गृहनिर्माण योजनांसाठी जमीन देणे

गृहनिर्माण मंडळ, स्थानिक प्राधिकरण किंवा सहकारी गृहनिर्माण संस्था यांनी हाती घेतलेल्या निरनिराळ्या गृहनिर्माण योजनांकरिता, राज्य शासन बिनदुमाला व अविभाज्य धारणाधिकार पद्धतीने तसेच राज्य शासन वेळोवेळी निश्चित करील.

गृहनिर्माण योजनांसाठी जमीन देणे :-

अशा भोगवट्याच्या सवलतीच्या किंमतीने इमारतीच्या जागा प्रदान करू शकते. रू.२५,००० पेक्षा अधिक बाजारमूल्य नसलेल्या जमिनी सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना प्रदान करण्यासंबंधीची शक्तीही जिल्हाधिका-याला प्रदान करण्यात आली आहे. बाजारमूल्य रू.२५,००० पेक्षा अधिक असल्यास परंतु रु.५०,००० पेक्षा अधिक नसल्यास, जिल्हाधिकारी आयुक्तांच्या मंजुरीने सहकारी गृहनिर्माण संस्थेला जमीन देउ शकेल. तथापि वरीलप्रमाणे जिल्हाधिका-यांना करण्यात आलेले शक्तीचे प्रत्यायोजन मुंबई उपनगर जिल्हा व औरंगाबाद, नागपूर, पुणे यांसारखी विभागीय मुख्यालये व जेथे एक लाख किंवा त्याहून अधिक लोकवस्ती आहे अशी सर्व शहरे यांमधील जमिनीला लागू होत नाही.

जमीन महसूल देण्याबाबत कसूर केल्यामुळे जप्त केलेला पोट-हिस्सा जिल्हाधिका-याने पूर्वीच्या भोगवटादाराला (कसूरदाराला) किंवा त्याच भूमापन क्रमांकातील इतर पोट-हिश्श्याच्या भोगवटादाराला किंवा इतर कोणाही व्यक्तीला एका वेळी एका वर्षाच्या मुदतीकरिता पट्टयाने द्यावयाचा असतो. तथापि पट्टेदाराची एकूण धारण जमीन, त्याबाबतीत निश्चित केलेल्या कमाल मर्यादेपेक्षा अधिक होणार नाही हे पाहण्याची काळजी घेतली गेली पाहिजे. जप्तीच्या म्हणजेच पोटहिश्श्याचा ताबा घेतल्याच्या दिनांकापासून तीन वर्षांच्या आत पूर्वीच्या भोगवटादाराने म्हणजेच कसूरदाराने पोटहिस्सा परत मिळण्यासाठी अर्ज केल्यास जमीन महसुलाची थकबाकी व आकारणीच्या तिप्पट शास्ती दिल्यास जिल्हाधिकारी ती जमीन त्या पूर्वीच्या भोगवटादाराला परत देउ शकेल. पूर्वोक्त कालावधीत कसूरदार आपला पोटहिस्सा परत मिळवू न शकल्यास याबाबतीत (कलम ३५(३) व (४) ) तयार करण्यात आलेल्या नियमांनुसार जिल्हाधिका-याने त्या जमिनीची विल्हेवाट करावयाची असते.