.
४. वरील निवासी प्रयोजनासाठी अतिक्रमण करणारा मागासवर्गीय असेल तर नियम ४५ प्रमाणे ती जमीन विनामूल्य प्रदान करण्यात यावी.
५. दिनांक ०१/०१/१९९५ नंतर झालेल्या झोपडपट्टीचे अतिक्रमणे कोणत्याही परिस्थितीत नियमानुकूल करण्यात येऊ नये. दिनांक ०१ जानेवारी १९९५ नंतरची झोपडपट्टीची अतिक्रमणे तात्काळ निष्कासित करण्यात यावी. तसेच नवीन झोपडपट्टी वाढणार नाही याची दक्षता घेण्यात यावी. याबाबतचे अधिकार सक्षम प्राधिकारी म्हणून जिल्हाधिकारी यांना देण्यात येत आहे. सक्षम प्राधिकारी यांनी अतिक्रमण निष्कासित करताना सर्व संबंधित विभागाकडून तातडीने आवश्यक ती मदत घ्यावी.
वरील निर्णयानुसार शासकीय जमिनीवरील झोपडपट्टीवासीयांने निवासी वापरासाठी केलेली अतिक्रमणे नियमानुकूल करताना पुढील बाबी विचारात घेण्यात याव्यात :-
१. झोपडी / झोपडपट्टी म्हणजे महाराष्ट्र झोपडपट्टी सुधारणा, निर्मूलन, व पुनर्विकास अधिनियम १९७१ खाली इमारत या संज्ञेत मोडणारी झोपडी समजण्यात यावी.
२. ज्या ठिकाणी झोपडपट्टीवासीयांना योजना कार्यन्वित आहे अशा ठिकाणची अतिक्रमित जमीन नियमानुकूल करावयाची झाल्यास त्या ठिकाणी झोपडपट्टी सुधार योजना राबविण्याची आवश्यकता असणार नाही.
३. ज्यांची झोपडपट्टी शहरी भागात सन १९९५ पूर्वी निर्माण करण्यात अली आहे. किंवा नाही हे ठरविण्याचे अधिकार आयुक्त महानगरपालिका / मुख्य अधिकारी, नगरपालिका यांना राहतील व ते अशा झोपडपट्टी धारकास तसे प्रमाणपत्र देतील.
४. शहरी भागात झोपडपट्टी धारकाने केलेली अतिक्रमणे नियमानुकूल करताना त्यांची नावे दि. ०१/०१/१९९५ रोजी अस्तित्वात असलेल्या मतदार यादीत असावीत. व त्याच पाट्यावर ते वास्तव्य करून असावेत. त्याच प्रमाणे त्यांच्याकडे शिधावतपात्रिका किंवा तत्सम, सबळ पुरावा असणे आवश्यक राहील.
५. ग्रामीण भागात शासकीय जमिनीवर निवासी प्रयोजनासाठी असलेली अतिक्रमणे नियमानुकूल करण्याकरिता त्या जमिनीचा योजना आराखडा / ले-आऊट तयार करण्याकरिता संबंधित तहसीलदार यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती राहील. त्या समितीमध्ये गटविकास अधिकारी तथा संबंधित ग्रामपंचायत सरपंच तथा संबंधित नगर रचनाकार हे राहतील.या समितीने तयार केलेला आराखडा मंजूर करण्यास ग्रामपंचायत सक्षम असेल.
* शासकीय जमिनीवरील झालेली झोपडपट्टीचे अतिक्रमणे नियमानुकूल व ते करताना बाजारमूल्य/ भुईभाडे व त्यावरील व्याज आकाराने. शासन निर्णय २८ सप्टेंबर १९९९ :-
महारष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ च्या कलम २० व कलम ५१ तसेच महाराष्ट्र जमीन महसूल सरकारी जमिनीची विल्हेवाट नियम १९७१ च्या नियम क्रमांक ४३ मध्ये अतिक्रमणे दूर करण्यासंदर्भात किंवा ती नियमित करण्यासंदर्भात तरतुदी केलेल्या आहेत. या तरतुदींना अनुलक्षून शासकीय जमिनीवर होणारी अतिक्रमणे रोखण्यासाठी तथा त्यांना प्रतिबंध करण्यासाठी वा ती काढून टाकण्यासाठी शासनाने वेळोवेळी शासन निर्णय, परिपत्रकाद्वारे कडक कारवाईचे आदेश देऊनही अतिक्रमणे करण्याच्या प्रवृत्तीत घट झालेली दिसत नाही तसेच अशी अतिक्रमणे टाकण्याचा प्रयत्न केल्यास न्यायालयातून त्यावर स्थगिती मिळविण्यात येते.