जुन्या खरेदी दस्ताची नोंद कशी करावी?

मारुतीने 30 वर्षापूर्वी एक शेतजमीन नोंदणीकृत दस्ताने लक्ष्मणरावांकडून खरेदी केली होती. परंतु सदर व्यवहाराची नोंद गाव नमुना 6 मध्ये करावयाचे त्यांच्याकडून राहून गेले. त्यामुळे 7/12 सदरी त्यांचे नाव दाखल झाले नाही. आज रोजी त्याला ती जुनी कागदपत्रे मिळाल्यानंतर तो तलाठी कार्यालयात गेला. ती शेतजमीन अद्यापही लक्ष्मणरावच्याच नावावर असल्याची तलाठी यांनी खात्री केली. गाव नमुना 6 मध्ये त्या दस्ताची नोंद घेतली आणि सर्व हितसंबंधितांना नोटीस बजावली.

नोटीस मिळाल्यानंतर लक्ष्म्णराव हजर झाले आणि त्यांनी तलाठी यांच्याकडे सदर नोंदीवर लेखी हरकत दाखल केली. तलाठी भाऊसाहेबांनी त्यांना तक्रारीची पोहोच नमुना 10 मध्ये दिली. त्यानंतर ती तक्रार गाव नमुना 6-अ मध्ये नोंदवली आणि संबंधीत 7/12 उताऱ्यावर तसेच पेन्सिलने तक्रार असे संदर्भासाठी लिहून ठेवले. मंडलअधिकारी चावडीला भेट देण्यास आले, तेव्हा तलाठी यांनी ही तक्रार त्यांच्या निदर्शनास आणली. मंडलअधिकारी यांनी नमुना 12 मध्ये सर्व हितसंबंधीतांना नोटीस देऊन 15 दिवसांनंतर सर्वांना त्याच चावडीत, पुराव्याच्या कागदपत्रांसह हजर ठेवण्याचे
निर्देश तलाठी यांना दिले.

सुनावणीच्या दिवशी लक्ष्मणरावांनी म्हणणे सादर केले की, 15 वर्षांनंतर नोंदणीकृत दस्त आपोआप रद्द होतो. त्यामुळे ही नोंद रद्द करावी. मारुतीचे म्हणणे होते की, मूळ दस्त सापडत नसल्यामुळे नोंद करता आली नाही. आता दस्त सापडल्यामुळे नोंद प्रमाणित करावी. मंडलअधिकारी यांनी दोघांचे म्हणणे नोंदवले आणि खालील आशयाचा कायदेशीर निकाल दिला, नोंदणीकृत दस्त 15 वर्षानंतर आपोआप रद्द होतो असे कोणत्याही कायद्यात नमूद नाही.
झालेला व्यवहार हा नोंदणीकृत होता आणि नोंदणीकृत खरेदी दस्त हा कितीही जुना झाला तरीही त्याची पत/किंमत कमी होत नाही. त्यामुळे अर्जदाराचे नाव 7/12 सदरी दाखल करण्यात कोणतीही कायदेशीर बाधा येत नाही.
मारूतीला हायसे वाटले. तलाठी भाऊसाहेबांनी मंडल अधिकाऱ्यांना विचारले की जमीन विकल्यारनंतरही आजपर्यंत लक्ष्मणरावांचे नाव 7/12 सदरी तसेच होते. दरम्यानच्या काळात लक्ष्मणरावांनी जर ही जमीन इतर कोणाला विकली असती तर मारूतीकडे काय पर्याय होता?

मंडलअधिकाऱ्यांनी उत्तर दिले की, तशा परिस्थिातीत मारुतीला त्याचा मालकी हक्क दिवाणी न्यायालयातून शाबीत करून आणावा लागला असता. मी निकालपत्रात तसा उल्लेख करून, दिवाणी न्यायालयाचा निकाल होईपर्यंत मारूतीचे नाव इतर हक्‍कात ठेवण्याचा आदेश दिला असता.
(संदर्भ : महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966, कलम 149 व 150 ; मालमत्ता हस्तांतरण कायदा 1882 कलम 54 ; नोंदणी अधिनियम 1908.)

सहवारसदाराचा अप्रत्यक्ष कब्जा :
हरीभाऊ मयत झाल्यानंतर त्यांच्या एकत्र कुटुंबात मिळकतीचे कायदेशीर वाटप झाले. वाटपानुसार मिळकतीवर नावे दाखल करण्यासाठी तलाठी कार्यालयात लेखी अर्ज, संबंधित कागदपत्रांसह सादर केला गेला. सदर नोंदणीकृत वाटपाची कागदपत्रे प्राप्त झाल्यानंतर तलाठी यांनी गाव नमुना 6 मध्ये त्याची नोंद घेतली. सर्व हितसंबंधीतांना नोटीस बजावली.

नोटीस मिळाल्यावर मयत हरीभाऊंचा मोठा मुलगा मनोज तलाठी यांच्याककडे आला आणि, त्यांनी “हरीभाऊंचा सर्वात लहान मुलगा नितीन हा शहरात राहतो; त्याचा मिळकतीवर प्रत्यक्ष कब्जा नाही म्हणून त्याला हिस्सा मिळण्याचा हक्क प्राप्त होत नाही,’ अशी लेखी तक्रार दाखल केली.
तलाठी भाऊसाहेबांनी त्याला तक्रारीची पोहोच नमुना 10 मध्ये दिली. त्यानंतर ती तक्रार गाव नमुना 6-अ मध्ये नोंदवली आणि संबंधीत 7/12 उताऱ्यावर पेन्सिलने तक्रार असे संदर्भासाठी लिहून ठेवले.

मंडलअधिकारी चावडीला भेट देण्यास आले तेव्हा तलाठी यांनी ही तक्रार त्यांच्या निदर्शनास आणली. मंडलअधिकारी यांनी नमुना 12 मध्ये सर्व हितसंबंधीतांना नोटीस देऊन 15 दिवसानंतर सर्वांना त्याच चावडीत, पुराव्याच्या कागदपत्रांसह हजर ठेवण्याचे निर्देश तलाठी यांना दिले.

सुनावणीच्या दिवशी मनोजने म्हणणे दाखल केले की, हरीभाऊंचा सर्वात लहान मुलगा नितीन हा शहरात राहतो, त्याला शेतीतले काही कळत नाही, त्याचा मिळकतीवर प्रत्यक्ष कब्जा नाही, त्यामुळे त्याला हरीभाऊंच्या मिळकतीत हिस्सा मिळण्याचा हक्‍क प्राप्त होत नाही. मंडलअधिकारी यांनी सर्व हितसंबंधीतांचे म्हणणे नोंदवले आणि खालील आशयाचा कायदेशीर निकाल दिला, सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या स्पष्ट निर्देशांन्वये (ए.आय.आर. 1995, एस.सी., 895), एकत्र कुटुंबाच्या मिळकतीमध्ये सर्व सभासदांचा एकत्र हक्‍क व एकत्र कब्जा असतो. प्रत्येक सहवारसदारास सामाईक कब्जा व मिळकतीचा उपभोग घेण्याचा समान हक्‍क असतो.

केवळ एखाद्या सहवारसदाराचा प्रत्यक्ष कब्जा नाही म्हणून त्याचा हक्क संपत नाही. एकत्र कुटुंबाच्या मिळकतीमध्ये असणारा कब्जा जरी एकट्याचा असला तरीही असा कब्जा सर्वांचा मिळून असतो. त्यामुळे हरकत अर्जदाराच्या म्हणण्यात तथ्य आढळत नाही.
(संदर्भ : हिंदू वारसा कायदा 1956 ; महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966, कलम 149 व 150.)

जमीन संपादन झालेल्या व्यक्‍तीच्या वारसाने शेतजमीन खरेदी करणे
महादेव नावाच्या इसमाने शेतजमीन खरेदी केली. सदर व्यवहाराची नोंदणीकृत कागदपत्रे प्राप्त झाल्यानंतर तलाठी यांनी गाव नमुना 6 मध्ये त्याची नोंद घेतली.

सर्व हितसंबंधितांना नोटीस बजावली. महादेव हजर राहिल्यानंतर तलाठी भाऊसाहेबांनी त्याच्याकडे शेतकरी पुराव्याची मागणी केली. महादेवने संपादन अधिकाऱ्याचा दाखला सादर केला. त्यावरुन महादेवच्या वडिलांची शेतजमीन 8 वर्षापूर्वी सार्वजनिक कामासाठी संपादित झाली होती असे कळले. परंतु तलाठी भाऊसाहेबांनी त्याच्याकडे शेतकरी पुराव्याचाच आग्रह धरला.

योगायोगाने मंडलअधिकारी त्याच वेळेस चावडीला भेट देण्यास आले. तलाठी यांनी ही बाब त्यांच्या निदर्शनास आणली.
मंडल अधिकारी म्हमणाले, ‘एखाद्या व्यक्तीेची जमीन सार्वजनिक कामासाठी संपादित झाली असेल तर महाराष्ट्र कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम कलम 63 अन्वये त्याला, अशा संपादनासाठी त्याच्या जमिनीचा कब्जा घेतल्याच्या तारखेपासून 10 वर्षेपर्यंत ती व्यक्तीे शेतकरी असल्याचे मानण्यात येते. या कलमात दिनांक 27.5.2014 च्या शासन राजपत्रानुसार, उपरोक्त व्यक्तीच्या वारसांनाही शेतकरी असल्याचे मानण्यात यावे, अशी सुधारणा केली आहे. त्यानुसार महादेवने सादर केलेला संपादन अधिकाऱ्याचा दाखला शेतकरी पुरावा म्हणून ग्राह्य. मानावा लागेल.’
(वाचा : महाराष्ट्र कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम, कलम 63.)

– डॉ. संजय कुंडेटकर,
उप जिल्हाधिकारी

Dailyhunt