निवासाकरिता जमीन देणे

जिल्हाधिका-याने, आयुक्ताची मान्यता घेउन रेल्वे स्टेशन, बाजार इत्यादीच्या जवळ असल्याने मौल्यवान ठरले आहेत असे इतारती बांधण्यासाठी असलेले भूखंड, किंवा जे एखाद्या विकास योजनेकरिता राखून ठेवलेले आहेत किंवा जे शासनाला किंवा विशेष प्रयोजनासाठी आवश्यक वाटतील असे भूखंड यांची यादी बनवावयाची असते. या सूचीला राखीव इतारत भूखंड सूची असे म्हटले जाते. या सूचीतील भूखड केवळ राज्य शासनाच्या पूर्वमंजुरीनेच निकालात काढावेत.

इमारतींच्या जागा साधारणत :-

लिलाव करून भोगवट्याच्या हक्काकरिता निकालात काढावयाच्या असतात. तथापि, लिलाव न करता, एखादी इमारतीची जागा प्रदान करण्यास सबळ कारणे असल्यास, जिल्हाधिकारी ती कारणे लेखी नमूद करून अशी जागा प्रदान करू शकतो. एखाद्या इतारतीच्या जागेची भोगवट्याची किंमत रू.१०,००० पेक्षा अधिक नसल्यास, आयुक्तांच्या मंजुरीने व इतर बाबतीत राज्य शासनाच्या मंजुरीने अशा जागा निकालात काढण्याची शक्ती जिल्हाधिका-याला प्रदान करण्यात आली आहे.

* * इतारतीच्या जागांची भोगवट्याची किंमत ठरवताना खाली दिलेले मुद्दे विचारात घ्यावेत :-

१. त्या भागातील तशास प्रकारच्या जमिनीची विक्रिची किंमत,

२. इतारतीच्या जागेचे ठिकाण,

३. तशाच प्रकारच्या जागेची उपलब्धता व त्यासाठी असलेली मागणी, आणि

४. भूमिसंपादन अधिनियमाखाली जमिनीचे मूल्य ठरवताना विचारात घ्यावयाचे मुद्दे.