दप्तर दिरंगाईचा कायदा

दप्तर दिरंगाईचा कायदा
सन 2006 चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक 21 (मा. राज्यपालांची संमती मिळाल्यानंतर महाराष्ट्र शासन राजपत्रात दि. 12 मे 2006 रोजी प्रथम प्रसिध्द केलेला अधिनियम) शासकीय कर्मचाऱयांच्या बदल्यांचे विनिमय करण्यासाठी आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱया विलंबास प्रतिबंध करण्यासाठी तरतूद करण्याकरिता अधिनियम.
कलम 8
1.प्रत्येक कार्यालय/विभाग सहा महिन्याच्या आत नागरिकांची सनद तयार करून प्रसिध्द करेल.
2.नागरिकांच्या सनदेमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे निर्णय त्या मुदतीत घेतला जाईल व असे झाले नाही तर संबंधित अधिकाऱयास जबाबदार धरून कारवाई करण्यात येईल.
कलम 9
1.प्रत्येक कार्यालय/विभागाचा प्रमुख त्याला दुय्यम असणाऱया अधिकाऱयाकडे अंतिम निर्णय देण्यासाठी सोपविण्यात आलेल्या अधिकारांची यादी प्रसिध्द करील.
2.कार्यालयाचा/विभागाचा प्रमुख अंतिम निर्णय घेण्याच्या दृष्टीने 3 स्तर निर्धारित करील.
3.वरील दोन्ही प्रकार एका वर्षाच्या आत पुर्ण करण्यात येईल. पुढील प्रत्येक वर्षाच्या 1 एप्रिल रोजी ती अद्ययावत करण्यात येतील.
कलम 10
1.कर्मचारी शासकीय कर्तव्य व शासकीय काम अत्यंत दक्षतेने आणि शक्य तितक्या शिघ्रतेने पार पाडण्यास बांधील असेल. साधारणपणे कोणतीही फाईल विभागातील/कार्यालयातील कोणत्याही शासकीय कर्मचाऱयाकडे 7 दिवसांपेक्षा जास्त वेळ राहणार नाही. तात्काळ फाईल शक्यतो एक दिवसांत किंवा दुसऱया दिवशी सकाळी आणि तातडीच्या स्वरूपात फाईल शक्यतो चार दिवसांत निकालात काढण्यात येईल. एखादी फाईल विचारार्थ पाठवावयाची नसेल तर 45 दिवसांत निर्णय घेण्यात येईल. दुसऱया कोणत्याही विभागाकडे विचारार्थ पाठवावयाची आवश्यकता असलेल्या फाईलीच्या संदर्भात, 3 महिन्यांच्या आत निर्णय घेण्यात येईल आणि आवश्यक ती कार्यवाही करण्यात येईल.
2.नेमून दिलेली शासकीय कर्तव्य/काम पार पाडण्यास जाणूनबुजून/हेतुपुरस्सर विलंब लावणे/दुर्लक्ष करणे ही अशा शासकीय कर्मचाऱयांच्या कर्तव्य पालनातील कसूर ठरेल आणि असा कर्मचारी महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम 1979 अन्वये शिस्तभंगाच्या कारवाईस पात्र होईल.
3.शासकीय कर्मचाऱयांची कर्तव्ये पालनातील कसूर लक्षात आल्यावर/खात्री पटल्यावर सक्षम अधिकारी अशा कर्मचाऱयाविरूध्द त्याच्या वार्षिक गोपनिय अहवालात नोंद करेल आणि सबंध शिस्तविषयक नियमाखाली यथोचित शिस्तभंगाची कारवाई करेल.
कलम 11
कलम 10 मधील कोणतीही गोष्ट पुढीला बाबींना लागू होणार नाही.
1.न्यायप्रविष्ठ बाबी.
2.लोकआयुक्त/उपलोकआयुक्त आणि अन्य घटनात्मक संस्था, आयोग इ.
3.न्यायिकवत बाबी.
4.केंद्र किंवा अन्य राज्य शासनाच्या संबंधातील प्रकरणे.
5.विधी विधानाशी संबंधित बाबी.
6.मंत्री मंडळास सादर होणाऱया मुख्य धोरणात्मक बाबींसंबंधाची प्रकरणे.
कलम 12
या प्रकरणाच्या तरतूदीचे अनुसरण केले जात आहे किंवा कसे याची तपासणी करण्यासाठी शासन या अधिनियमाच्या प्रारंभाच्या दिनांकापासून 12 महिन्यांच्या आत विहित रीतीने प्रशासनिक मुल्यमापन करण्यासाठी एका यंत्रणेची तरतूद करील.

दुमाला अर्थात इनाम जमिनींबाबतचा कायदा
महसूल कायदा सांगतो, की सर्व जमीन ही सरकारची असते आणि त्यावर कर आकारणी करण्याचा अधिकार हा सरकारचा असतो. मात्र जेव्हा अशी आकारणी करण्याचा अधिकार एखाद्या व्यक्तीला देण्यात येतो तेव्हा त्यालाच इनाम किंवा वतन म्हटले जाते. म्हणजेच जमीन महसूल पूर्णतः किंवा भागशः वसूल करण्याचा शासनाचा अधिकार दुसऱ्या एखाद्या व्यक्तीकडे मालकीहक्काने हस्तांतरित होतो, त्यास दुमाला अर्थात इनाम जमिनी म्हणतात. या व्यक्तीला वरिष्ठधारक म्हटले जाते. वरिष्ठधारक आपले कनिष्ठधारकाकडून म्हणजेच जे प्रत्यक्षात जमिनी कसतात किंवा ज्यांचे ताब्यात जमिनी आहेत, असा दुमाला जमिनीच्या संदर्भातील जमीन महसूल गोळा करतो. अशा वेळी योजनेनुसार वरिष्ठधारकांना जमीन महसूल माफ करण्यात येतो किंवा त्याने वसूल केलेल्या महसुलातून काही भाग सरकारला भरावा लागतो.
ब्रिटिश राजवटीपासून किंवा त्यापूर्वीपासून मुंबई प्रांतात छोटी छोटी राज्ये होती, अशा राजाच्या, जहागिराच्या, सरदाराच्या, इनामदाराच्या राजवटी होत्या. त्यामध्ये विविध प्रकारची इनामे, वतने, जहागिऱ्या, मालगुजाऱ्या अस्तित्वात होत्या. इंग्रजी राजवटीचा हेतूच मुळात लोकांमध्ये फूट पाडून राज्य करणे हा होता. त्यासाठी काही सधन वर्गाला हाताशी धरल्यास हे काम सोपे होते असा त्याचा अनुभव होतो. महसूल वसूल करणे, शांतता राखणे या कामी सधन सामाजिक वर्ग ठेवणे हे दोघांच्याही हिताचे होते. म्हणजेच ब्रिटिश राजवटी व या छोट्या राजवटी यांचे गूळपीठ होते. त्यासाठी ही सर्व वतने इनामे, जहागिरी, मालगुजरी चालू राहण्यात हितसंबंध होता. पुढे जाऊन इनामे, वतने वारसा हक्काने करण्यात आली.
इनाम वर्ग – 1 – सरंजामी वतने व इतर
इनाम वर्ग – 2 – व्यक्तिगत इनामे
इनाम वर्ग – 3 – देवस्थान
इनाम वर्ग – 4 – बिगर सेवा जिल्हा वतने, (गुजरातमधील काही भागासाठी)
इनाम वर्ग – 5 – इतर जिल्ह्यांतील बिगर सेवा वतने
इनाम वर्ग – 6 – गाव कामगार आणि कनिष्ठ सेवक यात सरकार उपयोगी व समाज उपयोगी असे दोन प्रकार होते.
इनाम वर्ग – 7 – स्थानिक स्वराज्य संस्था, नगरपालिका आदींच्या स्थानिक फंडामधून किंवा सरकारी मदतीतून दिलेल्या महसूल माफ जमिनी. उदा. ः 1) शाळा, महाविद्यालये, शैक्षणिक संस्था. 2) दवाखाने, हॉस्पिटल. 3) बिगर फायदा सार्वजनिक कामे करणाऱ्या बिगर सरकारी संस्था ज्यात धार्मिक धर्मादाय संस्थांचा समावेश होतो.
स्वातंत्र्यानंतरची परिस्थिती –
देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर शासन व भोगवटादार यांच्यामधील दरी कमी करण्यात आली. याचा परिणाम म्हणून इनामे, सरंजामी, वतने, जहागिऱ्या, खोत्या नष्ट करण्यासाठी वेगवेगळे कायदे करण्यात आले. यात-
1) बॉम्बे भागीदारी व ——-नखादारी —–अबालीशन—- कायदा 1949
2) बॉम्बे खोनी —-अबालीशन—- कायदा 1949
3) बॉम्बे परवाना व कुलकर्णी वतन —-ऍबॉलीशन—- कायदा 1952
4) बॉम्बे पर्सनल इनाम —–अबॉलीशन—- कायदा 1952
5) मुंबई कौली व कुतबम टेन्युअर्स मुक्तता कायदा 1953
6) बॉम्बे सर्व्हिस समाजोपयोगी ——ऍबॉलीशन—– कायदा 1953
वगैरे कायदे केले गेले. यात वरील इनामांपैकी देवस्थान इनाम वर्ग-3 आणि इनामवर्ग सात महसूल माफीच्या जमिनी सोडून बाकी सर्व इनामे नष्ट करण्यात आलेली आहेत. या सर्व शासनाकडे वर्ग झालेल्या जमिनी ठरवून दिलेली जमीन आकारणीच्या पटीतील कब्जा हक्कातील जमीन भोगवटादाराकडून वसूल करण्यात आली व त्यांना नवीन शर्तीवर जमिनी परत करण्यात आली व त्यांना नवीन शर्तीवर जमिनी परत करण्यात आल्या. तथापि, ठरवलेल्या मुदतीत कब्जा हक्क रकमेशिवाय ठरवून दिलेली वाढीव रक्कम भरून शर्तीवर जमीन करण्यात आल्या. परंतु असेही काही प्रकार आहेत की ज्यांनी या सवलतींचा फायदा घेतला नाही त्या जमीन अजूनही नवीन अविभाज्य शर्तीवर भोगवटादार वर्ग-2 म्हणून धारण केलेल्या आहेत.
देवस्थान इनाम जमिनींचे सध्याचे स्वरूप
देवस्थान इनाम अथवा अनुदान आणि धर्मादाय इनाम ही इनामवर्ग 3 मध्ये समाविष्ट होतात. या शासकीय अनुदानाचा एकमेव उद्देश धार्मिक संस्थांना साहाय्य करणे, देवळे, मठ, धर्मशाळा, मशिदी, इत्यादी संस्थांना मदत करण्यासाठी प्राचीन राजे वेळोवेळी मदत करत असत. अशा देवस्थान इनामाच्या सनदा देण्यात आल्या व त्यावरील हस्तांतराला कायमस्वरूपी मनाई करण्यात आली. याशिवाय जमिनीची पेरणी/ नफा आळीपाळीने घेता येत असला तरीही जमिनीची विभागणी कोणत्याही परिस्थितीत करता येत नाही. परंतु काही ठराविक परिस्थितीत मिळकतीचा फायदा होणार असेल किंवा कायदेशीर आवश्यवकता असेल तर साधारणतः देवस्थान जमिनीचे हस्तांतरण स्वीकारले जात होते. मात्र नियम म्हणून ही इनाम वारसा हक्काने हस्तांतरित होत नाहीत किंवा विभागणीही होत नाही. मात्र या जमिनींचा भोगवटा, पीक पाहणी/ व्यवस्थापन वारसा हक्काने होऊ शकते. सदर देवस्थान इनाम जमिनी देताना सनदेत संबंधित संस्थेला जमीन मालमत्ता दिल्याचे जोपर्यंत स्पष्ट नमूद केलेले नसेल तोपर्यंत धार्मिक इनामे ही जमीन महसूल अनुदाने आहेत असेच कायदा समजतो. याचाच अर्थ देवस्थान वर्ग-3 इनामे ही हस्तांतरणीय नाहीत. या इनामाच्या जमिनी विकता येत नाहीत. याचाच अर्थ इनाम जमिनीतील कुळांना मुंबई कुळकायदा व शेतजमीन कायदा 1948 प्रमाणे जमीन विकण्याचा अधिकारी प्राप्त होत नाही. मात्र त्यांचा कुळ हक्क या जमिनीवर वंशपरंपरागत राहतो. त्यांना त्या जमिनी विकता येत नाही किंवा गहाण ठेवता येत नाही. तसेच कुळांना या जमिनी विकत घेण्याचा हक्क पोचत नाही. मात्र वहिवाटधारकांचा हक्क वारसाहक्काने कायम राहतो. मात्र या जमिनी वारसाहक्कानेच धारण केल्या पाहिजेत असे नाही. या जमिनी वहिवाटीचा हक्क लिलावाने देऊनही त्या कालावधीसाठी प्राप्त होऊ शकतात. वारस जर वहिवाटदार नसेल तर जमीन मिळू शकत नाही. म्हणजेच वहिवाटदार वारस असो किंवा नसो त्यास ही जमीन धारण करता येते. म्हणजेच देवस्थान इनाम जमीन वहिवाटदाराव्यतिरिक्त इतर कोणाचे नावे नावे होणार नाही. यात मालक म्हणून देवस्थान व वहिवाटदाराचे नाव वहिवाटदार म्हणून स्पष्ट लिहिले जाईल.