आरोपीच्या आयुष्याला किंमत आहे का ?

१. आरोपीस दिनांक १६ जानेवारी २०१२ रोजी अटक करण्यात आली, आणि दिनांक २३ जानेवारी २०१२ रोजी त्यास न्यायालयीन कोठडीत धाडण्यात आले.

२. ७ फेब्रुवारी २०१२ रोजी आरोपीने त्याला स्पॉंडिलायटिसचा त्रास असून उपचार आवश्यक असल्याने इस्पितळात पाठविण्याचा अर्ज न्यायालयात केला.

३. आरोपीची देखभाल करणे हे आमचे कर्तव्य आहे आणि त्याच्या पुरेशा सोयी तुरुंगात आहेत या कारणावरुन त्या अर्जास शासनातर्फे विरोध करण्यात आला.

४. पुढे तब्येत बिघडल्याने दिनांक २३ फेब्रुवारी २०१२ रोजी त्यास बीड जिल्हा रुग्णालयात हलवण्यात आले जिथे त्याचे दिनांक २७ फेब्रुवारी २०१२ रोजी निधन झाले.

५. हे निधन तुरुंग खात्याच्या निष्काळजीपणाने झाल्याने त्याची नुकसान भरपाई मागण्याकरता औरंगाबाद उच्च न्यायालयात याचिका करण्यात आली.

याचिकेच्या सुनावणी दरम्यान उद्भवलेले मुख्य मुद्दे;

१. दिनांक ७ फेब्रुवारी २०१२ ते त्यास इस्पितळात हलवेपर्यंत, रक्तनमुने घेण्याशिवाय इतर कोणतेही उपचार तुरुंग प्रशासनाने केले नाही.

२. न्यायाधीन बंदी आरोपीने तब्येतीच्या तक्रारी वरुन न्यायालयात अर्ज केला होता, त्यामुळे आरोपीने तुरुंग वैद्यकास तक्रार केली नसल्याची सबब बिनबुडाची आहे.

३. आरोपीस इस्पितळात हलवल्यावर तिकडच्या वैद्यकांनी त्यास औरंगाबाद येथे हलविणे आवश्यक असल्याचे सांगीतल्यावर, तेव्हा कर्तव्यावर असलेल्या हवालदाराने, ‘आत्ता आरोपीस हलवणे शक्य नाही, त्यातून त्याच्या जीवीतास धोका उद्भवल्यास आम्ही काही तक्रार करणार नाही’ असा शेरा (endorsement) लिहिला.

४. हे प्रकरण कोठडीतील ठरावीक शारीरीक छळाचे नसून, आरोपीने विनंती करुनही त्यास आवश्यक उपचार न मिळाल्याने निधन झाल्याचे आहे.

५. सगळ्या कागदपत्रांचे अवलोकन करता या प्रकरणात तुरुंग प्रशासनाकडुन निष्काळजीपणा झाल्याचा निष्कर्ष काढावा लागेल.

या निरीक्षणांच्या आधारे उच्च न्यायालयाने पुढील आदेश दिले.

१. मयत आरोपीच्या वारसांस राज्य शासनाने १० लाख रुपये नुकसान भरपाई द्यावी.

२. राज्य शासन ही नुकसान भरपाईची रक्कम या प्रकरणात निष्काळजीपणा दाखविलेल्या संबंधीत अधिकार्‍यांकडुन वसुल करु शकते.

ही याचिका दाखल करण्या आली सन २०१५ साली आणि त्याचा निकाल लागला सन २०२३ मध्ये म्हणजे सुमारे ८ वर्षांनी. या प्रकरणात तुरुंग प्रशासनाने निष्काळजीपणा केल्याने झालेला आरोपीचा मृत्यु आणि त्याच्या वारसांना नुकसान भरपाईचा आदेश द्यायला लागलेली ८ वर्षे हे कितपत समर्थनीय आहे ?

आपल्या व्यव्यस्थेतील माणुसकी शून्य भाव, त्रुटी आणि न्यायालयीन विलंब या सगळ्या गोष्टी एकत्रीतपणे लक्षात आणुन देणारे म्हणुन हे प्रकर लक्षात राहिल.

©अ‍ॅड. तन्मय केतकर, ( Tanmay S Ketkar ) कल्याण, १३ मार्च २०२३